शासकीय संरचना वा क्रियाकलापमा जनतालाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराई स्वच्छ, पारदर्शी, सदाचारी एवं प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुखी, खुसी, सम्पन्नशाली एवं सन्तुष्ट तुल्याउने कार्यलाई सुशासन भन्निन्छ।
राम्रो, उम्दा, असल, उत्कृष्ट, जनप्रिय शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ।
World bank ले सन् १९८९ सर्वप्रथम ‘Good Governance’ भन्ने शब्द ‘Sub –Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Development’ भन्ने प्रतिवेदनमा सुशासन शब्दको उल्लेख गरेको थियो।
तत् पश्चात सन् १९९० को दशकबाट सुशासन शब्दको बढी प्रयोग गर्न थालियो।
सुशासनलाई विकास सहायताको सञ्चालन र परिचालन गर्नेले शर्तको रुपमा हेर्ने गरिएको पाईन्छ।
सुशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, जनमैत्री र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको रुपमा लिईन्छ।
नेपालमा नवौ योजनाबाट सुशासनको अवधारणा र नीति ल्याईएको हो।
सुशासनको महत्व
विधिको शासन कायम गर्न
पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्न
मानव अधिकारको रक्षा गर्न
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता अभिबृद्धि गर्न
सामाजिक न्याय कायम गर्न
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन
जनमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न
लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न
सुशासनका आधारभूत पक्षहरु
बैधानिक शासन प्रणाली
कानूनको शासन
जनसहभागिता
पूर्वाअनुमानयोग्यता
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
मानव अधिकारको सुनिश्चितता
पारदर्शिता
समावेशीकरण
सुशासनका आयाम
राजनीतिक आयम
खुला र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति
कानूनको शासन
प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली
मानव अधिकारको प्रत्याभूति
प्रेष स्वतन्त्रता
आर्थिक आयाम
आर्थिक बृद्धि तथा विकास
गरिबी निवारण
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
रोजगारीको सृजना
आर्थिक उदारीकरण
आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरण
प्रशासनिक आयाम
पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
निष्पक्षता र तटस्थता
मितव्ययिता, प्रभावकारीता र कार्यदक्षता
सामाजिक आयाम
सामाजिक न्याय
समावेशीकरण
सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक एकता र विभेदरहितता
व्यवस्थापकिय आयाम
कुशल नेतृत्व
दक्षता, प्रभावकारीता र मितव्ययिता
चुस्त र नतिजामुखी व्यवस्थापन
कानूनी आयाम
कानूनी समानता
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका
सक्षम न्यायपालिका
नैतिक आयाम
ईमान्दारिता र सदाचारिता
नैतिक मूल्य र मान्यता
आचरणको परिपालना
सुशासन कायम गर्न नेपालमा रहेका विभिन्न व्यवस्थाहरु
नीतिगत र कानूनी व्यवस्था
वर्तमान संविधान
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन)ऐन, २०६४
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन ) नियमावली, २०६५
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
चालु आवधिक योजना
चालु बजेट
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम
संस्थागत व्यवस्था
संवैधानिक निकायहरु
संसदीय समिति
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
सरकारका केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका निकाय
गैरसरकारी संस्था
कार्यगत व्यवस्था
सरकारी कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था
सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास
हेल्पडेस्क र हेलो सरकारको अभ्यास
गुनासो सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था
सामाजिक परीक्षणको अभ्यास
प्रेष स्वतन्त्रता
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन
सुशासनमा देखिएका समस्याहरु
भ्रष्टाचार
गरिबी
बेरोजगारी
राजनीतिक अस्थिरता
बढ्दो अपराधिकरण
दण्डहिनता
सामाजिक असमानता र विभेद
सदाचारिता र ईमान्दारितामा कमी
नीतिगत अस्थिरता
सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ का उद्देश्यहरु
सुशासन ऐन, २०६४ का उद्देश्यहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफेदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने
कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरि सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने
सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने
प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने
समसामयिक आवश्यकता बमोजिम कानूनको व्याख्या गर्ने
नेपालमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन ) ऐन, २०६४ अनुसार प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरु निम्नबमोजिमका रहेका छन् ।
राष्ट्र जनताको बृहत्तर हित
समन्याय र समावेशीकरण
कानूनको शासन
मानव अधिकारको प्रत्याभूति
पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेयिता तथा इमान्दारिता
आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्चारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन
प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता
प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच
विकेन्द्रिकरण तथा अधिकार निक्षेपण
जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग
मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिहरु
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिहरु देहायबमोजिमका रहेका छन्।
आर्थिक उदारीकरण
गरीबी निवारण
सामाजिक न्याय
प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दीगो तथा कुशल व्यवस्थापन
महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास
वातावरणीय संरक्षण
जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान
दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रिय विकास
नागरिक बडापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ अनुसार नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाँउमा देहायबमोजिमका विवरणहरु उल्लेख गरी तयार गरिनुपर्दछ ।
कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति
सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि
सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि
सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण
सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण
तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु
गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ मा रहेका व्यवस्था
गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ मा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
प्रत्येक सरकारी कार्यलयले आफ्नो काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारीता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासोको प्रयोजनार्थ सबैले देख्ने ठाँउमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने
सो गुनासो पेटीकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्ने
सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक ३ दिनमा १ पटक अन्य कर्मचारीको रोहबरमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्ने
प्राप्त भएका गुनासो सरकारी कार्यालयका प्रमुखको आचरण सँग सम्बन्धित रहेछन् भने सो माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने
गुनासो सम्बन्धमा गरिएको कारबाहिको जानकारी सम्बन्धित सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने
कार्यालयसँग असम्बन्धित विषयमा गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान भएमा निजलाई जानकारी दिई फिर्ता गर्ने र पहिचान नभएमा सो विवरण सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने
घुम्ती सेवा
कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भोगिरहेका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी उनीहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा सेवा प्रदान गर्ने कार्य हो घुम्ती सेवा ।
सेवाग्राहीको घरदैलोमै गई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई घुम्ति सेवा भनिन्छ ।सुशासन ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार प्र.जि.अ लाई देहायबमोजिमका वर्गलाई लक्षित हुने गरी घुम्ति सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयबाट तुलनात्मक रुपमा टाढा रहेका समुदाय वा सेवाग्राही
कुनै कारणले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भोगिरहेका सेवाग्राही
तुलनात्मक रुपमा पिछडिएका क्षेत्रका वर्गका सेवाग्राही
सार्वजनिक सुनुवाई
सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक सेवा, जनगुनासो र जनसरोकारका मुद्दालाई जनतासामु प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सुनुवाई भनिन्छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ मा सरकारी कार्यालयले कम्तिमा ४ महिनाको १ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा देहायबमोजिमका विषयहरु खुलाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहको छ ।
आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराईएका वा गराईने सेवा सुविधाहरुको बारेमा जानकारी दिने विषय
आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजुरी
आफ्नो कार्यालयबाट चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका योजना, परियोजना, कार्यक्रम बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा अन्य ईच्छुकलाई विस्तुत जानकारी दिने विषय
कार्यालयले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्ने विषय
अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाईमा औंल्याईएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धी
अन्य समसामयिक विषय
सदाचार परिचय
नैतिक र राम्रो व्यवहारलाई सदाचार भनिन्छ ।
सदाचार सुशासनको पूर्वशर्त हो ।
शासन व्यवस्थालाई उत्तरदायी, असल र जनमुखी बनाउने माध्यम हो सदाचार ।
सदाचारले समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई जनमैत्री र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यसलाई नैतिक, कानूनी एवं व्यवसायिक व्यवहारको रुपमा बुझिन्छ ।
शासनकीय क्रियाकलापमा सदाचारयुक्त व्यवहारको अपनाउने कार्य नै सदाचार प्रबर्धन हो ।
सदाचारको महत्व
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
पारदर्शिता कायम गर्न
लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न
मानव अधिकारको रक्षा गर्न
शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न
जनताको हित कायम गर्न
कानूनको शासन स्थापना गर्न
सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्न
नेपालमा सदाचार कायम गर्न गरिएका व्यवस्था
कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधान
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
चालु आवधिक योजना
चालु बजेट
संस्थागत व्यवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
संसद तथा संसदीय समिति
विशेष अदालत
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
केन्द्रिय तहसिल कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यलय
कार्यगत व्यवस्था
विभिन्न क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतनामुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार विषय राखी पठपाठन गर्ने गरेका
सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको
प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंगिकार गरिएको
सरकारीले निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास गरिँदै आईएको
सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने गरेका
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचारको परिचय दिँदै भ्रष्टाचारका कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस् । (३+७)
भ्रष्टाचार परिचय
व्यक्तिगत फाईदाका लागि सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचार सदाचार विरुद्धको कार्य हो । भ्रष्टाचारले पारदर्शिता र जवाफदेहिता घटाउने कार्य गर्दछ । भ्रष्टाचार मुलुकको विकास र समृद्धिको गतिरोधक तत्व हो ।
सुशासनको प्रमुख बाधक तत्वको रुपमा भ्रष्टाचारलाई लिईन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन,२०५९ कार्यन्वयनमा रहेको छ ।
यसलाई संगठित अपराधको रुपमा लिईन्छ ।
सन् २०२२ मा ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशलनलको रिपोर्टमा भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान १८० देशहरुमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण
भष्टाचारका कारणहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।
राजनीतिक कारण
राजनीतिक अस्थिरता हुनु
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी हुनु
राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनु
भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण रहनु
आर्थिक कारण
उच्च गरिबी हुनु
जीवन निर्बाह गर्न पुग्ने तलब भत्ता अभाव हुनु
आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने ऐन, कानूनको परिपालना नहुनु
सामाजिक कारण
सामाजिक चेतनाको कमी हुनु
खर्चिला चालचलन, धर्मसस्कृति र परम्परा हुनु
समाजमा हुने बर्गिय विभेद
भ्रष्ट्राचारीलाई सामाजिक वहिष्कार नगर्ने प्रवृत्ति
अन्य कारण
नैतिक शिक्षाको कमी
धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास
दण्डहिनता बृद्धि हुनु
नागरिक शिक्षाको कमी हुनु
सञ्चार जगतको भूमिका कमजोर हुनु
कानून अपर्याप्त रहनु र भएका कानूनको पनि परिपालना नहुनु
अत : भ्रष्टाचार समाज र राष्ट्र विकासको बाधक तत्व हो । यसले मुलुकको विकासमा नकारात्मक असल पुर्याउने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । (५)
भ्रष्टाचार परिचय
भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभको लागि सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कार्य हो । यसले व्यक्तिको सदाचारिता र नैतिकतालाई कमजोर बनाउँदछ । मुलुकको उन्तति र प्रगतिलाई रोकी जनहित विपरित गरिने कार्यहरुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिईन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रहेका व्यवस्था
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागि रहेका व्यवस्थाहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।
कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधान
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
संस्थागत व्यवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
संसद तथा संसदीय समिति
विशेष अदालत
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
केन्द्रिय तहसिल कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यलय
कार्यगत व्यवस्था
विभिन्न क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतनामुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार विषय राखी पठपाठन गर्ने गरेका
सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको
प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंगिकार गरिएको
सरकारी निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास गरिँदै आईएको
सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने गरेका
निष्कर्ष : नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ । अत:उक्त व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरु अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नमुना प्रश्न: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विशेषता र उद्देश्यहरु प्रष्ट पार्नुहोस् । (५+५)
भ्रष्टाचार परिचय
भ्रष्टाचार मुलुकको हित र समृद्धिमा वाधा पुर्याउने गरी सार्वजनिक पद र सम्पत्तीको दुरुपयोग गर्ने कार्य हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ व्यवस्थाको गरिएको हो
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विषेशता
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विशेषता देहायबमोजिका रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको ऐन
भ्रष्टाचारको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
भ्रष्टाचारको कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिएको
झुठ्ठा उजुर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको
अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा बाधा विरोध गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको
सजायको मागदावीमा छुट हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको
सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था रहेको
अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था रहेको
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का उद्देश्यहरु
भ्रष्टाचार निवाररण ऐन, २०५९ उद्देश्यहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।
सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हित कायम राख्ने
समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने
भ्रष्टाचार निवारणको सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
भ्रष्टाचार गर्नेलाई उचित दण्ड सजाय गर्ने
मुलुककमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने
अत : भ्रष्टाचार निवरण ऐनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न मद्दत गरेको छ। यसले समग्र समाजमा सदाचारिता र नैतिकतालाई प्रवर्धन गर्न ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचार अन्तर्गत के –कस्ता कसूरहरु उल्लेख गरिएको छ ? प्रष्ट पार्नुहोस् । (५)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमा भ्रष्टाचार अन्तर्गत देहयबमोजिमका कसूरहरु उल्लेख गरिएको छ ।
रिसवत लिने र दिने
विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने
दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने
कमिशन लिने
राजस्व चुहावट गर्ने
गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने
गलत लिखत तयार गर्ने
गलत अनुवाद गर्ने
सरकारी कागजात सच्याउने
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने
प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने
गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने
नपाएको ओहदा पाँए भन्ने
झुठ्ठा विवरण दिने
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने
गैरकानूनी दबाब दिने
गलत प्रतिवेदन दिने
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने
भ्रष्टाचारजन्य कसूरको उद्योग गर्ने
भ्रष्टाचारजन्य कसूरको मतियारी गर्ने
अत : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचार अन्तर्गत विभिन्न कसूरहरुको व्यवस्था गरिएको छ।
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले के बुझिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहायको संस्थालाई बुझिन्छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था
नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्याय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र वा अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था
स्थानीय सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था
माथि उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थालाई अनुदान प्राप्त संस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक भन्नाले के बुझिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति र देहायको व्यक्ति समेतलाई बुझिन्छ ।
राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट वा राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति
कुनै विवादको निरोपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य व्यक्ति
प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लिक्वीडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति
नमुना प्रश्न : रिसवत लिनेलाई रिसवतको परिणाम अनुसार के–कस्तो सजाय हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार रिसवत लिनेलाई रिसवतको परिणाम अनुसार देहायबमोजिमको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
रिसवतको परिणाम
कैद सजाय
रु २५००० सम्म
३ महिना सम्म
रु २५००० भन्दा बढी रु ५०००० सम्म
३ देखि ४ महिना सम्म
रु ५०००० भन्दा बढी रु १००००० सम्म
४ देखि ६ महिना सम्म
रु १ लाख भन्दा बढी रु ५ लाख सम्म
६ महिना देखि डेढ बर्ष सम्म
रु ५ लाख भन्दा बढी रु १० लाख सम्म
डेढ बर्ष देखि अढाई बर्ष सम्म
रु १० लाख भन्दा बढी रु २५ लाख सम्म
अढाई बर्ष देखि ४ बर्ष सम्म
रु २५ लाख भन्दा बढी रु ५० लाख सम्म
४ बर्ष देखि ६ बर्ष सम्म
रु ५० लाख भन्दा बढी रु १ करोड सम्म
६ बर्ष देखि ८ बर्ष सम्म
रु १ करोड भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि
८ बर्ष देखि १० बर्ष सम्म
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिमका रहेका छन् ।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाईएमा त्यस्तो निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिईएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने
भ्रष्ट्राचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने
भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने
भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आईपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने
नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै राष्ट्र सेवकले के कस्तो काम गरी गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउन सक्तछ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै राष्ट्र सेवकले देहायबमोजिमका काम गरी गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउन सक्तछ ।
आयोजना सम्भाव्य अध्ययन गर्दा वा नम्स तयार गर्दा पुष्ट्याईको आधार विना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने
निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामाग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने
मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रुप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने
मनासिब कारण बीना लागत ईष्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने
झुठ्ठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने
मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी सामान खरिद गर्ने गराउने
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोगचलन गर्ने गराउने
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रुपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने
मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने
नमुना प्रश्न: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के–के तोकिएका छन् ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहायबमोजिम तोकिएका छन् ।
कसूरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने
यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सरकारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने
अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने
अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुने
माथि उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने
नमुना प्रश्न :भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरु के –के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।
सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने
भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने
भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिईसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा निजसँग प्रचलित कानूनबमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने
नमुना प्रश्न :भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ती विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धि देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको आद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाका कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने
थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैँया जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने
पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने तर, यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने
नमुना प्रश्न : भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ अनुसार गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई, गलत अनुवाद गर्नेलाई र सरकारी कागजात सच्याउनेलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ अनुसार गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई, गलत अनुवाद गर्नेलाई र सरकारी कागजात सच्याउनेलाई देहायबमोजिको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय
कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार ३ महिनादेखि १ बर्षसम्म कैद र १० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।
गलत अनुवाद गर्नेलाई सजाय
अनुवाद गर्ने अख्तियारी पाएको वा त्यस्तो काम गर्न तोकिएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने वा आफू वा अरु कसैलाई लाभ पुर्याउने बदनियतले कुनै लिखत अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गर्ने, झुठ्ठा विवरण राखी अनुवाद गर्ने वा नाम, थर, मिति, तथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पार्ने काम गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ देखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने
सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय
सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानूनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
