काठमाडौं– नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई ‘जनताको अर्थतन्त्र’ को आधार मानिँदै आए पनि पछिल्ला तथ्यांकले यसको आकारसँगै जोखिम र चुनौती पनि समान रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार देशभर रहेका ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थामा साढे १० खर्बभन्दा बढी बचत परिचालन भएको छ, जसले यो क्षेत्रको व्यापक पहुँच र आर्थिक महत्व दुवैलाई स्पष्ट गर्छ।

सरकारले बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभर ३२ हजार ३ सय २५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। यी संस्थामा १ करोड १ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा सदस्य बनेका छन्, जसले सहकारीलाई आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय नेटवर्कमध्ये एक बनाएको छ।

तर यही विस्तारसँगै सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएको असन्तुलन र संकट पनि गहिरिँदै गएको संकेत सर्वेक्षणले दिएको छ। करिब १ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी सेयर पुँजी भए पनि सहकारीहरूको दायित्व व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण कमजोर रहेको तथ्यले चिन्ता बढाएको छ।

विशाल बचत, तर कमजोर संरचना:

२०८२ फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा कुल १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ भने ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। कागजी रूपमा यो ठूलो वित्तीय गतिविधि भए पनि धेरै सहकारीको आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेको र जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।

सहकारी क्षेत्रमा करिब ८२ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्यांकले यसको सामाजिक–आर्थिक महत्व झल्काउँछ। ग्रामीण अर्थतन्त्रदेखि शहरी बचत प्रणालीसम्म सहकारीको पहुँच फैलिएको भए पनि व्यवस्थापन पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

नियमन प्रयास बढे, तर प्रभाव सीमित

पछिल्ला वर्षमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नियामकीय संरचना विस्तार गरिएको छ। सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध संस्थाको संख्या २० हजार नजिक पुगेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत ८३४ सहकारीलाई सञ्चालन इजाजत दिइएको छ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नयाँ मापदण्ड र नियमन नियमावली पनि लागू गरिएको छ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार नीति र व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी कायम छ।

समस्याग्रस्त सहकारी : विश्वासमा ठूलो धक्का

सर्वेक्षणले सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर पक्षलाई उजागर गरेको छ—समस्याग्रस्त सहकारीको बढ्दो संकट। हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीमध्ये केवल ३ वटा मात्र पूर्ण रूपमा राफसाफ भएका छन्।

बाँकी सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अझै सुस्त छ। ८० हजारभन्दा बढी दाबीकर्ताले करिब ४७ अर्बभन्दा बढी रकम दाबी गरेका छन्, तर हालसम्म करिब २ अर्ब ५४ करोड मात्र पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिएको छ।

आंशिक भुक्तानीको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको छ, जसले बचतकर्ताको विश्वासमा गम्भीर धक्का पुगेको संकेत गर्छ। धेरै सहकारीमा लामो समयदेखि रकम फसेको गुनासो अझै समाधान हुन सकेको छैन।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका:

समस्यासँगै सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई भने नकार्न सकिँदैन। साना किसान तथा कृषि सहकारीमार्फत लाखौँ परिवारले वित्तीय सेवा प्राप्त गरेका छन्। साना किसान विकास लघुवित्त अन्तर्गत ९ लाखभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।

यी सहकारीमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा लगानी र असुली भइरहेको छ, जसले ग्रामीण उद्यमशीलता र कृषि उत्पादनमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

तर यस्ता संस्थामा पनि व्यवस्थापन क्षमता, कर्जा जोखिम र पारदर्शिताको समस्या कायम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

विस्तारको गति र संकटको समानान्तर यात्रा:

नेपालको सहकारी क्षेत्र एकातिर विशाल वित्तीय संरचनामा रूपान्तरण भएको छ भने अर्कोतिर त्यसको आन्तरिक संरचना कमजोर हुँदा संकट पनि बढ्दै गएको छ। सदस्य संख्या करोड नजिक पुग्नु, बचत १० खर्ब नाघ्नु र कर्जा प्रवाह अर्बौंमा पुग्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।

तर यही संरचनामा सुशासन, नियमन र उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा हजारौँ बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने जोखिममा परिरहेका छन्। यसले सहकारीलाई ‘विश्वासको अर्थतन्त्र’ बाट ‘अनिश्चितताको क्षेत्र’ तर्फ धकेल्ने खतरा पनि देखाएको छ।

अबको चुनौती : विश्वास पुनर्निर्माण

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा अबको मुख्य चुनौती विस्तार होइन, विश्वास पुनःस्थापना रहेको देखिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार कडा नियमन, पारदर्शिता, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण नगरेसम्म सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन कठिन छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले पनि स्पष्ट संकेत गरेको छ,सहकारी केवल बचत र कर्जाको माध्यम मात्र होइन, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना भएकाले यसको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने समय आएको छ।