काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन भत्किएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ समीकरणपछि बनेको सत्ता गठबन्धन चुनौति नै चुनौतिको जोलोले जेलिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ समीकरणका साथ तेस्रो पटक बालुवाटार प्रवेश गरेका छन्। उनलाई सात दलको समर्थन छ।

प्रयाप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डलाई काम गर्न भने त्यति सहज हुने छैन। मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र विकास अभियानलाई लयमा ल्याउन वर्तमान सरकारसामू निकै ठूलो चुनौति छ। नेपालमा उद्योग कलकारखानाको विकास गर्दै मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा बलियो बनाउन निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। दिनहुँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकी मुलुक भारत जाने सीमा नाकामा देखिने युवाहरूको भीडले देशभित्रको बेरोजगारीको चित्रण गर्छ।

देशको युवा र दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलाएन हुनबाट रोक्न सकेन भने मुलुकले गतिलिने देखिँदैन। नेपाली राजनीतिमा नयाँ अनुहार आएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि रवि लामिछानेजस्ता नयाँ अनुहार देखिएका छन्। तर, नीतिगत विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा नलगेसम्म जो आए पनि अवस्था नफेरिने प्रस्टै छ।

गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेलसँग आम नागरिकको खासै चासो छैन। त्यो आम नागरिकको त्यति सरोकारको विषय पनि होइन। तर आफूहरूले भोग्नु परिरहेको कष्टप्रद जीवन सहज बनाउनका लागि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्छ? ती नीति कार्यक्रमले आम नागरिकको जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ? त्यसैमा सत्ता गठबन्धनको औचित्य रहनेछ।

नवगठित सरकारले मुलुकलाई आर्थिक भार कम हुने कार्य गर्दै सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकेमात्रै नेपाली राजनीतिमा उनीहरू सफल हुनसक्छन्। सरकार निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशमा संविधानले तोकेको समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाउने, सधैँ सधैं मन्त्री भइरहेका मानिसहरू भन्दा नयाँ ब्यक्तिहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, काम गर्दा सानो गल्ती भए पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने प्रणालीको विकासको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो।

सत्तारुढ दलहरूको बीचमा निरन्तरको अन्तरक्रिया र सम्वादलाई नियमित बनाउने, आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरी भागबण्डाका लागि मरिहत्ते गर्ने र सडकभरी भागबण्डा गन्हाउने कामलाई दह्रोसँग रोक्ने, सबै सम्वाद, अन्तरक्रिया र बहस छलफल मुलुकको विकास र समृिद्धका लागि केन्द्रित गर्ने संकल्पको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।

मासिक रुपमा सरकारका काम, गतिविधि र क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्ने, गल्ती कमजोरीहरू सच्याउँदै जाने र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसंग निरन्तर सम्वाद, अन्तरक्रिया र नीतिगत परिवर्तनमा संगसंगै रहने वातावरणले मात्रै सरकार गतिशील बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री सबैलाई उद्घाटन, बधाई, यस्तै अन्य कार्यमा समय खेर जाने, त्यहाँ गरिएका अनावश्यक भाषण र बोलीका कारण सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ आएका विभिन्न उदाहरण छ।

तसर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैतिर उद्घाटन, बधाई समारोहमा भाग लिन पुरै बन्देज लगाउने, विशेष अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलाई रिबन काट्ने फेसनवाट रोक्न सक्यौ भने उनीहरूले आफनो कामको जिम्मेवारीमा अध्ययन गर्ने, मन्त्रालय र विभागका कामहरूलाई विशेष महत्वका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ।

वालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक सञ्चालन गर्ने, रात्रिभोजको आयोजना गर्ने र विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई सिधै प्रवेश सहज बनाउने काममा नियन्त्रण गरी दलहरूको बैठक पालैपालो पार्टी कार्यालयहरूमा सार्ने, रात्रिभोजहरू विशेष अवस्था वाहेक रोक लगाउने र विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

संघीय संसद तथा प्रदेशसभालाई विकास बहसको थलोको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै नेपालको अर्थतन्त्र कंगालीको दिशामा रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारले समाजवादी अर्थतन्त्रको गोरेटोमा अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने प्रमुख चुनौती छ।

अहिले पनि जेठमा रकम निकासा गर्ने र असारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार नहुँदा हरेक वर्षजसो राज्यको श्रोत नष्ट भैरहेको छ। असारमा गरिएको विकासका गतिविधिहरू न त पारदर्शी खालका छन्, न त दीगो खालका। यसलाई रोक्नुपर्छ। यस्था थुप्रै कामलाई सुधार गर्दै लगे पक्कै पनि नेतृत्व सफल हुने छ।