काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘सरकारी सेवालाई निजामती सेवा (पब्लिक सर्भिस), जुडिसियल सर्भिस र कन्सिच्युसनल सर्भिस गरी तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने’ महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ।

महामन्त्री थापासँगै काँग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, सीता मिजारले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

काँग्रेस सांसदहरूका अनुसार पब्लिक सर्भिस सेवा अन्तर्गत रहेका कर्मचारी कार्यपालिकामा रहने छन्। उनीहरूले सरकारी निकायहरूमा काम गर्नेछन्।

जुडिसियल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले न्यायपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका निकायमा काम गर्नेछन्। कन्सिच्युसनल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले संसद र संवैधानिक निकाय वा त्यसअन्तर्गतका अंगमा काम गर्नेछन्।

काँग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ, ‘प्रत्येक सेवाका कर्मचारीको तत्–तत् सेवा अन्तर्गतको पदहरूमा मात्र सरुवा वा बढुवा हुन सक्नेछ। तीन वटै सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हाल निजामती सेवामा रहे अनुसारको समूह र उपसमूहहरूको व्यवस्था गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो। सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।

विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन्।

सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावना र नाममा समेत संशोधन हालेका छन्। विधेयकको प्रस्तावनामै ४७ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन परेको छ। विधेयकको नाममा १५ जना सांसदले ७ वटा संशोधन हालेका छन्।

काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सेवा ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन्। निजामती सेवा भन्ने शब्दलाई नेपालीमा सार्वजनिक सेवा भन्न सकिने र यस अनुसार ऐनको नाम बदलेर जानुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवरले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर नागरिक प्रशासन सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो ऐनको नाम ‘देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद शिशिर खनाल ‘संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’ राख्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीले यसको नाम संघीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।