६ महिनामा नेपालले गर्‍यो धान–चामल आयात गर्न साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च - Chaitanya News
  • 2026-04-26
  • 20:57:59
  • आइतबार,बैशाख १३, २०८३
  • ६ महिनामा नेपालले गर्‍यो धान–चामल आयात गर्न साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च

    ६ महिनामा नेपालले गर्‍यो धान–चामल आयात गर्न साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च

    काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले २० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ ।

    भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले धान तथा चामल आयात गर्न करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ।

    विभागका अनुसार गत आव २०८१–८२ को सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष धान र चामल आयातमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै वृद्धि देखिएको हो।

    गत वर्ष साउनदेखि पुससम्म नेपालले १९ अर्ब ९ करोड ९६ लाख बराबरको धान र चामल आयात गरेको थियो। सोही अवधिको तुलनामा धानचामल आयात मूल्य करिब ६.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

    चालु आव पुससम्म ४ अर्ब २७ करोड १२ लाखको बासमती चामल आयात भएको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ७६ करोड ७३ लाखमात्र थियो।

    त्यसैगरी अन्य अर्ध–पालिस वा पूर्ण पालिस गरिएका चामल आयात पनि उल्लेख्य बढेको छ। गत वर्ष ४ अर्ब ९० करोड ५६ लाख रुपैयाँको यस्तो चामल भित्रिएकोमा यस वर्ष बढेर ६ अर्ब २ करोड ६ लाख पुगेको छ।

    प्रशोधित चामल आयात बढे पनि धान आयातमा भने सामान्य गिरावट आएको छ। गत वर्ष ६ महिनामा १० अर्ब ४२ करोड ४४ लाख बराबरको २७ करोड ५५ लाख किलो धान आयात भएकोमा यस वर्ष ९ अर्ब ८७ करोड ९ लाख र परिमाण २७ करोड ७ लाख किलोमा झरेको छ।

    यसैगरी बिउका लागि प्रयोग हुने धान आयात भने यस वर्ष बढेर २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि गत वर्ष ६० किलो बिउका लागि जम्मा ४ हजार रुपैयाँमात्र बाहिरिएको थियो।

    गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा जम्मा १७ लाख ५४ हजार रुपैयाँको कनिका आयात भएकोमा यस वर्ष ५३ लाख ३० हजार किलोभन्दा बढी परिमाणको २२ करोड ७ लाख ६८ हजार बराबरको कनिका नेपाल भित्रिएको छ।

    तथ्यांक अनुसार आयात मूल्य बढे पनि सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा भने गिरावट आएको छ। गत वर्ष धानचामल आयातबाट १ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख बराबर राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ४४ करोड २६ लाखमा खुम्चिएको छ।

    मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने सरकारी नीति भए पनि मुख्य खाद्यान्नमा परनिर्भरताको दर झन् बढ्दै जानुले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको छ।