सूचनाको हक र पारदर्शिता

नमुना प्रश्न : सूचनाको हक भनेको के हो ? सूचनाको हकको महत्व प्रष्ट पार्नुहोस्।(२+३)

सूचनाको हक परिचय

कुनै विषयको तथ्य, तथ्याङ्क एवं जानकारी सूचना हो।  प्रत्येक  नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने वा प्राप्त गर्ने हकलाई सूचनाको हक भनिन्छ।

• सूचनाको हक लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारशीला हो।
• यसले नागरिक र राज्यबीच सुसम्बन्ध सृजना गर्ने कार्य गर्दछ।
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणाको विकास सँगै सूचनाको हकको अवधारणाको पनि विकास भएको हो।
• प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचनाको हकलाई नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारको रुपमा लिईन्छ।
• मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ ।
• नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाको प्रचलनका लागि मुलुकमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी लागू भएका छन्।

सूचनाको हकको महत्व

जनहित र जनकल्याणको माध्यम एवं लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सूचनाको हकको महत्वलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न,
• भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न,
• आर्थिक अनुशासन कायम राख्न,
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न,
• विधिको शासन कायम गर्न,
• पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्न,
• राज्यप्रति जनताको अपनत्वभाव सृजना गर्न,
• शासकको शासितप्रति उत्तरदायित्व अभिबृद्धि गर्न,
• समग्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न

अत : सूचनाको हक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार हो । यसले समस्त मुलुकको शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

# नमुना प्रश्न : सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्तहरुबारे छोटकरीमा चर्चा गर्दै नेपालमा सूचनाको हक कार्यन्वयनमा रहेका समस्याहरु उल्लेख  गर्नुहोस् । (५)

सूचनाको हक परिचय

    आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक नै सूचनाको हक हो । लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भको रुपमा सूचनाको हकलाई लिईन्छ ।

सूचनाको हकको सिद्धान्त

सूचनाको हकको सिद्धान्तलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• पारदर्शिताको सिद्धान्त

+ सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्दछ ।

• संरक्षणको सिद्धान्त
• मानव अधिकारको सिद्धान्त
• प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सिद्धान्त
• गोपनियताको सिद्धान्त
• प्रकाशनको सिद्धान्त
• उपचारको सिद्धान्त
• सुशासनको सिद्धान्त
• सरल पहुँचको सिद्धान्त
• उत्तरदायित्वको सिद्धान्त

नेपालमा सूचनाको हकको कार्यन्वयनमा समस्या

नेपालमा सूचनाको हक कार्यन्वयनमा रहेका समस्याहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।

• कर्मचारीमा तालिमको अभाव
• गोपनियताको संस्कृति
• नागरिक शिक्षाको कमी
• सूचना माग गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको कमी हुनु
• सार्वजनिक निकायमा सूचनाको अद्यवाधिक नगरिनु
• आमसञ्चार जगतको भूमिका कमजोर हुनु
• सार्वजनिक निकायमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग कम हुनु
• सूचना वर्गिकरणमा समस्या रहनु
• अनियमिता र भ्रष्ट्राचारको हावी हुनु

अत : सुशासन र पारदर्शिताको आधारस्तम्भ रुपमा सूचनाको हकलाई लिईन्छ । यसको कार्यन्वयन सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्नै नेपालमा सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

# नमुना प्रश्न : नेपालमा के-कस्ता सूचनाहरु प्रवाह नगरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

सूचनाको हक सम्बन्ध ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायमा देहायका सूचनाहरु प्रवाह नगरिने उल्लेख छ ।

• सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने
• अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
• आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक, बौद्धिक सम्पत्ति र बैंकिङ गोपनियतामा आघात पार्ने
• विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
• व्यक्तिगत गोपनियता र जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

अत: माथि उल्लेखित सूचनाहरु प्रवाह नगरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

# नमुना प्रश्न : पारदर्शिता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? पारदर्शिताको सिद्धान्त र आवश्यकता प्रष्ट पार्नुहोस् । (२+४+४)

 पारदर्शिता

सार्वजनिक काम कारबाहीमा सरोकारवालाको सहज पहुँचलाई पारदर्शीता भनिन्छ ।

• सरकार तथा सरकारका निकायहरुले आफ्नो काम कारबाही सबैले थाहा पाउने गरी गर्ने कार्य हो पारदर्शीता ।
• पारदर्शीता लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारस्तम्भ हो ।
• सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शीताको उद्देश्य साकार बनाउँदछ ।

पारदर्शिताका सिद्धान्तहरु

पारदर्शिताका सिद्धान्तहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• राष्ट्रिय हितको सिद्धान्त
• गोपनियताको सिद्धान्त
• सुरक्षाको सिद्धान्त
• मानव अधिकारको सिद्धान्त
• उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
• नागरिक सेवा र नागरिक बडापत्रको सिद्धान्त
• सूचनाको अधिकार माथि सहज पहुँचको सिद्धान्त
• न्यूनतम लागतको सिद्धान्त
• खुला सरकारको सिद्धान्त

पारदर्शिताको आवश्यकता

पारदर्शिताको आवश्यकतालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न
• सार्वजनिक पदाधिकारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार प्रति सचेत बनाउन
• नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न
• लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न
• स्वतन्त्र, निपष्क्ष, तटस्थ र जनमुखी प्रशासन यन्त्र निर्माण गर्न
• कानूनको शासन स्थापना गर्न
• मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न
• राष्ट्र निर्माण र राज्यलाई सबलीहरण गर्न
• सामाजिक न्याय स्थापना गर्न
• सुशासन कायम गर्न

अत: पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

# नमुना प्रश्न : सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तरसम्बन्ध प्रष्ट पार्नुहोस् ।(५)

सूचनाको हक र पारदर्शिता

आफ्नो र सार्वनजिक सरोकारको बिषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक नै सूचनाको हक हो भने सार्वजनिक कामकारबाहीलाई खुला र सरोकारवाला व्यक्तिको पहुँचयोग्य बनाउने कार्य नै पारदर्शिता हो । यी दुवै सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् ।

सूचनाको हक र पारदर्शीता बीचको अन्तरसम्बन्ध

सूचनाको हक र पारदर्शीता एक अर्काका पूरक अवधारणा हुन् ।यी दुई बीचमा रहेको अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• सूचनाको हकले
• सूचनाको हकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सूचना दिन बाध्य बनाएर र नागरिकले मागेका सूचना दिन बाध्य बनाएर पारदर्शीता कामय राख्न सहयोग पुर्‍याउँदछ ।
• नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच सुनिश्चित गरेर पारदर्शीता कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।
• सूचनाताको संरक्षण गरेर सरकारी निकायहरुमा पारदर्शीता प्रवर्धन गर्दछ ।
• पारदर्शीताले
• सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाएर
• सूचना माथि नागरिकको सहज पहुँच बनाएर
• नागरिक सचेतना र सशक्तिकरण प्रवर्धन गरेर
• नागरिकलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गरेर सूचनाको हक प्रवर्धन गर्दछ।

अत: सूचनाको हक कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण माध्यम पारदर्शीता भएकाले यी दुईलाई एक अर्काको पूरकको रुपमा लिईन्छ।

# नमुना प्रश्न : नेपालमा पारदर्शिता सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।(५)

पारदर्शिता परिचय

सार्वजनिक कामकारबाहीहरु खुला र जनमैत्री बनाउने कार्य नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो ।

नेपालमा पारदर्शिता सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
• नेपालको संविधान
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
• सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन ) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आचरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८
• चालु पन्ध्रौ योजना
• चालु बजेट
• संस्थागत व्यवस्था
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकाय
• राष्ट्रिय सूचना आयोग
• संघीय, प्रादेशिक मन्त्रालय एवं स्थानिय निकायहरु
• कार्यगत व्यवस्था
• वि.सं २००८ साल देखि नै बजेट पारित गर्ने गरिएको
• सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको
• अदालतमा बहस खुलारुपमा हुने गरेको
• सूचना अधिकारीको व्यवस्था
• राजपत्रको व्यवस्था
• सूचनापाटीको व्यवस्था
• नागरिक बडापत्रको व्यवस्था
• प्रवक्ताको व्यवस्था

अत: पारदर्शिता कायम गर्न नेपालमा विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

 #नमुना प्रश्न : विद्युतीय शासन भन्नाले के बुझिन्छ ? विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरु प्रष्ट पार्नुहोस् ।(२+३)

विद्युतीय शासन

• मुलुकको शासकीय क्रियाकलापहरुलाई प्रविधिमा आबद्ध गर्ने कार्यलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।
• विद्युतीय शासन राज्य संचालनको नवीन अवधारणा हो।
• आधुनिक प्रविधि तथा कम्प्यूटर प्रणाली र विशेष गरी वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास एवं विस्तारसँगै विद्युतीय शासन प्रणालीको अवधारणाको विकास भएको हो।
• सुशासन र पारदर्शीताको पूर्वसर्तको रुपमा विद्युतीय शासनलाई लिईन्छ। यसको सीमाविहिन र बहुआयामिक दायरा रहेको हुन्छ ।
• विशेषगरी सन् २००० को दशकदेखि संसारभर शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा विद्युतीय शासनलाई अवलम्बन गरिएको पाईन्छ ।
• यसले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा जनसम्पर्कलाई फराकिलो तथा सुमधुर बनाउन मद्दत गर्दछ।
• सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सन् 1993 मा E- Governance शब्दको शुरुवात गरेका थिए ।
• तत् पश्चात् सन् 1999 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल व्लिन्टनले Government Paperwork Elimination Act, 1998 को घोषणा गरेपछि विद्युतीय शासनबारे नयाँ शिराबाट बहस शुरु भएको थियो।
• नेपालमा सन् 2004 को  Telecommunication Policy र
• सन् 2010 को IT Policy ले विद्युतीय शासनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाईन्छ ।

विद्युतीय शासनको उद्देश्य

सुशासन र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु,
• विधिको शासन कायम गर्नु,
• मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु,
• राज्यप्रति जनअपनत्वभाव विकास गर्नु,
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु,
• सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु,
• चेतनशील समाजको निर्माण गर्नु,
• गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,
• रोजगारीको सिर्जना गर्नु
• मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नु,
• सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नु,
• संविधान र कानून प्रतत्त नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु।

अत: विद्युतीय शासन शासन प्रणालीको नवीनतम् अवधारणा हो । यसले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।

# नमुना प्रश्न : नेपालमा विद्युतीय शासनको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् । (१०)

 विद्युतीय शासन

मुलुकको शासकीय क्रियाकलाप विद्युतीय उपकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने परिपाटी नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउ सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

 नेपालमा बिद्युतीय शासनको अवस्था

नागरिकमैत्री शासनको रुपमा बुझिने बिद्युतीय शासनको नेपालमा रहेको अवस्थालाई देहायबोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• नीतिगत अवस्था

नेपालमा विद्युतीय शासन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका कानून एवं नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

• नेपालको संविधान
• चालु पञ्चबर्षीय योजना
• विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
• विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
• सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
• सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
• सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) नियमावली, २०६५
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२
• आम सञ्चार नीति, २०७३
• ब्रोड व्याण्ड नीति २०७०
• दूर सञ्चार नीति, २०६०
• संस्थागत अवस्था

नेपालमा विद्युतीय शासन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका संस्थागत व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

• संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीन वटै सरकार
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
• उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोग
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
• सूचना तथा सञ्चार विकास आयोजना
• सूचना विभाग
• सूचना प्रविधि पार्क
• IT Council
• Computer Association of Nepal (CAN )
• Nepal Academy of Science and Technology ( NAST)
• व्यवहारिक अवस्था

विद्युतीय शासन सम्बन्धमा नेपालमा देहायबमोजिमका कार्यहरु संचालन गरिएको पाईन्छ।

• हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा Web Site को व्यवस्था गरिएको,
• बैंकहरुले ईन्टरनेटमा आधारित बैंकिङ्ग प्रणाली लागू गरेका,
• मुलुकमा प्रविधि मैत्री जनशक्तीको उत्पादनमा बृद्दी हुँदै गएको,
• सरकारी कार्यलयहरुमा कम्प्यूटर, ईमेल, फ्याक्सको प्रयोग बढ्दै गएको,
• मुलुकमा मोबाईल र ईन्टरनेट जस्ता प्रविधिहरुको प्रयोग र पहुँचको दायरा फराकिलो हुँदै गएको,
• सार्वजनिक निकायहरुमा कर्मचारी भर्दा गर्दा कम्प्यूटर दक्षताको जाँच गर्ने गरिएको

नेपालमा विद्युतीय शासनमा देखिएका समस्याहरु

• दक्ष जनशक्तीको अभाव
• प्रभावकारी नीति तथा कार्यविधिको अभाव
• प्रविधिको अभाव
• दिगो उर्जाको अभाव
• ईन्टरनेट सेवामा गुणस्तरियताको अभाव
• साईबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुनु
• सार्वजनिक निकायमा रहेका कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तालिमको अभाव हुनु
• प्रविधिको खोज तथा अनुसन्धाको अवस्था कमजोर हुनु
• मुलुकको आर्थिक स्रोत र साधनको अभाव हुनु
• सबै क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिमैत्री शासनको प्रबन्ध गर्न नसकिनु

अत : अझैपनि नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा पूर्ण रुपमा विद्युतीय शासन अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा विद्युतीय शासन अवलम्बन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध गरी विद्युतीय शासन मैत्री मुलुकको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षहरुको उचित ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।                   

 # नमुना प्रश्न : विद्युतीय शासनका सीमा, चुनौती र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस् । (१०)

विद्युतीय शासन

मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय उपयकरको प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने कार्य नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले मुलुकमा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

विद्युतीय शासनका सीमाहरु

• विद्युतको आपूर्ति भएको हुनुपर्ने
• सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैमा विद्युतीय साक्षरता भएको हुनुपर्ने
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र खुला सरकार हुनुपर्ने
• भौतिक रुपमा नभई सूचनामूलक सेवा प्राप्त गर्न सकिने

नेपालमा विद्युतीय शासनको सन्दर्भमा देखिएका चुनौती

विद्युतीय शासनको सन्दर्भमा नेपालमा देखा परेका चुनौतीलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु
• दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्नु
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु
• परिवर्तन विरोधी मनोबृत्ति न्यूनिकरण गर्नु
• आर्थिक स्रोतको अभाव निराकरण गर्नु
• चेतनाको अभिबृद्धि गर्नु
• गरिबी र बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्नु

विद्युतीय शासनका दुर्बल पक्षहरु

विद्युतीय शासनका दुर्बल पक्षहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• खर्चिलो हुने,
• दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने
• गरिबी र अशिक्षा भएको मुलुकमा प्रभावकारी नहुने,
• प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने,
• प्रदुषणमा बृद्धि हुने,
• मानवीय सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने

अत : विद्युतीय शासनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यसका नकारात्मक पक्षलाई न्यूनिकरण गर्दै विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

# नमुना प्रश्न : नेपालमा विद्युतीय शासनका सम्भाबना र विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

 विद्युतीय परिचय

शासन व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य नै विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनले जनताको आधारभूत आवश्यकता प्रभावकारी ढङ्गले परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

नेपालमा विद्युतीय शासनका सम्भावना

• नेपालको संविधान र चालु पञ्चबर्षीय योजना विद्युतीय शासनमैत्री रहेका
• विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावाली, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, सुशासन( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले विद्युतीय शासनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्य गरेका
• हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा Web Site को व्यवस्था गरिएको,
• बैंकहरुले ईन्टरनेटमा आधारित बैंकिङ्ग प्रणाली लागू गरेका,
• मुलुकमा प्रविधि मैत्री जनशक्तीको उत्पादनमा बृद्दी हुँदै गएको,
• सरकारी कार्यलयहरुमा कम्प्यूटर, ईमेल, फ्याक्सको प्रयोग बढ्दै गएको,
• मुलुकमा मोबाईल र ईन्टरनेट जस्ता प्रविधिहरुको प्रयोग र पहुँचको दायरा फराकिलो हुँदै गएको,

विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

विद्युतीइ शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• प्रविधिमैत्री जनशक्तिको विकास गर्ने
• शिक्षा र साक्षरताको विस्तार गर्ने
• प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र विकास गर्ने
• मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने
• दीगो उर्जाको विकास र विस्तार गर्ने
• विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने
• मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्ने
• वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने

अत: विद्युतीय शासनको ठूलो सम्भावना नेपालमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार गर्दै विद्युतीय शासनलाई मूर्तता दिनु सबै सरोकारवाला पक्षहरुको मुख्य दायित्व हो ।

 # नमुना प्रश्न : विद्युतीय अपराधबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् । (५) 

 विद्युतीय अपराध

विद्युतीय साधनको प्रयोग गरी गरिने अपराधलाई विद्युतीय अपराध भनिन्छ ।

• यो संगठित अपराधको एक रुप हो
• विद्युतीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा विद्युतीय कारोकार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ कार्यन्वयनमा रहेको छन् ।
• विद्युतीय अपराधमा देहायका कसूरहरु पर्दछन् ।
• विद्युतीय संरचना एवं उपकरणमा क्षती पुर्‍याउने
• विद्युतीय संरचना तथा प्रणाली उपर अनधिकृत प्रवेश गर्ने
• विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेवर चोरी गर्ने
• विद्युतीय उपकरण तथा संरचना तथा प्रणालीमा भाईरस संप्रेषण गर्ने
• विद्युतीय संरचना तथा प्रविधि प्रयोग गरी आतङ्क फैलाउने, अश्लिल चित्र प्रदर्शन गर्ने, नक्कली तथा कीर्ते कार्य गर्ने र विद्युतीय अपराधिक समूह सृजना गर्न जस्ता अपराध गर्ने

  अत: विद्युतीय अपराधले विद्युतीश शासनलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने हुँदा यसलाई निराकरण गर्न सबैको समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ ।