काठमाडौँ– डेंगुको जोखिम बढ्ने मौसमलाई लक्षित गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर तीन महिने राष्ट्रिय सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। साउनदेखि असोजसम्म सञ्चालन हुने अभियानमार्फत डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको प्रजनन स्थल खोजी गरी नष्ट गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा समुदायस्तरमा सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका…

काठमाडौँ– नेपालको जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमता अझै ठूलो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसके पनि विद्यमान नीतिअनुसार थप करिब ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने पर्याप्त वित्तीय क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ…

काठमाडौँ– विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिँदा सरकारको कूटनीतिक संयन्त्रमै समन्वयको अभाव देखिएको चर्चा सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजदूतका लागि नाम पठाइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा परराष्ट्र प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केही समयअघि नै मन्त्रालयले परराष्ट्र…

काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले कर प्रणालीमा एकैपटक व्यापक परिवर्तन लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत संशोधन गरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाहरू शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारदेखि व्यक्तिगत आयकरसम्मका क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू भएका छन्। सरकारले यी व्यवस्थालाई राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा…

काठमाडौँ– सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि सरकारी संरचना पुनर्गठनको प्रक्रियासँगै सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता, पुनः खटाइ तथा भविष्यको व्यवस्थापन निश्चित मापदण्डका आधारमा हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग…

काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई नेपालको ऊर्जा विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा औँल्याउँदै विकासमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संस्थाले वन ऐन, नियमावली तथा स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलताका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ…