काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदै छ। त्यसले मुख्यगरी नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र नीतिगत सुधार र विधान संशोधन रहेको विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वकर्ता गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, सुवास पोखरेलसहितले बताउँछन्।

मुख्यगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि प्रस्ताव गरेका विभिन्न विषयलाई नीति र विधानको रूप दिने तयारी रहेको पनि नेताहरू बताउँछन्।

महामन्त्री शर्माले पार्टीमा पदाधिकारीका लागि १, २, ३ र ४ पटकको मोडल लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावमा राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थालाई पार्टीको नीति बनाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै विशेष महाधिवेशनबाट समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका तथा मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सांसद नदिने व्यवस्था विधानमै समेट्ने तयारी पनि छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति बनाउने र त्यस्तो समितिको संयोजक सम्बन्धित तहका पार्टी सभापति हुने व्यवस्था विधानमा राख्ने तयारी पनि गरिएको छ।

क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा नपठाई वडास्तरमै टुंग्याउने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै चयन हुने व्यवस्था गर्ने तयारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ।

विज्ञ तथा पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा सिधै प्रवेशको अवसर दिने र हाल केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था थप गर्ने तयारी छ।

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि अधिवेशन प्रतिनिधि पनि निर्वाचनबाटै छनोट गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति बनाउने तयारी छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत युवा (४० वर्षमुनिका) र १५ प्रतिशत पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने र प्रत्येक तहको अधिवेशन ३ देखि ६ महिनाको फरकमा गर्ने, भ्रातृ संस्थाको पुनः परिभाषा गरी तिनलाई स्वायत्त बनाउने नीति महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गर्ने तयारी छ।

पार्टीका सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता बढाउने, केन्द्रमा ४० वर्षमुनिका युवाका लागि एक सहमहामन्त्री र पेसागत क्षेत्रबाट एक सहमहामन्त्री थप गरी दुई सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्ने र प्रदेश कार्यसमितिमा पनि समानुपातिक आधारमा सहमहामन्त्री थप गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार विस्तार गर्दै ७७ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ७७ जनासहित २६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३६ समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिबाट मनोनीत गरी कुल ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका दुई जना युवा प्रतिनिधि (एक महिला, एक पुरुष) र पेसागत क्षेत्र (डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, नर्सलगायत) बाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था राख्ने तयारी छ।