काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय को तथ्याङ्कले नेपालको कृषि क्षेत्रको एउटा गम्भीर चित्र देखाएको छ, सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट थपिरहेको छ, तर उत्पादन र खेतीयोग्य जमिन भने क्रमशः घट्दै गएको छ। विशेषगरी परम्परागत अन्नबाली कोदो र फापर संकटतर्फ उन्मुख देखिएका छन्।

पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको कृषि बजेट २०८१–८२ मा पुग्दा ५९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। औसतमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १० दशमलव ७ प्रतिशतका दरले बजेट बढाएको देखिन्छ। तर यही अवधिमा उत्पादन वृद्धिदर भने अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो।

नेपालीको मुख्य खाद्यान्न धानको उत्पादन २०७०–७१ मा ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिकटन थियो। एक दशकपछि पनि उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक एक प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ। जबकि जनसंख्या वृद्धि र खाद्य आवश्यकताको दबाब निरन्तर बढिरहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय का अनुसार २०७८ सालसम्म नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख नाघिसकेको छ। कृषि विज्ञहरूको अनुमानमा अहिलेको जनसंख्यालाई आत्मनिर्भर रूपमा धान्न कम्तीमा ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ। तर उत्पादन र आवश्यकताबीच अझै ठूलो दूरी छ।

मकै र गहुँमा केही सुधार देखिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। पछिल्लो दशकमा मकै उत्पादन करिब नौ लाख मेट्रिकटनले बढेर ३१ लाख ९३ हजार मेट्रिकटन पुगेको छ। गहुँ उत्पादन पनि सामान्य वृद्धि भएर २० लाख मेट्रिकटन नाघेको छ। तर यिनको वृद्धिदर पनि कृषि बजेटको अनुपातमा निकै कमजोर देखिन्छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था भने कोदो र फापरको छ। पहाडी तथा हिमाली भेगको परम्परागत खाद्य मानिने यी बालीको उत्पादन तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। एक दशकअघि तीन लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन हुने कोदो अहिले घटेर झण्डै २५ हजार मेट्रिकटनमा सीमित भएको छ। फापरको अवस्था पनि उस्तै छ। वार्षिक गिरावट दर क्रमशः २२ प्रतिशत र १७ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ।

उत्पादन घट्दै जाँदा आयात भने चुलिएको छ। भन्सार विभाग को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै धान, चामल, मकै, कोदो र फापर आयात गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। धान र चामल खरिदमै ४० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने, सोही वर्ष सरकारले कृषि विकासका लागि छुट्याएको बजेटभन्दा खाद्यान्न आयातमा खर्च भएको रकम अझ बढी रह्यो। अर्थात् देशभित्र उत्पादन बढाउनभन्दा बाहिरबाट अन्न किन्न नेपालले बढी पैसा खर्च गरिरहेको अवस्था छ।

उत्पादनसँगै खेतीयोग्य जमिन पनि खुम्चिँदै गएको छ। २०६८ सालको कृषि गणनामा २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी रहेको खेतीयोग्य जमिन २०७८ सम्म आइपुग्दा झण्डै तीन लाख हेक्टरले घटेको छ। तीव्र शहरीकरण, जग्गा खण्डीकरण, युवाको वैदेशिक पलायन र खेतीप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको चुनौती केवल बजेट बढाउने मात्र होइन, बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो। उत्पादनमुखी नीति, सिँचाइ विस्तार, बजार सुनिश्चितता, आधुनिक प्रविधि र किसानमैत्री कार्यक्रम बिना कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा हरेक वर्ष कृषि बजेट बढिरहेको छ, तर खेतमा उत्पादन र किसानको उत्साह दुवै घटिरहेका छन्। यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने आगामी वर्षहरूमा खाद्य आयातमाथिको निर्भरता अझ बढ्ने देखिन्छ।