काठमाडौँ– निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत हुँदा बहुमत सांसदहरू स्वीकृतिको पक्षमा देखिएका थिए।
विधेयकमा बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरू निजीकरणको विपक्षमा धारणा राखेका थिए। सत्तापक्षका सांसदहरू विधेयकको पक्षमा देखिएका थिए।
‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ गत माघमा ल्याएको थियो। त्यही अध्यादेशलाई सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।
त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याइएको हो।
स्वीकृत भएसँगै विधेयकमा दफावार छलफलका लागि बाटो खुलेको छ। विधेयक स्वीकृत भएसँगै संशोधन प्रस्तावका लागि समय खुला गरिएको छ।