शान्ति प्रसाद जोशी, धनगढी – नेपाल फेरि एक पटक इतिहासको कठ घेरामा छ । राजनीतिक अस्थिरता, असफल शासन, आर्थिक दबाब र सामाजिक असन्तोषको परिणामस्वरूप मुलुक असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विगत महिनादेखि देशभर फैलिएको युवा आन्दोलनले केवल तत्कालीन सरकारको पतन मात्र होइन, समग्र शासन शैली र राजनीतिक संस्कृतिलाई प्रश्नमा उभ्याइदिएको छ।
यो कुनै आकस्मिक घटना होइन, लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएको असन्तोषको विस्फोट हो। महँगी नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ, रोजगारीका अवसर सीमित छन्, बिदेसिनुको विकल्प छैन, स्वास्थ्य–शिक्षामा चरम अव्यवस्था छ। अनि माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार, भागबन्डा र अविश्वसनीय नेतृत्व यी सबै कारणले नयाँ पुस्ता असन्तुष्ट बनेको हो।

आन्दोलनको अगुवाइ गरेको पुस्ता ‘जेन जी’ भनेर चिनिन्छ। उनीहरूले डिजिटल माध्यमलाई आफ्नो हतियार बनाए। सडकमा नारा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न पनि उभ्याए । उनीहरूको माग विलासी होइन सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको समानता हो।

तर, पुरानो राजनीतिक संस्कार अझै पनि सत्ता बाँडफाँड, दलगत स्वार्थ र नेतामुखी निर्णय वरिपरि कैद छ । यही टकरावले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको छ । दलहरू अझै पनि समयको माग सुन्न तयार देखिँदैनन् । तर, वास्तविकता के छ भने ? यदि दलहरूले युवाको स्वरलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेनन् भने, इतिहासले उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेछ।

अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। सरकारसँग समय सीमित छ तर जिम्मेवारी धेरै रहेको छ। पहिलो, यो सरकारले जनताको भरोसा पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । त्यो भरोसा शब्दबाट होइन, कार्यबाट आउँछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा, महँगी नियन्त्रणका तत्काल पहल, रोजगारी सिर्जनाका व्यावहारिक कार्यक्रम, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आगामी चुनाव निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता यो सककारको प्रमुख चुनौती रहने छ । यी कार्य बिना यो सरकार पनि विगतका सरकारझैँ अविश्वसनीय हुनेछ।

आर्थिक सङ्कट र युवाको भविष्य
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा छ। उत्पादन भन्दा उपभोग बढी छ, वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दो छ, रोजगारीको स्रोत विदेश पलायनमै सीमित छ । युवाहरूका लागि देशभित्र भविष्य देखिँदैन। यही निराशाले उनीहरूलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको हो। यदि मुलुकले युवाको ऊर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकेन भने, यसले दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउनेछ । त्यसैले सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्छ।

चुनौतीसँगै अवसर पनि
युवा ऊर्जा आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई नयाँ बाटोतर्फ लैजान सकिन्छ । लोकतान्त्रिक संरचनाः संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्र आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चासोका साथ नियालेको छ। यसलाई सदुपयोग गर्दै पारदर्शी सुधारतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।

दलहरूको आत्म मन्थन

पुराना दलहरू अझै पनि आन्दोलनलाई क्षणिक असन्तोष ठानिरहेका छन्। तर वास्तविकता फरक छ । यो चेतना अब स्थायी भइसकेको छ। युवालाई नकारेर दलहरू टिक्न सक्दैनन्। यसैले दलहरूले आत्म मन्थन गर्दै पारदर्शिता अपनाउन, आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्न, र स्वार्थ होइन, मुलुकका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्न अति जरुरी रहेको छ ।

नेपाल अहिले क्रान्तिको होइन, सुधार र संस्थागत स्थायित्वको चरणमा छ। स्थिरता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता बिना लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन। अहिले उठेको आन्दोलनलाई नकार्ने हो भने अर्को दशक पनि अस्थिरतामै बित्नेछ । तर यदि समयमै युवाको आवाजलाई स्विकार्दै व्यवहारमा उतार्न सकियो भने, यो अवस्था हाम्रो देशको निम्ति विकासको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ । यही सङ्क्रमण नै नेपालको नयाँ सुरुवात बन्न सक्छ।

सवाल अब यही हो ? पुन.ह निर्माण आजै देखि सुरु गर्ने की फेरी पुरानै अवस्थामा रुमल्ने ?