संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ) ,ऐन २०७७ को परिच्छेद २ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु )

संघीयताः

नीति र निर्णय निर्माणका सम्पूर्ण शक्ति र पहल दुई वा दुई भन्दा बढि केन्द्रमा विभाजन भएको राज्य व्यवस्था नै संघीयता हो । देशको अधिकार, शक्ति र स्रोतसाधनलाई दुई वा दुई भन्दा बढि तहमा विभाजन गरि सञ्चालन गरिएको शासन व्यवस्था नै संघीयता हो । यो राज्यशक्तिको बहुतहमा बाँडफाड र बहुसरकारको अभ्यासको पद्धित हो । संघीयता Holding together र coming together गरी दुई तरिकाले निर्मित हुन्छ ।

संघियताका विशेषता

• कम्तिमा दुई तहको सरकार
• संविधानद्वारा नै शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड
• स्वशासन र साझा शासनः एकल अधिकारमा स्वसशासन र साझा अधिकारमा साझा शासन
• तल्ला तहका सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण लिखित संविधानबाटै गरिएको हुन्छ ।
• संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सार्वभौम सत्ताको प्रयोग तल्ला तहका सरकारले समेत गर्न सक्ने भएता पनि यसको अन्तिम प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई मात्र हुन्छ ।
• शक्तिको क्षितिजीय र ठाडो दुवैखाले सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ ।
• तहहरूका बीचमा कार्यगत स्वायत्तता भएता पनि परस्परमा सहयोग, सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ ।
• शासनका तह र एकाइबीच स्रोत साधनको सन्तुलित, विवेकपूर्ण र न्यायोचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय

नेपालको संविधानको धारा ५६मा  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका सिद्धान्तहरुः

• सहकारिताको सिद्धान्त
• समन्वयको
• सहयोगको
• सहअस्तित्वको
• आपसी सहयोगको
• जनसहभागिताको
• समान व्यवहारको
• स्रोत साधनको समन्यायिक वितरणको
• विविधताको

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध कुन आधारमा हुने भनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ) ,ऐन २०७७ को परिच्छेद २ मा व्यवस्था गरिएको छ जसलाई देहाय बमोजिम चर्चा गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु

• संविधानमा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका अन्य आधार देहाय बमोजिम हुनेछन्।
• राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय
• राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण
• राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन
• मौलिक हकको कार्यान्वयन
• राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान
• संविधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता
• लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण
• संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारका विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा एक अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान
• नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा
• कानुन, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान
• प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण
• प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तिय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन
• पारस्परिक सहयोग र सहाकार्य
• समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन
• नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता
• व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य व्यवस्था
• प्रदेशर स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा माथि उल्लेखित विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्धः

नेपाल एउटा सहकारितामूलक संघीयता अवलम्बन गरेको राज्य हो । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धः

• राजनीतिक सम्बन्ध
• नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।
• कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
• नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
• संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद रहने
• राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहने
• आर्थिक सम्बन्ध
• राजश्व स्रोतको बाँडफाँडः आ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउने र राजश्व उठाउने नेपाल सरकारले उठाएको राजश्व अन्य २ तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने वित्तिय समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने।
• प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघलाई 50% र प्रदेश र स्थानीय तहलाई25/25% बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था
• प्रशासनिक अनतरसम्बन्ध
• प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ (धारा ३०२)
• यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्पन्न
• कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको रहने व्यवस्था गरेको
• साथै हालसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघको रहने व्यवस्था भएको ।
• व्यवस्थापकिय सम्बन्ध
• संघीय कानून नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी बनाउन सकिने
• प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।
• दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

अन्त्यमा,तीन तहबीच अधिकारका विषयमा  नभई जिम्मेवारी विकास र जनताको हितमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढेमा सम्वृद्ध राज्य बन्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतिहरु :-
 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका समान प्रकृतिको एकल अधिकारक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारीमा कुन तहको एकल अधिकार हुने हो र सोको पुनर्वितरणका सिद्धान्तहरु के हुने सोको विषयमा स्पष्टता नदेखिएको,

• साझा अधिकार तथा कतिपय एकल क्षेत्राधिकारको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय नीति/संघीय कानूनहरु बनिनसकेकोले अन्योलता र द्विविधा सिर्जना गरेको (संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, आदि राष्ट्रिय कानूनहरु जारी गर्न नसकिएको)
• संघीय इकाईहरुबीच बाँझिएका, दोहोरोपना र सम्बोधन हुन बाँकि क्षेत्राधिकारको थप स्पष्टता बनाउन नसकिएको, (योजना, भौतिक पूर्वाधार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन आदि क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योलता, द्विविधा एवम् विवाद देखिएको),
• संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकिएको
• संघीय इकाईहरुबीच देखिएका नीतिगत समस्याहरु समाधान गर्न तथा सामाञ्जस्य कायम गर्न समन्वयात्मक संरचना र कार्य प्रणाली जस्तै अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद लगायत प्रभावकारी हुन नसकेको
• शासकीय इकाईहरुले अधिकारप्रति तदारुकता देखाउने तर जिम्मेवारीप्रति उदाशिनता देखाउने प्रवृत्ति
• कामको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि, वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु आत्मनिर्भर बन्न नसकेका
• सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, खर्च जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउन नसकिएको, (वित्तीय सुशासन जोखिम बढ्दै गएको)
• खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेपालको संविधान विकेन्द्रित भएपनि पर्याप्त स्रोत र साधनसहितको जिम्मेवारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित नगरिएको,
• वित्तीय संघीयताको मूल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएकोले प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रुपले सबल र सक्षम नदेखिएको,
• शासकीय इकाईहरुबीचमा राजश्व परिचालन तथा आर्जन, खर्च जिम्मेवारीका विषयमा साझा बुझाइ हुन नसक्दा विवादहरु हुने गरेको (ढुङ्गा गिटी बालुवा/दहत्तरबहत्तर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा केही गैरकर लगायत राजश्व संकलनमा विवाद देखिएको),
• प्रशासनिक संघीयता राजनीतिको प्राथमिकतामा नपरेको)
• संघको अति केन्द्रिकृत सोच र स्थानीय तहको अति स्वायत्त सोचलाई सन्तुलन गर्न नसकिएको।
• केन्द्रिकृत सोच र मूल्यमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सोच र क्षमतामा रुपान्तरण नगरी कर्मचारी समायोजन गरिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कामकाजमा समस्या रहनु।