काठमाडौँ– सरकारद्वारा गठित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ। आयोगले सोमबारदेखि कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २२ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ु को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको थियो। आइतबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोग औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो आयोग बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षेत्रको व्यवस्थापन, सिन्डिकेट अन्त्य र सेवाग्राहीको हितका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
खासगरी यातायात क्षेत्रका कम्पनीलाई संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत यातायात समिति कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा यात्रु, चालक तथा सहचालकको बीमा एवं सवारी साधनको बीमा एवं औषधोपचारको विषय समेत समावेश रहेका छन्। यही विषयबारे छानबिन र सिफारिस गर्ने जिम्मा आयोगले पाएको छ।
आयोगको अध्यक्षमा सरकारका पूर्व सचिव दिपक सुवेदी र सदस्यहरुमा पूर्व सहिसचिव शरद अधिकारी र नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य रहेका छन्। आयोगको कार्यावधि एक महिना तोकिएको छ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारको यो कदम यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा राम्रो निर्णय भएको बताए। यातायात व्यवसायीलाई समेटेर गठन गरिएको आयोगले दीगो समाधानको विषय सिफारिस गर्ने अपेक्षा आफूहरुको भएको उनको भनाइ छ।