काठमाडौं — नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति र सत्ता दुरुपयोगका आरोप नयाँ विषय होइनन्। तर जब यस्ता आरोप देशकै शक्तिशाली राजनीतिक परिवारमाथि प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यसले केवल कानुनी बहस मात्रै होइन, सिंगो राजनीतिक वातावरण नै तातिन्छ। अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि विकसित घटनाक्रमले त्यही स्थिति सिर्जना गरेको छ।

देउवा दम्पतीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन केवल पक्राउ पुर्जी रोक्नका लागि गरिएको कानुनी प्रयास मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रले आफूहरूमाथि “चयनात्मक व्यवहार” गरेको राजनीतिक आरोपपत्र पनि हो। उनीहरूको मुख्य प्रश्न छ , यदि उस्तै प्रकृतिका अनुसन्धान अन्य शीर्ष नेतामाथि पनि भएका थिए भने पक्राउ र धरपकडको अवस्था आफूहरूमाथि मात्रै किन आयो ? उनिहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

देउवा परिवारले अदालतमा पेस गरेको विवरणअनुसार भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास र ललितपुर खुमलटारस्थित पुष्पकमल दाहालको घरमा समेत खानतलासी गरिएको थियो। तर त्यहाँबाट अनुसन्धान थप कठोर चरणमा पुगेन। पक्राउ पुर्जी माग भएन। तर आफूहरूमाथि भने पक्राउसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै देउवा दम्पतीले त्यसलाई असमान व्यवहार भनेका छन्।

उनीहरूको दाबी छ, यदि तीन नेतामाथि समान प्रकृतिको अनुसन्धान गरिएको थियो भने कानुनी प्रक्रिया पनि समान हुनुपर्थ्यो। एउटामाथि मात्रै कठोरता देखाइनु संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हकविपरीत हो।

तर अनुसन्धान पक्षको तर्क फरक छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान समान रूपमा सुरु भए पनि पछि भेटिएका तथ्य र सम्पत्तिको विवरण फरक देखिएका कारण प्रक्रिया फरक दिशामा गएको हो। विशेष गरी देउवा परिवारसँग जोडिएका अचल सम्पत्ति, जग्गा खरिद र वित्तीय स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान थप गहिरिएको उनीहरूको दाबी छ।

विशेष गरी देउवा दम्पतीका छोरा जयवीरसँग जोडिएको करिब ७३ रोपनी जग्गाको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। पछिल्लो एक–दुई वर्षको अवधिमा जोडिएको भनिएको उक्त सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको दाबी छ। राजनीतिक वृत्तमा भने यो विषयलाई “परिवार–केन्द्रित सम्पत्ति विस्तार” को प्रतीकका रूपमा हेरिन थालेको छ।

यद्यपि सार्वजनिक रूपमा कुनै अन्तिम प्रतिवेदन आएको छैन। त्यसैले अहिलेका सबै दाबी आरोप र प्रत्यारोपकै तहमा सीमित छन्।

यो घटनाको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवाससँग जोडिएको कथा बनेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि ध्वस्त बनेको घर, जलेका गाडीका अवशेष, पानी ट्यांकीलाई लिएर फैलिएका चर्चा र त्यसपछि सुरु भएको अनुसन्धानले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाइदिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा घरभित्र विदेशी मुद्रा जलेको, भूमिगत सेफ राखिएको, ठूलो परिमाणमा नगद लुकाइएको जस्ता अनेक दाबी फैलिएका थिए। देउवा दम्पतीले भने ती सबैलाई “भ्रम” र “राजनीतिक प्रचार” भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा घरमा भेटिएको भनेको जलेका फलाम, आल्मुनियमका टुक्रा र गाडीका भग्नावशेष मात्रै हुन्।

तर प्रश्न यहीं रोकिन्न। यदि वास्तवमै केही थिएन भने अनुसन्धान किन यति धेरै अगाडि बढ्यो ? अनि यदि गम्भीर तथ्य थिए भने अन्य नेतामाथि उस्तै कठोरता किन देखिएन ?

यही विरोधाभासले अहिलेको घटनालाई केवल कानुनी विषय नभई राजनीतिक मनोविज्ञानको विषय बनाएको छ।

देउवा दम्पती अहिले विदेशमा छन्। उनीहरूले आफूहरू उपचारका लागि सिंगापुर र पछि हङकङ पुगेको बताएका छन्। अदालतमा पेस गरिएको निवेदनमा उनीहरूले “मनोवैज्ञानिक त्रास” को उल्लेख गरेका छन्। आफूहरू नेपाल फर्किन तयार हुँदा समेत “एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरिने” सूचना आएको उनीहरूको दाबी छ।

यो दाबीको राजनीतिक अर्थ अझ गहिरो छ। उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य संयन्त्रले आफूहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने उद्देश्य राखेको संकेत गरेका छन्। अर्थात् पक्राउ अनुसन्धानको आवश्यकता मात्रै नभई राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बन्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ।

यो घटनाले अर्को रोचक राजनीतिक रेखा पनि देखाएको छ , पुरानो सत्ता संरचना र नयाँ राजनीतिक आक्रोशबीचको टकराव।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआक्रोश तीव्र बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई अझ बढाएको छ। जनतामा एउटा बलियो धारणा बनेको छ कि दशकौंसम्म सत्ता चलाएका नेताहरूको सम्पत्ति उनीहरूको घोषित आम्दानीसँग मेल खाँदैन। त्यसैले कुनै पनि शीर्ष नेतामाथि अनुसन्धान सुरु हुँदा धेरै मानिसहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष देखिएन भने त्यसले कानुनी प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। अहिले देउवा प्रकरणमा ठ्याक्कै त्यही प्रश्न उठिरहेको छ।

कांग्रेसभित्र पनि यो घटनाले तरंग ल्याएको छ। केही नेताहरूले यसलाई “राजनीतिक निशाना” भनेका छन् भने केही सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। किनकि भ्रष्टाचार आरोपको खुला बचाउ गर्दा जनमत प्रतिकूल हुन सक्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ।

शेरबहादुर देउवा स्वयं नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रभावशाली रहेका नेतामध्ये एक हुन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि उनी निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहे। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने। राज्य संयन्त्र, प्रशासन र राजनीतिक नेटवर्कमाथि उनको प्रभाव गहिरो मानिन्छ। त्यसैले अहिले उनी स्वयं अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनु नेपाली राजनीतिमा असामान्य दृश्य बनेको छ।

डा. आरजु देउवाको राजनीतिक प्रभाव पनि पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। एक समय “प्रधानमन्त्री पत्नी” का रूपमा सीमित मानिएकी उनी पार्टी, संसद् र कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा स्थापित भएकी थिइन्। त्यसैले अहिले उनीमाथिको अनुसन्धानलाई धेरैले “परिवार–केन्द्रित शक्ति संरचना” माथिको प्रहारका रूपमा पनि हेरेका छन्।

तर कानुनी दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ,अनुसन्धानको आधार कति बलियो छ ?

यदि अनुसन्धानसँग ठोस वित्तीय प्रमाण, सम्पत्तिको स्रोत र गैरकानुनी कारोबारको स्पष्ट विवरण छ भने यो नेपालको भ्रष्टाचार अनुसन्धान इतिहासकै ठूलो प्रकरण बन्न सक्छ। तर यदि अनुसन्धान राजनीतिक दबाब वा प्रतिशोधबाट प्रभावित देखियो भने त्यसले राज्य संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अहिलेका लागि देउवा परिवारलाई राहत दिएको छ। अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जीका आधारमा धरपकड नगर्न आदेश दिएको छ। यसले बहसलाई अर्को चरणमा पुर्‍याएको छ, अब प्रश्न केवल पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै होइन, कानुनी अधिकार क्षेत्र र अनुसन्धान प्रक्रियाको वैधानिकतासँग पनि जोडिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अब विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्थाले घटनालाई अझ जटिल बनाएको छ। यसले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया नै कानुनी विवादको विषय बनेको देखिन्छ।

सार्वजनिक धारणा अहिले दुई भागमा विभाजित छ। एकथरी मानिसहरू भन्छन् , “ढिलो भए पनि शक्तिशाली नेतामाथि अनुसन्धान हुनु सकारात्मक हो।” अर्को समूहको प्रश्न छ,“यदि अनुसन्धान साँच्चै निष्पक्ष हो भने सबैमाथि समान मापदण्ड किन लागू भएन ?”

यी दुवै प्रश्न लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचारका आरोपहरू प्रायः राजनीतिक संक्रमणका समयमा तीव्र हुने गरेका छन्। तर अन्तिम निष्कर्षसम्म पुगेका उदाहरण कम छन्। त्यसैले अहिले धेरै मानिसहरू प्रतीक्षामा छन्, के यो प्रकरण पनि राजनीतिक शोरमै सीमित हुनेछ, वा यसले साँच्चै शक्तिशाली राजनीतिक परिवारहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनेछ ?

देउवा दम्पतीको प्रश्न ,“हामीमाथि मात्रै किन ?” — अहिले नेपाली राजनीतिलाई असहज बनाइरहेको छ। किनकि यसको उत्तर केवल अदालतसँग छैन। यसको उत्तर राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी निष्पक्षतासँग जोडिएको छ।