1. द्धन्द्धका अवधारणा तथा व्यवस्थापनका रणनीतिहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका तथा सम्भावित द्धन्द्धको चर्चा गर्नुहोस् ।

सामाजिक द्वन्द्वका अवधारणा तथा व्यवस्थापनका रणनीतिहरुः

परिचयः समाजका व्यक्तिहरु वा समूहहरुविच विचार, वुझाई, इच्छा, चाहना, आवश्यक्ता, उद्देश्य, सोचमा फरक हुदा उत्पन्न हुने द्वेष, झगडा, मनोमालिन्य एवं वैमनस्यता नै सामाजिक द्वन्द्व हो। यो सामाजको लागि आवश्यक एंव अनिवार्य शर्त हो । यसले सामाजलाई गतिशिल एवं रुपान्तरण गर्न सघाउ पुर्‍याउँदछ तर समयमा यसको उचित व्यवस्थापन भएन भने यसले सामाजलाई विखण्डको दिशातर्फ लैजानुका साथै ठुलो खतरा निम्त्याउदछ ।

सामाजिक विवाद/द्वन्द्वका अवधारणा/दृष्टिकोण:-

(क) परम्परागत अवधारणा/दृष्टिकोण – विवाद वा द्वन्द्व खराव हो, यसले नाकारात्मक परिमाण मात्र निम्त्याउँदछ,। यसले  व्यक्तिगत वा संगठन विच दुश्मनी पैदा गर्दछ, यो व्यवस्थापनको असक्षमताका कारणबाट हुने गर्दछ, र सकेसम्म विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना नहुने वातावरण वनाउनु पर्छ, यसको 1930 को अवधिसम्म मान्यता रहयो ।

(ख) आधूनिक अवधारणा/दृष्टिकोण– स्वभाविक र सिर्जनात्मक हुन्छ, अनिवार्य र प्राकृतिक कुरा हो । कतिपय अवस्थामा यसलाई लाभको रुपमा लिनुपर्छ, निश्चित हदसम्म प्रोत्साहन गर्नू पर्दछ, र यो सामाजको गतिशिलताको लागि अनिवार्य छ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ, यसले 1930 देखि 1970 को अवधिसम्म मान्यता पायो।

द्वन्द व्यवस्थापनका रणनीतिहरुः

द्वन्दलाई व्यवस्थापन रणनीतिहरुको मूल आशय द्वन्दलाई संम्वाद र सहमतियुक्त निकास दिदैं मुठभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्नु हो ।

• इन्कारीमूलक/उम्कन खोज्ने/पन्छाउने शैली (Avoiding) No win- No loss
• द्वन्द्वलाई बेकारको विषय मानि पन्छाउने,
• एक अर्काको मागलाई अस्विकार गर्ने रणनीति,
• सामान्य अवस्थाको द्वन्द्वको लागि उपयोगि हुने, आदि।
• मायोजन/समर्पण शैली (Accomodating) Loss-Win रणनीति
• राम्रो कामका लागि आ नो हितलाई त्याग्ने र अर्को पक्षलाई मिलाउने रणनीति, आदि।
• दबाउने शैली (Competing) Win-Loss
• अरुलाई दबाउने आफू जित्ने तर्फ केन्द्रित रहने रणनीति, आदि।
• सहकार्यमूलक/सहयोगात्मक/ साझेदारी शैली (Collaborating) Win-Win रणनीति
• सामूहिक हित प्रवर्द्धन गर्ने खालका द्वन्द्व जसको सबैलाई फाईदा पुग्ने गरी समाधान गर्ने, कुनै एक पक्षको जित नहुने अवस्थामा अर्को पक्षको हितलाई कायम राख्न आफ्नो पक्षको वलिदान र त्याग गर्ने शैली, आदि।
• सम्झौतामूलक शैली (Compromising) Both win-Both loss
• दुवै पक्षले केहि लिने तथा केहि छाड्ने गरी सम्झौतामा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने, द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई आपसमा सहमत बनाएर सम्झौतामा पुग्ने रणनीति, आदि।

निजामती सेवाको कार्यक्षेत्र, राजनीतिज्ञ र प्रशासकविचको अन्र्तसम्बन्ध, सामयिक वृत्ति विकास प्रणाली, सुविधा वितरणमा हुने गरेको अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, अविवेकी नियन्त्रण प्रणाली, वेतनमानको असमानता जस्ता द्वन्दका जराहरु निजामती सेवामा रहेका छन् ।

नेपालको निजामती सेवामा द्वन्द

• राजनीति र प्रशासनको अविश्वासः प्रशासन र राजनीतिबीचको मिलन योग्य र कार्यान्वयनशिल आर्दश रेखा विभाजित हुनु, द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न वा समायोजन गर्न प्रशासनिक नेतृत्व असक्षम हुनु वा नगर्नु,
• स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वः संगठनात्मक दोहोरोपना कायम रहनु, सुस्पष्ट जिम्मेवारी नतोकिनु, पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु,
• समावेशीताः विविधताको अस्वीकार्यता/ निजामती सेवा विभिन्न जात, जाती, धर्म, विचार र सम्प्रदायको मिलनविन्दु नहुनु
• परिवर्तन व्यवस्थापनको कमीः  निजामती कर्मचारीहरुमा यथास्थितिमूलक प्रवृत्ति कायम नै रहनु, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, परिवर्तनको सँवाहक हुन नसक्नु,
• प्रभावकारी दण्ड सजाय तथा पुरस्कृत प्रणालीः विश्वासिलो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कायम नहुन,
• श्रोत साधनको असमान वितरणः  स्रोत र साधनको अभाव हुनु, विधि, कानून र प्रक्रियाको संरक्षणमूखि हस्तक्षेप हुनु, प्रशासकीय कार्यप्रक्रिया तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड नियमसँगत बन्न नसक्नु, आदी ।
• अनौपचारिक संगठनलाई मान्यता नदिनु प्रभावकारी सूचना प्रणालीको न्यूनता हुनु,

द्वन्द व्यवस्थापनको अवधारणा नेपालको निजामती सेवामा नौलो विषय हो । परिवर्तनलाई सहज रुपमा ग्रहण नगर्ने अविकसित राष्ट्रको परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा नै नेपालको परिपे्रक्ष्यमा द्वन्द व्यवस्थापनलाई निजामती प्रशासनमा द्वन्द व्यवस्थापनलाई संगठनको प्रभावकारीता र संचालनका निमित्त एउटा अनिवार्य पक्षको रुपमा स्वीकार गरिने मान्यता निम्न कारणले गर्दा विकसित हुदै गएको छ ।

2. सामाजिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि नेपालमा अवलम्बन गरिएका प्रयासहरूको चर्चा गर्दै सामाजिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको भूमिका के-कस्तो हुनुपर्दछ ? (६+४)

नेपालमा द्वन्द्र व्यवस्थापनका लागि भएका व्यवस्था/प्रयासहरु भएका छन्। जसलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क। नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

 नेपालको संविधान भएको व्यवस्था

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने भनि प्रस्तावनामा उल्लेख,
• मौलिक हक (धारा १६-४६) र संवैधानिक निकायको व्यवस्था (भाग २१- भाग २७, १३ वटा),
• धर्म निरपेक्षता, समावेशिकरण, सहभागितामूलक शासनलाई अगिंकार, धारा ५१मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृत र सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख,

→ अन्य कानून तथा ऐनहरु

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली २०७०
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७
• मध्यस्थता ऐन, २०५५
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
• सुशासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५०, आदि।

ख) संस्थागत व्यवस्था

• विषयगत मन्धालयहरुः गृह, अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरु, प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरु,
• अदालतहरु : सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरु तथा अन्य विशिष्टकृत अदालतहरु
• राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश योजना आयोगहरु,
• स्थानीय तहहरु : गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभाहरु, स्थानीय न्यायिक समिति (नगरपालिकाहरुमा उपमेयर तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा)
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, लगायत विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु, आदि।

ग) कार्यक्रमगत व्यवस्था

• लक्षित कार्यक्रमः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, दलित तथा पिछड़ा वर्ग उत्थान कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम,
• ग्रमीण कार्यक्रमहरुः ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी समृद्धि कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम,
• समावेशी कार्यक्रमहरुः सामाजिक सुरक्षा अधिकारमुखी आयोगका कार्यक्रम नागरिक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु, समावेशिकरण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण,
• द्धन्द्ध लक्षित कार्यक्रमहरुः विपद पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभका कार्यक्रम, द्वन्द्वबाट ध्वस्त भएको भौतिक संरचनाको पूर्नर्निमाण, द्वन्द्व पिडित परिवारलाई छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था, आदि।

माथि उल्लेखित नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयासलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सामाजिक द्वन्द्वले पार्ने नकारात्मक असरहरु कम हुन गई द्वन्द्व मार्फत सामाजिक परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ

सरकारको भूमिका

सहभागितामूलक विकास तथा शासन व्यवस्था संचालनः

• सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको सशक्तिकरण हुने गरी बजेट तथा योजनाहरु बनाउने,
• सन्तुलित, समन्यायिक र सर्वागिण विकास गर्ने, प्राकृतिक, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्रोत र सम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने,
• विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रिय सन्तुलन, समावेशिकरण, सुशासन आदिलाई सर्वोच्च मान्दै शासन संचालन गर्ने,

समावेशीता प्रर्बद्धनः

• गरिबी निवारण, जनजाति एवं दलित वर्गको उत्थान, सिमान्तकृत वर्गको मूलप्रवाहिकरण, दुर्गम क्षेत्रको विकास एवं सशक्तिकरण जस्ता कार्यहरु गर्ने,
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने,

न्यायपूर्ण समाज र सचेतना अभिवृद्धिः

• द्वन्द्वका फाईदा र बेफाईदा सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
• सरल, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्यायको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने,
• धार्मिक, साँस्कृतिक एवं जातिय विविधताको सम्मान गर्ने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने,

राजनीतिक दलको भूमिका

• राजनीतिक आस्थाका आधारऱ्या समाजमा विवाद तथा द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिने, सामाजिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने किसिमका गतिविधि संचालन नगर्ने,
• सामाजिक क्षेत्रका बुद्धिजिवी, अगुवाहरु तथा सामाजिक अभियन्ता बीच समन्वय गर्ने,
• राजनीतिक नेतृत्वलाई समावेशि बनाउने तथा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, समय सापेक्ष र वस्तुनिष्ठ कानून निर्माणमा योगदान गर्ने,

प्रशासनको भुमिकाः

• सामाजिक न्यायका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने, (LiFo and FiFo Principle मा आधारित रहने)
• छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, जनसहभागितामुलक, समावेशी, मितव्ययि, पारदर्शि एवं उत्पादनशील सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
• जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न उद्धत रहने, समाजको संवेदनशिलतालाई ख्याल ग

3. श्रोत साधनको वितरणमा न्याय कायम गर्न किन आवश्यक छ? नेपालमा श्रोत साधन वितरणमा रहेका असमानताहरु के कस्ता रहेका छन् ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला? (3+4+3=10)

• अपनत्वः राज्यप्रति सबै नागरिकको अपनत्वभाव (Ownership) वृद्धि गर्न, शासन व्यवस्था तथा विकास प्रक्रियामा सबैको सहभागिता (Participation) र प्रतिनिधित्व (Representaion) सुनिश्चितता गर्न, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई समाहित गर्न,
• समावेशी विकासः लैगिकमैत्री तथा समावेशी विकास (Gender friendly and Inclusive development) गर्न, विपन्न, उत्पिडित, गरिब, अशक्त, असहाय तथा सीमान्तिकरण र बञ्चितिकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको सशक्तिकरण (Empowerment) गर्न समाजमा पछि परेका र पारिएका वर्गलाई मूलप्रवाहिकरण (Mainstreaming) गर्न, सामाजिक जीवनलाई मर्यादित, सौहार्द र सम्मान्यूक्त बनाउन,
• लोकतन्त्र सँस्थागतः लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट प्राप्त भएका लाभहरुको सारभूतरुपमा वितरण गर्न, मानव अधिकार (Human rights) को प्रवर्द्धन गर्न,
• सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण (Social and Cultural transformation) मा टेवा दिन, सबै जनताको जीवनस्तर (Change in life style) समानरुपमा उकास्न,
• समानताः विषमता, असमानता, भेदभाव र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्न, समाजमा अनावश्यक विवाद तथा द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन, धनी र गरिब बीचको खाडल (GINNI Index) लाई कम गर्न, आदि।
• सन्तुलित विकासः सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सन्तुलित, समन्यायिक र सर्वागिंण विकास (Balance development) गर्न, सबैको सम्मान र पहिचान (Value and Identity) को सुनिश्चितता गर्न

उपायहरु

• पिछडिएको एवं सीमान्तीकृत जातिहरुको उत्थानका लागि विशेष संरक्षण एवं सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,
• सामाजिक न्यायका आधारमा स्रोत साधनको प्रभावकारी वितरण गर्ने,
• समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई थप सशक्त बनाई व्यवहारमा मूर्त रुप दिने,
• नीतिगत प्रतिवद्धता, संस्थागत कार्यदक्षता र साधन स्रोतको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने,
• नागरिक संलग्नता र सहभागितामा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने,
• सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), निजी क्षेत्र, सहकारी, गै.स.स, नागरिक समाज एवं अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने,
• लैंगिकमैत्री बजेट प्रणालीलाई संस्थागत बनाउँदै स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने,
• शासन प्रणालीको सबै तह र प्रक्रियामा महिला तथा बञ्चितिकरणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने,
• समग्र विकास प्रक्रियालाई गरिबी न्यूनिकरण, असमानता र बेरोजगारी न्यूनिकरण तर्फ केन्द्रीत गर्ने,
• असमानता न्यूनिकरण गर्न क्रियाशिल संस्थाहरुबीचमा आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी कायम गर्ने,
• मौजुदा ऐन कानूनहरुको अक्षरस पालना गर्ने र आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन वा संशोधन गर्ने,
• फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रदुषण नियन्त्रण, हरित उर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरण संरक्षण गर्ने, आदि।
• नागरिकको माग, आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने,

4. सामाजिक न्याय र समानता वीचको फरक तथा अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस् । 10

सामाजिक समानता र सामाजिक न्याय एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन्। सामाजिक समानता नभई सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन भने सामाजिक न्याय बेगरको सामाजिक समानता निरर्थक हुन पुग्दछ। यी दुवै बीचको फरक

सामाजिक न्याय

• सामाजिक न्यायको क्षेत्र व्यापक हुन्छ । सामाजिक न्याय आधुनिक राज्यको सबैबीचमा समानता कायम गर्ने रणनीति
• समाजका सबै जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायबीचमा समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्था
• समाजमा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई विशेष व्यवहार गरेर सबैलाई समान बनाउन उद्धत रहन्छ।
• यसले शासन, विकास निर्माण र प्रतिफलको वितरणमा समानुपातिक प्रतिनिधत्वको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छ ।
• सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, समान व्यवहार जस्ता माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ ।
• वञ्चितीकरणमा परेका तथा सीमान्तीकरण र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई राज्यको मूल धारमा समाहित गर्न सामाजिक न्याय आवश्यक पर्दछ ।
• सामाजिक न्यायले नहुने वर्गलाई विशेष कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिन्छ ।
• सामाजिक न्याय मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।

सामाजिक समानताः

• समाजका सबै जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायबीचमा समान व्यवहार स्थापित गर्ने कार्य सामाजिक समानता हो।
• यो समाज तथा राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको सबैमा समानरुपमा वितरण गर्न उद्धत रहन्छ ।
• सामाजिक समानता सामाजिक न्यायकै एउटा अभिन्न अगं हो। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय कायम गर्ने राज्यको रणनीतिलाई मूर्तता दिने एक माध्यम हो।
• यसले सबैलाई समान मानि सहभागिता गराईनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छ
• स्रोत साधन र अवसरमाथि समान पहुँच र वितरणमा समान व्यवहार गरेर सामाजिक समानता कायम गर्न सकिन्छ
• समान आर्थिक, सामाजिक हैसियत भएका नागरिकहरुबीचमा समान व्यवहार गर्न तथा उनिहरुबीचमा समान अवसर प्रदान गर्न सामाजिक समानता आवश्यक पर्दछ ।
• सामाजिक समानताले सबैलाई समान कानून लागू हुनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छ ।
• सामाजिक समानता कानूनी अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

यी दुई बीचको समानताः

राज्य वा समाजले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने र समानतापुर्ण व्यवहार गर्ने पद्धति नै सामाजिक समानता हो, यसबाट नै सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुन पुग्छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोगमा सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र दायित्व बोध गराई विभेदरहित समाजको निर्माण गर्नु सामाजिक समानताको उदेश्य हो जसबाट सामाजिक न्यायको उदेश्य समेत प्राप्ति हुन पुग्दछ।

• सामाजिक न्यायको अवधारणाले स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, सिमातन्कृत र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण गर्ने, स्रोतसाधन वितरणमा जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता विषयलाई जोड दिने गर्दछ जसबाट सामाजिक समानता कायम हुन पुग्दछ।
• सामाजिक न्यायले लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहिनहरुको लागि संरक्षणको प्रत्याभूति गराई सबैमा स्रोत साधन, अधिकार, सम्पत्ति, अवसर, सुविधा र लाभको वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी कायम गर्नमा जोड दिन्छ जसबाट सामाजिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ।

• समावेशिकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित वर्ग कार्यक्रम, छुट तथा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सहभागितामूलक शासन पद्धती आदि यि दुवै प्राप्तिका औजारहरु हुन् ।
• यि दुवैका लक्षित वर्ग आर्थिक, सामाजिकरुपले पछाडि परेका समुदायहरु, शारीरिक तथा मानसिक रुपले कमजोर व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गरिब, किसान, मजदुर, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरु, आदि हुन्।

माथि उल्लेखित बुँदाका आधारमा सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषयहरु हुन भनेर भन्न सकिन्छ।

5. नेपालमा सामाजिक न्याय कायम गर्न गरिएका व्यवस्थाहरुको वर्णन गर्नुहोस् र यसमा गर्नुपर्ने सुधानरका उपायहरु लेख्नुहोस् ।

नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समानतामा लागि भएका संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था

सवैधानिक व्यवस्था- प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको,

धारा १६ मा समानताको हक, ‘धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकका अतिरिक्त छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक, दलितको हक, श्रमको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएको,

धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यको अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने लगायतका विषय समेटिएको,

धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशिकरण सम्बन्धी नीतिलाई राज्यका १३ नीति मध्ये एक नीतिको रुपमा समावेश गरिएको,

विभिन्न संवैधानिक निकायहरु (महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु एवं मुस्लिम झायोग) को व्यवस्था गरिए‌को, आदि।

महिला सशक्तिकरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विषय, अपागंता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायतका विषयलाई योजनामा महत्वका साथ समावेश गरिएको, आदि।

बजेट- प्रत्येक बर्षको बजेटले वित्त हस्तान्तरण लगायतका औजारको प्रयोग गरी सन्तुलित र समन्यायिक विकासमा जोड दिएको,

कानूनी व्यवस्था

• दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ मा लैंगिक समानता, लक्ष्य नं. १० मा असमानता न्यूनिकरणलाई समावेश गरिएको,
• सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५
• गरिबी निवारण नीति, २०७६
• विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ समाज कल्याण ऐन, २०४९
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० सुशासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

संस्थागत व्यवस्थाः

• अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरु,
• व्यवस्थापिका संसद तथा संसदीय समितिहरु, संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिका र सो अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु,
• सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरु,
• राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश योजना आयोगहरु,
• समाज कल्याण परिषद्, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय,
• राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरु,
• राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभाहरु, आदि।

कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु

• मानव अधिकार, दीगो विकास लक्ष्य लगायतका सामाजिक न्याय र समानतासँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गरी सो अनुरुप कार्य गर्दै आएको,
• गरिबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक विमाका कार्यक्रम,
• जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति उत्थान कार्यक्रम र प्रजा विकास कार्यक्रम, उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास कार्यक्रम, छुट, सहुलियत तथा आरक्षण,
• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम (२२ जिल्ला), उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी समृद्धि कार्यक्रम, (११ जिल्ला), दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु ।

सुधारः

• लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, विकेन्द्रित एवं समावेशी शासन प्रणाली, कानूनको शासन, नागरिक प्रति जवाफदेहि सरकार र जनप्रतिनिधिमुलक संसद,
• शासक र प्रशासकहरुमा सकारात्मक चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैली,
• मानव अधिकार एवं मौलिक हकको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति सहितको व्यावसायिक र निश्पक्ष संचार जगत,
• प्रशासनिक सक्षमता र क्रियाशिलता, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा,
• सक्षम, स्वतन्त्र, स्वच्छ र पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली,
• राजनैतिक स्थायित्व र प्रणालीको स्वच्छता, आदि।
• सामाजिक सद्भाव र न्यायका लागि अनुकूल वातावरण,
• उच्च, दीगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास,