मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड - Chaitanya News
  • 2026-08-24
  • 15:00:31
  • सोमबार,भाद्र ०८, २०८३
  • मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड

    मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड

    काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले मानव–वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि केन्द्रबाट मात्रै नीति बनाउनेभन्दा स्थानीय स्तरमै समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

    सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको प्रकृति ठाउँअनुसार फरक हुने भएकाले स्थानीय अवस्थालाई बुझेर उपाय अवलम्बन गर्न सके प्रभावकारी परिणाम निकाल्न सकिने बताए।

    उनका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था विसं २०६७ देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। नागरिकको जीवन रक्षा र मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरिएको राहत कार्यक्रममा त्यसबेला सात प्रजातिका वन्यजन्तुलाई समेटिएकोमा अहिले १७ प्रजातिसम्म विस्तार गरिएको छ।

    तर, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रमुख कारक बन्दै गएको बाँदरबाट हुने क्षति अझै राहतको दायरामा समेटिन सकेको छैन। मौरी र सर्पबाट हुने क्षतिलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको डा. ढकालले जानकारी दिए।

    राहत रकम पनि समयअनुसार बढाइएको उनले बताए। विसं २०६७ मा एक लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको राहत रकम विसं २०७३ सम्म आइपुग्दा १० लाख रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ। सडक दुर्घटना तथा अन्य विपद्का घटनामा गृह मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने राहतभन्दा वन्यजन्तु क्षतिका लागि प्रदान गरिने राहतलाई विशिष्टीकृत रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए।

    डा. ढकालले वन्यजन्तुको व्यवहार वातावरणीय परिवर्तनअनुसार तीव्र रूपमा बदलिने भएकाले एउटै समाधान सबै ठाउँमा प्रभावकारी नहुने धारणा राखे। विशेषगरी बाँदर र हात्तीको व्यवहार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले समस्या जहाँ उत्पन्न हुन्छ, त्यहीँको अवस्था र आवश्यकताअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

    उनले वन्यजन्तुको स्वभाव नै अकल्पनीय हुने भएकाले व्यवस्थापनका उपाय पनि त्यहीअनुसार लचिलो र परिस्थितिमैत्री हुनुपर्ने बताए। कानुनी तथा नीतिगत सुधार भए पनि राहत वितरण प्रक्रिया अझै झन्झटिलो रहेको र बाँदरबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्न चुनौती कायमै रहेको उनले स्वीकार गरे।

    मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न राहतमा मात्र निर्भर नभई बीमा कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

    प्रतिवेदनहरूमा बीमाको विषयले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले आगामी दिनमा वन्यजन्तु क्षतिसम्बन्धी बीमा कार्यक्रमलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।