1. सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति बीचको अन्तरसम्बन्धका सीमाहरु उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिबद्ध तथा तटस्थ र अतिराजनीतिकरणको दुष्प्रभावबाट जोगाउन उपयुक्त सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस । Mentioning the limits of interrelationship between public administration and politics, present appropriate suggestions to protect Nepal’s public administration from the side effects of lack of commitment, neutrality and over-politicization.

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धका सीमाहरू

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति एक-अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाको अभावमा अर्काले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । सन् १८८७ मा उड्रो विलसन मार्फत् सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिबीच पृथकता रहेको जनाउँदै तापनि सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिबाट पूर्णतः अलग हुन भने सक्दैन। एक-अर्काबीच सौहार्दता, समझदारी र तालमेल मिलेन भने राज्यको शासन प्रणाली नै असक्षम हुन जान्छ। तसर्थ यी दुईका बीचमा अन्तरसम्बन्ध र सीमा आवश्यक मानिन्छ।

राजनीति र प्रशासनका संरचना दुवैले जनताका हितका लागि श्रोत साधनको उपयोग तथा न्यायोचित वितरण गरी देशको सर्वाङ्गिण विकास गर्दछ । दुवैको सफलता एक अर्काको सफलतामा निर्भर हुन्छ । यीनि

१. सार्वजनिक प्रशासनलाई उचित मार्गदर्शन गर्न राजनीति तयार र सचेत हुनुपर्छ

२. कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम राजनीतिले गर्नुपर्छ ।

३. नीति निर्माणमा राजनीति र कार्यान्वयनमा प्रशासन क्रियाशील हुनुपर्छ

४. प्रशासनले सही सूचना, तथ्यांक जानकारी, सल्लाह, सुझाव उपलब्ध गराएर राजनीतिक क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ

५. प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राजनीति सबै सक्रिय हुनुपर्छ भने प्रशासनले राजनैतिक नेतृत्वलाई सहयोगात्मक भावना राख्नुपर्छ ।

सीमाहरु

१. राजनीतिक क्षेत्र सामान्य र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अल्मलिन हुँदैन । चेक काट्नु

२. प्रशासनले गलत सूचना, जानकारी र सल्लाह उपलब्ध गराएर सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास गर्नु

५. Vested interest का लागि राजनीतिक क्षेत्रले नीति तर्जुमा गर्नुहुँदैन र प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थका लागि राजनीतिको सेवक हुनुहदैन ।

४. प्रशासनमा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन र प्रशासनले राजनीति झल्कने गरी कुनै काम कारबाही गर्नुहुँदैन ।

५. प्रशासनले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो राजनीतिक पार्टीको होइन

६. सत्तारुढ दलले प्रशासनमा प्रभाव पार्नु हुँदैन

     आधारभूत मूल्य मान्यता नभत्काउने मार्गदर्शन खबरदारी सुधार अभिभावकत्व

     सुचना पुल कार्यान्वयन सेवा प्रवाह

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अतिराजनीतीकरणका दुष्प्रभावबाट जोगाउने उपायहरू

• प्रशासन र राजनीतिको अधिकार क्षेत्रको कानुनी किटानी गरिनुपर्छ ।
• निःस्वार्थ राजनीतिको विकास हुनुपर्छ ।सेवा भावना
• प्रशासन स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनमा सुधार गरिनुपर्छ ।
• राजनैतिक नेतृत्व नीति निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्छ भने प्रशासन नीति कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ ।
• परस्परमा विश्वास सहविजयी भावनाको सिर्जना हुनुपर्छ । सफलतामा भर प्रतिस्पर्धी परिपूरक
• कानुनको पूर्ण पालनामा दुवै पक्षको इमान्दारी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
• राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीतन्त्रमा हुने हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ ।सरुवा बढुवा

उल्लेखित अन्तरसम्बन्ध र सीमाका साथै प्रस्तुत सुझावहरू व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सकेमा राजनीति र प्रशासनबीच उपयुक्त तालमेल कायम हुने र प्रशासन चुस्त, दुरुस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

2. राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थापना भएदेखि नै प्रत्येक वर्ष सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि सुझाव दिन/सिफारिस गर्ने अधिकारबमोजिम आयोगले सुझावहरू दिदै आएको आएको छ । यी सुझावहरु प्रस्तुत गर्दे स्थानीय निकायमा पारदर्शिता प्रर्बद्धन गर्न के गर्नुपर्ला। सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस ।Since the establishment of the National Information Commission, every year the commission has been giving suggestions for the protection and promotion of the right to information. Presenting these suggestions, what should be done to ensure transparency in local bodies? Submit suggestions.

खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भए पनि यसले सरकारलाई बुझाएका चौधवटा वार्षिक प्रतिवेदनको खास कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आयोगले कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन पनि सकेको छैन ।

आयोगका सुझाव संवैधानिक आयोग कर्मचारी बजेट गोप्यता श्रोत साधन अभिलेख सुचना अधिकारी मोबाईल स्वतः प्रकाशन सुझाव कार्यान्वन वर्वगीकरण

सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चतहबाट नै जिम्मेवारी लिने र समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

• सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार सम्पन्न बनाइराख्न प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथै उचित स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यसका लागि मोबाइल सेटका साथै इन्टरनेटको सुविधा दिन आयोगले सुझाएको छ सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका पदाधिकारी तोक्न आयोगले भनेको छ ।
• सिंहदरबारभित्र भएका मन्त्रालय र कार्यालयमा नागरिकले सहज प्रवेश पाउन प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कक्ष राख्नुपर्ने
• ऐनको दफा २७ अनुसार सूचना वर्गीकरण कानूनसम्मत नहुँदा पटक-पटक अदालतले वर्गीकरण प्रयासलाई रोक लगाएकाले कानूनानुसार वर्गीकरण गर्न
• सार्वजनिक निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सूचना अधिकतम नागरिकका पहुँचमा पुर्‍याउन स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न
• आयोगबाट भएका आदेश र फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र सूचना नदिएबापत सजाय पाएकाहरूलाई बढुवा नगर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति नगरन
• आयोगले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।
• सूचनाको हकानुसार गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका बाहेकका विषयमा कुनै कुरा गोप्य हुने वा रहने गरी कानून निर्माण तथा संशोधन नगर्न
• सार्वजनिक निकायसँग माग भएका र प्राप्त गरेका सूचनाको अभिलेख राख्न, आयोगलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन र स्वतः प्रकाशन गर्न सरकारको निर्देशन हुनुपर्ने
• सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन
• सूचनाको हकसम्बन्धी आउने उजुरी र पुनरावेदनको प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न
• आयोगमा आफ्नै कर्मचारी नहुने र यसले पनि आफ्नो कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
• त्यस्तै सूचना आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकाय भनेको स्पष्ट भए पनि गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गर्न
• त्यस्तै तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न र सार्वजनिक नगरेमा दण्ड हुने वा बजेट रोक्का गरिने वा अन्य विभागीय सजाय हुने गरी प्रस्ट व्यवस्था गर्न।
• विद्युतीय सञ्जालबाट सूचना माग्ने, पाउने र पुनरावेदन गर्ने कुरालाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली थप गर्नुपर्ने
• सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा गोपनीयताको सट्टामा पारदर्शिताको सपथ गराउनुपर्ने
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग बाझिएका कानूनका प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गरी परिमार्जन वा संशोधन वा खारेज गर्न
• स्थानीय निकायमा पारदर्शिता प्रर्बद्धन गर्नः

क. स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानून निर्माण गर्ने गराउने

ख. कानून तथा नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित कानून, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमउपर खुला छलफल तथा पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था गर्ने

ग स्थानीय तहमा रहेका नगर/गाउँसम्म, कार्यपालिका, वडा समितिले गरेका निर्णयहरु तत्काल स्थानीय तहको वेबसाइट, सूचनापाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यम लगायतको माध्यम अपनाई सार्वजनिक गर्ने

घ स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने

ड. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र यस बमोजिम भएको प्रगतिको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न व्यवस्था मिलाउने

च. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा, खर्च लगायतको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने ।

छ. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कानूनबमोजिम बुझाएको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण छुट्‌टै कानून वा निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने

ज. सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने गराउने

क. सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउने ।

अ. स्थानीय तह मातहत रहेका सार्वजनिक निकायलाई सुचनाको हकको अधिकतम् प्रचलनका लागि प्रेरित गर्ने ।

त्यस्ता निकायहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न स्वतः प्रकाशन नियमित गर्न तथा ती निकायबाट सम्पादन भएका कार्य र निरन्तर प्रकाशन

3. राष्ट्र निर्माण के हो? यसका लागि  नेपालमा भएका प्रयासहरू उल्लेख गदै राष्ट्र निर्माणका सम्बन्धमा देखा परेका चुनौतीहरू बारेमा सक्षिंप्त टिप्पणी गर्नुहोस । [२+३+५=१०]  What is nation building? Mentioning the efforts made in Nepal for nation building, give a brief comment about the challenges that have arisen in relation to nation building in relation to nation building.

विषयप्रवेशः

मानब समाज सभ्यताको बिकासको क्रममा हूल/गण हुँदै कबिला अवस्थाबाट बिकसित भै बनेको मानब समाजको सर्बकृष्ट बिकासको चरण नै राष्ट्र हो । साझा भाषा, साझा ऐतिहासिक थातथलो भूगोल, ऐतिहासिक कालखण्डमा छुट्टै राज्य, साझा रितिरिवाज , परम्परा , धर्म , सस्कार , सस्कृति आदि, मौलिक बिशेषता अन्य जातिको भन्दा फरक, सामुहिक गर्ब गर्ने गरिएको, पृथक पहिचान र अविछिन्न इतिहास भएको आदि थुप्रै बिशेसताले युक्त भएकोलाई जाति/राष्ट्र भनिन्छ ।

क. राष्ट्र निर्माण

• राष्ट्र निर्माण विविध पहिचानका मानिसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मनोवैज्ञानिक आधार हो।
• कुल राष्ट्रिय जीवनमा रहेका सबै बर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषिक समुदाय, जीवनपद्धति, पहिचान र व्यक्तित्वद्वारा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै साँचो अर्थमा राष्ट्र निर्माण हो। जसले लोककल्याणकारी राज्य, सुशासन, लोकतन्त्र र विभेदरहित व्यबहारको माग गर्दछ।
• राष्ट्र भनेको जनता भएकोले जनताको सन्तुष्टि, क्षमता विकास, भाईचाराको वृद्धि, सामाजिक सम्बन्धमा बढोत्तरी गर्ने कार्य नै राष्ट्र निर्माण हो ।
• राष्ट्र निर्माण राष्ट्रको पहिचान, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय मर्यादा र सकारात्मक दृष्टिकोणसँग पनि सम्बन्धित छ ।
• अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सम्मान, राष्ट्रिय एकता, बहुलवादको संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्य समेत राष्ट्र निर्माणको विषय हो ।
• राष्ट्र निर्माणको लागि नेपालको प्रयास

राष्ट्र (वा राष्ट्रिय पहिचान) निर्माणका लागि झण्डा, गान, दिवस, भाषा, चाडपर्व, रङ्गशाला, वायुसेवा, प्रसारण, संवादका रूपमा राष्ट्रिय विम्ब र साङ्केतिक कार्यको समेत उपयोग गरिन्छ जसले एकताको अनुभूति प्रवद्र्धन र नागरिक भावनाको एकत्वीकरण पनि हो। सबल राष्ट्र र प्रभावकारी राज्य निर्माणपछि मात्र नागरिकले गौरवबोध गर्छन् र आफ्नोपन स्थापित हुन्छ। नेपालमा परम्परागत किरात मल्ल काल देखी आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा समेत राष्ट्र निर्माणको लागि विभिन्न प्रयासहरु भएको पाइन्छ । जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• इतिहासका प्रतापी राजाहरुले सुरुवात गरेको जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गधपि गरियसि भन्ने ऊक्ति सँगै सुरुवात भएको नेपालको एकिकरण सँगै जातिय, भाषिक आत्मियताको वृद्धि भएको,
• नेपालले २००७ फागुन ७ मा राणा शासनको अन्त्य गरी राज्य निर्माणमा प्रजातान्त्रिक युगको सुरुवात र २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्रको पुन स्थापना गरी राज्य निर्माण प्रक्रियालाई तथा सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरि राज्य निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको ।
• २०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाललाइ संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा रुपान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउदै नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको ।
• स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा राजनैतिक स्थिरताको प्रयास गरिएको ।
• शासकिय प्रणालीमा बहुपात्रको उपस्थितिको सुनिश्चितता गरिएको ।
• अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य सहितको तिन खम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन गरिएको ।
• सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता कायमको प्रयास गरिएको । भत्ता

• संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परिवेशबीच एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपालीलाई नेपाल राष्ट्र मानेको छ। संविधानमा नै राष्ट्र भनेको जनतानै हो भन्ने स्पष्ट पारिएको,
• जनताको लागि लड्ने, त्याग गर्नेको सम्मान, शहिद घोषणा, राष्ट्रिय विभुतीहरूको घोषणा र सम्मान,
• विभिन्न चाड पर्व, भाषाभाषि, जातजाति आदिलाई राष्ट्रिय मान्यता, दशै १५ रमदान ल्होसार
• नेपाल एक वहुजातिय, बहुभाषिय स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूती ।
• राष्ट्रिय चिन्हहरू राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय दिवस लगायत राष्ट्रको महत्व र आत्म सम्मान झल्किने भौगलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना,

• राष्ट्र निर्माणका चूनौतिहरुः

राष्ट्र निर्माण सबल बनाउन नेपालले केही चुनौती सम्बोधन गर्न जरुरी छ। तिनलाई चार वर्गमा छुट्याउन सकिन्छ।

• आर्थिक पक्षः जस्तो- गरीबी, बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको न्यून उत्पादकत्व, विखण्डित अर्थतन्त्र, पूँजी निर्माणको सुस्त प्रक्रिया, शहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि,
• सामाजिक क्षेत्रः समाजमा पुस्तौंदेखि गढेर रहेका सामाजिक विकृति, परम्परागत सामाजिक पदसोपान, सीमाङ्कित लैङ्गिक मानक, विखण्डित पारिवारिक अवस्था, अव्यवस्थित आप्रवासन र शहरीकरण, विभेदको पुस्तान्तरण, नयाँ स्वरूपका विभेद हटाई विविधता व्यवस्थापन मार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ।
• राजनीतिक क्षेत्रः असल संस्कृतिको अभाव, शहर केन्द्रित गतिविधि, अस्थिरता राजनीतिभित्रका कमजोरी हुन्। राष्ट्रिय भावना स्खलित हुँदै गएको छ। उदाहरणीय बन्नुपर्ने राजनीतिक दल आफैं सदाचार, समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापनमा पछि परेका छन्। राज्यकौशल प्रदर्शन गर्ने नेता राजनीति असल नेतृत्वले नेताको अभाव र भएका अवसरमा लिप्त । अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण छ।
• सार्वजनिक प्रशासनः प्रभावकारी वितरण र न्याय-निष्पक्षताबाट यसले राष्ट्र निर्माणलाई टेवा दिनुपर्छ। तर, अहिले यसको क्षमता मार्गदर्शन गर्ने अभिभावकत्व व्यावसायिक सदाचार कमजोर र सेवाभन्दा वृत्तिस्वार्थमा रमाएको छ। प्रशासन, राजनीति र सेवाग्राहीबीच विश्वासको सङ्कट छ।
• यसका साथै,

नागरिकता र परिचयपत्र जस्ता विषयमा विवाद सिर्जना, राष्ट्रिय एकताप्रतिनै असन्तुष्टि पोखे प्रवृति, सामाजिक सास्कृतिक बहुलबादमा प्रतिबद्धताको कमी, पहिचान र सम्मान प्रति अझै अलमल, आफ्नो पहिचान खोज्दा अरुको पहिचान सम्मान गर्न नसक्नु, जातीय, भाषिक, धार्मिक विवादहरू, सांस्कृतिक पलायन र आयातित संस्कृतिको अन्ध अनुकरण, भाषिक विचलनको अवस्था, सामाजिक सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व रहनु, जथाभावी सहिद घोषणा, राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग र विवाद, ऐतिहासिक शालिक, मठ मन्दिर र धरोहर उपर प्रहार, आदिले राष्ट्र निर्माणको पक्षलाई चुनौती दिईरहेका छन ।

4. राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तरसम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा अन्तर सम्बन्ध :

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण शासन प्रणालीका दुई महत्त्वपूर्ण अवयवहरू हुन् ।

यी दुईको सम्बन्ध निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
♦  राष्ट्र निर्माण साझा संस्कृति र पहिचानको निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो र राज्य निर्माण राज्यका संरचना र संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने प्रक्रिया हो
♦  राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण दुवै शासकीय प्रणाली तथा देशको अस्तित्व कायम राख्ने र देशको हित प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत पक्षहरू हुन्
♦ यी दुईमध्ये एकको निर्माणले अर्कोको निर्माणमा सहायता गर्छ । एक विना अर्कोको अस्तित्व खतरामा पर्छ ।

दुईबीच रहेका भिन्नताहरू

राज्य

१. राज्य एक भौतिक संगठन हो, जसको सम्बन्ध मानिसको बाहिरी राजनीतिक संगठनसँग रहेको हुन्छ ।

२. राज्यको निर्माणका लागि चार निश्चित तत्वहरू (जनसंख्या, सरकार सार्वभौमसत्ता) भूभाग, र अत्यावश्यक पर्दछ । अर्थात् उल्लेखित कुनै एक. तत्वको अभावमा राज्य निर्माण हुन सक्दैन ।

३. एकताको अभावमा पनि जनसंख्या, भूभाग सरकार र सार्वभौमसत्ता छ भन्ने राज्य अस्तित्वमा रही यसको कार्य सूचारु रुपमा चलिरहन्छ ।

४. सम्प्रभुता बिना राज्य निर्माण हुन सक्दैन । अर्थात् एक राज्य अर्को कुनै राज्यको अधीनमा रहेर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्दैन ।राज्यले आफ्ना आदेशहरूको बलपूर्वक नागरिकहरूलाई पालना गर्न लगाउन सक्छ । अर्थात् राज्यमा बाध्यकारी शक्ति निहित हुन्छ ।

५. राष्ट्रिय भावना बिना नै राज्य अस्तित्वमा रहन सक्दछ । अर्थात् राज्य हुनका लागि राष्ट्रिय भावना अनिवार्य हुँदैन ।

७. एक राष्ट्र एक राज्य भन्ने पूरानो सिद्धान्त अहिले गलत सावित भएको छ किनकी एउटा राज्य अन्तर्गत केयौं राष्ट्रहरू हुन सक्दछन् ।

८. राज्य एक सुसंगठित संस्था हो । यसलाई स्थायी राख्नका लागि यी उल्लेखित चार तत्वहरू अनिवार्य मानिन्छ

९. राज्यलाई भू-क्षेत्रको आधारमा समुद्र तटीय, जल परिवेष्ठित र भूपरिवेष्ठित, आर्थिक विकासको आधारमा विकसित, अल्पविकसित, अविकसित राष्ट्र गरी विभाजन गर्न सकिन्छ

राष्ट्र

१. राष्ट्र एक आध्यात्मिक, एवं अमूर्त संगठन हो, जसको मानिसहरूको भावनात्मक सम्बन्ध तथा आध्यात्मिक एकतासँग रहेको हुन्छ ।

२. राष्ट्र निर्माणका लागि कुनै निश्चित तत्वहरूको आवश्यकता पर्दैन । भौगोलिक एकता, भाषा, धर्म, जातियता, वैचारिक एकता आदि जस्ता कुनै तत्वको आधारमा राष्ट्र निर्माण ‘हुन सक्दछ ।

३. राष्ट्रको आधार मानिसहरूको पारस्परिक एकताको भावना हो । अर्थात् यस्तो एकताको अभावमा राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन ।

४. सम्प्रभुताको अभावमा पनि राष्ट्र निर्माण हुन सक्दछ । अर्थात् एक राष्ट्र अर्को राष्ट्रको अधीनमा रहेर पनि ‘आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइ राख्न सक्छ ।

५. राष्ट्रसँग आफ्ना निर्णयहरू लागू गराउने बाध्यकारी शक्ति हुँदैन, राष्ट्र संग केवल नैतिक बल र धार्मिक प्रार्थना शक्ति हुन्छ ।

६. राष्ट्रिय भावना बिना राष्ट्र कायम रहन सक्दैन । अर्थात् राष्ट्र हुनको लागि राष्ट्रियता अनिवार्य मानिन्छ

७. एक राष्ट्र एक राज्य भन्ने सिद्धान्त अहिले गलत सावित भएको छ किनकी एक राष्ट्रभित्र राज्यहरूको ठूलो संख्या पनि हुन सक्दछ ।

८. राष्ट्र संगठित र असंगठित दुवै हुन सक्दछ । यसलाई स्थायी राख्नका लागि राष्ट्रियताको भावना अनिवार्य मानिन्छ ।

9. राष्ट्रलाई राष्ट्र राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्य गरी दुई किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।