प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरुले सदैव उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । सदाचारयुक्त शासकीय व्यवहार सुशासनको कसी हो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको राज्यसञ्चालन प्रतिको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा सुशासनको कमी नै हो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । शासकीय कार्यहरु अपारदर्शी तथा असमावेशी भएको कारण अधिकांश मुलुकमा सरकारप्रतिको आक्रोस बढ्दै गएको छ । यसका साथै युवा पिंढीको आकांक्षा तथा चाहनाबमोजम शासकीय व्यवहार नभएको गुनासो पनि छ । यस सिलसिलामा हाम्रो देश लगायत हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा व्यापक असन्तोष प्रदर्शित भएका उदाहरणहरु ताजै छन् । यसका परिणामहरु अनपेक्षित रहेको पाइएको छ । यसले गर्दा आजको युगमा नैतिक, इमान्दार, निष्पक्ष तथा सदाचारी नेतृत्वको अपरिहार्यता स्थापित भएको छ ।

भनिन्छ भ्रष्टाचारको खुट्टा हुँदैन बरु पखेटा हुन्छ । खुट्टा मात्र भए काटेर फल्न सकिन्थ्यो तर पखेटा भएकाले यसको जालोलाई च्यात्न धेरै मिहेनत गर्नुपर्दछ । यसैगरी माछा कुँहिदा टाउकोबाटै शुरु हुन्छ भन्ने भनाइले भ्रष्टाचार माथिल्लो तहबाटै पलाउने कुराको पुष्टि गर्दछ । यसर्थ नेतृत्व तह सदाचारी भयो भने निश्चिय नै भ्रष्टाचार मौलाउन पाउदैन । विश्व परिवेशमा भ्रष्टाचार नहुने देशको सूचकांकमा माथिल्लो स्थानमा रहेका मुलुकहरुले सम्पन्नता तथा प्रगति हासिल गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा घर, परिवार, सामाज तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । व्यक्तिलाई असल व्यवहार तथा मानवीय मूल्यको शिक्षा यहीबाट नै प्राप्त हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक परिवेश यिनै सिकाइबाट प्रभावित छ ।

सदाचारलाई कार्यस्तर तथा सांगठनिक व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया तथा पद्धति नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तयार गरिएको छ । राजनैतिक पाटोमा लाभको पदमा रहने पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने, निर्वाचन आचार संहिता पालन गर्ने, निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने, राजनैतिक दलको लेखा परीक्षण गराई आयव्यय विवरण बुझाउनु पर्ने तथा पद दुरुपयोग गरेमा दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले शपथ लिनुपर्ने, आचार संहिता पालन गर्नुपर्ने, राज्यकोषबाट हुने खर्चको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, प्रत्येक बर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने तथा सार्वजनिक खर्चप्रति व्यmिगत तहबाटै जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु कानूनमा राखिएका छन् । साथै भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकाय तथा उच्चस्तरको कार्यकारी संरचनाद्वारा सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकता दिने गरेको पनि पाइएको छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन मुख्य मुद्दा भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो शासकीय शैली तथा प्रशासनिक व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन नगरी देशलाई प्रगति तर्फ डोर्याउन सकिैदैन भन्ने स्ष्ट अभिमत छ ।

वर्तमान परिवशेमा यदि तपाइलाई शासकीय व्यवहार सुधार र सदाचारलाई प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थपना गर्न तत्काल कार्ययोग्य कार्यपत्र पेश गर्न भनी सरकारले जिम्मा दिएमा तपाईले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्रमा देहाएका पक्षलाई कसरी संवोधन गर्न उपयुक्त देख्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । (८+८+९) २५

(क) नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न परिवार, समाज, शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायत अन्य संस्थाहरुले निर्वाह गरेको भूमिका विश्लेषण,
(ख भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण तथा दोषीलाई कार्वाही गर्न एवम् सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार तथा सुशासन कायम गर्न चालिएको नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीहरु,
(ग) वर्तमान परिस्थितिले माग गरेबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउनका लागि गर्नुपर्ने तत्कालनि तथा दीर्घकालीन उपयाहरु ।

उत्तर:

– सन्दर्भ विश्लेषण: शासकीय व्यवहार सुधार र सदाचार समकालीन विश्वको जोडदार सवाल हो । नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि यो झनै ओजनदार यस अर्थमा छ कि यहाँ सुशासनको अभाव छ र शासनप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको स्तर निकै कमजोर छ । शासनको स्तर र शासन प्रशासनमा रहेका पात्रहरुको व्यवहार सदाचारी नभएसम्म जनता र राज्यबीचको दूरी घटाउन सकिदैन, बरु बढ्दै जान्छ । यस कारण सार्वजनिक व्यवस्थापन स्वच्छ, सदाचारयुक्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । अनिमात्र जनता शासनप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् ।

(क) नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न परिवार, समाज, शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायत अन्य संस्थाहरुले निर्वाह गरेको भूमिका विश्लेषण: सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचार कायम गर्ने कुरा यसको परिवेशले निर्धारण गर्दछ । त्यसमा पनि कुनै व्यक्तिको व्यक्ति विकासको अवस्था, संगत, विद्यालय जस्ता संस्था र अनुष्ठानले जगको काम गर्दछ । व्यक्तित्व विकास र संस्कृति निर्माण घरपरिवार, साथी, समाज, शैक्षिक अनुष्ठान जस्ता पक्षले निर्माण गरेको परिवशेले निर्माण गर्दछ । यी अनुष्ठानको भूमिकालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ:

+ घरपरिवार: घर परिवार सबैभन्दा दह्रिलो संस्था र व्यक्तिको आचरण विकास गर्ने सर्वाधिक शक्तिाली अनुष्ठान हो । परिवार आनीवानी सिकाइको पहिलो विद्यालय हो । आमाले असल आचरण सिकाउछिन्, बुबाले कत्र्तव्य र परिश्रम सिकाउछन् र दाजुभाइ–दिदी बहिनीले आचरण व्यवहारहरुको सिकोलाई व्यवहारमा उतार्दछन् । त्यही व्यवहार, आचरण र कत्र्तव्यलाई व्यक्तिले आफू संलग्न हुने संगठन र लिने जिम्मेवारीमा अवलम्वन गर्दछ । व्यक्तिले जहिले पनि घरपरिवारका आनीबानी, संस्कार व्यवहारलाई वोकेर हिड्छ । किनकी ती कुरा दिमागमा व्यक्त अव्यक्त रुपमामा रहेका हुन्छन् । नेपाली समाज धर्म, शास्त्र, नीति, श्रुतिबाट अभिप्रेरित छ, जसले राम्रो गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, अरुलाई दुख दिन हुन्न, चोर्नुठग्नु हुन्न भन्ने जस्ता कुराहरु सिकाउदै आएको छ । चेर्दा, ठग्दा, ढाट्दा वा नराम्रा कम गर्दा गाली गर्ने, घरायसी कार्वाही गर्ने जस्ता कामहरु हुने गर्दछन् । त्यसैले परिवारले सदाचार र नैतिकता संस्थागत हुने आधार दिएको छ ।
+ समाज: समाजमा साथीहरु छिमेकीहरु, आफन्तहरु हुन्छन् । विभिन्न पुस्ता र विचार व्यवहारहरु समाजमा प्रदर्शित भैरहेका हुन्छन् । समाजमा नै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र मनोरञ्जनात्मक काम हुने गर्दछन् जसका माध्यमबाट व्यक्तिले आत्मीयता, हार्दिकता, सहकार्य सहयोग, दया, माया जस्ता मानवीय मूल्यव्यवहार सिक्ने, अभ्यास गर्ने, अभ्यस्त हुने अवसरा पाउदछ । व्यक्तिले साथी, संगत सहकार्य र प्रतिस्पर्धा समाजबाट सिक्छ, कहिले कांही ईष्र्या, आरिस र द्वेष पनि देख्छ र भोग्छ । यिनै कुरा काम गर्ने ठाउमा पनि लैजान्छ । नेपालमा सहयोग, सहकार्य, सुखदुख साट्ने, दुखमा समभाव राख्ने, सहयोग गर्ने जस्ता मानवीय मूल्य प्रवद्र्धनमा जोड दिने प्रवृत्ति छ । यसले सार्वजनिक जीवनमा पनि त्यही रुपमा व्यवहार गर्ने, नैतिक बन्ने आधार दिएको छ । समाजमा राम्रो गर्नेले मान, पहिचान पाउने गर्छ भने वपरीतमा नराम्रो गर्नेको + शैक्षिक प्रतिष्ठान: समाजका भावना र राज्य इच्छालाई औपचारिक रुपमा अभ्यासमा ल्याउने, सिकाउने अभ्यास स्थलका रपमा शैक्षिक प्रतिष्ठान रहन्छन् । पाठ्यक्रम, कक्षा अभ्यास, पवचन, अन्तरक्रिया, परीक्षा लगायतका कुराहरु आचरण अभ्यासका क्षेत्र हुन् । शिक्षक शिक्षिका आचरण व्यवहारलाई आफूमार्फत सिकाउने पात्र हुन् । शिक्षकले सिकाएका कुरा शिष्यलाई सबैभन्दा पत्यारिला र शिक्षक शिक्षिकलाई आदर्श मान्ने नेपाली समाज छ । नेपालमा पाठ्यक्रम निर्माण, अक्षा अभ्यास, सिकाइ प्रक्रिया र परीक्षण विधिमा सादाचार तथा नैतिकता आचरणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपामा राखिएको छ । नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यवहारोपगी शिक्षा, कानून, संविधान जस्ता विषय नैतिक आचरण र सदाचार सिकाउने प्रत्यक्ष सामग्री हुन भने अन्य विषयले उघार्ने चेतनाको ढोका, तर्क, विश्लेषण, आलोचनात्मक चेत आदिले परोक्ष रुपमा नैतिकता र सदाचारलाई मलजल गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
+अन्य संस्था र संगठन: समाज व्यवस्थाका सबै संगठन, चाहे त्यो ओपचारिक होस वा अनोपचारिक, त्यसले असल कुरा र आदर्श आचारणलाई नै संस्थागत गर्ने गर्दछ । नेपालका सामाजिक, शासकीय र अन्य संगठन व्यवस्था त्यसका अपवाद होइनन् ।
+तर पछिल्ला समय घर परिवारतहदेखि केही अस्वस्थ्य कुराहरु विकास भएको छ, सामाजिक संस्कार र मूल्य परम्परा विग्रन लागेको छ । विद्यालयले आसल आचारण सिकाउन नेतृत्व गर्नुका साटो शिक्षक शिक्षिकाहरु आफै आर्दश बन्न छाडेका छन् । सरकारकारी र गैरसरकारी संगठनहरुमा आचार व्यवहारहरु त्यति राम्रा छैनन् । यसको छाप सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पर्न थालेको छ र सार्वजनिक संगठनहरु नैतिक संगठन बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुन थालेको छन् । कत्र्तव्यमा ध्यान नदिने तर विना परिश्रम र प्रयास सुख खोज्ने बानी विकास हुन थालेको छ । समाजमा नकारात्मक संस्कृतिको विकास भएको छ । नेपालमा केही हुन्न भन्ने नकारात्मक भाष्य बनेको छ । विदेशमा वसेका, महंगा विद्यालयमा बढेका र टाइफाई गर्नेहरुले समाजलाई प्रदूषित बनाउन लागेको छन् । प्रियता र प्रचारका आधारमा अपराधहरु छोपिएका छन् । सामाजिक रुपमा विकृत व्यक्तिहरु, धेरुेपटक विवाह गर्नेहरु, अवसर छैन भनी विदेश जाने र नेपालीहरुको अवसर लिन फेरि नेपाल फर्किने र कसैगरी शक्तिमा स्थापित हुने प्रवृत्ति बढेको छ । शक्ति र सरकारमा उही र उस्तै व्यक्तिहरुको रजगज हुँदै आएको छ । परिणामतः सर्वसाधरण र सरकारबीचको सम्बन्धको स्तर खस्कदो छ । सुशासन कायम छैन । सार्वंजनिक जीवनमा सदाचार र नैसतकता स्थापना गर्न परिवार, समाज, शिक्षालय, सार्वजनिक बौद्धिक र अन्य संगठनले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गनुृपर्ने अवस्था छ ।

(ख) भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण तथा दोषीलाई कार्वाही गर्न एवम् सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार तथा सुशासन कायम गर्न चालिएको नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीहरु: सदाचार र नैतिकता नभएपछि वा न्यून भएपछि भ्रष्टाचारले मौलाउने स्थिति पाउछ । सार्वजनिक निकाय र पदाधकारीमा भ्रष्ट आचरणले प्रवेश पाएपछि यसले शासनलाई कुशासित गराउछ, समाज व्यवस्थालाई विकृत पार्छ । यीनै कुरालाई हृदयंगम गरेर भ्रष्टाचार निवारणका लागि थुुप्रै नीतिगत, कानूनी र सांगठनिक व्यवस्था गरिएको छ । तर ती नीति तथा कानून आफै कार्यान्वयन हुँदैनन् । न संगठन आफै भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील बन्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित संगठन र नीति एवम् कानूनमा रहेका कमजोरीहरुलाई सांकेतिक रुपमा यसरी औल्याउन सकिन्छ:
– भ्रष्टाचारको परिभाषा साँघुरो रुपमा गरिएको छ । All form of Deviation from public duties भनेर TI ले भ्रष्टाचारको फराकिलो परिभाषा गरेको छ । तर हाम्रो भ्रष्टाचरा नियन्त्रण सम्बन्धी सारवाहन कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले आर्थिक लेनदेनको, सार्वजनिक हानी नोक्सानी, सरकारी रकम मस्यौट गरेको र लिखतहरु तेडमोड गरेको कुरालाई यस परिभाषामा राखेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीका सबै अनुचित कायम भ्रष्टाचारमा समेटिएका छैनन् ।
य मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत मानी भ्रष्टाचारबाट यस्ता कार्यलाई उन्मुक्ति दिएको छ । नीतिगत असर पर्ने, दीर्घकालीन प्रभाव भएका र नीतिमा स्पष्टता नभएका कुरा नीतिगत हुन तर सजिलोको लागि मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगत भनी ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई उन्मुक्ति दिइएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्ति, राजनैतिक पदाधिकारीहरु यसै प्रावधानको दुरुपयोग गरेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
य कानून आफैमा न्यायिक र विस्तृत हुनुपर्छ तर कानून बनाउदै नीति र लाभलाई हडप्ने कुत्सित मनशाय राखिने गरिएको छ । निश्चित समूहलाई नीतिलाभ पुग्ने र विधि निर्मातालाई नछुने खालका कानून निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । जसले कानुन अनुरुप गरेका काम जो भ्रष्टाचारजन्य हुन्छन्, तर कानूनका कारण बाहिरिएका छन् ।
– नीति तथा कानूनहरुमा रहने अन्तद्र्वन्द्वका कारण पनि कतिपय भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु भ्रष्टाचारको स्पष्ट दायरामा नसमेटिएका छन् ।
– शिक्षा प्रणाली सामाजिक मूल्य, सदाचार, नैतिकता प्रवद्र्धन गर्ने खालको छैन । शिक्षा विग्रिए सबै विग्रन्छ भन्ने भुलिएको छ ।
– सार्वजनिक खर्च र राजस्व परिचालनमा भएका प्रावधानहरु, बैदेशिक सहायतालाई सार्वजनिक कोष बाहिर राखेकर खर्च गर्ने प्रवृत्ति, कार्यसञ्चालन कोषको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई पेत्साहन गरेको छ ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम केवल निगारनी निकाय, त्यो पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्ने सोच छ । यो निकाय त केवल उजुर परेपछि छानविन गर्ने (Reactive) निकाय हो । स्वयम् व्यवस्थापनको सक्रियता एकदमै कमजोर छ, Proactive छैन ।
– अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत क्षमता अपेक्षित छैन । ढिलो छानविन, आग्रही छानविन र अनुसन्धान, अपरिपक्व अनुसन्धानका कारण भ्रष्टाचारजन्य उजूरीहरुको उपयुक्त कारवाही हुन सकेको छैन ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा उजूरीका संख्या धेरै छन् तर यसले विगतमा जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धानको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन ।
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण निकायबीच कार्यात्मक सहकार्य छैन । जोखिमयुक्त सूचनाको आदान प्रदान, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र विश्लेषण गरिएको छैन । Reactive काम मात्र भएको छ ।
– अनुसन्धानपछि गरिने अभियोजनमा कमजोरी छ । कतिपय घटना अभियोजनबाट कि कमजोर बनाइएका छने वा उन्मुक्ति पनि पाएका छन् ।
– विशेष अदालत तथा अन्य अदालतले आयोगले गरेका अनुसन्धान र अभियोजनलाई महत्व नदिएको, प्रक्रिया र सामान्य त्रुटीलाई आधार मानेर मुद्दालाई निर्णय गरेको देखिन्छ ।
– लामो समयसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला नगर्दा भ्रष्टाचारजन्य अपराधले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ ।
– ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका काममा उच्च राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता हुन्छ, तर कारवाही साना कर्मचारी र प्रक्रियामा रहने व्यक्तिलाई मात्र हुने गरेको छ । जस्तो कि भुटानी शरणार्थी, सिद्धान्त बाहिर गएर बजेट विनियोजन, सुरक्षण मुद्रण खरिद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण आदि ।
– संसद र संसदीय समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, अपराधजन्य घटनामा चासो राखी निष्पक्ष निर्देशन दिने, आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको Proactive गर्ने काम गरेको छैन ।
– महंगो चुनाव प्रणाली र अपारदर्शी राजनैतिक दलहरुका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुने अवसर पाएको छ । राजनैतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारले प्रशासन, सेवा प्रवाह, नीति निर्णय र जिम्मेवारी वितरणलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । यसपछि सबै सार्वजनिक संरचना प्रदूषित हुने संभावना बनाएको छ ।
– राजनैतिक कार्यकारीका स्वकीय सचिवहरु विना लगामका घोडाजसरी प्रशासनिक र खरिदको कार्यमा अनपेक्षित चाख राख्ने गर्दछन् । निजी सचिवको अलग्गै व्यवस्था भएपछि स्वकीयको कार्यालयमा उपस्थित हुनुनै हुँदैनथ्यो । सबै कार्यकारीहरु स्वकीय सचिवका कारण लाभमा पुगेको छन वा विवादमा परेका छन् ।
– सेवा प्रदायक निकायमा सहजकर्ता, लेखनदास, वकिल वा यस्तै अरु नाममा विचौलियाले प्रवेश पाएको छ । प्रवेश मात्र पाएको होइन, पकड पनि जमाएको छ । एउटा उदाहरण २०७५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनमा सुधारका लागि ल्याएका लिखत तथन कागजात संशोधन गर्ने र लेखनदासविना नै सेवागौहीले आफै काम गर्नसक्ने गरी सजिलो बनाइएकोमा मन्त्रालयको कार्य रोक्नका लागि ठूलो समूह संगठित रुपमा लाग्यो । राजनैतिक तहमात्र होइन, अदालतमा समेत प्रभाव पार्ने काम ग¥यो । यस प्रकारका कार्यमा सूचना व्यवस्थापन र निगरानीको काम निकै कमजोर छ ।
– प्छिल्ला समयमा ठूला नियुक्ति, खरिद, नीति निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा विचौलिया, व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको नेक्सस छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा बजेट प्रणाली तथा खरिद प्रक्रिया सुधारका लागि आयोजित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रदेशमा आयोजना विक्री हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य प्रस्तुत गर्न पुगे । सुदूर पश्चिमबाट शुरु भएको आयोजना बिक्री हुने अनौपचारिक प्रक्रिया मधेश हुँदै अन्य प्रदेश र संघ सम्म पनि विस्तार भएको गुनासो त्यहा भएको थियो । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो ।
– प्छिल्लो समय बढेको प्रशाुनको राजनीतिकरण, प्रशासनिक सोदावाजी र जिम्मेवारीका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको छ ।
– Populism वा प्रियताको आवरणमा पनि ठूला अनियमितता, भ्रष्टाचार र अनुचित कामले प्रश्रय पाएको छ । लोकप्रियताको आवरणमा ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता छिपेका छन् । कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरु नै इमान्दार व्यक्तिहरुलाई आदेश–निर्देश गर्ने हैसियतमा पनि छन् । परिणामतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक कार्यसूचीले संस्थागत स्वामित्व लिन सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा देखावटी भए । विषयबस्तु सतहमा तैरिए तर जगमा पुगेर चिरफार हुन सकेन् ।
– नागरिक समाज र सार्वजनिक बौद्धिकको पहरेदारी निकै कमजोर छ । सबै आआफ्नै आग्रह र कन्स्परेन्सी सिद्धान्तमा छन् । परिणामतः सामाजिक मूल्यसंस्कृति नै दुस्कृतिमा पुगेको छ । त्यसैले यो सबैले गर्ने तर गरेको भन्न नचाहने, अरुको देख्ने तर आफ्नो भने देख्दै नदेख्ने विषय भएको छ ।
– सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संस्थाहरुमा उदाहरणीयता देखाउनु पर्ने पदाधिकारीहरु आफै प्रश्नमा छन्, गैरआचरणमा छन् । यस अवस्थामा नियन्त्रणका काम देखावटी बनेका छन् । जस्तो कि एउटा उदाहरण एकजना उच्च पदस्थ प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्वराष्ट्रसेवकहरुलाई समेत सरकारका विरुद्धआवाज उठाउन नहुने गरी आचार संहिता बनाउने उद्घोष गर्ने व्यक्तिहरु कुलिङ अफ पिरिएड सम्बन्धी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनका प्रावधानका विरुद्ध संगठित भए । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर, आचरणमा त्यति प्रश्न नउठेको व्यक्तिहरु भएको सरकारका सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । उहाहरुको निष्ठामा प्रश्न नगर्दा पनि, काम स्वच्छ भएपनि कतै मन त वेग्लै छैन भन्ने सन्देह भएको गुनासो छ ।
– अनियमितता नियन्त्रण र भ्रष्टाचार विरुद्धको छुट्टै आयोग बनाउने कुरा जेनजी आन्दोलनले पनि उठायो । यसै कार्यका लागि धेरै निकाय अहिले पनि कार्यरत छन् । छुट्टै आयोग माग्नुको आयश भैरहेका आयाग र संरचनाहरु संस्थापन पक्षको भयो र अव अर्के आयोग चाहिन्छ भन्ने नया भाष्य बन्यो । तर अहिले बनिरहेका संरचना, दिइएका जिम्मेवारीमा पनि विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । पात्रहरु परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन वा सुधारका अभियान संस्थागत हुने भएनन् । निगरानी निकायमा रविन्सन सिद्धान्त देखिन्छ ।

(ग) वर्तमान परिस्थितिले माग गरेबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउनका लागि गर्नुपर्ने तत्कालिक तथा दीर्घकालीन उपयाहरु: वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार संस्थामा पनि छ, व्यक्तिमा पनि छ, संगठनभित्र पनि छ बाहिर पनि छ, कहिलेकाँही होइन सँधै भैरहन्छ र भ्रष्टाचारजन्य अपराधको जोखिम पनि कम छ । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम निकै चुनौतिपूर्ण छ । सानोतिनो उपचारको काम (प्याच वर्क) बाट मात्र उपलव्धि पाउन सकिदैन । राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले भन्नु भए जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समाजव्यवस्था र सार्वजनिक व्यवहारमा सदाचार कायम गर्न धर्मयुद्ध नै गर्नुपर्छ जहा घरपरिवारदेखि राज्यस्तरका सबै व्यक्ति–संरचानाहरु एकसाथ आन्दोलित हुन्छन् । विस्तृत र आक्रामक रणनीति नभैकन भ्रष्टाचारजन्य अपराध नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सकिदैन । यसका लागि दुई प्रकारको रणनीति लिनु पर्दछ ।
– अल्पकालनि रणनीति: यस अन्तर्गत अपराधजन्य कार्यको तत्काल कार्वाही, तत्काल निर्णय, कामकार्बाहीको प्रकाशन, सार्वजनिक कार्यको नागरिक विवेचना, निगरानी प्रभावकारिता, कर्मचारी सरुवा जिम्मेवारी वितरण र खरिदका प्रक्रियाका कानूनहरुको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन सक्रियता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तथ्यांक तथा जानकारीको आदान प्रदान लागयताका काममा ध्यान दिनु पर्दछ । यसले तत्काल प्रदर्शन प्रभाव पार्छ र दीर्घकालका लागि सदाचार र सुशासनका लागि जग बसाउछ । तर खासै ठूलो उपलव्धि भने दिनसक्दैन ।
– दीर्घकालीन राणनीति: भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको बहालीको काम कानुनी कार्वाहीबाट मात्र सम्भव छैन, संधैका लागि यो अपाराधजन्य विकृति र सशुासनको धमिरा हटाउन सामाजिक मूल्यसंसकृति, प्रशासनिक कार्यविधि, पादधिकारीका आचरण र मूल्यगत व्यवहारहरु परिवर्तन गर्नेपर्छ । जसका लागि यी रणनीतिहरु लिनु आवश्यक छ:

निरोधात्मक रणनीति: यसअन्तर्गतका प्रमुख क्रियाकलाप
– निर्णय निर्माण र कार्य प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने
– जिम्मेवारी जवाफदेहिताको किटानी गर्ने
– सम्पत्ति विवरणको घोषणा र आद्याबधिक गर्ने
– पदाधिकारीलाई कार्यस्वायत्तता दिने
– सरकारी क्रियाकलामा पारदर्शिता बढाउने
– नीति साझेदारी र नागरिक संलग्ना बढाउने
– सार्वजनिक कार्यमा ग्राहक दवावको बाताबरण आमन्त्रण गर्ने
– सरकारी कामको प्रकाशन गर्ने जस्तो कि सेवा वडापत्र
– नैतिक मूल्य मान्यताको अभिमुखीकरण गर्ने
– योग्यता र दक्षताले प्रोत्साहन पाउने प्रणालकिो निर्माण गर्ने
– सुबिधा र क्षतिपूर्तिको उचित ब्यवस्था गर्ने
– नागरिक सेवाको बैकल्पिक काउन्टर र गेटको ब्यवस्था गर्ने
– विकास साझेदारहरुको निर्भरता हटाउने
– स्वार्थ बाझिने कानूनको प्रभावकारिता बढाउने
– नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्ने ।

उपचारात्मक रणनीति: यस अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु:
– कानूनको कडाइका साथ पालन गर्ने
– अपराधलाई मुद्रासंग साट्ने ब्यबस्थाको खारेजी गर्ने
– संखघोष सम्बन्धि कानूनको व्यवस्था गर्ने
– अनुसन्धानमा पर्याप्त अधिकार दिने र अनुसन्धान निकायको स्वायत्तता र क्षमताको बिकास गर्ने
– गैरकानूनी कार्यालय कार्यबिधि हटाउने
– योजना,बजेट निर्माण जस्ता कुराहरुको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने
– राजनैतिक दलको पारदर्शिता सम्बन्धी कानून ल्याउने र प्रभावकारी परीक्षण गर्ने
– राजनैतिक अपराधीकरण हटाउन र चन्दा असुली एवम् ब्यावसायिक राजनीति हटाउन प्राप्त मतको हाधारमा राष्ट्रिय कोषबाट दल सञ्चालन र निर्बाचन खर्च उपलब्ध गराउने । दलहरुको आयव्ययको महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट दलहरुको आन्तरिक चुनाव गर्ने ।
– सेवा बितरण प्रणालीमा स्पष्ट दिग्दर्शन प्रकाशमा ल्याई मन्त्रीका तोक र दवावको गुञ्जायस हटाउने ।
– पेशागत आचार संहिताको निर्माण गरी कडा कार्यान्वयन गर्ने
– नैतिकता परीक्षण कार्यालय गर्ने र नैतिकताको प्रमाणपत्र लिएकाहरुलाई मात्र सार्वजनिक ओहदामा योग्य मान्ने ।

संस्थागत क्षमता सवलीकरण रणनीति: यस अन्तर्गतका प्रमुख क्रियाकलापहरु
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बिकास गर्न ब्यबस्थापकीय क्षमताको बृद्धि गर्ने
– उजुरी सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्ने
– प्रशासकीय परीक्षणलाई महत्व दिने
– महत्वपूर्ण पदाधिकारीको योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न लोक सेवाको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने
– राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई भ्रष्टाचार निबारण ऐन २०५८ कै कार्य क्षेत्रमा ल्याउने
– न्यायिक कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने, संवैधानिक भावना अनुसार न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउने
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यायिक निरुपणमा बिशेष कार्यबिधि अपनाउने
– संसदीय समितिलाई गैरदलीय प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने
– सरकारलाई नियन्त्रण, निगरानी र सन्तुलनमा ल्याउने संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सार्वजनिक बहस र संसदीय अनुमोदनको अनिवार्यता अपनाउने, उच्च नैतिक चरित्र नभएका व्यक्तिहरु उच्च जिम्मेवारीमा पुग्न नपाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने
– प्रशासनलाई नागरिक अन्तक्र्रिया र ब्यवस्थापकीय निगरानीमा ल्याउने
– कार्यालयहरुलाई सूचना यान्त्रीकरण र खरिद व्यवस्थामा इविडिङ कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।

नागरिक चेतना जागरण रणनीति: यस अन्तर्गतका प्रमुख क्रियाकलाप
– भ्रष्टाचार बिरोधी नागरिक अभिमुखीकरण (जस्तो कि भ्रष्टाचारीलाई किरापरोस, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गरौं आदि)
– प्रशासनको प्रजातान्त्रीकरण (आन्तरिक रुपमा सहभागिता र बाह्य रुपमा नागरिक संलग्नता)
– आमसञ्चारका माध्यमको परिचालन (चलचित्र र सामाजिक सञ्जाल सवैभन्दा प्रभावकारी)
– सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम
– सरकारी निर्णयको नागरिक जानकारी
– नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन
– नियमित सतर्कताको कार्य । यसले भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत तयार गर्न भ्रष्ट र उत्कृष्ठ कर्मचारीको नाम आबधिक रुपमा प्रकाशमा ल्याउने, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कार्य आदि गर्नु पर्दछ ।
– सार्वजनिक कमको नागरिक अनुगमनको ब्यबस्था, सार्वजनिक सुनुवाई
– उपभोक्ता समितिको सशक्तीकरण
– राष्टिय सदाचार नीति र सदाचार पद्धतिलाई संसथानीकरण
– नैतिकता र सदाचारका विषयलाई घरपरिवारबाटै संस्थागत गर्ने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम निकै जटिल र समग्र क्षेत्र परिचालन हुनुपर्ने किसिमको छ । त्यसैले यो घरपरिवारदेखि अन्तराष्ट्रिय तहसम्मका क्रियाकलाप समेट्ने गरी रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन पुर्दछ । यो सामाजिक अपराध, राष्ट्रिय अपराध मात्र होइन, संगठित अपराध पनि भएकोले विस्तृत रणनीति र आक्रामक कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ ।

(यो प्रश्न गत मंसिर २८ गते सञ्चालित सहसचिवको प्रतियोगितत्मक परीक्षामा सोधिएको थियो)

प्रस्तोताः गोपीनाथ मैनाली सर

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएकाे हाे ।)

सल्लाह सुझाव तथा लाेकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहाेला ।

Chaitanya Academy Nepal

 New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100