नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू, उपलब्धिहरू, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा
विषय प्रवेशः
‘Money laundering’ शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी पत्रकारले सन् १९७३ को Watergate काण्डको रिपोर्टिङ गर्दा प्रयोग गरेका थिए । सन् १९८० को दशकमा Drug trafficking को रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा अपराधको रूपमा आकर्षित भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभिन्न देशले सन् १९८० को दशकदेखि नै कानुन बनाई लागू गरेका छन् । सन् १९८९ मा पेरिसमा भएको G-7 बैठकले सामूहिक अन्तराष्ट्रिय प्रयास गर्न Financial Action Task Force (FATF) को स्थापना भएको र जसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत अन्य विश्व संस्था समेतको सहमति तथा सहभागिता रहेको छ। हाल FATF ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि ४० Suggestions विकास गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ, जसमा करिब २०० देशहरू आबद्ध रहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एक वित्तीय अपराध हो, जसले अपराधजन्य, अवैध, गैरकानुनी र कसुर गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानीक स्रोतको आवरणले सजावट गर्ने कार्य गर्दछ । यसले सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छुपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कालो धन (Dirty money) लाई सेतो धन (Clean money) बनाउने प्रकृया हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अवैध मुद्रा निर्मलीकरण, वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराध, संगठीत अपराध, सीमारहित अपराध, श्वेतग्रेभी अपराध (White collar crime), अपराध पछिको अपराध आदि रूपमा समेत बुझिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक उदारीकरणको गलत परिणाम हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यक्तिगत र साङ्गठनिक दुबै प्रकृतिको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सीमारहित (Boundaryless) अपराध हो र यसको सञ्जाल (Network) विश्वव्यापी रूपमा रहेको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभाव संसारभर रहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध हो, यसले कसैको पनि हित गर्दैन, तसर्थ यसको निवारण गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू
आज समाजको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा समेत प्रसय दिने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई रोक्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरी सुशासन र सदाचारको आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न हालसम्म भएका प्रयास एवं व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम छन् :
१. संवैधानिक व्यवस्था :

• प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख भएको,
• दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा रहेको,
• राज्यको नीतिमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था भएको,
• न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था रहेको,
• अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेको ।

२. कानुनी प्रयास/व्यवस्था :

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०७३
• संगठित अपराध ऐन, २०७०
• सुपुर्दगी ऐन, २०७०
• कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
• विशेष अदालत ऐन, २०५९।

३. संस्थागत व्यवस्था :

• राष्ट्रिय समन्वय समिति र कार्यान्वयन समिति,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत),
• वित्तीय जानकारी इकाई (नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत),
• वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी दिने सूचक संस्थाहरु,
• विशेष अदालत,
• प्राविधिक उपसमिति गठन,
• सहकारी विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाई गठन,
• नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी (गृह मन्त्रालय अन्तर्गत),
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।

४. निर्देशिकाहरु :

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशिका नं. १९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा
• आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको,
• बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण
• सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको,
• पूँजी बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण
• सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको,
• सहकारी विभागद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०७४।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ का मुख्य उपलब्धिहरू
अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू गरिएको हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयन पश्चात् प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु देहाय बमोजिम छन् :

• नेपाललाई विश्वसामु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने भूमिकाको रूपमा हेरियो,
• वित्तीय सुरक्षाको कवचका रूपमा ग्राहक पहिचान (KYC) को व्यवस्था प्रारम्भ भयो,
• शेल बैंक चल्न नसकेको र बेनामी कारोबारमा रोक लगाएको,
• पूँजी पलायन (Capital flight) केही हदसम्म कम भएको,
• FATF को कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको,
• वित्तीय अपराध र आर्थिक अराजकता केही हदसम्म कम भएको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको थलो (Platform) हुनबाट जोगाएको,
• ग्राहक पहिचानमा उच्च पदस्थ व्यक्ति, जोखिम पहिचान, मूल्याङकन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको,
• सूचक संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र नियमनकारी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएको,
• राष्ट्रिय समन्वय समिति तथा वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन गरेको,
• अनुसन्धान अधिकारीको व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने परिपाटी न्यूनीकरण गरेको,
• आर्थिक उदारीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गरेको,
• आवधिक रूपमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,
• सीमापार Corresponding banking को अनुगमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको,
• सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजलाई थप जिम्मेवार बनाएको,
• वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको,
• राजनीतिलाई अपराधीकरण, सर्वत्र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना, आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन, विदेशी
• विनिमय दुरुपयोग, वित्तीय अराजकता र वित्तीय अस्थिरता केही हदसम्म कम गरेको,
• Cryptocracy Crony capitalism केही हदसम्म नियन्त्रण भएको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बद्ध ३२ वटा कसुर तोकिदिएको ।

नेपालको वर्तमान अवस्था
विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण काम गर्ने गरी सन् १९८९ मा FATF र यस अन्तर्गतको निकाय APG सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो। यी निकायले खासगरी वित्तीय अपराध र आतङ्कवादी गतिविधि सम्बन्धी आर्थिक कारोबारका विषयमा निगरानी र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दछन् । नेपाल सन् २००२ मा APG को सदस्य बनेको हो। नेपालको सन् २००५ मा प्रथम पटक, सन् २०१० मा दोस्रो पटक र सन् २०२२ मा तेस्रो पटक Mutual evaluation भएको हो, जसमा नेपालको मूल्याङ्कन अत्यन्त कमजोर रहेको छ । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकमको कारोबार निरुत्साहित हुनेगरी सम्बन्धीत् कानुन तथा संस्थागत संरचना नबनाएको वा कार्यान्वयन नगरिएको भेटिएमा सुरूमा नकारात्मक सूची र अर्को चरणमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ ।
नेपालमा ऐनहरू अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुन नसकेको, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्देशिकाहरु जारी गरिएको भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको, विदेशमा नेपालीहरुको गैरकानुनी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट स्रोत नखुलेको रकमहरु ल्याउने गरेको, नेपालका उच्च अधिकारीहरु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुछिएको, सहकारीमा हिनामिनाको घटना दिनप्रतिदिन आउन थालेको, घरजग्गा, बीमा र शेयर बजारमा लगानी गरेको देखाएर कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचार तथा जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रशासनिक र राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको, Crony capitalism बढ्दै गएको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र निजी क्षेत्रमा सीमित बुझाइ भएको, बैंक तथा वितीय संस्थामा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न असफल भएको, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्न असक्षम रहेको, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गाको कारोबारमा जोखिम बढ्दै गएको, सम्पत्तिको सजिलै पुस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको, आर्थिक उदारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, हुण्डी अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको, सीमा तस्करी बढ्दै गएको र Physical cash को कारोबार धेरै हुने गरेको आदि कारणले गर्दा FATF को APG ले तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको कमजोरीहरु औल्याएको छ ।
पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय बासेल (BASEL) कमिटिको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । विश्वमा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ५% मुद्रा शुद्धीकरण हुने अध्ययनले देखाएको अवस्थामा नेपालले पनि प्रतिवर्ष करीब १२० अर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएर गएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट नेपाल FATF को ग्रे लिष्टमा पर्ने निश्चित जस्तो भए पनि एक वर्ष थप समयावधी पाएको छ । यसको अर्थ नेपालले उन्मुक्ति पाएको होइन, शंकाको सुविधा मात्र पाएको हो । त्यसैले यो उत्सव मनाउने उपलब्धि होइन, कठोर कदम लिनुपर्ने चुनौती हो। कुनै पनि मूलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा पर्नुअघि FATF ले सुक्ष्म निगरानी अवधि प्रदान गर्दछ। उक्त अवधिका लागि निर्दिष्ट कार्यहरु हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ, अहिले नेपालले त्यही समय पाएको हो। यो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कसरी सुधार गर्ने भन्ने तर्फ सरोकारवालाको नीतिगत र कार्यात्मक प्रतिबद्धता जुट्नु जरुरी छ। तर विद्यमान अवस्था कायम रहे एक वर्षपछि नेपाललाई झन् कठिन हुने र त्यसबाट उम्कन नसक्ने जोखिम छ। यो सामान्य अवस्था हुँदै होइन । किनकि  नकारात्मक सूचीमा परेमा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोकिने, विदेशी सहायता र अनुदान बन्द हुने, अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा नियन्त्रण हुने, प्रतितपत्र कारोबारमा कठिनाइ हुने, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तराष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्‌ने जस्ता जोखिमहरु देखिन्छन् । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ र अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल अलग्गिनेछ । त्यसैले नेपालले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार तोकिएको समयमा तालिकाबद्ध रूपमा सव सम्बद्ध निकायहरुको सहकार्य हुनु जरूरी रहेको छ र सबै निकायहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नका लागि कानुनी शासनको आभाष नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । साथै सम्बद्ध सवै पक्षहरुले हृदयमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी, दृढ इच्छाशक्ति र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको भावी कार्यदिशा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध विभिन्न बहु-चकिय तथा जटिल प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गम्भीर किसिमको संगठित अपराध हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रूपमा अर्थतन्त्रलाई अपराधिकरणतर्फ लैजाने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल एक कमजोर भू-धरातल, खुल्ला सीमाना र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देश भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर तत्काल पर्ने र अपराधिको आकर्षण केन्द्र बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा कालोधन्दा र गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन भएको सम्पत्तिको शुद्धीकरण हुने कार्य बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी नेपाल बाहिर Capital flight गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुको संख्या पनि बढी रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियान सबै नियमनकारी तथा सूचक संस्थाहरु एवं सर्वसाधारण नेपालीहरु सबैको भएको हुनाले यस अभियानमा सक्रिय सहयोग र सहकार्य गरी व्यक्ति, संस्था र देशलाई कालोसूचीबाट जोगाउने र छाँया अर्थतन्त्रको हिस्सालाई घटाउने अभियानमा सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ। देश र देशवासीको नाकमा कालो धब्बा लाग्न र विश्व समुदायबाट देश अलग्गिनबाट सबै मिलेर बचाऔं, यसमा नै सबै नागरिकको कल्याण हुने देखिन्छ । जसका लागि निम्न कार्यमा जोड दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई उन्नतिशील तुल्याउँन आवश्यक देखिएको छ:

• पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने,
• प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीको विकास गर्ने,
• उपयुक्त सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
• दक्ष मानव संसाधनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने,
• कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त साङ्गठनिक संरचनाको निर्माण गर्ने,
• अन्तर निकाय समन्वय एवं सहयोगमा जोड दिने,
• नैतिकता, इमान्दारीता, सदाचारिता, व्यवसायिकता र नैतिक शिक्षामा जोड दिने,
• क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आदान-प्रदान गर्ने,
• पर्यावरणीय अनुकुलतामा वृद्धि गर्ने,
• पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिने,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै दण्ड तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
• लक्ष्मीलाई भन्दा सरस्वतीलाई बढी माया गर्ने संस्कारको विकास गर्ने,
• वित्तीय जनचेतनामा विस्तार गर्ने,
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गोष्ठि सम्मेलनको आयोजना गर्ने,
• राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुका लागि आचार संहिता लागू गर्ने,
• सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानमा दरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने,
• अनुसन्धानमा संम्लग्न कर्मचारी, उजुरीकर्ता र साक्षीहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने,
• राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई संवैधानिक हैसियत उपलब्ध गराउने,
• धर्मछाडा राजनीति र कर्मछाडा प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने ।