नेकपा माओवादी केन्द्र शान्तिप्रक्रियामा आएको १६ वर्ष पुगेको छ। १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ हुँदै २०६३ मंसिरबाट माओवादी खुला राजनीतिमा आएको हो। यसलाई हेर्ने हो भने माओवादी सत्तामा गएको १६ वर्ष भएको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादीका ५ नेता मन्त्री भएका थिए।

महरासँगै हिसिला यमी भौतिक पूर्वाधार, देव गुरूङ स्थानीय विकास, मातृका यादव वन र खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका मन्त्री बनेर अन्तरिम सरकारमा सहभागी भए। २०६४ भदौमा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो। सरकार छोडे पनि माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन। माओवादीले २०६४ मंसिरमा फेरि सरकारमा फर्किने निर्णय गर्‍यो।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पछिल्ला १६ वर्षमा नेपालमा १३ वटा सरकार बनेका छन्। तीमध्ये १० सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी भएको छ। तीन वटा सरकारको नेतृत्व त माओवादी आफैंले गरेको छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा धेरै सहभागी हुने दल माओवादी नै हो। यो अवधिमा माओवादीका झन्डै ८० जना नेता मन्त्री भइसकेका छन्।

माओवादी सत्ता यात्राको १५ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने उसले नचलाएको मन्त्रालय कुनै छैन। राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक राज्यका महत्वपूर्ण पदमा माओवादी नेता पुगिसकेका छन्। संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन प्रदेशमा माओवादी नेताहरू मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।

यसरी अरू दलभन्दा धेरै सत्तामा बसेको माओवादीले मुलुकका लागि कति योगदान गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छैन। राजनीतिक परिवर्तनमा र आजको राजनीतिक संरचनामा मुलुकलाई पुर्‍याउन माओवादीको योगदान छ। सत्ता र त्यसको वरिपरि पुगेका माओवादी नेता/कार्यकर्ताको जीवन कायापलट भएको तर जुन सीमान्तकृत जनताका नाम र सहभागितामा सो पार्टीले ‘जनयुद्ध’ गर्‍यो तिनलाई बिर्सिएको आरोप माओवादी माथि छ।

लामो समय निरन्तर मुलुकमा जिम्मेवार निकायमा बसेर शासन गरेको भए पनि उसले आफ्नो दलगत स्वार्थ भन्दा सर्वपरि हितलाई नहेरेकै कारण माओवादी साघुरिँदै गएको छ। मा‌ओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको छवी नै सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिको रूपमा परिचित भइसकेको छ। उनी सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने टिप्पणी हुनेगरेको पाइन्छ।

अघिल्लो पटक सत्ता निर्माणको लागि तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी यस पटक भने त्यति शक्तिशाली छैन। एक्लै माओवादी मात्रै गएर कतै बहुमत पुग्नसक्ने अवस्था छैन।

यहीबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० भित्र (सात दिनको समय) दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न समय सीमा निर्धारण गरिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूले सत्तारोहणका लागि दौडधुप थालिसकेका छन्। निर्णायक भूमिकामा नरहे पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत प्रधानका लागि दौडधुप थालेका छन्। उनी प्रधानमन्त्रीकै लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग लविङ गरिरहेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा चुनाव लडेका प्रचण्ड एमालेले प्रधानमन्त्रीको अफर गरे गठबन्धनले लगाएको गुण भुलेर उतै जाने पक्षमा पनि देखिन्छन्।

त्यसैले उनी सधैँ मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र कुर्सीका लागि जतिबेला जोसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुने व्यक्तिमा पर्छन्।

यता सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर अबको केही दिनभित्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सात मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख समेत भागबन्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, तत्काल सबैको भागबण्डा मिलाउन सहज छैन। पाँच दलबाहेकका दलहरूलाई समेत सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने कसरतका कारण स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका समेत ‘डिमान्ड’ पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन् । त्यसका लागि प्रदेश सांसदको हिसाबकिताब र विपक्षी सन्तुलनलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले दलहरूले पहिलो चरणमा पावर सेयररिङ गर्दा मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ।