अहिले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधारका लागि बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बीचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव पद थप्ने विषय लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि देखिएका प्रशासनिक असहजताले यस तहको आवश्यकता झनै महत्त्वपूर्ण छ।

यस विषयमा विगतमा समेत प्रस्तावहरू अघि सारिएका थिए । विशेषतः संघीय संरचनाको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय, नीति निर्माण र निगरानीमा देखिएका कमजोरीका कारण अतिरिक्त सचिव पदको आवश्यकता महसुस गरिएको थियोंंंं। तथापि, केही सहसचिवहरूले यो प्रस्तावलाई आफ्ना पदोन्नतिको अवसर घट्ने भन्दै कडा विरोध गरेका कारण यस प्रस्तावले मूर्त रूप लिन सकेको थिए।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि छलफल चलिरहँदा कर्मचारी वृत्तमा यो विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। संघीय निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पदको स्थापना गरिनुपर्ने वरिष्ठ सहसचिवहरूको भनाई छ। संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनीहरुको भनाई छ।

शुरुवाती प्रस्तावमा संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद स्थापना गर्ने योजना भए पनि तीन वटा प्रमुख स्वार्थ समूहका कारण अन्तिम समयमा यो प्रस्ताव हटाइयो।

पहिलो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका केही सहसचिवहरूले आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि गणना भएसँगै ५२÷५४ वर्षमै अवकाश हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै यो प्रस्तावको विरोध गरे।

दोस्रो, केही सहसचिवहरूको समूहले मुख्य सचिव, सचिव र प्रदेश सचिवलाई सबैलाई विशिष्ट श्रेणीमा राख्दा मुख्य सचिवको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने तर्क गर्दै एउटा समूह लागि पर्‍यो र तत्कालीन मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्याललाई यो व्यवस्था हटाउन कन्भेन्स गराउन सफल भए।

तेस्रो, राजनीतिक रूपमा पनि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई खटाउन र हटाउन सहज हुने छैन भन्ने धारणा बनाइयो। यसका साथै, नयाँ ऐनले प्रदेशका सचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीमा राख्ने भएपछि उनीहरू बलियो हुने र इच्छाअनुसार हटाउन वा सरुवा गर्न कठिन हुने ठहर गर्दै यो विषयलाई बेवास्ता गरियो।

तर अहिले, निजामती सेवा ऐनबारे पुनः छलफल भइरहेका बेला अतिरिक्त सचिव पदको आवश्यकता जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। यसले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।

१. प्रदेश सरकारको गरिमा बढाउन
संघीय सरकारका सहसचिवलाई प्रदेश सरकारका सचिवको रूपमा खटाउने हालको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता र मर्यादामा प्रभाव पारेको छ। यो प्रणालीले प्रदेश सरकारको गरिमा र प्रभावकारितामा कमी ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न, प्रदेश सरकारका सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनु अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेश सचिव बनाउँदा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय बढ्नुका साथै प्रशासनिक सुधारमा पनि गति आउने देखिन्छ। यस कदमले संघीयताको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारको गरिमा वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ।

२.संवैधानिक आयोगहरूको हैसियत समान राख्न
संवैधानिक आयोगहरूबिच समानता कायम राख्न र उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा अतिरिक्त सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिस छ।

हालका सहसचिव स्तरका प्रमुखले कतिपय संवैधानिक आयोगहरूको गरिमा घटाएको र आयोगहरूले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ। यसले प्रशासनिक असमानता झल्काउँछ। तसर्थ, सबै आयोगको प्रमुखको रूपमा अतिरिक्त सचिवलाई नियुक्त गर्दा न्यायोचित व्यवस्था हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

३. प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनको सुदृढीकरण
प्रदेशस्तरीय प्रहरी व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बनाइनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू गर्न, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

वर्तमानमा सहसचिव तहको सचिवले नेतृत्व गर्दा चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको देखिएको छ। तसर्थ, यो व्यवस्थाले चेन अफ कमान्डलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरूपता
नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्ता र सम्बन्ध सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस तहका पदाधिकारीहरूले द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, नेपालको तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने तह स्पष्ट नहुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौती आएको छ।

यसका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

५. कार्य बोझ अत्यधिक भएका विभागका लागि
कतिपय विभागहरूमा कार्य बोझ अत्यधिक भएका कारण सहसचिव स्तरका विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहसचिवकै मातहतमा अन्य सहसचिवहरू कार्यरत हुँदा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्ता विभागहरूको प्रमुखको रूपमा विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।

६. विशेष महत्वका महाशाखाहरूमा अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको सन्दर्भमा, महाशाखा प्रमुख र मातहतका प्रजिअ दुवै सहसचिव स्तरका हुँदा आदेश कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। यस्ता विशेष महत्वका महाशाखाको नेतृत्व अतिरिक्त सचिवले गर्दा आदेशको प्रभावकारिता र प्रोटोकलमा सुधार हुने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ।

७. कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि हटाउन
हालको व्यवस्था अनुसार सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोले, कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम हुने देखिन्छ।