काठमाडौँ– स्थानीय तहले विपन्न नागरिकको सिफारिस बनाएका बिरामीको विवरण प्रत्येक महिना फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ।
हिजो (आइतबार) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय तहलाई विपन्न बिरामीको नाम प्रत्येक महिना फोटोसहित सार्वजनिक गर्न समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ।
सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि रोग अनुसार आर्थिक सहुलियत दिएको छ।
उक्त निर्देशिका अनुसार गठित भुक्तानी व्यवस्थापन समितिको २५ पुसमा बसेको बैठकले विपन्न नागरिकको सिफारिस पाएका बिरामीको नाम स्थानीय तहले सूचना पाटीमा फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
विपन्न नागरिक सिफारिसको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने आशंकाका आधारमा समितिले स्थानीय तहलाई फोटोसहित नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको समिति स्रोतको भनाइ छ।
विपन्न नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई विपन्न हो भनी सिफारिस लिनुपर्नेछ।
वडा कार्यालयको सिफारिस, चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ।
निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्थासमेत हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्नेछ।
कडा रोग भएका बिरामीको उपचार गराउँदा सरकारले तोकेकै अस्पतालमा गराउनुपर्नेछ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सबैभन्दा बढी ४ लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्नेछ।