तोमनाथ उप्रेती:

 गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नपुग्दै नेपाल फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। भदौ २३–२४ का दिन राजधानीमै भएको विध्वंशले केवल जनधनको क्षति मात्र गरेन, बरु दशकौँदेखिको असफल शासन र दलगत असंवेदनशीलताको नाङ्गो प्रदर्शन गर्‍यो। ७४ जना निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको यो घटनाले जनताको विश्वासलाई फेरि खण्डित गर्‍यो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको आशा चिरकाल टिकेन। राजतन्त्रको अन्त्यपछि दलहरूले सत्ता प्राप्ति र टिकाइलाई मात्र प्राथमिकता दिए। नेतृत्वमा आवधिक फेरबदल भए पनि संरचनागत सुधार भएन। बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्टाचारले आम नागरिकलाई निराश बनायो। लोकतन्त्र आशीर्वाद नभई अभिशापझैँ लाग्न थालेको यथार्थले नागरिक चेतनामा गहिरो घाउ पुर्‍यायो।

यही असन्तुष्टि आजको जेन–जी पुस्तामा विस्फोटक रूपमा देखा परेको छ। डिजिटल युगमा हुर्केका यी युवाहरूले विश्वलाई स्मार्टफोन र इन्टरनेटमार्फत नजिकै देखे तर आफ्नै देशमा अवसरको मरुभूमि मात्र पाए। सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्णय उनीहरूको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार सरह भयो। यसले उनीहरूलाई सडकमा धकेल्यो, जहाँ उनीहरूले आफ्नो आवाज विद्रोहको स्वरूपमा प्रकट गरे।

नेपालको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक संयन्त्र दुवै कमजोर देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असंलग्नताको नाममा असन्तुलित गतिविधि, भित्री पक्षमा दमनकारी प्रतिक्रिया—यी सबैले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर र असंवेदनशील बनाएको छ। नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने प्रहरी र सेना दुवै विश्वासिलो देखिन सकेनन्।

तर यो अराजकता मात्र होइन, चेतनाको पुनर्जागरण पनि हो। २०६२/०६३ मा ज्यान आहुति दिने पुस्ताका सन्तान आज सडकमा उभिएका छन्। नागरिक चेतना पुस्तान्तर हुँदै नयाँ स्वरूपमा निरन्तर बाँचिरहेको छ। यो आन्दोलन दलको विकल्प होइन, खबरदारी हो—तर दलहरू बधिर बनेपछि सडक अपरिहार्य बन्छ।

नेपालको लोकतन्त्र आज दोबाटोमा छ। या त पुरानो शैलीको सत्ता–खेल निरन्तर हुन्छ, या जेन–जीको चेतना र आक्रोशले नयाँ मूल्य र संस्कारसहितको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बाटो खोल्छ। यही नै नेपालको भविष्यको निर्णायक प्रश्न हो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड थियो। यसले निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको नयाँ यात्राको ढोका खोलेको थियो। नागरिकहरूले ठूलो आशा बोकेका थिए—नयाँ व्यवस्था न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको आधारमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास थियो। तर त्यो आशा चाँडै निराशामा बदलियो।

दलहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा बढी सत्ताको खेलमै रमाउन थाले। गणतन्त्र स्थापनापछि नेतृत्व गर्ने दलहरूले आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर सत्ता बाँडफाँटलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाइदिए। “म्युजिकल चेयर”जस्तो अवस्थामा ओली, देउवा र प्रचण्डजस्ता नेताहरू पालैपालो कुर्सीमा बस्दा देशमा न त स्थायित्व आयो, न त विकास।यसबीचमा बेरोजगारीले युवाहरूलाई विदेश पलायन गर्न बाध्य बनायो। महँगी र जीवनस्तरको असमानताले जनताको दैनिक जीवन झन् कठिन बनायो। भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनले लोकतन्त्रलाई जनताको नजरमा कमजोर, अविश्वसनीय र केवल दलहरूका लागि सत्ता उपभोगको साधन बनाइदियो।यसरी, लोकतन्त्रको सपना जनतालाई आशीर्वाद होइन, बरु अभिशापझैँ लाग्न थाल्यो। जनताको विश्वास चकनाचूर हुँदै गएको यस परिस्थितिले लोकतन्त्रलाई नै संकटमा धकेलेको छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व र सफलता अब केवल चुनावमा होइन, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित नीतिमा निर्भर छ।

सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवाहरूलाई जेन–जी भनेर चिनिन्छ। यो पुस्ता इन्टरनेट, स्मार्टफोन र डिजिटल प्रविधिको वातावरणमा हुर्किएको हो। उनीहरूले विश्वलाई स्क्रिनमार्फत नजिकबाट छामे—अमेरिकाको ट्रेन्ड, युरोपको अवसर, र एशियाली बजारको प्रतिस्पर्धा। तर आफ्नै देशमा भने बेरोजगारी, अवसरको अभाव र असमानताले मात्र स्वागत गर्‍यो।

शिक्षा हासिल गर्दा पनि रोजगार नपाउने अवस्था, राजनैतिक अस्थिरताले ल्याएको निराशा, र समाजमा स्थापित “नेपो–बेबी”हरूको वर्चस्वबारेको भण्डाफोरले उनीहरूलाई विद्रोहतर्फ धकेल्यो। उनीहरूले बुझ्न थाले—सिस्टम आफूविरुद्ध चलिरहेको छ। अवसर मेरिटका आधारमा होइन, पहुँच र नातागोताको आधारमा बाँडिएको छ।यसैबीच सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आगोमा घिउ थपिदियो। सामाजिक सञ्जाल जेन–जीका लागि केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र थिएन; यो उनीहरूको आवाज, अभिव्यक्ति र पहिचान थियो। त्यसलाई जबरजस्ती बन्द गरिनु युवाको आत्मसम्मानमाथि ठेस लागेजस्तो बन्यो।

त्यो असन्तोष सडकमा विस्फोट हुन धेरै समय लागेन। भदौ २३–२४ मा भएको प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाहरू केवल तत्कालीन राजनीतिक असफलताको परिणाम मात्र थिएनन्; त्यो दशकौँदेखि संचित आक्रोशको विस्फोट थियो। यसले देखायो—जेन–जी पुस्ता अब मौन छैन। उनीहरू आफ्नो भविष्यका लागि राज्यसँग प्रत्यक्ष टकराव गर्न तयार छन्।

नेपालले विगत सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो आधारशिला मान्दै आएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा यो प्रतिबद्धता प्रायः नारामा मात्र सीमित देखिन्छ। चीनको सैन्य परेडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागिता, भारत–चीनबीच संवेदनशील सन्तुलन गुमाउने कदमहरू, वा शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग असंगत सम्झौताहरू—यी सबैले नेपाललाई असंलग्नभन्दा बढी असुरक्षित देखाइदिए। परिणामस्वरूप, नेपाल कूटनीतिक खेलको सस्तो मोहरा बन्न पुगेको छ, जसले राष्ट्रिय गौरव र विश्वसनीयता दुवैलाई आघात पुर्‍यायो।

भित्रतिर झन् चुनौती गम्भीर थियो। जनआक्रोश बढ्दो अवस्थामा हुँदा राज्य संयन्त्र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न असफल रह्यो। प्रहरी बल आन्दोलन नियन्त्रणमा कमजोर देखियो—कहिले अनावश्यक बल प्रयोग, कहिले असहाय मौनता। सेना पनि निर्णायक कमान्डमा उभिन नसकेर केवल प्रतीकात्मक शक्ति बन्न पुग्यो। यसले स्पष्ट सन्देश दियो—नेपालको सुरक्षा संयन्त्र संरचनात्मक रूपमा कमजोर छ।

राजनीतिक नेतृत्वले कूटनीतिक असंवेदनशीलता र आन्तरिक शासकीय असफलता दुवैलाई बेवास्ता गर्दा जनताको विश्वास झन् खस्कियो। राष्ट्रले असंलग्न नीतिलाई केवल औपचारिक घोषणामा होइन, व्यावहारिक कदममा उतार्न सकेन भने न कूटनीतिक सन्तुलन कायम रहन्छ, न त आन्तरिक शान्ति। यही कमजोर संरचनाले भविष्यमा अझ गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी दिइसकेको छ।

२०६२/०६३ मा ज्यानको आहुति दिएका पुस्ता आज अधबैँसे छन्। तर उनीहरूका सन्तान, जसले त्यही आन्दोलनको धुलो–धुवाँबीच जन्म लिए, आज सडकमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। नागरिक चेतनाको लहर पुस्ता बदलिँदा हराउँदैन; बरु नयाँ स्वरूप धारण गर्छ। यही कारणले जेन–जीको आन्दोलन केवल अराजकता होइन, चेतनाको पुनर्जागरण पनि हो। ( उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)