प्र.नं. १. नेपालको संविधान जारी भएपछि देशमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन । हाम्रो देशको संघीयता सहकारीतामूलक शासन व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राखुहोस् । १०
उत्तरः
विषय प्रवेशः
संघीय प्रणालीमा राज्य संचालनका लागि तहगत सरकार बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवहारिक कार्य संचालनको क्रममा एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु नै सहकारीतामूलक शासनको मर्म हो। नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था छ। तरपनि, अधिकार र जिम्मेवारीको आआफ्नो बुझाई रहनु, बढी केन्द्रीकृत मानसिकता रहनु, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहनु लगायतका कारण सहकारीतामूलक संघीय शासन प्रणाली मजबुत हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ।

• नेपालको संविधान तथा संघीयतासँग सम्बन्धित अन्य कानुन बमोजिम हाम्रो देशको संघीयता सहकारीतामूलक शासन व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने सम्बन्धमा देहायका आधार र कारण प्रस्तुत गरेको छुः-
• संविधानको धारा ५१ मा संघीय इकाईहरुबीच जिम्मेवारी श्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीति रहेको
• संविधानको धारा ५०(१) मा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाईहरू बीचको सम्बन्ध संचालन गर्ने
  धारा ५६ (२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् ।
• ५६ (६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गिण विकास, बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर।
• धारा २३२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने
• संविधानको धारा ५९ ले साझा सुचि र आर्थिक अधिकारका विषयमा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी संघले कानुन बनाउन सक्ने ।
• अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को परिच्छेद ३ मा संघले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
• प्रदेशले कानून बनाउँदा समेत संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने वा स्थानीय तहको अधिकार अतिक्रमण गर्न नहुने ।
• संघले अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने गरी बनाउन सक्ने
• संघबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले संघ र स्थानीय तह जोड्ने सेतुको रुपमा काम गरेका छन । त्यसकारण जनशक्तिको साझा व्यवस्थापन जरुरी छ।
• स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।
• प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रमुख सचिव र सचिवको रुपमा संघीय सरकारका सचिव र सहसचिव खटाउने ।
  प्रदेश र संघको सम्बन्ध ।
• प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्दा संघीय खरिद ऐन अनुसार गर्नु पर्ने।
• धारा २०३ अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय कानुन बाहेक कुनै पनि ऋण लिन वा जमानत दिन नपाउने व्यवस्था।
• प्रदेश र स्थानीयको बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन अनुसार हुने।
• स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने तर त्यस्तो कानुन निर्माणको प्रकृया प्रदेश कानुन अनुसार हुने ।
• गापा र नपाको वडाको संख्या संघीय कानुन अनुसार हुने, धारा ५६
• राष्ट्रिय समन्वय परिषदः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्री र पालिकाका प्रतिनिधि रहेको।
• साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति कानून तथा योजनाको समिक्षा गर्ने। तीनै तहबाट हुने सेवा प्रवाहको विषयमा सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी रहेको।
• संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ३ मा अन्तरसम्बन्धका आधारहरुः राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, मौलिक हकको कार्यान्वयन, नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य।
• प्रदेश समन्वय परिषद ऐनको दफा २४ माः प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश भित्रका पालिका प्रतिनिधि रहेको समिति ।
• संविधानले जिल्ला भित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्न र जिल्लामा रहने संघीय एवं प्रादेशिक सरकारका कार्यालय र पालिका बीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था ।
• विज्ञापन कर मनोरंजन कर स्थानीय तहले उठाई उठेको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने। प्रदेशले उठाएको सवारी साधन करको ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी संघको भएतापनि वितरणको कार्य स्थानीय तहले गर्दै आएका।
• वित्तिय समानिकरणको रकम संघ बाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीयमा हस्तान्तरण हुने गरेको।
  संघिय सरकारले खरिद गरेको सवारी साधन समेत प्रदेश सरकार अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था। जन्म मृत्यु विवाह जस्ता घटना दर्ताबाट उठेको
• रकम स्थानिय तहले संघको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने। प्रदेशले वनको रोयल्टी केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने।
• निश्कर्षः
  नेपालको संविधानले गरेको राज्य संरचना सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा एक अर्काको साझा चासो सरोकार र राष्ट्रिय लक्ष्य एवं हितको विषयलाई ख्याल गर्दै सहशासनको अभ्यास गर्नु पर्दछ। तीन तहले संविधान प्रदत्त अधिकारको महत्तम प्रयोग मार्फत विकास र सुशासनमा प्रतिस्पर्धा तथा आवश्यकता अनुसार सहयोग र सहकार्य गरी तीनतहको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति तर्फ केन्द्रीत हुनु नै आजको आवश्यकता हो।

प्र.नं. २. नेपालको शासकिय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्ला ? चर्चा गर्नुहोस । १०

उत्तरः
विषय प्रवेशः
नेपाली जनताले पहिलो पटक आँफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान लागू भएको छ। नेपाल संघीय समावेशी लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तथापी शासकिय प्रणालीको चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन नभएको र जनताले परिवर्तनको महसुश गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ।

शासकिय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुः

• तीनै तहले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोगमा तीव्रता दिने।
• ३ तहको सरकार बीचको समन्वयमा अभिवृद्धि गरी विकास निर्माण सेवाप्रवाह तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई प्रभावकारी बनाउने।
• आ-आफ्नो तहको विकास र सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने
• स्थानीय सरकारबाट विकास निर्माण कार्य तथा सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक श्रोतसाधन संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने।
• संविधान अनसार निर्माण गर्न बाँकी कानन अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।
• स्थानीय निकायको संरचनालाई सम्भाव्य एकाइको रुपमा पूनर्संरचना गरी स्थानीय सेवा प्रदायकको रुपमा स्थापित गर्ने।
• स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने।
• स्थानीय तहलाई सेवाग्राही प्रति बढी उत्तरदायी बनाउने गरी कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने।
• स्थानीय तथ्याँक प्रणाली तथा अभिलेखलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्ने।
• विपन्न एवं सीमान्तकृत घरधुरीका महिलाहरुलाई संलग्न गराई नागरीक सचेतना केन्द्रको विस्तार गर्ने।
• सहभागितामूलक योजना प्रणालीलाई बस्ती तहदेखि नै आवद्ध गरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रणालिलाई सुदृढ गर्ने
• स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउने।
• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहको योजनालाई राष्ट्रिय योजनासँग आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने।
• अनुगमनलाई आयोजना चक्रका चरणहरुको अभिन्न अंगका रुपमा विकास गरी नतिजामूलक अनुगमन प्रणालिको कार्यान्वयन गर्ने।
• आयोजनाको सामाजिक परिक्षण सार्वजनिक परिक्षण सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका सामाजिक उत्तरदायित्वका विधिहरुको माध्यमबाट स्थानीय तहको विकास प्रकृयालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने ।
• स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था र प्राविधि मापदण्ड एवं नियमको पालना गरी गुणस्तर कायम गर्ने।
• श्रममूलक आधुनिक र वातावरण अनुकुल प्रविधिको उपयुक्त संयोजन गर्दै स्थानीय पूर्वाधार तथा आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने।
• गरीबी निवारण, शान्ति तथा सुशासन, स्थानीय तहमा भूउपयोग नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
• स्थानीय श्रोतको परिचालन गर्दा वातावरणमैत्री उपायहरु अवलम्बन गर्ने।
• सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वयको सबै पक्ष क्षेत्रबाट पूर्ण पालना गर्ने।
• संघ नीति निर्माण विकास निर्माण र परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रदेश विकास निर्माणमा र स्थानीय तह नागरीकको दैनिक सेवा प्रवाहमा केन्द्रीत हुने।
• संविधानका अधिकार सूची अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरण गर्नेः
  – अत्यावश्यक कानून र योजना तर्जुमा
  – बोझिलो संरचनालाई चुस्त बनाउने।                                                                                                                                                                  – भ्रष्टाचारमा कडाई
  – बेरूजु न्यूनिकरण
  – सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने
  – न्यायिक समितिलाई सबल बनाउने
  – कर्मचारी पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने।
• वित्तिय अनुशासन पालनालाई कार्यसम्पादन र मूल्याँकनको अनिवार्य मापदण्ड बनाउने
• प्रदेश मन्त्रालय प्रशासनिक संरचना र कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने
• अन्तर प्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद्‌को सकृयता बढाउने
• सेवा प्रवाह र समन्वयमा दोहोरोपना र अनावश्यक झन्झट हटाउने, आवधिक समिक्षा र पुनरावलोकन गर्ने ।
• उपादेयता नभएका वा अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने
• संविधानका साझा अधिकार सूचीका विषयमा कर तथा राजस्व बाँफडाँट गर्ने।
• दोहोरोपन नहुने गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने
• प्रदेशले परियोजनाको सुरुवात गर्दा रणनीतिक वित्तिय प्राविधिक र व्यवस्थापकिय सम्भाव्यतालाई ध्यान दिने।

निश्कर्षः
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै शासन व्यवस्था जनताको झनै नजिक पुगेको र सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नागरीकको स्वामित्व बढाउदै लगि जनतालाई वास्तविक रुपमा नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई शासनमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई तीनै तहमा संस्थागत गर्नु सकिएमा शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।