विषय प्रवेश;
विपद् कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्थाको सृजना भई जन र धनको क्षतिका साथै जीवनयापनका कृयाकलापहरु र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति हो । विपद एउटा वहुआयामिक अवधारणा हो । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसबाट ठुलो धनजनको क्षती हुनसक्दछ । नेपाल प्रकोपको दृष्टिकोणले विश्वमै अति उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो । बर्षेनी प्रकोपबाट यहाँ ठूलो धनजनको नोक्सान हुनेगरेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा हावा हुरी, चट्याङ, बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटना र स्वास्थ्यको प्रकोपको जोखिम रहेको छ। दुर्घटना र भूकम्पको प्रकोप जतिबेला पनि हुन सक्ने तर वर्षा सुरु हुनुअघि हावा हुरी, आगलागी र चट्याङ र स्वास्थ्यको प्रकोप जोखिम हुने गर्दछ। वर्षाको समय प्रायः असारदेखि भदौसम्म विपद जोखिम हुने समयका रूपमा लिइन्छ। हाम्रो भूबनोट र प्राकृतिक कारण हावा हुरी, आगलागी, चट्याङ, स्वास्थ्यको प्रकोप र वर्षा हाम्रा लागि निकै चुनौती र कष्टकर हुन्छ। प्राकृतिक विपद्बाट वार्षिक औसत पाँच सय जना र मानव सिर्जित विपद्बाट दुई हजार मानिसको मृत्यु हुने तथा ८ अर्व बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछ । यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा भएका हाम्रा प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विपद व्यवस्थापनको अवधारणाः
विपद व्यवस्थापन विपद जोखिम न्युनीकरणदेखि विपद प्रतिकार्य हुँदै विपद पुनर्लाभसम्मका कृयाकलापहरुको समष्टि हो । विपदको जोखिम न्युनीकरणमा विपद सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपद रोकथामका लागि गर्न सकिने उपायहरू र जोखिम कम गर्न गरिने कार्यहरू पर्दछन् । विपद आइपरे लगत्तै घटनास्थलमा गरिने खोज उद्धार, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र राहत वितरण सम्बन्धी कार्यहरू विपद प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्दछन् भने विपदपश्चातको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यहरू विपद पुनर्लाभको परिभाषामा पर्दछन् । स्वभावतः विपद पुनर्लाभका कार्यहरू लामो समयावधि लिने खालका हुन्छन् ।
विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार विपदका प्राकृतिक कारण र स्वरूपहरूमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आधी हुरी, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शितलहर, तातो हावा, भु स्खलन आदि पर्दछन् । प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामाथ्र्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको त्यस्तो व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रुपमा अबरुद्ध हुन्छ । प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद गरी विपद् दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राकृतिक विपद् भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ (झ) अनुसार हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । गैरप्राकृतिक विपद् भन्नाले ऐ. ऐनको दफा २ को (घ) अनुसार महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सुक्ष्म जिवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैर प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ । विपद्ले विनाश गर्छ, विनाशले जीवनचक्र आतङ्कित बनाउँछ, आतङ्कले जनधनको क्षति र तनाव बढाउँछ। मानव संकटले जीवन सञ्चालनमा अवरोध गर्ने हुँदा विपद् जोखिममा हासियारी अपनाउनुपर्छ। यस्तो संकट आकस्मिक र अप्रत्याशित रूपमा आउने हुँदा विपद्विरुद्ध सधैँ होसियारीसहित शासकीय तयारी हुनुपर्छ। विपत्ति प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट हुने गर्दछ।नेपालमा हावा हुरी, चट्याङ, बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटना र स्वास्थ्यको प्रकोपको जोखिम रहेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न गरिएका व्यवस्थाः
नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न नीति तर्जुमा गरी लागु गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र प्राधिकरण स्थापना गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को व्यवस्था रहेको र परिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णय गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन दिने काम गर्दछ।
परिषद् मातहतमा रहने गरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने र उक्त समिति अन्र्तगत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहेको र समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायको काम गर्दछ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरसम्म विपद् व्यवस्थापन गर्न आआफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था गरी दाताहरूले उक्त कोषमा रकम सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति रहने जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रहन्छ भने गाँउ/नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी भएको नमुना कानुन बमोजिम धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन समेत लागु भइसकेको अवस्था छ । यसका अलावा स्थानीय विपद कोष सञ्चालन कार्यविधि, गाउपालिका/नगरपालिका आपतकालिन कार्यसंचालन विधि जस्ता कानुन पनि पारित हुने क्रममा रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोषको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तहगत सरकारले समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न नीति नियमहरू तर्जुमा गरी लागु गरेको अवस्था विधमान छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको व्यवस्थासहित विपद्विरुद्धका प्रतिकार्यमा ठुलो सहयोग गरेको अवस्था विधमान छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानको अनुसूची ९ र ८ मा तीनै तहका सरकारको साझा र स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित र उत्थानशील नेपालको सोच तथा सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्का घट्नाबाट सृजित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ जारी भई विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, परिषद् तथा कार्यकारी समिति, स्थानीय तह सम्म विपद् व्यवस्थापन समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको छ ।
सेन्डाई कार्याढाँचाः
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तेस्रो यु. एन. सम्मेलनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ विश्वव्यापी लक्ष्य रहेको सेन्डाई कार्याढाँचा(सन् २०१५–२०३०) निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरूमा विपद्बाट मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या, प्रभावित हुने सङ्ख्या, आर्थिक क्षति र भौतिक संरचनाहरूको क्षति गरी चार वटा घटाउने र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र बहुप्रकोपजन्य पूर्वचेतावनी प्रणालीमा जनताको पहुँच गरी तीन वटा बढाउने रहेका छन् । विपद् बुझाइ, विपद् व्यवस्थापन योग्य सरकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी र बिल्ड ब्याक बेटर गरी चार लक्ष्यहरू राखिएका छन् । विपद् सम्बन्धी बुझाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले पनि यसलाई अपनाई सकेको अवस्था छ ।
अवस्थाः
नेपालमा बर्सेनि प्राकृतिक विपदबाट धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुको साथै ठूलो धनजनको क्षति हुनेगरेको छ। महत्वपूर्ण भौतिक संरचना र पूर्वाधार भत्किन्छन् र देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका लाखौं गरिब परिवारको बिचल्ली भइरहेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प व्यवस्थापनमा पुनर्निर्माणको पाटो छोड्ने हो भने हामी सफल भएका छौँ । हामीले गरेका उद्धार तथा राहतका कार्य, क्लस्टर सक्रियकरण, सुरक्षाकर्मी परिचालन, बाढी पूर्वचेतावनी प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू उदाहरणीय रहेका छन् । भूकम्पलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा घट्ने प्राकृतिक विपद्जन्य घटनाहरू क्यालेन्डरमा आधारित छन् भन्न सकिन्छ । फागुनदेखि ज्येष्ठ सम्म आगलागी, चट्याङ तथा हावाहुरी, असार देखि असोज सम्म बाढी, पहिरो, डुबान र बाँकी महिनामा शीत लहर जस्ता मुख्य विपद्जन्य घटना घट्ने गर्दछन् । त्यस्तै मानव सृजित घट्नामा सडक तथा हवाई दुर्घटना प्रमुख हुन् ।
विपद्का तीनै चरणहरू विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुर्नस्थापनामा चाहिने जति सावधानी अपनाउन सकेका छैनौँ । भएका क्रियाकलापहरू पूर्वतयारीमा भन्दा प्रतिकार्यमा बढी केन्द्रित हने गरेको देखिन्छ । विश्वको तीन चौथाई जनसङ्ख्याले अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्हरू व्यहोर्दै आएका छन् । मानिसहरू बसोबास गर्ने पृथ्वीको एक चौथाई जमिन विभित्र विपद्हरूको जोखिममा छ । गरिब देश र विपत्र समुदायहरू नै प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् ।
मौसमको परिवर्तनसँगै पृथ्वीमा आउने विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा ऋतु परिवर्तनका गतिविधिहरुले गर्दा वर्षैनि आगलागीका घटनाहरुमा वृद्धि भई ठुलो धन जनको क्षति हुने गरेको छ । यसपाली गर्मी सिजन शुरुवातसगै आगलागिका ठुला ठुला घट्नाहरु घटेका छन् । सामुदायिक वन तथा कयै वस्तहिरुमा आगलागि भई धनजनको क्षती भएको छ । विशेषगरी हेमन्त ऋतु, शीशीर ऋतु, बसन्त ऋतु तथा ग्रिष्म ऋतुमा आगोलागीका घटनाहरु बढि हुने गरेका छन् । गर्मी महिना लागेसँगै आगलागीका घटनाहरु बढ्न थाल्छन् । गर्मी महिनामा बढिजसो हावा, हुरी चल्ने हुनाले सानो आगोको झिल्कोबाट नै भिषण आगलागी हुने खतरा बढ्छ । यो समयमा हामीले आगोलाई एकदमै होसियारपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्छ । आगलागी आगोको कारणबाट मात्र नभएर अन्य कारणहरुबाट पनि लाग्दछ । दिनहुँ कतै न कतै आगलागी भएकै हुन्छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बुलेटिनमा आगलागीको घटना नभएको दिन पाउँन दुर्लभ हुन्छ । आगो ताप्दा वा खाना बनाउँदा आगोले पोलेर ज्यान जाने गम्भीर घटना पनि उत्तिकै छन् । आगलागी नभएको नेपालका कुनै गाउँ, सहर होलान् र ? बालबालिका र भान्सामा काम गर्ने मानिस आगोको जोखिममा बढी छन् । आगलागी हुने वा आगो प्रयोग गर्दा विभिन्न दुर्घटना हुने अनेक कारण छन् । नेपालमा आगलागीको जोखिम कम गर्ने एवम् आगो निभाउने प्रविधि, उपकरण र जनशक्ति कम रहेको छ ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विभिन्न कमजोरीहरू विद्यमान छन् । विकास निर्माणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणमैत्री बनाउन नसक्नु, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम पु¥याउन नसक्नु, विपद्का नाममा आएका अन्तर्राष्ट्रिय साधन र स्रोत दुरुपयोग हुनु, विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूबिच उचित समन्वय नहुनु, प्राकृतिक साधन स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन, तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना नहुनु, विपद् पूर्वतयारीको क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन नसक्नु, कूटनीतिक कमजोरीका कारण विवादास्पद तटबन्ध जस्ता समस्या तथा कमजोरीहरू रहेका छन् । विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र दाताबाट यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको देखिए पनि हामी समस्याको तत्कालीन समाधानमा मात्रै सीमित छौँ। के हामीले प्रभावकारी तयारीमा पनि लगानी गरेका छौँ त? विपद रोकथाममा ध्यन र लगानी निकै कम देखिन्छ। नेपालमा भूउपयोग योजना नै छैन। कहाँ घर बनाउने, कहाँ उद्योग खोल्ने, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ जंगल राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो स्पष्ट नीति तथा कानुन छैन। साथै, आवास तथा भौतिक संरचना बनाउँदा समन्वयको कमी छ र भवन तथा संरचना निर्माण आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यन्वयन हुन सकेको छैनन। यस्ता संरचना निर्माण गर्दा वा लगानी गर्दा समभावित जोखिम बिर्सेर वा तत्कालका लागि लगानी कम गर्न विपद व्यवस्थापनमा भएको ज्ञानलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ।
जलवायुमा देखिएको परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन आदिका कारण पनि यो समस्या बढेको छ।सुरक्षित संरचना निर्माण र बसोबासमा ध्यान नदिने हाम्रो हेलचेक्य्राइले प्रत्येक वर्ष हामी वर्षातका बेला बाढी पहिरो, हिउँदमा शीतलहर र गर्मीमा ’लु’ बाट हामी ठुलो संकटमा परेका छौ ।अझैपनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको जोड विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन भन्दा प्रतिकार्य र पूनप्राप्ती कार्यहरुमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय र सिकाई अति आवश्यक मानिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन ईकाइ हाल त्यति प्रभावकारी देखिदैन ।
विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट व्यवस्थापन नै हो ।सरकारले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी विपदको समयमा आश्यक पर्ने तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरूको अभाव रहेको छ । आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद व्यवस्थापनको लागि अभिशाप बनेको अवस्था विधमान छ ।विपदको सही व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास जस्तै पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण नै छ ।
स्थानीय तहहरूमा घट्न सक्ने प्राकृतिक विपदहरुबाट क्षति कम गर्न हाजार्ड म्यापिङ गर्ने कार्य एकदमै प्राविधिक पक्ष हो भने आवश्यक श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा विपदपश्चातको उद्धार, राहत तथा पुनस्थार्पना जस्ता कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छन् । विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी निकायहरूका साथै सार्वजनिक संस्थान र व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँगको समन्वय र सहकार्य त्यति सहज होला जस्तो देखिँदैन । विपदमा परी हराएका नष्ट भएका कागजातहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य, विपद प्रभावितहरूको लगत र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य पनि सहज छैन । विपदपश्चात प्रभावित क्षेत्रमा विपत् प्रभावितहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर उन्नति गर्न रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्न विपद व्यवस्थापन कोष रहने कानुनी व्यवस्था छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको आर्थिक अनिमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दिनहरूमा विपद व्यवस्थापन कोषको रकम सही रूपमा सदुपयोग हुन सक्छ भनी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।
विपद् व्यवस्थापनमा आगामी कार्यदिशाः
विपद्को पूर्व अवस्था, आपतकालीन समय र पुनर्स्थापना एवं प्रबलीकरणको समय गरी तीन चरणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। विपद् नै नआउने अवस्था सिर्जना गर्ने र विपद्मा सुरक्षित हुन जागरण ल्याउने काम विपद् व्यवस्थापनको पहिलो काम हो। विपद् जोखिम अवस्थाको पूर्वआंकलन गरी संभावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन शिक्षा र सचेतनाको क्रियाकलापमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसैगरी दोस्रो विपद्को होसियारी र सतर्क हुँदाहुँदै आउने आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न समग्र शासन प्रणाली र नागरिक सवै मिलेर उद्धारको प्रयत्नमा जुट्नुपर्छ। मानवीय क्षति कम गर्न उद्धारको कार्यमा सक्रिय हुन, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार, जोखिममा परेका मानिसको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, अति आवश्यक सुविधाको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रकोप हुन नदिने विषयमा सामूहिक प्रयत्न गरी मानवीय पीडाको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तेस्रो आपत्मा परेका मानिसको पुनस्र्थापन गर्न योजनागत रणनीतिसहितको प्रबलीकरण र पुर्नस्थापनाका कार्यमा लाग्नुपर्छ। घरवारबिहीनका लागि आवास व्यवस्था, आयआर्जन र रोजगारीको अवसर, बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको पहुँच र अशक्त नागरिकको संरक्षण एवं आर्थिक र समाजिक प्रक्रियाको क्रमशः सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।विपद् जोखिमको आपत्कालीन समयलाई श्रेणीकरण गर्दा सामान्य, संवेदनशील र संकटपूर्णको अवस्थामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम न्यूनीकरणको उपयुक्त योजना र रणनीति नभए सामान्यबाट संवेदनशील हुँदै संकटपूर्ण अवस्थासम्मको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
विपदमा धनजनको क्षति र मानवीय संवेदनशीलता बढ्दै गएमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका आपत्कालीन योजना र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, जोखिमको स्थानलाई रेखांकन गर्ने, सो स्थानमा रहेको धनजनको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी मानिसलाई अति आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने र संवेदनशील अवस्थाको सतर्कताका लागि प्रभावित आमनागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने एवं संवेदनशील स्थितिको गाम्भीर्यतालाई तहगत सरकारबीच निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता काममा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
विपद् जोखिमका क्षेत्रहरूको अवस्था र स्थितिबारे निरन्तर सूचना संकलन गरी ती क्षेत्रको निरन्तर निगरानी बढाउनुपर्दछ। विपद्बाट हुने तनाव न्यूनीकरण गर्न मनोपरामर्शको उपयोग गर्ने, विपद्पछि हुने संवेदनशील अवस्था न्यूनीकरण गर्न आमसंयन्त्र परिचालन गर्ने र आवश्यकता आकलन गरी थप सहयोगको आवश्यकताका लागि तहगत सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वोध गर्नुपर्ने र नागरिक मञ्च, अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था र स्वयंसेवकहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ। नेपालमा विपद् पूर्वतयारीको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने मुख्यकार्यहरुमा समुदायस्तरमा नियमित कृत्रिम अभ्यास, पर्याप्त र व्यवस्थित भण्डारण गृह, विपद् प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना, स्थायी र भरपर्दो सूचना प्रवाह, पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैकल्पिक लाइफलाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नियमित तालिम, सेन्सेटाईजेशन लगायतका पर्दछन् । विपद् पूर्वतयारीका क्रियाकलापलाई विकास निर्माण र वातावरणीय अनुकूलन बनाइ अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धारका साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गरी जोखिम र विपद्लाई काबुमा राख्न प्रतिकार्य कामको जिम्मेवारी तोकी प्रत्येक कामका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र सम्पर्क गर्ने, सञ्चारका साधनको पहुँचलाई सरल बनाउनु आवश्यक छ। संवेदनशील अवस्थामा तहगत सरकार र अन्य क्षत्रको सहयोग लिइ अति संकटको अवस्थामा जान दिनु हुँदैन।प्राकृतिक विपद्प्रति होसियारी र जनसचेतना, विपद् जोखिम चक्रको ज्ञान, संरचनागत रणनीतिसहित तयारी गरी सबैको सक्रियताबाट जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ। मानवीय विपद्मा जोखिम कम गर्न मुख्यतः पूर्वाधारका संरचना मानवमैत्री बनाउने, वातावरण संरक्षणमा जोड दिने, प्राकृतिक चक्रमा अवरोध नगर्ने, आनीबानीमा सुधार, प्राविधिक ज्ञानको मापदण्डको पालना र प्रकृति प्रेममा जोड दिने, जलवायु परिर्वतनबाट हुने विपद् जोखिम कम गर्न आनीबानीमा सुधार गर्नुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापन सिप र कौशलको पुनर्मूल्यांकन गरी आउने दिनमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा जागरुक हुनुपर्छ। अन्यथा हामी फेरि पछुताउनुपर्ने र धनजनको क्षतिका धेरै समाचार सुन्नुपर्ने हुन सक्छ। समयमै विपद्बाट सतर्क हुन विपद्विरुद्धका सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई सचेत पार्नु आजको आवश्यकता हो।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा समन्वयात्मक तरिकाले उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नु र गराउनुपर्ने हुन्छ। भूकम्प, बाढी र पहिरो, हावा हुरी, चट्याङ, दुर्घटना र आगलागीबाट प्रभावितहरूको स्थिति हेरी घाइतेहरूलाई प्राथमिक उपचारका लागि सुरक्षित स्थानमा राख्ने अशक्त भएकालाई चाँडो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लाने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। संकटपूर्ण अवस्था आउन नदिन विश्व साझेदारीको उपयोग गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो गाउ/नगर क्षेत्रभित्र सम्भाव्य विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू जस्तै नदी कटान, बाढी, डुबान, पहिरो, भूक्षय भएको क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नु र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ । साथै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी र उनीहरूको सुरक्षाको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्भाव्य जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्दछ । विपदको समयमा आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र, लाइफ ज्याकेट,लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण औजारहरू तयारी हालतमा राख्न सक्नुपर्दछ ।
विपद पश्चात् गरिने राहत र उद्धारका साथै विपदबाट पीडितहरूको पहिचान, स्तर निर्धारण,परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य समयमै गर्न सके स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न सक्नेछन् । अर्कातर्फ विपदमा परी नष्ट भएका कागजातहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्ने कार्य पनि महत्त्वपूर्ण छ जसले भविष्यमा गरिने कार्यलाई निश्चित दिशामा डो¥याउन सहयोग पुग्दछ । विपदमा परेका कमजोर समूहमाथि हुने यौन हिंसा, शोषण, बेचबिखन जस्ता कार्यहरू हुन नदिन सतर्कता अपनाउँदै विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यहरू सञ्चालन गरी विपदको पीडा भुलाउन स्थानीय तहले अहम भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी विपद व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा पुगेको अवस्थामा विपदको समयमा उद्धार र राहतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने विगतको अवस्थाबाट थोरै मात्रामा भए पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ जसका लागि स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्ट्याइएको कोषको सही सदुपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउरनगर क्षेत्रभित्र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
निष्कर्षः
विपद एक वहुआयामिक प्रकृया हो ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै चरणहरु जस्तै पूर्वतयारी, पूर्व सूचना प्रणाली, प्रतिकार्य, पूर्ननिर्माण, विपद् निवारण तथा यससँग सम्बन्धित नवीन प्रविधि अनुकुलका विशेषज्ञको विकास, स्तरीकरण तथा तिनको परिचालन गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरु ल्गायत रेडक्रस र अन्य विपद्का क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुवीच उचित समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यसो भएमा नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
Post Views: 747
