काठमाडौँ–  परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. आरजु राणा देउवाले कार्य जिम्मेवारी सम्हालेको आज (मंगलबार) एक वर्ष पुरा भएको छ । देउवाले आफ्नो एक वर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेकी छन्।

यो एक वर्षको कार्यकाल सफल रहेको र परराष्ट्रको क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको परराष्ट्रमन्त्री राणाको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा मन्त्रालयमा मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिएका छन् भने उनको कूटनीतिक सक्रियताबाट परराष्ट्र नीति थप सुदृढ बन्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। विश्व जगत् एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेको देखिएको छ।

मन्त्री राणाले आफ्नो प्रगति सूचीमा उच्चस्तरीय भ्रमणका साथै कूटनीतिक ‘इन्गेजमेन्ट’, ओएनएमसँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचना, सगरमाथा संवाद, आर्थिक कूटनीतिमा जोड र ‘एलडिसी ग्र्याजुएसन’ को तयारी, जलवायु न्याय माग र जलवायु कूटनीति, विपिन जोशी रिहाइको पहल, नेपाली डायस्पोरा ः सहयोग र उद्धार, राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र सहयोग माग, इजरायल–इरान युद्धमा नेपालीको सुरक्षा र उद्धार, ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालन, ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’का लागि आर्काइभिङलगायत समावेश गरेकी छन्।

परराष्ट्र मन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भनेको धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूको वकालत पनि हो। डा.राणा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा.(एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएकी थिइन्। उनले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते गरेको सो भेटमा नेपाल– भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा. जयशंकरसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो । मन्त्री डा।राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा।जयशंकरबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय पुनः भेटवार्ता भएको थियो।

त्यस्तै यस अवधिमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको थियो। भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा।राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिइन् । मन्त्री डा।राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता जानकारी दिइन्।

राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा सहभागितासहित जि७७, जी२०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिम्सटेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलन, बैंककमा युएनस्केपको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधनबाट कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट राम्रैसँग प्रदर्शित भएको मन्त्री डा।राणाले उल्लेख गरिन्।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना:
“मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू दिनप्रतिदिन संसारभर फैलिँदै गएका छन् । उहाँहरूलाई पासपोर्टलगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व परराष्ट्रकै हुन्छ। अर्को कुरा नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रसँग नै छैन”, उनले भनिन्, “तर अप्ठेरोमा परेपछि भने तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ। त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरेर नै मन्त्री हामीले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढायौँ।

ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको बताउँदै मन्त्री डा।राणाले यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरिन्। आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको भने नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवासमेत सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरूमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सृजना गरिएको छ।

सगरमाथा संवाद:
नेपालले गत जेठमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–संयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रूपमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपालजस्तै समस्यामा परेका देशहरूसँगको छलफललाई व्यापकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।

यस संवादमा नेपालले अघि सारेको माउन्टेनको एजेण्डामा व्यापक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो स्तरको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिएकी छिन्।

आर्थिक र जलवायु कूटनीतिमा जोड:
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ। यसमार्फत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्व बजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा सो महाशाखा सक्रिय रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए।

“मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचेजति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ। कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ”, उनले भने । यसै महाशाखामार्फत एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरी उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिनेगरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत श्रम, ऊर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकुद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री डा।राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको उनले बताइन्। यसैगरी नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदारलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ।

मन्त्री डा.राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक गत पुसमा हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरेकी थिइन्। जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी उनले गरेकी थिइन्। त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको छ।

विपिन जोशी रिहाइको पहल:
राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विपिन जोशीको रिहाइका लागि निकै पहल गरेकी छिन्। यद्यपि हालसम्म जोशीको अवस्थाबारे यकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरेकी थिइन्।

कतारमा आयोजित एसीडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गरेकी थिइन्।

उनले जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गरेको जानकारी दिएकी छन्।

राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र पैरवी:
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ। जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मन्त्री डा।राणाले भोट मागेकी थिइन्। सो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री डा।राणाले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले बताए।

त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार पाठकले जानकारी दिए।

यसै अवधिमा विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा।राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ गरेका थिए।

यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ । यसबाट उनीहरूलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, संघसंस्था एवं पक्षहरूसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली ९इन्स्टिच्युसनल मेमोरी०को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक ‘लाइब्रेरी’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रालयका लागि अति आवश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रेस सल्लाहकार पाठकले बताए।