1.    सामाजिक न्यायका दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायका आधारहरु के के हुन लेख्नुहोस ? (5+5)

उत्तरः

राज्यको श्रोत साधन, अवसर र लाभमा समान हिस्सेदारी भइ न्यायको अनुभूत गरेको अवस्था सामाजिक न्याय हो।सामाजिक न्यायले असमानता, अविवेक, अन्याय, अत्याचार र अतिवादको अन्त्य गरी मानवोचित व्यवहारको प्रत्याभूत गराउँदछ। राज्यका तर्फबाट सबै नागरीकलाइ निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु र अवसरको समन्यायिक वितरण गर्नुसँग सामाजिक न्यायको सम्बन्ध रहेको हुन्छ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणहरुः

सामाजिक न्यायको उद्देश्य नागरिक हक अधिकार र उययोगलाई सहजकारी बनाउने र सबैलाई समानता र समान अवसर कायम गराउने हो । जसका दृष्टिकोणहरु देहाय अनुसार रहेका छनः

• Protective Justice  (संरक्षित न्याय)
• नागरिकलाई समान रुपमा संरक्षण गर्नु, राज्यको स्रोत साधन र अवसरमा सबै वर्गको समान पहुँच हुनु नै स्ररक्षित न्याय हो ।
• Corrective Justic (समानतामा आधारित न्याय)
• Excusive लाई राज्यका तर्फबाट थप सुविधा सहित Inclusion मा पु¥याउने उद्देश्यले लक्षित अधिकार तथा सुविधालाई निर्देशित गर्ने न्याय । असमावेशीलाइ समावेशी गराउन राज्यका तर्फबाट आरक्षण सकारात्मक विभेद लक्षित कार्यक्रम संचालन सामाजिक सुरक्षा जस्ता उपायबाट न्याय प्रदान गर्ने गरीन्छ।
• Restorative Justic (पुस्र्थापित न्याय)
• अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति सहित न्याय कायम गराउने । विगतमा गरिएको विभेद तथा अन्यायका कारण क्षति पूगेको वर्गलाइ न्याय दिलाउनु नै पुनर्स्थापित न्याय हो।शोषित पिडित र उत्पीडित वर्गलाइ न्यायको आभास दिलाउनु

सामाजिक न्यायका आधारहरुः

• लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली –सबैको मतको कदर हुन्छ ।आवधिक निर्वाचनबाट शासक छानिन्छन।
•  प्रभावकारी सार्वजानिक सेवा – सबैलाई समान रुपमा सेवा प्रवाह हुन्छ
• दरिलो राज्य संयन्त्र –दण्डहिनताको अन्त्य भई राज्य संयन्त्र प्रणालीमा आवद्ध हुन्छ।
•  उपयुक्त नीति – सबैको माग आवश्यकतामा आधारित र सबैलाई समेट्ने नीति
• विधिको शासन – जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित कानूनद्धारा शासन संचालन हुन्छ
•  नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था – राज्यका निकायहरु बीच प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ। एकले सीमा नाघ्न खोजेमा अर्को निकायले सन्तुलनमा राख्दछ
•  सशक्त र जागरुक नागरिक सामज – निस्वार्थ सेवा भावमा आधारित नागरीक समाज हुन्छन।
• सामाजिक सद्भाव र पारस्परिकता

निश्कर्षः

सामाजिक न्यायको अवस्थामा प्रशासनिक व्यवहारको निष्पक्षता र सामाजिक आर्थक लाभको समन्यायिक वितरण हुन्छ । सामाजिक न्यायका प्राप्तिका लागि सोही अनुसारको नीति कार्यक्रम कार्यविधाि व्यवहार र मूल्य मान्यताको आवश्कता पर्दछ । समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको दुरी घटाई विद्यमान द्वन्द्व र असन्तुष्टिको अन्त्य गर्नु नै सामाजिक न्यायको उद्देश्य हो

2. नेपालमा प्रशासकीय भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरु के के होलान ? भ्रष्टाचारको प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्दछ ? 5+5

उत्तरः

व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक कोष शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। सार्वजनिक कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भएको हेलचेक्राइ वा लापरवाहीका कारण राज्यकोषमा परेको चाप वा असर पनि भ्रष्टाचार हो । नेपाल भ्रष्टाचार अनुभूति सुचकांकमा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। जसको असर चौतर्फि परिरहेको देखिन्छ।

प्रशासकीय भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरुः

• प्रशासकिय ढिलाइः
• सरकारको कार्यक्षेत्र विस्तार नियमनकारी निकाय सीमित
• तजविजी अधिकार नहुनु।भएकोमा गलत प्रयोग हुनु
• कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमि
• कर्मचारीमा नैतिकता सदाचार र निष्ठा कमजोर
• जटिल फाराम प्रकृया र कार्यविधि
• कार्यालयहरुको भड्कीलो साजसज्जा
• सर्वसाधारणले नबुझ्ने किसिमको कानूनी भाषा
• कार्यालयमा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको वस्तुगत मूल्याँकन नहुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति
• सरकारी कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन नहुनु।
• सेवाग्राहीमा सचेतना न्यून। सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो भन्ने विषयलाइ कम महत्व दिइनु।
• कर्मचारीमा शासकिय मनोवृत्ति।सेवाग्राही भन्दा ठूला हौं भन्ने भ्रम

भ्रष्टाचारको प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्ने असरः

• नियम कानूनको बर्खिलाप
• वैधानिकता र विश्वसनियता कमजोर हुने
• सेवा एवं सेवाप्रदायक समक्ष जनताको कमजोर पहुँच सेवा प्राप्तिको समय र लागत वृद्धि
• विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरहिन
• सरकार प्रतिको जनविश्वासमा ह्रास
• नातावाद कृपावाद कमिशन घुसखोरी अनियमितता ढिलासुस्ती (Bureau Pathology) बढ्ने
• स्वेच्छाचारीताको हावी
• असुरक्षाको स्थिति
• दण्डहिनता
• System failure
• State Failure सम्म हुने जोखिम।

निश्कर्षः

नैतिक शिक्षा आचरण अनुशासन र निष्ठाको संस्कृति विकास गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमा शुद्धिकरण गरी जिम्मेवार नागरीकको संस्कृति विकास गरी भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्दै जानु पर्दछ। भ्रष्टाचार बढ्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु ओझेलमा पर्ने र दलाल प्रवृत्तिले जरा गाड्ने भएकोले यसको निवारणको विकल्प छैन।

3.   आर्थिक कुटनीति परिचालनका क्षेत्र के के हुन ? नेपालमा आर्थिक कुटनीति परिचालनका लागि भएका व्यवस्थाहरु के के छन उल्लेख गर्नुहोस्। 2+8

उत्तरः

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण सम्बर्द्धन र सवलीकरण गर्नका लागि द्धिपक्षिय क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीस्तरमा प्रयोग गर्ने कुटनीति आर्थिक कुटनीति हो। आर्थिक कुटनीति मार्फत राष्ट्रको आर्थिक स्वार्थको परिपूर्ति गरिन्छ।

आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रहरुः

• वैदेशिक व्यापार/निर्यात प्रवर्द्धनः
• वैदेशिक सहायता परिचालन
• पर्यटन प्रवर्द्धन
• वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन
• वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन
• जलविद्युत
• जलवायु वित्त र कार्वन व्यापार

नेपालमा आर्थिक कुटनीति परिचालनका लागि भएका व्यवस्थाहरु देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छुः

• संवैधानिक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाः
  • नेपालको संविधानः धारा 50(4) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाइ निर्देशित गर्ने विषय 51 (ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति
  • विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन 2075 तथा नियमावली 2077
  • वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 नियमावली 2065
  • सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 नियमावली 2076
  • गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2064 नियमावली 2066
  • अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076
  • विदेशी लगानी नीति 2071
  • नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति 2080
  • पर्यटन नीति 2065
  • वाणिज्य नीति 2072
  • व्यापार लजिस्टिक्स नीति 2079
  • वैदेशिक रोजगार नीति 2068
  • राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076
  • राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति 2075
  • राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति 2075
  • परराष्ट्र नीति 2077
  • 16 औं योजना
  • आ.व. 2081/82 को बजेटमा वैदेशिक लगानी व्यापार सहजीकरण पर्यटन प्रवर्द्धन विकास सहायता परिचालन प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा कुटनीति परिचालन गर्ने उल्लेख भएको।
• संस्थागत व्यवस्थाः
  • परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा आर्थिक कुटनीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति
  • अर्थ मन्त्रालय – अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा
  • विदेशमा 30 नेपाली राजदूतावास 3 स्थायी नियोग 7 महावाणिज्यदूत
  • लगानी बोर्ड उद्योग विभाग आन्तरिक राजस्व विभाग पर्यटन विभाग वैदेशिक रोजगार विभाग वाणिज्य विभाग नेपाल पर्यटन बोर्ड उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र रेड कार्यान्वयन केन्द्र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
  • 183 देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध
  • द्धिपक्षिय क्षेत्रिय बहुपक्षिय सम्बन्ध (UN, SAARC, Bimstec, ….)
• कार्यक्रमगत व्यवस्थाः
  • पर्यटन प्रवर्द्धन
  • निर्यात तथा लगानी प्रवर्द्धन
  • श्रमिक सुरक्षा जस्ता विषयमा जनचेतना कार्यक्रम
  • 6 देशसँग Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), 11 देशसँग DTAA
  • श्रम सम्झौता 13 देशसँग

निश्कर्षः

समकालिन विश्वमा आर्थिक कुटनीति महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। नेपालमा आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालनका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु भएतापनि अपेक्षा अनुसार फाइदा लिन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी र उद्देश्य मूलक ढंगले परिचालन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र समन्वयात्मक रुपमा अग्रसर हुनु पर्दछ।

4.  नेपालमा दिगो विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्दै समाधानका लागि के गर्नुपर्ला लेख्नुहोस। 5+5

उत्तरः

विकासका लाभ र गतिलाई वर्तमानका अतिरिक्त भविष्यसम्म सुनिश्चितता दिने अवधारणा नै दिगो विकास हो। यसले मूलतः श्रोत र साधनको उपयोगको सन्दर्भमा अन्तरपुस्ता समता कायम गर्ने तथा विकास र वातावरणका बीचमा सन्तुलन र संयोजन हुनुपर्ने मान्यतालाइआत्मसात गर्दछ।

नेपालमा दिगो विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुः

• वातावरण सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड नीति र वातावरणिय प्रभाव मूल्याँकनको कमजोर पालना हुनु
• वातावरणको क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरु तत्कालको फाइदा प्राप्ति तर्फ परिलक्षित रहेको
• आर्थिक विकासलाई दिगो वनाउनका लागि वातावरण व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न नसकिनु
• शहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा कठिनाई रहनु
• पानी तथा वायु प्रदुषणमा वृद्धि भएको
• दिगो विकासमा स्थानीय तहको ध्यान र चासो कम रहनु
• अवैध ढुंगा गिटी निकासीले वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नु
• अव्यवस्थित र Unplanned Development Effort हुनु। जस्तैः डोजरे विकास
• वातावरणमा संरक्षणमा संलग्न निकायहरु बीच समन्वय कमजोर हुनु
• विकासका नाममा प्राकृतिक श्रोतको दोहन हुनु
• विकासमा विवेकहिलता नहुनु विकास कृयाकलापहरु वातावरणमैत्री अनि भविष्यदर्शी नहुनु
• वातावरणिय शिक्षा प्रभावकारी नहुनु श्रोत संरक्षण प्रति जनचासो र सहभागिताको कमी हुनु
• मानव अधिकार कानूनी राज्य र सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु
• उच्च गरिबी र जनताको आवश्यकताले गर्दा दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा कठिनाई
• विकास कृयाकलापमा आत्मीकरण कमजोर
• वातावरण व्यवस्थापनलाई वातावरण शासनको अवधारणा अनुरुप विकास प्रशासन संचालन नहुनु
• जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका कार्यक्रमको प्रभावकारीता न्युन हुनु
• प्राकृतिक प्रकोप तथा वातावरणिय विनाशका कारण हुने हानी नोक्सानी न्यूनिकरण गर्न नसकिनु ।

समाधानका उपायहरुः

• वन वनस्पति वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण पुनःस्थापना र दिगो उपयोग गर्ने
• विकासका सबै आयाममा वातावरणिय पक्षलाइ आत्मिकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्ने
• वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जनसहभागिता जुटाउने
• वर्तमान र भावी पुस्ताबीचमा न्यायोचित रुपमा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित श्रोतहरुको उपयोग गर्ने
• वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षिय साझेदारी गर्ने
• उपलब्ध श्रोत साधनको सम्भव भएसम्म पुनःउपयोग पुनःप्रशोधन गर्ने
• भूउपयोग नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने
• शहरीकरणलाइ व्यवस्थापन गरी एकिकृत वस्ती विकास गर्ने
• तीनै तहमा दिगो विकासको अवधारणको मूलप्रवाहिकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने
• वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण दिगो विकास रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गर्ने
• हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाइ कार्यान्वयन गर्ने
• साना नविकरणिय तथा स्थानीय प्रविधियुक्त योजनामा जोड दिने
• Low carbon technology प्रयोग गर्ने
• Polluters Pay को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने
• वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यमा लगानी बढाउने
• Climate change लाइ विकासको केन्द्रमा राखी विश्वव्यापी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने
• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने
• शहरी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने
• दिगो विकासका नीति र अन्य क्षेत्रगत नीतिबीच समन्वय र स्थिरता कायम गर्ने
• सहभागितामूलक विकास प्रकृया अगाडी बढाउने
• कानूनी राज्य मानव अधिकार र सुशासन कायम गर्ने
• आयोजना निर्माण अघि IEE/EIA लाइ अनिवार्य र वस्तुगत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने
• चेतनामूलक कार्यक्रमको व्यापक रुपमा संचालन गर्ने
• साधन प्रयोगमा दक्षता र मितव्ययीता कायम गर्ने आदि।

निश्कर्षः

दिगो विकासको अवधारणाले आर्थिक सामाजिक विकासका निमित्त परिचालन गरिने श्रोत र साधनको विवेकसंगत एवं पहुँचयोग्य प्रयोग मार्फत मानवीय विकासका प्रयासहरुलाई निरन्तर रुपमा सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ।वर्तमान समयमा भएको विकासको तीव्रतालाई बढोत्तरीमा मात्र ध्यान दिई वातावरणिय पक्षलाई कम प्राथमिकताम राख्दा यसबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।अतः दिगो विकासका लागि भइरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई सबैले समन्वयात्मक प्रभावकारी र निरन्तर रुपमा अघि बढाउने हो भने आगामी पुस्तालाई यो सुन्दर संसार हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।