1. संघीयता अबलम्बन सँगै नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राप्त अवसरहरु तथा यसको व्यवस्थापनका लागि कुन कुन क्षेत्रको भूमिका के कस्तो रहन सक्ला? प्रस्तुत गर्नुहोस्

फोहरमैलाको स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकुल असरलाई कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्नुसँग सम्बन्धित विषयलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन भनिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने भनि उल्लेख गरेको भएतापनि वर्तमान नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि भित्र आधारभूत सरसफाई, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची भित्र सरसफाई सम्बन्धी विषय राखिएको छ। यसबाट फाहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य तीनै तहको जिम्मेवारी भित्र रहेको देखिन्छ।

फोहोरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गरी मानवीय स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन तथा वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न नेपाल सामु प्राप्त अवसर निम्न छन्:

• संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको, साथै राज्यका नीति अन्तर्गत प्राकृक्तिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतमा वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो वापतको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको,
• फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचि भित्र समावेश गरि तीनै तहलाई यसतर्फ जिम्मेवार बनाईएको,
• दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ६ मा खानेपानी र सरसफाईको विषयलाई समावेश गरिएको जसलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेको,
• वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धमा जनचेतना क्रमशः बढ्दै गएको,
• आधुनिक जीवनशैलीको विकाससँगै नागरिकहरुमा सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान बढ्दै गएको,
• सरसफाई सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था, विकास साझेदारहरुको चासो र सरोकार बढ्दै गएको,

भूमिका

वर्तमान नेपालको संविधान, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायतको आधारमा फाहोरमैलाको व्यवस्थापनमा निम्न क्षेत्रहरुको निम्नानुसार भूमिका हुने गर्दछ :

संघीय सरकार भूमिका

• नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
• खोज, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत व्यवस्थापनको नयाँ प्रविधि विकास गर्ने,
• वैदेशिक सहायताको प्राप्ति र परिचालन गर्ने,
• अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागि हुने, आफ्‌ना धारणा राख्ने, सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरी विश्वव्यापि सहकार्य गर्ने,
• फोहोरमैला ढुवानी र विसर्जनमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने,
• विवादमा सहजिकरण गर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहको knowledge and capacity enhance गर्न सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आदि
• नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले एकल वा संयुक्त रुपमा ल्याण्डफिल साईटको निर्माण गरी फोहोर विसर्जन गर्दै आएका,

प्रदेश सरकार

• पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी गर्ने, (Common landfill site)
• स्थानीय तहहरु बीचमा समन्वय गर्ने/गराउने,
• प्रादेशिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा intervention गर्ने,
• ल्याण्डफिल साईटको संरचना निर्माण, डिजाईन, निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, आदि।

स्थानीय सरकार

• संकलन, प्रशोधन र विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, फोहोरको पृथकीकरण गर्ने जैविक/अजैविक, हानिकारक रासायनिक ढुवानीमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, स्थानीय अवरोधहरु हटाउने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने,
• संघीय तथा प्रदेश कानूनको अनुपालना गर्ने र संघीय तथा प्रदेश मापदण्ड विपरित नहुने गरी नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम बनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
• असल अभ्यासको खोजी गरी सोको अनुसरण गर्ने,
• फोहोरको प्रकृतिमा आएको बदलाव अनुसार संकलन, प्रशोधन र विसर्जनको रणनीति बनाउने, आदि

निजी क्षेत्र, गै.स.स., नागरिक समाज, मिडिया सञ्चार जगतले

• सचेतनामुलक कार्यक्रमहरुको निर्माण र प्रसारण गर्ने,
• गै.स.स.ले स्थानीयस्तरमा पुगि सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्ने,
• निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट संकलन, प्रशोधन, ढुवानी, प्रयोग, पुनःप्रयोगमा हातेमालो गर्ने,
• नीतिगत पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,
• सरकारी तवरबाट भएका वा हुन सक्ने गलत अभ्यास विरुद्ध आवाज उठाउने,
• तेस्रो पक्ष मूल्याकंन गर्ने,

विकास साझेदारः

• पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सरकारलाई आवश्यक राय, सल्लाह र परामर्श उपलब्ध गराउने, आदि।

अन्तमा, फाहोरमैला व्यवस्थापनबाट नै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुने हुँदा यसका लागि तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, समुदाय, परिवार एवं व्यक्ति सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने

।

2. भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको बारेमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीति के के हुन सक्छन उल्लेख गर्नुहोस् । [३+७=१०]

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ४ डिसेम्बर सन् २००० मा प्रस्तावबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेज आवश्यक भएको महसुस गरी एक तदर्थ समिति गठन विभिन्न सात चरणका वार्ताहरूको परिणामस्वरूप पहिलो पटक भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ३१ अक्टोबर सन् २००३ मा अनुमोदन भई यो महासन्धिको पक्ष तुनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई खुला गरियो ८ परिछेद र ७१ धारा रहेको यो महासन्धि  १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको छ ।

महासन्धिले मूलतः सदस्य राष्ट्रहरूको कानून, संगठन र व्यवहारमा असर पार्ने गरी व्यापक र विस्तृतरूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध उपयुक्त विधि कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस्तो विधिले भ्रष्टाचार निरोध, अपराधीकरण र कानून कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पत्तिको पुनर्प्राप्ति, प्राविधिक सहयोग र सूचना आदान-प्रदान तथा संयन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालले महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ यसरी पक्ष राष्ट्र बनेपछि महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार सबैव प्रतिवद्ध समेत भएकाले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सुशासनको | माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको स्थापना गरी सुसंस्कृत तथा समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिई अदुअआ भष्ट्राचार निवारण ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायतबाट कार्य गरिरहेको छ ।

३.२ भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गरी सभ्य सदाचारी नैतिकवान नागरिक र समाज र देश निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुः

भ्रष्ट्राचार बहुआयमिक तथा जटिल विषय भएकाले यसलाई सरकारको एक्लो प्रयासले नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । यसका लागि नीजि नागरिक समाज समाज व्यक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साझा प्रयासबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राज्य बलियो बन्ने, नीजि क्षेत्र उत्तरदायी बन्ने, समाज नैतिकवान तथा सभ्य बन्ने र आम नागरिक सदाचारी बनेमा यो सम्भव हुन्छ । सिंगापुर जस्तो भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाएर राज्यको नीति नियम तथा राज्यका संरचना बलियो बनाएर तथा यसमा सबै पक्षको साथ सहयोग भएमा भ्रष्ट्राचारको नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

यसका साथै,

• भ्रष्ट्राचार सँग सम्बन्धित समसामयिक कानूनहरू तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी सो को पूर्ण परिपालना गरिनु पर्ने ।भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गर्ने ।
• अनुचित कार्य हेर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक कामकारबाही गरिनुपर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागलाई मर्ज गरी शक्तिशाली आयोग बनाउने।
• सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको विकृत्ति रोकी तथा सेवा प्रवाह सूचना प्रविधिमैत्री बनाई अतिरिक्त आम्दानी बिचौलिया तथा अन्य लाभका अवसरहरु बन्द गर्दै पारदर्शी तथा सुशासनयुक्त बनाउने।
• नागरिकहरुमा सचेतना अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धि जानकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरी सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिने ।
• नागरिक कर्तव्य समेत पालनामा जोड दिदै नागरिक समाजको भूमिकालाई रचनात्मक बनाउने र स्वतन्त्र नागरिक निगरानी समूहहरू परिचालन गरिनुपर्ने । प्रभावकारी उत्तरदायित्वका औजारहरू सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, स्थानीय भाषामा डिजिटल नागरिक बडापत्र प्रभावकारी परिचालन गरिनु पर्ने ।
• सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य मान्यता परिभाषि गरी सबै संस्थाहरु सदाचारयुक्त निर्माण गर्न पुर्नपरिभाषित गर्ने ।
• असल र सभ्य समाज, नैतिकवान व्यक्ति, मार्गदर्शक राजनीति तथा खोजमूलक पत्रकारिता र खवरदारी गर्ने नागरिक समाजको निर्माण तथा विकास गर्ने ।

वा उपचारात्मक / प्रर्बद्धनात्मक / संस्थागत विकास / नीतिगत/ समन्वयात्मक

वा समाजिक राजनीतिक आर्थिक साँस्कृतिक शासकीय प्रशासकीय

अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी साधन स्रोतको सदुपयोग गर्न र राष्ट्रको झवि सुधार्नका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ । नेपाल यसका सूचकाँकमा कमजोर रहेकाले राज्यका अंगहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरेमा तथा सचेतना अभिवृद्धिबाट नेपाललाई भ्रष्टाचारको जालोलाई हटाउन सकिन्छ ।

4. टिप्पणी लेख्नुहोस ।

• जलवायु वित्त र नेपाल
• शरणार्थी र आप्रवासी 

जलवायु वित्त

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अनुकूलनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोतलाई जलवायु वित्त भनिन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विकसित देश, बहुपक्षीय संस्था तथा निजी संस्थाले दिने सहायता नै जलवायु वित्त हो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण (Mitigation) गर्न तथा अनुकूल (Adaptation) बनाउन सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूका लागि उपलब्ध गराइने सबै प्रकारका वित्तीय स्रोत जलवायु वित्त (Climate Finance) हो ।

यस्ता वित्तीय व्यवस्थाका आन्तरिक स्रोतहरूमा, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका स्रोतहरू पर्छन् भने वाह्य स्रोतहरूमा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, समुद्रपार विकास सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कोषहरू पर्छन् ।

दिगो विकासका लक्ष्यका साथै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासहरू गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता वित्तीय व्यवस्थाहरूको रणनीति भनेको कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्दै, विकासमा संलग्न समुदाय तथा सस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउँदै जलवायु उत्थानशील (Climate resilient) आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो ।

यस्तो सहायता ऋण तथा अनुदान दुवै हुन सक्छ। लगानी र सहायताका माध्यम र परिचालनका मोडल भिन्न हुन सक्छन् ।

जलवायु वित्त दान होइन। यो सबैको दायित्व हो। यसले क्लाइमेट प्रभाव न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता निर्माणका लागि आवश्यक बजेट वा वित्त ग्याप परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्दछ।

जलवायु वित्तले अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता, सरकारले स्थापना गरेका जलवायु सम्बन्धी कोष, निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम समेतलाई समेट्ने गर्दछ।

नेपालले WB, ADB लगायतका बहुपक्षीय, केही विदेशी विकसित मुलुक लगायतबाट जलवायु वित्त मार्फत वित्तीय, प्राविधिक तथा मानवीय सहायता प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ।

सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा) को निर्माण पछि नेपाल सरकारले नापाले पहिचान गरेको तत्काल गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न नीतिगत सुधारका प्रक्रियाहरू सुरु गर्यो । नापा लागू गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट समेत रकम प्राप्त गर्यो ।

आन्तरिकतर्फ, नेपाल सरकारले सन् २०११ मा आन्तरिक स्रोतको उपयोगवाट नियमित विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कति खर्च भएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सार्वनिक खर्च तथा संस्थागत पुनरावलोकन (CPEIR) गयो । उक्त अध्ययनले निर्यामत वार्षिक बजेटबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रहरू (Sector) पहिचान गयो र ती क्षेत्रहरूमा भएको बजेट विनियोजनको मूल्याङ्कन गयो ।

त्यस लगतै सन् २०१२ मा जलवायु बजेट सङ्केत (Climate Budget Code) तयारी गरी लागू गज्यो जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीबाट भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खचं पच्छ्याउन (Tracking)

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यी सबै कार्य एउटै मन्त्रालय वा निकायअन्तर्गत नपर्ने हुँदा यसका लागि धेरै किसिमका सीप, दक्षता, तथा क्षेत्राधिकार भएका भिन्न निकाय वा मन्त्रालयहरू बीच समन्वयात्मक प्रयास गरिनुपर्छ ।

जलबायु वित्तमा समेटिएका कार्यलाई सुदृढ गर्दै बजेट तर्जुमा तथा निर्माण प्रकृयामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय खाका (सीसीएफएफ) तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय समिति निर्माण गर्ने क्रममा छ ।

शरणार्थी र आप्रवासी 

शरणार्थी

शरणार्थीको हैसियत सम्बन्धी महासन्धि, १९५१ (Convention relating to status of refugee, 1951) का अनुसार, जाति, धर्म, राष्ट्रियता, कुनै खास समूहको सामाजिक सदस्यता वा राजनीतिक मतका कारण हुन सक्ने दमनको वास्तविक भयका कारण त्यसै मुलुकको संरक्षण प्राप्त गर्न असमर्थ वा संरक्षणमा बस्न अनइच्छुक व्यक्ति वा समुहलाई शरणार्थी भनिन्छ।

संसारमा करीव ७ करोड मानिसहरु (झण्डै विश्व जनसंख्याको १ प्रतिशत) शरणार्थीहरु रहेका छन् भने नेपालमा भूटानी, तिव्वतीयन लगायतका शरणार्थीहरु रहेको पाईन्छ। शरणार्थीको निश्चित र कानूनी हैसियत हुन्छ ।

शरणार्थीले आश्रय पाएको मुलुकमा राष्ट्रिय व्यवहार पाउनुपर्छ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो । समस्या समाधान नभएसम्म सहजरुपमा उत्पति देशमा फर्कन नसक्ने अवस्था रहन्छ ।  यसलाई UNHCR व्यवस्थित गर्दछ।

बाध्यात्मक कारणले आफू बसिरहेको थातथलो छोडि अर्को देशमा शरण लिनु पक्कै पनि सहज अवस्था होईन्। शरणार्थी समस्याले शरण लिएर बसेको मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने हुनाले शरणार्थी समस्याको सिघ्र सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार तथा UNHCR लगायतका सम्वद्ध पक्ष सशक्त भई लाग्नुपर्दछ।

आप्रवासी

• आर्थिक तथा अन्य लाभका लागि स्वेच्छाले मुलुक छोड्ने व्यक्तिहरुलाई आप्रवासी भनिन्छ ।
• आप्रवाशीको निश्चित र स्पष्ट कानूनी हैसियत हुँदैन ।
• आप्रवासीहरुको अधिकारको विषय गौण हुन्छ ।
• यो व्यक्तिको स्वेच्छिक र विवेक सम्मत निर्णय हो ।
• आवश्यकता बमोजिम सहजरुपमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुन्छ ।
• यसलाई International Organization of Migration (IOM) ले व्यवस्थित गर्दछ