काठमाडौं– नेपालमा इन्धनको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी बहस बेला–बेलामा चर्किने गर्छ, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (क्रुड आयल) को मूल्य घट्दा पनि स्थानीय बजारमा मूल्य घटेन भन्ने गुनासो बढ्छ। तर नेपाल आयल निगमले भने यस्तो तुलना नै आधारहीन र भ्रामक हुने बताएको छ। निगमका अनुसार नेपालमा इन्धनको मूल्य निर्धारण कच्चा तेलको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन, बरु प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर तय गरिन्छ।

नेपालसँग आफ्नै रिफाइनरी उद्योग नभएकाले कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधन गर्ने विकल्प छैन। यसको अर्थ, नेपालले सोझै पेट्रोल, डिजेलजस्ता तयार इन्धन आयात गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कच्चा तेलको मूल्य सस्तो भए पनि त्यसलाई प्रशोधन गरेर तयार पारिएको इन्धनको मूल्य भने धेरै महँगो हुन सक्छ। यही वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर ‘क्रुड आयल सस्तो छ, तर नेपालमा इन्धन महँगो’ भन्ने विश्लेषण गर्नु भ्रम फैलाउनु जस्तै भएको निगमको दाबी छ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनबीच स्वाभाविक रूपमा केही मूल्य अन्तर हुन्छ। सामान्य अवस्थामा पेट्रोलको मूल्य कच्चा तेलभन्दा करिब १० डलर र डिजेलको मूल्य करिब २० डलर बढी हुने गर्छ। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी आपूर्ति संकट, भूराजनीतिक तनाव र ऊर्जा बजारको असन्तुलनका कारण यो अन्तर असामान्य रूपमा बढेको छ। केही अवधिमा त कच्चा तेल र पेट्रोलबीचको अन्तर १४४ डलरसम्म र डिजेलसँगको अन्तर २१६ डलरसम्म पुगेको तथ्यांक निगमले सार्वजनिक गरेको छ।

यसले के देखाउँछ भने कच्चा तेलको मूल्य मात्र हेरेर इन्धनको वास्तविक लागत बुझ्न सकिँदैन। प्रशोधन प्रक्रिया, उत्पादन लागत, आपूर्ति शृंखला, र विश्व बजारको माग–आपूर्ति सन्तुलनले प्रशोधित इन्धनको मूल्य निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेल्छ। नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशका लागि यो झन् संवेदनशील विषय हो।

नेपालले इन्धन मुख्य रूपमा भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली लागू छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावलाई केही हदसम्म सन्तुलित गर्ने प्रयास गर्छ, तर तत्काल प्रभाव भने देखिँदैन। त्यसैले उपभोक्ताले ‘किन तुरुन्तै मूल्य घटेन ?’ भन्ने प्रश्न उठाउने गर्छन्।

इन्धनको खुद्रा मूल्य निर्धारणमा केवल खरिद मूल्य मात्र निर्णायक हुँदैन। भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट(, पूर्वाधार कर, ढुवानी खर्च, बीमा, भण्डारण लागत र सेवा शुल्कजस्ता विभिन्न तत्वहरू पनि अन्तिम मूल्यमा जोडिन्छन्। यी सबै खर्च मिलाएर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य तय हुन्छ। यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यभन्दा नेपालमा इन्धन महँगो देखिनु स्वाभाविक हुने निगमको भनाइ छ।

हालै गरिएको मूल्य समायोजनले पनि यही दबाबलाई देखाउँछ। डिजेल र मट्टितेलमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाइएको छ। यद्यपि मूल्य बढाउँदा पनि निगमले घाटा व्यहोर्नुपरेको दाबी गरेको छ। उदाहरणका लागि, डिजेलमा प्रतिलिटर झण्डै सय रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको बताइएको छ। यो तथ्यले मूल्यवृद्धि केवल नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको होइन, लागत धान्न बाध्य भएर गरिएको भन्ने संकेत दिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर मूल्य कायम राख्न कठिन हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने घाटा अत्यधिक बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आउन सक्ने जोखिम हुन्छ। निगमले १५ दिनको अन्तरालमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति अपनाउनुको कारण पनि यही हो, एकातिर उपभोक्तालाई अत्यधिक उतारचढावबाट जोगाउने, अर्कोतिर संस्थाको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्ने।

निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार केही दिनमै मूल्यमा ठूलो उतारचढाव देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य करिब ९९ डलर हुँदा पेट्रोल १३९ डलर र डिजेल २२८ डलर पुगेको थियो। अर्को समयमा कच्चा तेल ११८ डलर हुँदा पेट्रोल २६२ डलर र डिजेल ३३४ डलरसम्म पुगेको देखिन्छ। यसले प्रशोधित इन्धनको मूल्य कच्चा तेलभन्दा कति छिटो र उच्च दरमा बढ्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो र आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर देशले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता सीमित हुन्छ। सरकारले कर घटाएर केही राहत दिन सक्ने भए पनि त्यसले राजस्वमा असर पार्छ। अर्कोतर्फ, निगमले घाटा सहेर मूल्य स्थिर राख्न खोज्दा दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा उपभोक्ताले पनि इन्धनको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। केवल कच्चा तेलको मूल्यलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्दा वास्तविक चित्र अस्पष्ट हुन्छ। बरु प्रशोधित इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, आपूर्ति प्रणाली र स्थानीय लागत संरचनालाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ।