महत्वपूर्ण व्यवस्था

 कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउनेः

(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन।
(३) गाउँपालिका वा नगरपालिाकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई निर्माण भएको संयुक्त आवास वा सामूहिक आवासको सामूहिक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगैचा, पार्कि· तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइने छैन।

स्थानीय राजस्व परामर्श समितिः

(१) गाउपालिका वा नगरपालिकामा राजश्व सम्बन्धी परामर्शको लागि देहाय बमोजिमको एक स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहनेछः–
(क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक
(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
(ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(घ) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(च) कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव

 राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,
(ख) राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,
(ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
(ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,
(च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।
 

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिः

(१) गाउपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहनेछः–

(क) अध्यक्ष वा प्रमुख – संयोजक
(ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – सदस्य
(ग) कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना– सदस्य
(घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य सचिव
सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) आन्तरिक आय, राजस्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
(ख) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,
(ग) आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
(घ) विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
(च) विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने,
(छ) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

 बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिः

(१) निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न देहाय बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहनेछः–
(क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक
(ख) विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू – सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
(घ) योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,
(ख) समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने,
(ग) बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
(घ) योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने,
(ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
.

ऋण लिन सक्नेः

• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।
• ऋण पच्चीस वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि लिन सकिने छैन ।
• नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा नेपाल सरकार जमानी भई लिएको ऋण सम्बन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गर्न वा ऋण भुक्तानी गरिदिनेछ ।
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऋण लिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकमहरुबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा देहायबमोजिम रकमहरु रहने व्यवस्था छ ।

• आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम
• राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम
• नेपालका सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य रकम
• प्रदेश सकरारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य रकम
• कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम
• राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ संस्था वा व्यकिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम
• अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम
• आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम
• अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कस्ता रकमहरु स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  बमोजिम देहाबमोजिका रहक संघीय संञ्चित कोषबाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

• सभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी स्वीकृति गरेको बार्षिक बजेट बमोजिमको रकम
• बार्षिक बजेट विचाराधीन रहको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेश्कीका रुपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम
• अदालतको फैसला बमोजिम गाँउपालिका वा नगरपालिकाले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने रकम
• आकस्मिक कोषको लागि सभाले तोकिदिएको रकम
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तिर्नु पर्ने साँवा तथा व्याजको रकम

बजेट पेश र पारित गर्नेः

• उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
• वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
• पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
• छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ ।
• सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्नेछ ।
• पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
• पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
• पूरक अनुमान तथा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः

• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने
• स्थानीय कानूनद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने
  (क) सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने,
  (ख) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
  (ग) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्ने, गराउने,
  (घ) कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, गराउने,
  (ङ) आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने,
  (च) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
  (छ) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
  (ज) कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
  (झ) न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने,
  (ञ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने,
  (ट) सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
  (ठ) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
  (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ ।

जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
(ग) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने,
(घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
(ङ) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
(च) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
(छ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
(ज) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने,
(झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
(ञ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद–सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
(ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

• जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ ।
  (२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
  (क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने,
  (ख) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
  (ग) जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने गराउने,
  (घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाव अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने तथा बेरुजु मिनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने,
  (ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
  (च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
  (छ) जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने, गराउने,
  (ज) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षणः

(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछः–
(क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति,
(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति,
(ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुख,
(घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैचा, बसपार्क वा अन्य संरचना,
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन,
(च) संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार बाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकी दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र ।