स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानून

स्थानीय सरकार

• स्थानीय स्तरमा शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थापित बैधानिक संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
• स्थानीय सरकारले जनताको नजिक रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछ।
• स्थानीय नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
• स्थानीय श्रम, सीप र स्रोत र साधनको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी जनताको हित, कल्याण र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकारको रुपमा लिईन्छ ।
• नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् ।
• स्थानीय सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ र ९ अन्तर्गतका अधिकारको प्रयोग गर्दछन् ।
• स्थानीय सरकार व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको महत्व

स्थानीय सरकारको महत्वलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न,
• स्थानीय स्तरमा रहेका जनआवश्यकता परिपूर्ति गर्न,
• स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न,
• स्थानीय स्रोत र साधनको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न,
• स्थानीय स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न
• स्थानीय स्तरमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न
• स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न
• स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न
• स्थानीय स्तरमा औद्योगिक विकास गर्न
• स्थानिय स्तरमा चेतना अभिबृद्धि गर्न
• मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न
• राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वभाव सृजना गर्न
• सामाजिक द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न
• मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ।

स्थानीय तहमा देखिएका समस्या

स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• कानूनको अभाव रहनु
• स्रोत र साधनको अभाव रहनु
• दक्ष र कुशल नेतृत्वको अभाव रहनु
• जनचेतनामा कमी रहनु
• भ्रष्ट्राचारमा बृद्धि हुनु
• प्रशासनिक खर्च बृद्धि हुनु
• भौगोलिक विकटता रहनु
• आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभाव रहनु

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरु लेख्नुहोस्।

उत्तर : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।

• नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नु
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्ध्दन गर्नु
• जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी स्थानीय तहमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु
• लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु
• कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु
• स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु
• स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु
• स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु

अत : स्थानीय तहको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई अक्षरश: कार्यन्वयन गर्न सकिएमा उक्त ऐनका निर्दिश्ट उद्देश्यहरु सहज रुपमा हासिल हुन सक्ने देखिन्छ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ का विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ का विशेषताहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।

• वि.सं २०७४।६।२९ मा प्रमाणीकरण भएको
• यस ऐनमा १५ परिच्छेद र १२१ दफा रहेका छन् ।
• स्थानीय सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा रहेको
• गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्र तोकिएको
• गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको
• गाँउ सभा र ‍नगरसभाको बैठक र कार्यप्रणालीको तोकिएको
• सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको
• भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
• न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
• गाउँपालिका र नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र तोकिएको
• गाँउपालिका तथा नगरपालिकको आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरिएको
• जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
• स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
• विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको
• गाँउपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको
• यस ऐन बमोजिम आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको

अत : ऐनमा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरु रहेकाले स्थानीय तह सञ्चालनमा यस ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

• नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने
• वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा एक्काईस वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा पैतीस वडा हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्ने
• सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा देहायका अधारमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र तोक्ने
  (क) जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था,
  (ख) भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता,
  (ग) भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता,
  (घ) सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता,
  (ङ) विद्यमान भौतिक पूर्वाधार ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाको घोषणा गर्न के कस्ता शर्त  तथा  सुविधा पुरा गरेको हुनुपर्दछ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाको घोषणा गर्न देहायबमोजिमका शर्त तथा सुविधाहरु पुरा गरेको हुनुपर्दछ।

• हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चालीस हजार, भित्री मधेशका जिल्लामा कम्तीमा पचास हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा पचहत्तर हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
• पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको,
• सडक, सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको,
• फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,
• प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको,
• कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
• यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको
• खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको,
• बैकं तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,
• सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको,
• बजार क्षेत्र भएको,
• पशुवधशाला भएको,
• शवदाहस्थल भएको,
• खेलमैदान भएको,
• नगर गुरुयोजना तयार भएको,
• तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपमहानगरपालिकाको घोषणा गर्न के कस्ता शर्त  तथा  सुविधा पुरा गरेको हुनुपर्दछ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपमहानगरपालिकाको घोषणा गर्न देहायबमोजिमका शर्त तथा सुविधाहरु पुरा गरेको हुनुपर्दछ।

• कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
• पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको,
• कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
• फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको,
• सभाहल भएको,
• राष्ट्रियस्तरको रगंशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको,
• विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको,
• नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको,
• उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको,
• सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको,
• आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको,
• सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपातामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको,
• पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको,
• नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको,
• तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधा भएको ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाको घोषणा गर्न के कस्ता शर्त  तथा  सुविधा पुरा गरेको हुनुपर्दछ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाको घोषणा गर्न देहायबमोजिमका शर्त तथा सुविधाहरु पुरा गरेको हुनुपर्दछ।

• कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
• पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको,
• टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
• शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपातामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
• कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
• स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
• विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, एक सय शैयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा पाँच सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
• व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
• सपिङ मलहरू भएको,
• अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रगंशाला भएको,
• अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
• अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
• संग्रहालय भएको,
• प्राविधिक शिक्षालय भएको,
• अन्तरराष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
• आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महइभ्वका सम्पदाको संरक्षण भएको,
• पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
• बाल उद्यान र जेष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको
• नाचघर तथा सिर्जना ग्यालेरीहरू भएको,
• शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
• तोकिए बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको ।
• यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिने

गाँउपालिका र नगरपालिकाका काम कर्तव्य र अधिकार

गाउँपालिका र नगरपालिकाका एकल अधिकारहरु संविधानको अनुसूचि ८ मा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी देहायबमोजिमका हुनेछन् ।

• नगर प्रहरी
• सहकारी संस्था
• एफ.एम. सञ्चालन
• स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• स्थानीय तथ्याकं र अभिलेख सकंलन
• स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
• आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिचाइ
• गाउँसभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
• जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण
• कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
• जेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
• बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन
• कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
• खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
• विपद् व्यवस्थापन
• जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
• भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।देहायको विषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

क. खेलकुद र पत्रपत्रिका
ख. स्वास्थ्य
ग. विद्युत, खानेपानी तथा सिँचाइ जस्ता सेवाहरू

घ. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिबाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
ङ. वन, जगंल, वन्यजन्तु, चराचुरुगीं, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
च. सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण

छ. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याकं
ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्वद्र्धन र पुनः निर्माण ।

झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
ञ. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
ट. सवारी साधन अनुमति

माथि उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

क. भूमि व्यवस्थापन

ख. सञ्चार सेवा
ग. यातायात सेवा

घ. लगु घरेलु तथा साना उद्योग

वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
क. वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन
ख. तथ्याकं अद्यावधिक तथा संरक्षण
ग. विकास कार्य
घ. नियमन कार्य
ङ. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने

गाँउपालिका र नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र

• सम्पत्ति कर
• भूमिकर (मालपोत)
• घर जग्गा बहाल कर
• व्यवसाय कर
• बहाल बिटौरी शुल्कः गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउनेछ ।
• पार्किङ शुल्क
• जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर
• सेवा शुल्क
• बिक्री गर्न सक्नेः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्नेछ।
• सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने:  सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु के-के हुन् ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु देहायबमोजिमका छ।

• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा सोको हेरफेर,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सोको हेरफेर,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या, चारकिल्ला खुलेको सीमाना निर्धारण सोको हेरफेर,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एकआपसमा गाभिएको,
• नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको घोषणा

#नमुना प्रश्न: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के-के हुन् ?

अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

• सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
• सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने,
• वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने,
• सभाको अधिवेशन आ≈वान र अन्त्य गर्ने,
• सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
• कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
• उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
• बमोजिम वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषय बाहेक प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नु पर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
• सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
• सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
• सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के-कस्ता तोकिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

• न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,
• अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने,
• गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,
• उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने,
• योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
• सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने,
• सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,
• सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय प्रशासन ऐन,२०७४ अनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के-कस्ता तोकिएका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

• वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
• वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
• वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने,
• वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
• सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने
• कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय प्रशासन ऐन,२०७४ अनुसार कार्यपालिकाका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार के-कस्ता तोकिएका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस्

कार्यपालिकाको सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

• कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने,
• अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको विषयगत क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भई तोकिएको कार्य गर्ने,
• सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,
• कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक र निर्णय सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था रहेको छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक र निर्णय सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

• कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने
• कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने
• कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने
• सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने
• कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको धारा २१८ बमोजिमको नियमावली अनुसार हुने

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँ सभाको बैठक सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँ सभाको बैठक सम्बन्धमा देहायबमोजिको व्यवस्था रहेको छ ।

• सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्ने
• सभाको बैठक अध्यक्ष वा प्रमुखले बोलाउने
• सभाका एक तिहाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष विषय वा कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनु पर्ने
• सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने
• सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने
• सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने
• सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने
• सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्ने
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई काम गर्नेछ ।
• सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा के-कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना बनाउँदा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले देहायबमोजिमका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

• आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने
• उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
• जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
• स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
• स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
• महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
• लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
• दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने,
• भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका वा  नगरपालिकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार देहायबमोजिमका विषयमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सेवा प्रवाहका लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

• बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन
• विपद् व्यवस्थापन,
• यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
• फोहोरमैला बिसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
• दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
• बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,
• पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास,
• संयुक्त उद्यम,
• आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकास,
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
• अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
• असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान,
• भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,
• अन्य उपयुक्त विषय ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
(क) आलीधुर, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
(ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
(ग) चरन, घाँस, दाउरा,
(घ) ज्याला मजुरी नदिएको,
(ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
(च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
(छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
(ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
(ट) सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

# स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिलाई के-कस्ता विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ ?

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
(घ) अङ्भङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(ङ) गाली बेइज्जती,
(च) लुटपिट,
(छ) पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
(ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,
(ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम के-कस्ता घर जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था छ ?

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार देहायबमोजिमका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा,

(ख) सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

(घ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,

(ङ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,

(च) धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गा,

(छ) खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरू,

(ज) राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा।

# नमुना प्रश्न : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउन सक्ने सेवासुल्कको बारेमा के-कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सेवाशुल्क सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।

• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ्‌, क्यानोनिङ्‌, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाईडिङ लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्चजन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउने
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लगाउन सक्ने
  (क) खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,
  (ख) फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,
  (ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रबास (होष्टेल), हाट बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,
  (घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा,
  (ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,
  (च) सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा ।