तोमनाथ उप्रेती:

 नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय र बहुधार्मिक राष्ट्र हो, जहाँ विभिन्न जाति, समुदाय, भाषा र धर्मले समृद्ध सांस्कृतिक विविधता प्रस्तुत गरेका छन्। यो विविधता नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार हो । तर यस्तै विविधताले राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ । यसले गर्दा नेपालले साझा पहिचान निर्माणका लागि विशिष्ट अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

नेपालको सांस्कृतिक विविधता यसको सबैभन्दा ठूलो धन हो। विभिन्न जातजाति र समुदायहरूको आफ्नै भाषा, परम्परा, र धर्म छन्, जसले नेपाललाई एक अनौठो सांस्कृतिक पहिचान दिएको छ। यस विविधताले राष्ट्रिय पहिचानलाई बहुरंगी र समृद्ध बनाएको छ। साझा पहिचान निर्माणमा यो विविधता अवसर पनि हो, किनकि यसले सबै वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय विकास र एकतामा सहभागी गराउने सम्भावना खोल्दछ। सांस्कृतिक विविधता सम्मान गर्दा मात्र सबै नागरिकहरूले आफूलाई राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न हिस्सा भएको महसुस गर्न सक्छन्, जसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ।

विभिन्न जाति र समुदायका पर्व, संस्कार र भाषा एउटै माटोमा फुलेका फूलझैँ छन्। किरातको किराँतपन, मगरको माघे पर्व, नेवारको न्हुँदेयि, थारूको माघी, मुस्लिमको ईददेखि ब्राह्मणको दशैँसम्म सबै नेपाली पहिचानका अभिन्न अङ्ग हुन्। यी विविधता नेपालीताको सुगन्धित स्वरूप हो जसले समष्टिगत रूपमा समृद्ध र समावेशी नेपाली संस्कृति बनाएको छ। राष्ट्रिय पहिचानलाई एउटै संस्कृतिमा सीमित राख्नु उचित हुँदैन, बरु सबै जाति, भाषाभाषी र समुदायका मौलिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्दै साझा पहिचान बनाउनु नै राष्ट्रिय विकासको मूल आधार हो।

संस्कृति  एकरूपता होइन, बहुरूपता हो जुन हाम्रो राष्ट्रिय सौन्दर्य हो। नेपालमा रहेका सबै सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई सम्मान गर्नु र तिनको गौरवलाई राष्ट्रिय रूपमा अंगिकार गर्नु सांस्कृतिक समृद्धिको आधार हो। भाषा, भेषभूषा, पर्व र जीवनशैलीजस्ता सांस्कृतिक पक्षहरू राष्ट्रको आत्मा बलियो बनाउँछन्।

साझा पहिचान बनाउन समावेशी भावना आवश्यक छ। जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता स्वीकार नगर्दा राष्ट्रिय एकताको ह्रास हुन सक्छ। यसैले राज्यले सबै समुदायलाई समान अवसर र सम्मान दिनुपर्छ। थारूको माघी, शेर्पाको ल्होछार दुवैलाई राष्ट्रिय सम्मान र माया मिल्नुपर्छ। विविधतालाई स्वीकारेर मात्रै राष्ट्रिय झण्डाको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ। झण्डा कुनै दल वा समूहको मात्र होइन, समस्त नेपालीको साझा आत्माको प्रतीक हो।

तर, यो विविधताले चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गर्छ। सबै समुदायका अधिकार, पहिचान र आवाजलाई न्यायसंगत रूपमा समेट्न कठिन हुन्छ। कहिलेकाहीं जातीयता वा सांस्कृतिक भिन्नता आधारमा विभाजन र असमानता देखिन सक्छ, जसले सामाजिक तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्छ। यस्ता स्थिति राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर पार्न सक्छन् र विकास प्रक्रियामा अवरोध निम्त्याउन सक्छन्। नेपालको बहुसांस्कृतिक संरचनामा सबैलाई समेट्ने र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने कानूनी, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।

चुनौतीहरूका बाबजुद अवसरहरू ठूलो छन्। समावेशी नीतिहरू र समानतामा आधारित राज्य संरचनाले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। शिक्षा, सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत साझा सांस्कृतिक मूल्यहरू र राष्ट्रिय भावना फैलाउन सकिन्छ। यस्ता प्रयासहरूले विभाजनको सट्टा एकताको भावना प्रवर्धन गर्छन्। साथै, सांस्कृतिक संरक्षण र प्रवर्धनले मात्र होइन, आधुनिक विकासका साथ परम्परागत मूल्यहरूको सन्तुलनले पनि साझा पहिचान बलियो बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्व र जनचेतनाले बहुसांस्कृतिक समाजमा सहिष्णुता, समझदारी र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ। जातीय र सांस्कृतिक भिन्नताहरूलाई चुनौती होइन, बलको रूपमा लिँदै राष्ट्रिय पहिचानलाई समृद्ध बनाउन सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

जातीय समस्या र सामाजिक समानताबीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानले मात्र समग्र राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव हुन्छ। सांस्कृतिक संरक्षण भनेको परम्परागत मुर्त वस्तु मात्र नभई भाषा, गीत, नृत्य, बाजा र सामाजिक परम्परालाई पनि जोगाउनु हो। यी मौलिक कला र सांगीतिक सम्पदा नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्वस्तरमा पुर्याउन मद्दत गर्छन्।

सांस्कृतिक संरक्षणसँगै परम्परागत पोशाक र व्यवहारलाई युगानुकूल परिमार्जन गरी समकालीन बनाउनुपर्छ। संस्कृति गतिशील हुन्छ र समयसंगै यसको रूप परिवर्तन हुनुपर्छ। भेषभूषा र व्यवहारमा आधुनिकतालाई पनि स्थान दिनुपर्छ जसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँछ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ। व्यवस्था परिवर्तन मात्र सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन, समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित हुनुपर्छ। दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धि सामाजिक सद्भाव र समावेशी राष्ट्रिय पहिचानमा निर्भर छ।

जातीय र सांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान र सहिष्णुताका साथ स्वीकारेर समग्र राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिनुपर्छ। यसले मात्र आधुनिक, समावेशी र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवका साथ साझा पहिचानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यक र साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय एकता आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायहरूको उत्थानबाट नै सम्भव छ। ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या समेट्ने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा समाजसेवी भूमिका निर्वाह गरेको छ। साझा समस्याहरूको समाधान गर्दै, सबै पक्षको हितमा सहकार्य गरिनु आजको आवश्यकता हो। जातीय समस्या र सामाजिक समानता बीचको सन्तुलन राख्दै, समग्र राष्ट्रिय विकासमा तिनले योगदान दिनुपर्छ। जातीय एकताको बिनासमेत राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ, त्यसैले विविधता स्वीकार्दै एकताको भावना बलियो बनाउनु नै राष्ट्रनिर्माणको मूलमन्त्र हो।

सांस्कृतिक संरक्षण परम्परागत, मुर्त वस्तु र रीति-रिवाज मात्र होइन; अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जस्तै भाषा, नृत्य, गीत, बाजा र सामाजिक परम्परालाई पनि जोगाउनु हो। हरेक जाति र जनजातिले आफैंमा अनौठो सांगीतिक र सांस्कृतिक कला विकास गरेका छन् जुन नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई समृद्ध पार्दछ। यी मौलिक बाजा र नृत्यको संरक्षण र प्रवर्धनले नेपाललाई विश्व सांस्कृतिक नक्सामा स्थापित गर्नेछ।

यद्यपि सांस्कृतिक संरक्षणसँगै मोडर्नाइजेशन आवश्यक छ। पुराना परम्परागत पोशाक र व्यवहारलाई वर्तमान युग अनुसार परिमार्जन गरी सभ्य र समकालीन बनाउनु आवश्यक छ। किनकि संस्कृति गतिशील हुन्छ र समयसँगै परिवर्तन हुन्छ, यसलाई जोगाउने कामले नयाँ रूप र दिशा पनि लिनुपर्छ। भूगोल र मौसमअनुसार विकास भएका भेषभुषालाई पनि सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता भित्र विभिन्न सांस्कृतिक पहिचानलाई एकीकृत गर्नु परम्परागत र आधुनिकताको मिलन हो।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन र उत्थान हासिल गरेको छ। बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनापछि सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि भएको छ। तर, यथार्थमा परिवर्तन र विकास पूरा हुन अझै धेरै काम बाँकी छ। व्यवस्थागत परिवर्तनले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्दैन; यथार्थ जीवनमा पनि समृद्धि र न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ।

नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको मेरुदण्ड सामाजिक सद्भाव र समावेशी राष्ट्रिय पहिचानमा निहित छ। विविध जातजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिले भरिएको यो देशको वास्तविक शक्ति एकतामा छ—अनेकताबीचको आत्मीय संयोजनमा। त्यसैले सबै वर्ग र समुदायलाई सम्मानपूर्वक समेट्दै, उनीहरूको हक, अवसर र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानको आधारमा मात्र सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ।

राष्ट्र निर्माणको यात्रामा कुनै पनि वर्ग छुटिनु हुँदैन; सबैले साथ दिनुपर्छ। समग्र नेपालीताको निर्माण यतिबेला साझा प्रयास, विवेकशील नेतृत्व र सुदृढ राष्ट्रिय भावना बिना सम्भव छैन। यही नै अबको मूल चेतना हुनुपर्छ।

जातीय र सांस्कृतिक भिन्नतालाई सहिष्णुता र सम्मानका साथ स्वीकारेर समग्र राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ। यसले मात्र हामीले आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न सक्नेछौं—जहाँ विविधता जीवित रहन्छ र एकता अटल रहन्छ।

नेपालको सांस्कृतिक विविधता र समग्र पहिचानलाई सम्मान गर्दै, हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवका साथ एउटा प्रगतिशील, समावेशी र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्नेछौं। यही हाम्रो साझा लक्ष्य र आकाङ्क्षा हुनुपर्दछ।

नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। यहाँ विभिन्न जाति, समुदाय र सांस्कृतिक समूहहरूको अस्तित्वले राष्ट्रिय पहिचानलाई समृद्ध बनाउँछ भने यसले शासन प्रणालीका लागि चुनौती पनि सिर्जना गर्दछ। समावेशी शासनको मूल उद्देश्य नै सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यसले न केवल सामाजिक न्यायको भावना जगाउँछ, तर दीर्घकालीन शान्ति र राष्ट्रिय स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्याउँछ।

नेपालको संविधानले यसै अवधारणालाई मान्यता दिएको छ। संविधान २०७२ अनुसार, सबै समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी नीति लागू गर्ने प्रावधान छ। तर व्यवहारमा, यी प्रावधानको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। समावेशी शासन निर्माणमा मुख्य चुनौती भनेको संस्थागत पूर्वाग्रह, राजनीतिका दलगत स्वार्थ, सामाजिक संरचनागत असमानता र अभ्यस्त प्रशासनिक प्रक्रियाहरू हुन्। उदाहरणस्वरूप, धेरै सरकारी निर्णयहरू अझै केन्द्रीकृत र दलगत प्राथमिकतामा आधारित हुन्छन्, जसले विभिन्न समुदायको समान सहभागितामा बाधा पुर्याउँछ।

नीतिगत सुधारहरू यस चुनौतीलाई समाधान गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। समावेशी नीति निर्माणका लागि आवश्यक छ कि सबै स्तरमा सहभागी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होस्। यसको अर्थ नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समुदायहरूको सक्रिय भूमिका हुनु हो। यसले न केवल सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउँछ, तर सामाजिक असमानता घटाउने दिशामा पनि योगदान पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकार र गाउँपालिकामा अल्पसंख्यक, महिला र आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा, उनीहरूको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, समावेशी शासनले कानुनी र प्रशासनिक सुधारहरू पनि माग गर्दछ। नीति निर्माणमा भेदभावमुक्त पहुँच, अनिवार्य समावेशी तालिम, र डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक छ। यी उपायले समुदायहरूबीचको भरोसा बढाउँछ र सामाजिक समरसता स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै, समावेशी शासनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले नीतिको कार्यान्वयनमा नवप्रवर्तन र स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुकूलनको मार्ग खोल्छ।

समावेशी शासनको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक र सामाजिक समानतामा योगदान गर्नु हो। जब नीति निर्माणमा प्रत्येक समुदायको आवाज सुन्ने अभ्यास हुन्छ, तब रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधारमा असमानताको स्तर घट्छ। यसले अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गहरूलाई सामाजिक र आर्थिक अवसरमा पहुँच प्रदान गर्छ। दीर्घकालीन दृष्टिमा, समावेशी नीति र सुधारले सामाजिक असन्तुष्टि र संघर्षलाई न्यून पार्छ, जसले राष्ट्रिय विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यद्यपि समावेशी शासनको अभ्यास पूर्ण रूपमा चुनौतीमुक्त छैन। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पुराना शक्ति संरचना र समुदायबीचको असमानता अझै बाधक हुन्। यसकारण नीति सुधारहरू निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। समावेशी शासन केवल कानुनी ढाँचा बनाउनु मात्र होइन, यसको सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासमा रूपान्तरण हुनु पनि हो। यसले लोकतन्त्रलाई गहिरो अर्थमा जीवन्त बनाउँछ र बहुसांस्कृतिक समाजमा राष्ट्रिय पहिचानको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।

समग्रमा, बहुसांस्कृतिक नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने क्षमताले मात्र देशलाई समृद्ध र स्थिर बनाउन सक्छ। विविधता र एकताको मेलमै नेपालको भविष्य सुरक्षित छ, र साझा पहिचानको विकासले मात्र सामाजिक एकता, आर्थिक प्रगति र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। नेपालले यसको सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई स्वीकार्दै सहिष्णुता र समावेशिताको मार्गमा अगाडि बढ्दा मात्र एक प्रगतिशील, समृद्ध र दिगो राष्ट्र बन्न सक्छ।

समावेशी शासन र नीतिगत सुधार बहुसांस्कृतिक नेपालमा राष्ट्रिय पहिचान निर्माणको आधार हुन्। प्रभावकारी समावेशी नीति र यसको सही कार्यान्वयनले सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसले सबै समुदायलाई साझा जिम्मेवारी र अवसरको अनुभूति दिलाउँछ। दीर्घकालीन दृष्टिमा, समावेशी शासनले मात्र बहुसांस्कृतिक नेपालमा वास्तविक राष्ट्रिय एकता र समृद्धि सम्भव बनाउँछ। (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङमा कार्यरत छन्)