काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट केवल आय–व्ययको परम्परागत विवरणमा सीमित देखिएन। यसपटकको बजेटले आर्थिक सुधार, प्रविधिमैत्री शासन, सामाजिक पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै ‘नयाँ सोच’ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत शैली तोड्दै नागरिकसँग गरिएको ‘राजनीतिक करारको कार्यान्वयन’का रूपमा बजेटलाई चित्रित गरे। अघिल्ला बजेटजस्तो लामो पृष्ठभूमि र उद्देश्यको व्याख्याबाट सुरु नगरी उनले कर सुधार र आर्थिक संरचना परिवर्तनको घोषणाबाट वक्तव्य सुरु गरे। यसले सरकारको प्राथमिकता प्रत्यक्ष सुधार र नतिजामुखी योजनामा केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ।

कर प्रणालीदेखि कानुनी सुधारसम्म:

सरकारले यसपटक कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ। अन्तःशुल्क र अनावश्यक मानिएका ३१ वटा संरचना हटाउने घोषणा गरिएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सन सेट’ कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन्। पुराना र असान्दर्भिक कानुन हटाएर प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने सरकारको योजना छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विकास प्रक्रियामा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधान हटाइने बताइएको छ।

यसले विकास आयोजनामा लामो समयदेखि देखिएको कानुनी जटिलता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रविधिमा ठूलो दाउ:

यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा फरक पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्रित कार्यक्रम हुन्। सरकारले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

‘एआई फ्याक्ट्री’ स्थापना, डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली, डिजिटल टाइम कार्ड र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अर्जुनदृष्टि राखिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको लक्ष्य प्रशासनिक कामलाई डिजिटल बनाउने मात्र नभई नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने देखिन्छ।

‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका सेवा विवरण एकीकृत गर्ने योजना छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने घोषणाले कर्मचारी प्रशासनलाई थप जवाफदेही बनाउने संकेत गरेको छ।

पूर्वाधार र राजधानी विकासमा जोड:

बजेटले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गर्दै ‘भिजन–२०४०’ घोषणा गरिएको छ। धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँ बनाउने नारासहित सडक, ढल र सहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने कालीगण्डकी क्षेत्रमा ‘शालिग्राम पथ’ निर्माणको घोषणा गरिएको छ। यसलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।

सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’ विकास गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। पर्यटन विस्तारका लागि नयाँ हिमालहरूको नामकरण गरी आरोहणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना सरकारको छ।

कृषि पुनरुत्थानको प्रयास:

सरकारले कृषिलाई पुनरुत्थान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कृषिमा ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने नमुना कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ। किसान केन्द्रित प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ।

रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरिएको छ भने आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने सरकारको दाबी छ। भूमिहीन सुकुमवासी व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ।

मधेस क्षेत्रमा ‘चतुर्भुज विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ, जसलाई क्षेत्रीय असमानता घटाउने योजनासँग जोडिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा नयाँ नारा:

यसपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि नयाँ शैली अपनाइएको छ। ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ भन्ने नारामार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ।

दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ। दलित समुदाय लक्षित लगानी वृद्धि र विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, आवश्यकताअनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसले पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनका सहभागीप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा लक्षित कार्यक्रम:

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही विशेष घोषणा गरेको छ। मधेस प्रदेशमा मिर्गौला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना सुरु गरिने भएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको घोषणा पनि गरिएको छ। यसलाई खेल क्षेत्रको सम्मानका रूपमा हेरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा स्वच्छता र आधारभूत सुविधा सुधारमा जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य:

सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएको छ। मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ। ‘विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र’ स्थापना गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले ‘डायस्पोरा’लाई आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।

उद्योग, खानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन:

कच्चा काठ बिक्री खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ भने खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि बजेटमा छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

विज्ञान तथा प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणा गरिएको छ। यसलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी सुविधा:

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमानमा महँगी भत्तासहित २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संवैधानिक निकायको क्षमता विकास र प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी र वित्तीय सुधार:

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गर्दै सरकारले वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीदेखि सौम्य शक्तिसम्म:

सरकारले सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिएको छ। यसले नेपाली श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साथै ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सांस्कृतिक र कूटनीतिक प्रभाव बढाउने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

समग्रमा हेर्दा बजेट २०८३–८४ परम्परागत खर्चमुखी ढाँचाबाट केही फरक देखिएको छ। प्रविधि, कानुनी सुधार, डिजिटल शासन, निजी क्षेत्रको साझेदारी र सामाजिक पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले ‘परिवर्तनको खाका’ प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।

यद्यपि, घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ। विगतका बजेटमा पनि महत्वाकांक्षी योजना आए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको आलोचना दोहोरिँदै आएको छ।