अदालतका तह, संरचना र क्षेत्राधिकार
अदातलको तह र संरचना

कुनै व्यक्तिलाई अन्याय परेको विषयमा निष्पक्ष रुपमा मुद्दाको सुनुवाई गरी न्याय प्रदान गर्ने स्वतन्त्र निकायलाई अदालत भनिन्छ ।

–  अदालतका स्वरुप, ढाँचा एवं प्रकारलाई अदालतको तह तथा संरचना भनिन्छ ।
– नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १२७ अनुसार निम्न तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ ।

• सर्वोच्च अदालत
• उच्च अदालत
• जिल्ला अदालत
• त्यसैगरि खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्नका लागि अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा १५२ मा रहेको छ ।
• यस्तै गरी स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान गर्न अर्धन्यायिक निकाय र न्यायीक समितिको समेत व्यवस्था रहेको पाईन्छ
• नेपालमा १ सर्वोच्च अदालत रहने, अन्य सबै न्यायीक निकाय सर्वोच्च अदालत मातहत रहने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त २० जना न्यायाधीशहरु रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
• संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
  प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ ।
• प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतको क्षेत्राधिकार

• कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार भन्नाले कुनै मुद्दा मामिला आफूले ग्रहण गरी निर्णय गर्न पाउने अदालतको अधिकार भन्ने बुझिन्छ।
• आफू समक्ष पेश भएका विवादमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी फैसला गर्न पाउने अधिकार हो अदालतको क्षेत्राधिकार।
• सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतका क्षेत्राधिकारका प्रकार

अदालतका क्षेत्राधिकारका प्रकारलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• शुरु मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार
– यो अधिकार तल्ला अदालत वा कुनै मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनि कानूनले तोकेको अदालते गर्छ।
– यसलाई साधारण अधिकार क्षेत्रको रुपमा लिईन्छ ।

• असाधारण क्षेत्राधिकार
– नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन एवं कानून पर्याप्त नभएको अवस्थामा सोका लागि उच्च न्यायीक निकायबाट जारी गरिने रिट, न्यायिक पुनरावलोकन र सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई – असाधारण अधिकारक्षेत्र भनिन्छ ।

• पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र
– कुनै मुद्दा मामिलामा शुरु तहबाट भएको निर्णय वा फैसला उपर एक तह माथिल्लो अड्डा वा अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हो पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र।
– यो अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मात्र प्रयोग गर्न पाँउछन् ।

– यो क्षेत्राधिकार शुरु वा तल्लो अदालतले गरेको फैसलामा गल्ती वा त्रुटी छ, छैन भनेर हेर्न पाउने अधिकार हो।

सर्वोच्च अदालतः

• नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुने
• सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने
• यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने
• संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाच्च अदालतलाई हुने
• सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने
• मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने
• सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने

नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः
(१) सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने
(२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने

(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुह्न योग्य हुनेछ
(४) प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ
(५) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने
(६) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने

प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेः
देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः-
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको
भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र

• संविधान‌द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने
• संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने
• असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने
• संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुने
• उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेशभएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाहरुको पुनरावेदन सुन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था

• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
• उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,
• उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा,
• तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो भएको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा,
• संघीय कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दा
• सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश भएको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने

सर्वोच्च अदालतको साधक जाँच सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सर्वोच्च अदालत अदालतको साधक जाँच सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रको बारेमा देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेका छन् ।

• संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच गराउनु पर्ने मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।
• उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठऱ्याएको मु‌द्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।
• साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट र एउटै मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा र कसैको नपरेमा पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत साधकको रोहबाट इन्साफ जाँची मुद्दाको किनारा गर्नु पर्ने
• साधकको रोहबाट हेरिने मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने कुनै पक्ष वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसलाई समेत विचार गरी मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने

सर्वोच्च अदालतका पुनरावलोकयीय अधिकार क्षेत्र
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पुनरावलोकयीय अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ।
• कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन नगरिने
• सर्वोच्च अदालतले देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्नेछः
> मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा
> सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा
• देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैनः
> एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,
>  बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,
> संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,
> प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको,
> दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको दोहोर्याई वा हेर्ने निस्सा नभएको

• पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिन भित्र दिनु पर्ने
• परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्ने
• अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्ने

# नमुना प्रश्न : सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अधिकारक्षेत्र

• यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्नेमु‌द्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याईहेर्न सक्नेः
  – उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी भएको छ
  – सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सि‌द्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
  –  सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, नाबालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।

• देहायका मुद्दा दोहोऱ्याईएर नहेरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
– सर्वोच्च अदालतबाट एक पटक दोहोर्याई हेरिसकेको,

• उच्च अदालतबाट पुनरावेदन सुनी निर्णय भएको ।
• उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याईहेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने
• निवेदन साथ तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्ने
• पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट हुने
• अनुमति प्रदान गरिएमा त्यसरी अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश र पहिला फैसला गर्ने, न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्ने

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः

• प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने
• कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा
• दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा
• राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपालीठण नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने

मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेः

(१) देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः-
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
(घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।

उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः
नेपालको संविधान बमोजिम उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुने
• सो प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने
• उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुने
• उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुने

उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछः

(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,
(ख) न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा,
(ग) जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा,
(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा ।

जिल्ला अदालतः

• जिल्ला अदालतको व्यवस्था संविधानको धारा १४८ मा गरिएको छ ।
• प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
• प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने र जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने
• जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ :
• रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,
• रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित ‌द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
• रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा
• तोकिएको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्ने

देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः-

• निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• निजको उमेर त्रिसठी वर्ष पूरा भएमा,
• निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन
• नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्तगरेमा,
• निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
• निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा
• निजको मृत्यु भएमा

जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रः

# जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।

• जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने,
• बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने,
• अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने,
• प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने
• आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुने
• जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने