1. नेपालको बर्तमान शासन प्रणालीका विशेषता एवं मौलिक चरित्रहरु बर्णन गर्नुहोस् । 5+5

उत्तरः

शासन प्रणाली

मुलुक संचालन र व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरिएको राजनीतिक सिद्धान्त, संरचना, पद्धति एवं व्यवहारको समग्रता नै शासन प्रणाली हो। शासकीय विधि पद्धति र संयन्त्रको संयोजनबाट राज्य वा सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु कुनै पनि शासन प्रणालीको मूल मक्सद हो। यस अन्तर्गत,

• राज्य शक्तिको प्रयोग र सरकारको गठनको विधि र संरचना,
• यसका अङ्गहरु बिचको सम्बन्ध सञ्चालन तथा नियमन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रिया र
• सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रको पारस्पारिक कार्यशैली तथा पद्धति समेतलाई बुझिन्छ ।

नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू

नेपालको शासन प्रणालीको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेर्दा, यहाँ निरङ्कुश राणाशासन, राजतन्त्रात्मक एकात्मक, प्रजातान्त्रिक शासन हुदै हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको अभ्यास भैरहेको छ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकासलाई आधार विन्दुको रुपमा लिएको छ साथै आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अधिकांश मूल्य मान्यतालाई आत्मासाथ गरेको देखिन्छ।

ती मध्ये मुख्य विशेषताहरुमा,

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको,
• बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था कायम,
• सरकारका तिन तह र  अंगहरुवीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गरेको,
• संघीय इकाइहरु बीच आपसी समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त लागू,
• मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्यको मान्यता ग्रहण,
• राज्यको दायित्व तथा नागरिक कर्तव्य समेतको व्यवस्था,
• केन्द्रको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा संवैधानिक रुपमा विभाजन भएको,
• संवैधानिक निकायहरूको व्यापक व्यवस्था,
• मिश्रित र समावेशी निर्वाचन प्रणाली,
• समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
• धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता,
• खुल्ला र समतामूलक समाजको परिकल्पना,
• समयसापेक्ष रुपमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली,
• जनमुखी शासन प्रशासन र समाजवादउन्मुख संकल्प आदि,

नेपालको बर्तमान शासन प्रणालीका मौलिक चरित्रहरुः

• राज्य संचालनमा व्यवस्थापिका अर्थात् जनप्रतिनिधिको संस्था प्रधान रहने शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली हो। यस व्यवस्थामा सरकार वा कार्यपालिका निर्माण प्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्थापिका मार्फत हुने गर्दछ र बहुमत संसद सदस्यको समर्थनमा नै कार्यपालिकाको अस्तित्व निर्भर रहन्छ।
• यसरी सरकार निर्माण वा यसको अस्तित्व व्यवस्थापिकाको वा संसदको समर्थन निरपेक्ष रुपमा रहने संसदीय मान्यताको विपरीत नेपालमा भने निश्चित समयको लागि एक पटक बनेको सरकार भङ्ग हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
• यही सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा १०० (४) का प्रबन्ध गरेको छ। यो विशेष व्यवस्थालाई संसदीय मूल्य र मान्यताको चश्माले हेर्दा अनौठो देखिए तापनि विगतमा नेपालको भएको राजनैतिक अस्थिरताको समाधानको खातिर स्विकार्य भएको अवस्था छ।
• त्यस्तै समाजवादतर्फको राज्यको उन्मुखता, मौलिक हक एवं नीति निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुने भन्ने स्पष्ट खाका र अभ्यासको अभाव, अधिक राजनीतिकृत संवैधानिक परिपद, न्याय परिषद आदिको संरचनाबाट स्वतन्त्र न्यायापालिका कायम रहनेमा आशंका रहेको जस्ता व्यवहारिक चुनौतिहरु समेत नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएको छ।

निष्कर्षमाः

नेपालको शासन पद्धति जनताको अपेक्षा र मुलुकको आवश्यकताबाट स्थापित भएको हो। शासनका आधुनिक मान्यतासहितका विशिष्ट चरित्रहरु जस्तै समतामुलक समाजको निर्माण एवं समन्यायिक वितरण, समावेशी विकास र प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता र संघीय लोकतन्त्रमार्फत व्यापक नागरिक अधिकार र समृद्धिको आकांक्षालाई नेपालको संविधान मार्फत मूर्त रुप दिने प्रयास भईरहेको छ।

2. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्यका तीन अंगहरुको अन्तरसम्बन्धवारे विश्लेषण गर्नुहोस् । १०

उत्तरः

वर्तमान संविधानले राज्यका तीन अंगहरुको अन्तरसम्बन्धवारे  गरेका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुपूर्व अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विकसित अवधारणाहरुबारे संक्षिप्तमा व्याख्या गर्नु बान्छनिय देखिन्छ। त्यस्ता प्रमुख अवधारणाहरुमा शक्ति पृथकीकरण र शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन रहेका छन।

शक्ति पृथकीकरण,

राज्यको प्रमुख कार्य भनेकै कानून निर्माण गर्नु, कानूनको व्याख्या गर्नु र कानूनको कार्यान्वयन गर्नु हो । यी कार्यहरुलाई क्रमशः व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा विभाजन गरी निश्चित क्षेत्राधिकार कायम गर्ने अवधारणा र अभ्यास नै शक्ति पृथकीकरण हो ।

यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी अंगमा रहन नहुने, एक अंगले अर्को अंगको कार्य गर्न नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्न नहुने मान्यता राख्दछ ।

अत, राज्यका मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले स्वायत्त एवं स्वतन्त्र रूपले  गर्न पाउने गरी अधिकारक्षेत्र विभाजन गर्नु र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा अनाआवश्यक नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी कार्यसम्पादनको शासकीय व्यवस्था हो शक्ति पृथकीकरण ।

शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन

पूर्णतयाः शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताका नाउँमा अराजकता जन्मन सक्ने र नियन्त्रणको अभावमा तीनवटै अंगहरु निरंकुश बन्न सक्दछन् र नागरिकका हक अधिकारहरु अपहरण हुन सक्छन् ।

त्यैसैले नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न यी तीन अंगहरुबीच एकले अर्कोलाई आवश्यकतानुसार अंकुश लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ ।

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तको आधारमा राज्यका तीन निकायबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरीएको पाईन्छ । खासगरी विधायिकी, वित्तिय, न्यायीक, कार्यकारी एवं संवैधानिक पदाधिकारीहरु तोक्ने विषयमा यी निकायहरुको समन्वय र सम्बन्ध निर्धारित छन् । जस्तै,

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचः

• व्यवस्थापिकाले सरकारको गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरु सामूहिक रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्नेः धारा ७६
• धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने,
• व्यवस्थापिकाले धारा–१०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताबबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने,
• धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,
• सरकारले बजेट र सरकारी विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने,
• संसदले बनाएको कानून कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचः

• धारा २८४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठित संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने
• धारा २७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले न्यायलयबाट भएको फैसला माफी, मूल्तवी र मिनाह गर्न सक्ने,
• धारा १३३ बमोजिम सरकारले बनाएका नियमहरु न्यायपालिकाले अमान्य घोषणा गर्न सक्ने,
• न्यायपालिकाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुने ।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचः

• प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्थाः धारा १०१
• सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन धारा १३८ बमोजिम संघीय संसदमा छलफल हुने,
• धारा २९२ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई हुने,
• धारा १३३ बमोजिम व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्ने,
• संसदले बनाएको कानून अदालतले व्याख्या गर्ने,
• न्यायपालिकाले आफ्नो लागि आफै नियमावली बनाउन सक्ने ।

निष्कर्षमाः

व्यस्थापिकाबाटै कार्यपालिकाको गठन हुने हुँदा यी दुई वीचको अन्तरसम्बन्ध परिपुरक देखिन्छ । त्यसैगरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध प्रतिष्पर्धी देखिन्छ भने व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको पाउन सकिन्छ । संविधानले जे जस्तो व्यवस्था गरेता पनि व्यवहारमा देखिने गरी राज्यका तीन वटै अंग र संवैधानिक निकायहरु समेतले आपसी समन्वय, सहकार्य र सहसम्बन्धको आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गरेमात्र जनताले खोजे जस्तो शासन र प्रशासन स्थापना गर्न सकिने छ ।

3. म्याक्स वेभरियन कर्मचारीतन्त्रको विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अभ्यास गरेको नविन प्रवृतिहरुको चर्चा गर्नुहोस । ( ४+६)

उत्तरः

कर्मचारीतन्त्रः

कुनै पनि सरकार वा संगठनको नीति कार्यान्वयन गर्ने बैधानिक संरचना, पद्दति वा कार्यशैली नै कर्मचारीतन्त्र हो। कुनै विभाग वा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संगठन, कार्यप्रकृया र कार्यशैलीको समग्रतामा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझ्न सकिन्छ।

विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्ने प्रयासमध्ये कर्मचारीतन्त्रलाई यसको विशेषताबाट चिनाउने प्रयास भने म्याक्स वेवरबाट भएको पाईन्छ। खास नीति, बिधिबाट बाँधिएर तोकिएको अधिकार एवं दायित्वको निर्वाह गर्ने बैधानिक संयन्त्रको रुपमा आदर्श कर्मचारीतन्त्रको मोडेललाई वेवरले स्थापित गरेका थिए ।

 म्याक्स वेभरियन कर्मचारीतन्त्रको विशेषता देहायबमोजिम छन्,

• श्रमको विभाजन वा विशिष्टिकरण मार्फत कार्य गर्ने,
• निश्चित अधिकार र दायित्वको पदोसोपान कायम गरिएको,
• औपचारिक कानून विधि र प्रकृयाको पालना मार्फत कार्य गर्ने,
• ‍औपचारिकतामा आधारित तथा लिखत र अभिलेखिकरणमा जोड दिने,
• निर्वैयक्तिकता र निष्पक्षताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र,
• योग्यतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था भएको,
• वृतिविकास र तलवसुविधाको स्पष्टता तथा कानूनी मान्यता प्राप्त रहने,
• व्यवसायिक विशेषज्ञता र दक्षतायुक्त,
• स्थायीत्व र नोकरीको संरक्षण र
• अनुशासन, आचारसंहिता एवं मापदण्डको पालना गर्ने सरकारका नीति कार्यक्रम तथा कानूनको वैधानिक प्रयोग गर्ने संरचना आदि।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अभ्यास गरेको नविनतम प्रवृतिहरु

कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्ने आरोपका वीच यसको रुपान्तरण र सुधारको लागी कैयन अवधारणा र अभ्यासहरु विश्वभर प्रचलनमा ल्याइएको पाईन्छ। यसै सन्दर्भमा, कर्मचारीतन्त्रलाई अपेक्षितरुपमा नागरिकमैत्री बनाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीको नियन्त्रण तथा प्रकृयामुखीबाट नतिजामुखी र जिम्मेवार सेवाप्रदायक बनाउन नेपालले अवलम्वन गरेका नविनतम अभ्यासहरु निम्नानुसार रहेका छन।

• केन्द्रीय सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा कटौती गरि संघीय संरचना मार्फत तीनै तहका सरकार मार्फत विकास र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको।
• बिकेन्द्रीकरण र निक्षेपणमार्फत कार्य अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण भएको।
• निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापिकरणमार्फत नीजिक्षेत्रको भूमिका बृद्धि एवं निजी क्षेत्रलाई सेवा प्रवाहक तथा विकास निर्माणको माध्यमका रुपमा स्वीकार गरेको।
• गैरसरकारी, सामुदायिक तथा नागरिक समाजमार्फत सामाजिक सेवाको विस्तार गरेको,
• स्थानीय शासन, उपभोक्ता तथा नागरिक सहभागितामार्फत सेवा र विकास प्रवाह गर्ने गरी संस्थागत एवं नीतिगत व्यवस्था गरेको,
• सार्वजनिक क्षेत्रमा करारीय तथा साझेदारी मोडलको अवलम्वन गरी सेवा प्रवाह गर्ने र कर्मचारीतन्त्रका दुर्वल पक्षलाई न्यूनिकरण गर्न खोजेको पाईन्छ।

निष्कर्षमा,

कर्मचारीतन्त्र, सरकारको दाहिने हातको रुपमा रही निष्पक्ष, तटस्थ र विधिसम्मत् ढंगले सेवा, विकास र अवसरलाई जनतासामु पस्कने अपेक्षा वेवरियन मोडेलले राखेको हुन्छ। संघीय शासन संरचनाको अवलम्बन संगै नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा विविध जटिलताहरु उत्पन्न भैरहेको बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनिक अधिकार एवं दायित्वहरु प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारमा हस्तारन्तरित भएकोले अव नयाँ, उत्तरदायी र जनमुखी ढाँचामा कर्मचारीतन्त्रलाई पुनःनिर्माण गरी जनताको शासक नभई सेवकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने अवसरको सदुपयोग हुनु जरुरी छ।