तोमनाथ उप्रेती:

मध्यपूर्व आज फेरि एकपटक विश्व राजनीतिको केन्द्रीय मञ्चमा उभिएको छ। इरान र इजरेलबीचको पछिल्लो सशस्त्र टकरावले  सम्पूर्ण क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र विश्वव्यापी सुरक्षा संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। विगत केही दशकदेखि छाया युद्ध, प्रोक्सी समूहहरूको प्रयोग र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको तनाव अहिले प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तको चरणमा पुगेको संकेत देखिएको छ। यसले मध्यपूर्वलाई पुनः एकपटक वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील केन्द्र बनाएको छ।

गत शुक्रबारदेखि तीव्र भएको घटनाक्रमले द्वन्द्वको स्वरूपलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ। इजरेलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन राइजिङ लायन’ नामक सैन्य कारबाही र त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले सुरु गरेको ‘ट्रू प्रमिस ३’ अभियानले युद्धको गति तीव्र बनाएको छ। तेहरानदेखि लिएर इजरेलका प्रमुख सहरसम्म फैलिएको क्षेप्यास्त्र प्रहार र ड्रोन आक्रमणहरूले यो टकराव सीमित झडप मात्र नभई रणनीतिक वर्चस्वको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित भएको संकेत गर्छ। प्रारम्भमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लक्ष्य बनाएर सुरु गरिएको सैन्य दबाब अहिले व्यापक भूराजनीतिक समीकरणसँग गाँसिन पुगेको छ।

मध्यपूर्वको महत्त्व यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गहिराइले यसलाई विश्व राजनीतिमा अत्यन्त संवेदनशील बनाएको छ। पश्चिम एशियाका अधिकांश देशहरू, उत्तरी अफ्रिकाका केही भाग र भूमध्यसागरको पूर्वी तटका राष्ट्रहरू समेट्ने यो क्षेत्र प्रायः “सभ्यताको जन्मस्थल” भनेर चिनिन्छ। नाइल डेल्टा, टिग्रिस–यूफ्रेटेस नदी उपत्यका र जोर्डन नदीको बेसिनमा विकसित प्राचीन सभ्यताहरूले मानव इतिहासको आधार निर्माण गरेका थिए। यही भूभागमा यहूदी धर्म, इसाई धर्म र इस्लाम धर्मको उद्गम भएको मानिन्छ, जसले मध्यपूर्वलाई धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि अद्वितीय बनाएको छ।

भौगोलिक रूपमा मध्यपूर्व विविधता र विरोधाभासले भरिएको क्षेत्र हो। यहाँका अधिकांश देशहरू गर्मी र सुख्खा जलवायुमा अवस्थित छन्, विशेष गरी अरेबियन प्रायद्वीप र इजिप्टमा। केही क्षेत्रहरू—जस्तै लिवान्ट तट र टर्की—भूमध्यसागरीय जलवायुका कारण अपेक्षाकृत उर्वर छन्। सीमित जलस्रोत र कठोर जलवायुका बाबजुद यहाँको भूमिगत सम्पदा, विशेषतः पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास, विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। पर्शियन गल्फका देशहरूले तेल निर्यातबाट ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्, जसका कारण ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले यो क्षेत्र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ।

“मध्यपूर्व” शब्द स्वयं पनि ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भबाट विकसित भएको अवधारणा हो। यसको प्रयोग उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर ब्रिटिश प्रशासनिक सन्दर्भमा देखापरेको मानिन्छ। पछि अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थायर महानले सन् १९०२ मा पर्शियन गल्फ वरिपरि क्षेत्रको रणनीतिक महत्व व्याख्या गर्दै यस शब्दलाई लोकप्रिय बनाए। त्यसबेला ब्रिटिश र रूसी साम्राज्यहरूबीच मध्य एशियामा प्रभाव विस्तारका लागि चलेको प्रतिस्पर्धालाई “ग्रेट गेम” भनिन्थ्यो, जसले मध्यपूर्वलाई विश्व शक्ति सन्तुलनको केन्द्र बनायो। समयसँगै “नियर ईस्ट” र “फार ईस्ट” जस्ता शब्दहरूको प्रयोग घट्दै गयो र “मध्यपूर्व” व्यापक रूपमा प्रयोगमा आयो।

बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वलाई औपचारिक रणनीतिक अवधारणाका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। सन् १९५७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरद्वारा प्रस्तुत “आइजनहावर डक्ट्रिन” ले यस क्षेत्रलाई लिबियादेखि पाकिस्तानसम्म फैलिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्‍यो। त्यसपछि मध्यपूर्व विश्व राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा र सैन्य रणनीतिको स्थायी केन्द्र बन्यो।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा इरान र इजरेलबीचको सम्बन्ध पनि परिवर्तनशील रह्यो। १९४८ देखि १९७९ सम्मको पहलवी शासनकालमा इरानले इजरेललाई मान्यता दिएको थियो र दुई देशबीच रणनीतिक सम्बन्ध पनि विकसित भएका थिए। तर १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। नयाँ क्रान्तिकारी नेतृत्वले इजरेललाई “सानो शैतान” भन्दै तीव्र विरोधको नीति अपनायो। त्यसपछि दुवै देशबीच प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि प्रोक्सी समूहहरू, साइबर आक्रमण र गुप्त सैन्य अभियानमार्फत छाया युद्ध चलिरह्यो।

विगत चार दशकदेखि यही छाया युद्ध अहिले प्रत्यक्ष सैन्य टकरावतर्फ उन्मुख देखिन्छ। इजरेलले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक सैन्य प्रविधि, साइबर रणनीति र गुप्तचर प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ इरानले क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न सहयोगी समूहहरूको माध्यमबाट रणनीतिक दबाब कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। यस प्रतिस्पर्धाले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ।

यस द्वन्द्वको प्रभाव केवल क्षेत्रीय सुरक्षामा सीमित छैन; यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। पर्शियन गल्फमार्फत विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात हुने भएकाले कुनै पनि सैन्य तनावले ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। तेलको मूल्यमा हुने उतार–चढावले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, उत्पादन प्रणाली र आर्थिक स्थिरतामा व्यापक प्रभाव पार्छ। ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता जोखिमहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू—विशेषतः अमेरिका, रूस, चीन र युरोपेली राष्ट्रहरू—मध्यपूर्वको घटनाक्रमप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्। अमेरिकाले लामो समयदेखि इजरेललाई रणनीतिक सहयोग गर्दै आएको छ भने इरानसँगको सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पद्वारा इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेईलाई “सजिलै निसाना बनाउन सकिने” भन्ने अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन; यो शक्ति प्रदर्शनको संकेत पनि हो। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक संवादलाई कमजोर बनाउँदै सैन्य भाषालाई औपचारिकता दिने जोखिम उत्पन्न गर्छ।

युद्धको वास्तविकता भने अझ पीडादायी हुन्छ। इजरेली आक्रमणमा सयौँ इरानी नागरिकको मृत्यु भएको र इरानी प्रत्याक्रमणमा पनि इजरेली सर्वसाधारण मारिएको समाचारहरूले द्वन्द्वको मानवीय पक्षलाई उजागर गर्छ। बालबालिका, अस्पताल, सञ्चार संस्थान र आवासीय भवनहरू युद्धको चपेटामा परिरहेका छन्। तेहरानको टेलिभिजन प्रसारणबीचै प्रस्तोताको भागदौड, विस्फोटपछि भग्नावशेषमा रोइरहेका नागरिक र अस्पतालमा उपचारका लागि भेला भएका घाइतेहरूको दृश्यले युद्धको क्रूरता स्पष्ट देखाउँछ।

यस द्वन्द्वको अर्को गम्भीर पक्ष परमाणु जोखिमसँग सम्बन्धित छ। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले हालै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले युरेनियम प्रशोधनको स्तर ८३.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ, जुन परमाणु अस्त्र उत्पादनको सीमासम्म पुगेको मानिन्छ। अर्कोतर्फ इजरेलले प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको आरोप पनि लाग्न सक्छ। यसले द्वन्द्वको नैतिकता र वैधताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

यदि यस्तो अवस्था नियन्त्रणबाहिर गयो भने मध्यपूर्व परमाणु जोखिमको सम्भावित क्षेत्र बन्न सक्छ। यस्तो संकटले केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व शान्ति प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी–सेभेनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र महाशक्तिहरूले सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

इरान–इजरेल द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शक्ति राजनीति र मानव सभ्यताको नैतिक जिम्मेवारीको कठोर परीक्षा पनि हो। जब राष्ट्रहरू संवादको सट्टा बारुदको भाषा बोल्न थाल्छन्, तब युद्धको ज्वालाले केवल भूगोल मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताको भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्छ।

यस संवेदनशील क्षणमा विश्व समुदायले संयमता, संवाद र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। यदि महाशक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिए भने इतिहासले उनीहरूको मौनतालाई सहदोषीका रूपमा सम्झनेछ। शान्ति र स्थायित्वको मार्ग कठिन भए पनि यही मार्गले मात्र मध्यपूर्व र विश्वलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र सहअस्तित्वतर्फ डोर्याउन सक्छ।