संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर तथा गैर करका अधिकार क्षेत्र र राजश्व बााँडफााँड सम्बन्धी व्यवस्था

मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछः –
(क) प्रदेशहरुले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष,
(ख) स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिनेछ ।

अनुसूची – १ नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने
कर तथा                                                   गैर कर
(क) कर                                                 (ख) गैर कर
(१) भन्सार महसुल,                                     (१) राहदानी शुल्क,
(२) अन्तःशुल्क,                                           (२) भिसा शुल्क,
(३) पर्यटन दस्तुर,                                         (३) मूल्य अभिवृद्धि कर,
(४) सेवा शुल्क दस्तुर,                                   (४) संस्थागत आय कर,
(५) जुवा/चिठ्ठा, क्यासिनो,                             (५) व्यक्तिगत आय कर,
(६) दण्ड जरिवाना।                                       (६) पारिश्रमिक कर।
(ग) सङ्घीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

अनुसूची – २ प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर
(क) कर                                                     (ख) गैर कर
(१) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,                         (१) सेवा शुल्क दस्तुर,

(२) सवारी साधन कर,                                    (२) पर्यटन शुल्क,
(३) मनोरञ्जन कर,                                         (३) दण्ड जरिबाना ।
(४) विज्ञापन कर,
(५) कृषि आयमा कर ।

(ग) प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

अनुसूची-३ स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर
(क) कर                                                     (ख) गैर कर
(१) सम्पत्ति कर,                                              (१) सेवा शुल्क दस्तुर,
(२) घर वहाल कर,(२) पर्यटन शुल्क,
(३) दण्ड जरिबाना।
(३) घर-जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क,
(४) सवारी साधन कर,
(५) भूमि कर (मालपोत),
(६) मनोरञ्जन कर,
(७) विज्ञापन कर,
(८) व्यवसाय कर ।
(ग) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटः दफा ५
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट् प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूची -४ बमोजिम वार्षिक रूपमा गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बाँडफाँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ ।

राजश्वको वाँडफाँड
(१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति) लाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट तथा वितरण गर्नेछ ।
(२) यस अनुसूची बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

अन्तर सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँडका आधारहरु
• जनसङ्ख्या र जनसाङ्घिक विवरण
• क्षेत्रफल
• मानव विकास सुचकाङ्क
• खर्चको आवश्यकता
• राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास
• पूर्वाधार विकास
• विशेष व्यवस्था

राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्था दफा २१.
(१) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम पेश गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ ।

अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्‌को गठनः दफा ३३
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न देहायको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् रहनेछः-
(क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री-संयोजक
(ख) प्रदेशको अर्थ मन्त्री-सदस्य
(ग) गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख वा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरेका चौध जना सदस्य उपप्रमुखमध्येबाट गरी प्रदेशले सिफारिस
(घ) वित्त सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको महिला सहित तीन जना – सदस्य कम्तीमा एकजना
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य सचिव