काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्लाई सुझाव दिएको छ।
आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सो सुझाव दिएका हुन्।
उनले खुला कारागारको कानूनी व्यवस्था भइसकेको भन्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिलाई सुझाव दिए।
उनले भने, ‘खुला कारागारको प्रणालीबारे कानूनी व्यवस्था भइसके पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कुनै कैदीबन्दीले ३ दिन काम गर्छु भन्यो भने एक दिन छुट हुने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म काममा पठाउने अवस्था सृजना भएको छैन।
खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए। धेरै जसो कारागार कार्यालयसँग कार्यालय वरिपरि पर्याप्त जमिन भएकाले कारागारसँगै कारखाना स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उनको भनाई थियो।
उनले भने, ‘कारागारसँग समन्वय गर्ने गरी कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो अघि बढाउन सकिन्छ। झापामा कारागार कार्यालयसँग१० विगाह जग्गा छ। त्यहाँ कारागारसँगै कारखाना स्थापना गर्ने हो कुनै समस्या छैन। जलेश्वरमा ६ बिगाहा जग्गा छ, त्यहाँ पनि सम्भावना छ।
खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कैदीबन्दीलाई आम्दानी, छुट र सरकारलाई पनि सहज हुने उनले बताए।
महान्यायाधिवक्ता बडालले आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदीबन्दीलाई कारागारमा व्यवस्थापनमा सहज भएको भन्दै आजीवन काराबासमा ३० वर्षे कैदको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
उनले भने, ‘आजीवन कारावास पाएका कैदीबन्दीबाट समस्या सृजना हुन थालेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी र कारागार कार्यालयबाट धेरै पटक गुनासो आएको छ। कैदीबन्दीले अब म नमरुन्जेल निस्किँदैन भनेर अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेख्ने रहेछ । केही गरे पनि छुट नपाउने हो भने आन्तरिक अनुशासन कायममा चुनौती थपिँदै गएको छ। नमरेसम्म जाने हो भने व्यवहार पनि राम्रो नहुने गरेको छ।
दण्डको प्रणाली भनेको सुधारात्मक भएकाले सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै जीवन रहेसम्म कैद गर्ने विषयमा ३० वर्ष राख्न महान्यायाधिवक्ता बडालले सुझाव दिए।