काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो नौ महिनामा सडक, पुल, सुरुङमार्ग र रेलजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भौतिक प्रगति भएको दाबी गरे पनि खर्चको गति भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सरकारी विकास प्रणालीको पुरानै समस्या फेरि सतहमा आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म विभिन्न रणनीतिक आयोजनामा उल्लेख्य भौतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। सडक कालोपत्रे, पुल निर्माण, सुरुङ खन्ने काम, फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र रेलमार्ग विस्तारजस्ता परियोजनामा काम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तर यिनै योजनामा विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास खर्च अझै लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित रूपमा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चैत मसान्तसम्ममा कुल १ खर्ब ५ अर्ब १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ५३.५१ प्रतिशत हो। सतहमा हेर्दा आधाभन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिए पनि यसको ठूलो हिस्सा चालु खर्चतर्फ केन्द्रित छ। विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने पुँजीगत बजेटको अवस्था भने कमजोर छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगततर्फ ४० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैतसम्म ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थात् पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने रकम नै खर्च हुन नसक्दा सरकारी परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा मन्त्रालयले ८१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको थियो। त्यसको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दर निकै सुस्त देखिन्छ। सरकारी प्रणालीमा बजेट विनियोजन हुने तर खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। चालु आवको तथ्यांकले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गरेको छ।

यद्यपि भौतिक प्रगतिको सूची हेर्दा सडक सञ्जाल विस्तारमा केही उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ। मन्त्रालयले नौ महिनामा ४३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। यसमध्ये ३६४ किलोमिटर दुई लेन सडक र ७४ किलोमिटर चार लेन वा सोभन्दा बढी चौडाइका सडक रहेका छन्। त्यस्तै, १०३ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ भने ८८ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ।

नेपालजस्तो पहाडी भूगोल भएको देशमा सडक विस्तारलाई विकासको मुख्य आधार मानिन्छ। सडक पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बजार र रोजगारीका अवसरमा पहुँच बढ्ने भएकाले सरकार सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर निर्माणको गति र गुणस्तर दुवैमा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

पुल निर्माणतर्फ पनि केही प्रगति देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म ४६ वटा नयाँ सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै ६३ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गको आवधिक मर्मत सम्पन्न गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै मर्मत र स्तरोन्नतिमा पनि सरकारले ध्यान दिन खोजेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये धेरैको काम यस वर्ष पनि चर्चामा रह्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रवेशद्वारमा निर्माणाधीन नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्य सुरुङको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ भने सेकेन्डरी लाइनिङको काम पनि सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस आयोजनाले काठमाडौँ प्रवेशको ट्राफिक चाप कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकमा पनि निर्माण कार्य जारी छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको छ। कुल १३ प्याकेजमध्ये १२ वटामा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ। हालसम्म ६.३ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ भने सातमध्ये चार वटा सुरुङमा ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ। ८९ वटा पुलमध्ये ५६ वटाको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

फास्ट ट्र्याक सम्पन्न भए काठमाडौँ र तराईबीचको यात्रा समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा छ। तर लागत वृद्धि, समयसीमा लम्बिनु र निर्माण व्यवस्थापनका विषयमा भने आयोजना निरन्तर आलोचनामा पर्ने गरेको छ।

पहाडी भूभागलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि काम अघि बढिरहेको छ। हालसम्म १ हजार ५ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। आयोजनाअन्तर्गत ११४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। मध्यपहाडी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो परियोजना ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानिन्छ।

त्यस्तै तराई–मधेस क्षेत्रको मुख्य पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा पनि निर्माण जारी छ। हालसम्म १ हजार ३ सय ८८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने १५४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तराईका जिल्लाहरूलाई जोड्ने यो राजमार्गले व्यापार, कृषि र सीमापार आवतजावत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम पनि अघि बढिरहेको छ। पाल्पा–बुटवल सडकखण्डको जोखिम कम गर्न निर्माण भइरहेको यस सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने काम १ हजार १२६ मिटर सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै ९०० मिटर कङ्क्रिट लाइनिङ सकिएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरोका कारण सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएकाले यो आयोजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

रेल्वे पूर्वाधार विस्तारतर्फ पनि केही उपलब्धि देखिएका छन्। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–चोचा खण्डमा ७० किलोमिटरमध्ये ६८.६ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस खण्डमा १६ वटा रेल पुल निर्माण भइसकेका छन्। नेपालमा रेल पूर्वाधार विकास अझै प्रारम्भिक चरणमै भए पनि सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

जयनगर–जनकपुर–भङ्गाहा रेल सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसलाई बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रेल सेवा विस्तारले भारतसँगको कनेक्टिभिटी बढाउने र आन्तरिक यातायात प्रणालीलाई नयाँ स्वरूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

जल यातायातको क्षेत्रमा पनि प्रारम्भिक अध्ययनका काम अगाडि बढाइएको छ। कोशी र नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। नेपालमा जल यातायात सम्भावनाको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रमा पनि केही प्रगति देखाएको छ। लामो समयदेखि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स नपाउने समस्या भोग्दै आएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसबाट लाइसेन्सको ब्याकलग घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी प्लेट उत्पादन भइसकेका छन्। सवारी दर्ता, राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स सम्बन्धी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर यति धेरै भौतिक उपलब्धिका बीच सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने खर्चको प्रभावकारितामाथि उठेको छ। किनभने नेपालमा वर्षेनी बजेट घोषणा हुने, योजना सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयन सुस्त हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रभाव पर्न सक्दैन।

अर्थविद्हरूका अनुसार विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कमजोर तयारी, ढिलो ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण विवाद, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र अन्तरनिकाय समन्वय अभाव हो। कतिपय आयोजनामा वर्षको अन्तिम महिनातिर मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सरकारले भौतिक प्रगति देखाएर उपलब्धि प्रस्तुत गरे पनि खर्च र परिणामबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पूर्वाधार विकासको प्रभाव सीमित हुने जोखिम देखिन्छ। आगामी तीन महिनामा मन्त्रालयले खर्च गति बढाउन नसके पुँजीगत खर्च लक्ष्य फेरि असफल हुने सम्भावना छ।

पूर्वाधार विकास कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिको आधार मानिन्छ। सडक, पुल, रेल, सुरुङ र यातायात प्रणाली विस्तारले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवस्था हेर्दा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, तर अपेक्षित गतिमा पनि छैन। सरकारका लागि अबको चुनौती भनेको बाँकी अवधिमा खर्च क्षमता सुधार गर्दै निर्माणको गुणस्तर र समयसीमा दुवै सुनिश्चित गर्नु हो।