साझा राष्ट्रिय बजारको अवधारणा 

१.  सङ्घीय शासनव्यवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा हुने साझा राष्ट्रिय बजारको अवधारणामाथि प्रकाश पार्नुहोस् । नेपालको सङ्घीय शासनव्यवस्थामा साझा राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितताका लागि के कस्ता संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

सङ्घीय शासनव्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई विभिन्न सङ्घीय एकाइमा विभाजन गरी अभ्यास गरिन्छ । यस व्यवस्थामा संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी सङ्घीय एकाइलाई कार्यगत स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ । सङ्घीय एकाइबिच राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँट गरिए तापनि अर्थतन्त्रलाई एकीकृत राष्ट्रिय पद्धति अन्तर्गत सञ्चालन गर्न विभिन्न प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यसरी सङ्घीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धा, दक्षता, पारदर्शिता, खुलापन जस्ता मूल्यको जगेर्ना गर्नुका साथै आर्थिक स्थायित्व, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, लगानी तथा श्रमको स्वतन्त्र प्रसार, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्तिलगायतका विषय सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धलाई साझा राष्ट्रिय बजार भनिन्छ । यस्तो प्रबन्धमा विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका आफ्ना कानुनी तथा प्रशासनिक पद्धति अस्तित्व रहन सक्छन् तर कर प्रणाली, नियमन, प्रशासनिक प्रबन्धबिच समन्वय स्थापित गरी एकीकृत आर्थिक पद्धति स्थापित गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय साझा बजारको अवधारणाले मुलुकभित्र फरक फरक सरकारका राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी तथा वित्तीय प्रणालीको अभ्यास भए तापनि एकीकृत अर्थपद्धति निर्माण गरी आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

साझा राष्ट्रिय बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र कानुनमार्फत गरिएको व्यवस्था :

क)  संवैधानिक व्यवस्था

– नेपालको संविधानमा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैङ्क, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैङ्किङसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको,

– भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर जस्ता अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पार्ने कर सङ्घबाट प्रशासन हुने प्रबन्ध गरिएको,

– स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नेपाली नागरिकले नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको,

– धारा २३६ मा अन्तरप्रदेश व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कुनै एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै अवरोध, कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुुल लगाउन वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको,

– धारा २२८ मा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार र छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको,

– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ।

ख)  कानुनी व्यवस्था 

– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था,

– तीन तहका सरकारको योजना तथा बजेट प्रणालीबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न जोड,

– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्दा तीन तहका सरकारको एकीकृत रूपमा स्रोत अनुमान हुने व्यवस्था,

– मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्था,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले नीति तथा कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था ।

अन्त्यमा, साझा राष्ट्रिय बजार सुदृढ सङ्घीय शासनप्रणालीको एक महìवपूर्ण आधार हो । यसले वस्तु, सेवा, श्रम र पुँजीको स्वतन्त्र प्रवाहमार्फत राष्ट्रिय आर्थिक एकत्व, लगानी, दक्षता तथा सन्तुलित विकासलाई प्रवर्धन गर्दछ । नेपालमा संविधान तथा सङ्घीय कानुनमार्फत राष्ट्रिय साझा बजार सुनिश्चित गर्न गरिएका प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी एकीकृत अर्थपद्धतिलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

२.  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र उल्लेख गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् ।

सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो विषय सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित रहन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा समावेश भएका वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र यसप्रकार छन् :

– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट,

– मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,

– बजेट प्रस्ताव तयार,

– सरकारी कोषको सञ्चालन,

– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,

– आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,

– बजेट रकमान्तर र स्रोतान्तर,

– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,

– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,

– बेरुजु न्यूनीकरण र आर्थिक अनुशासन कायम,

– आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी :

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ :

– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने/गराउने,

– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,

– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,

– बजेट तर्जुमा गर्ने/गराउने,

– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने/गराउने,

– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने/गराउने,

– बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,

– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,

– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने/गराउने,

– वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने/गराउने ।

– अन्त्यमा, सरकारी स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकाय र पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्छ । करदाताबाट सङ्कलित स्रोत करदाताको हित र कल्याणमा उपयोग भएको सुनिश्चितता दिलाउन कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।

३.  सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्च उल्लेख गर्नुहोस् ।

सङ्घीय सञ्चित कोषको परिचालन गर्दा सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च उल्लेख गरेको छ :

क) विभिन्न व्यक्तिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,

– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,

– न्यायपरिषद्का सदस्य,

– प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख,

– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,

– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी,

– प्रदेश प्रमुख ।

ख) देहायका कार्यालयको प्रशासनिक व्यय

– राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,

– सर्वोच्च अदालत,

– न्यायपरिषद्,

– संवैधानिक निकाय र

– प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

ग)  नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,

घ)  नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम,

ङ)  सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।

४.  निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरवलोकन सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा, सर्त तथा सुविधामा मञ्जुरी जनाई राष्ट्रसेवाप्रति आकर्षित भई प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा आबद्ध हुने नेपाली नागरिकलाई निजामती कर्मचारी भनिन्छ । तोकिएको कार्य गरेबापत प्रचलित कानुन अनुसार कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकलाई तलब भनिन्छ । कर्मचारीको तलब निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्त विकास भएका छन् । सामान्यतया निजामती कर्मचारी र निजको आश्रित परिवारको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने मान्यता प्रबल रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन सम्बन्धमा देहायबमोजिमको कानुनी व्यवस्था रहेको छ :

क)  नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हेर्ने सचिव सदस्य रहने गरी एक तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिको व्यवस्था रहेको,

ख)  समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको,

ग)  समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको,

घ)  समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको,

ङ)  कुनै वर्ष महँगी असाध्यै बढी भई त्यस्तो भत्ता रकम सुरु तलबको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकमलाई तलबमा समायोजन गरी बाँकी रहेको रकमलाई भत्ताका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ ।

५.  दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका खोजी गर्नुपर्नाका आधार र कारणबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले स्थानीय विकासको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यका सिद्धान्त र सारलाई स्थानीय विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गर्ने विषयलाई जनाउँदछ । विश्वव्यापी एवं राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा तिनका परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्य अनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनी बुझ्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, प्रचलित सङ्घीय कानुन, नेपाल सरकारका आवधिक योजना, रणनीतिक योजनालगायतका दस्ताबेजले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका अलावा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका खोजी गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका खोजी गर्नुपर्नाका आधार र कारण :

क)  सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, यातायात, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने यी सेवा दिगो विकासका सूचकसँग सम्बन्धित छन् ।

ख)  स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण: आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निहित छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ । यसरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ ।

ग)  दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय विकासमा आन्तरिकीकरण: प्रदेश तथा स्थानीय तह स्थानीय विकासका एकाइ पनि हुन् । प्रदेशभित्रको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

घ)  प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि : उपलब्ध स्रोतसाधनलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रतिफल दिने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गरी सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले यस कार्यलाई अभिप्रेरित गर्दछ ।

ङ)  जनसहभागिता प्रवर्धन : दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, गैसस, सहकारी, घरपरिवार तथा नागरिकस्तरबाट सहकार्य आवश्यक हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह जनताको नजिकको संरचना भएकाले यी लक्ष्य हासिल गर्न जनसहभागिता जुटाउन सहज हुन्छ ।

च)  समावेशिताको सुनिश्चितता : दिगो विकास लक्ष्यले सबैलाई समेटेर सबैको साथ सबैको विकास गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । स्थानीय तहबाट गरिब, बेरोजगार, अशक्त एवं सीमान्तकृत समुदायका मानिसको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज हुन्छ । लक्षित वर्गकेन्द्रित कार्यत्रक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रहन सक्छ ।

छ)  तहगत सरकारका योजनाबिच समन्वय : नेपालले अभ्यास गरेको सहकारितामूलक सङ्घीयतामा राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना र मादण्ड एवं स्थानीय विशिष्टता अनुरूपका नीति, कानुन, योजना र मापदण्डबिच सामञ्जस्यता कायम गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय तहमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी तर्जुमा गरेका योजनाबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।

ज)  स्रोतको दोहोरोपन न्यूनीकरण : दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतको न्यूनता महसुस गरिएको छ । स्रोतसाधनको न्यूनताबिच उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा निकाल्न स्रोतको दोहोरोपन हटाउनु पर्छ । तहगत सरकारबिच हुन सक्ने स्रोत विनियोजनको दोहोरोपन हटाई स्थानीय स्रोत विनियोजनमा कुशलता हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण अपरिहार्य छ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा निहित रहेको छ । तहगत सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यको अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।