२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ८ वर्ष व्यतीत हुदा नहुदै यसका सकारात्मक पक्षमा कम तर यसको नकारात्मक पक्षमा वढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ। के संघीयता यस्तै नकारात्मक रुपले चर्चा हुनु पर्ने विषय हो त यसको वारेमा लेखाजोखा र बहस हुनु आवश्यक छ। यसका लागि संघीयतालाई नजीक वाट चिनेका र यसका केस्रा केस्राको वारेमा नियमित लेख लेख्ने र विश्लेषण गरिरहनु हुने तीन जना संघीयताविद हरुको विचार हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यी व्यक्तित्वहरु डा. खिमलाल देवकोटा, डा. दामोदर रेग्मी र डा. सोमलाल सुवेदी हुनुहुन्छ। डा. खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ र उहांका विभिन्न देशको संघीयताको अभ्यासलाई नेपालको परिवेशमा हेर्दै कैयन लेखहरु प्रकाशित भएका छन्। डा. दामोदर रेग्मीका संघीयताका वारेमा सयौ लेखहरु प्रकाशित भएका छन् र संघीय शासन प्रणाली सुशासन र विकास तथा नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीहरु नामक दुइ पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन्। विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरु र नेपालको संघीयतामा चासो राख्नेहरु उहाँका यी दुइ पुस्तक अति सरल भाषामा लेखिएको र व्याक दायरा समेटि विश्लेषण गरिएको भनी रुचाउने गर्दछन्। उहां पूरव सचिव समेत हुनुहुन्छ। डा. सोमलाल सुवेदी स्थानीय विकास मन्त्रालय रहदै देखि स्थानीय मामिला र विकेन्द्रीकरण का जानकार व्यक्ति हुनुहन्छ। संविधानका पांच देखि अनुसूची नौ सम्मका कार्यहरुको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गर्नमा उहांको ठूलो भूमिका रहेको थियो। यस कार्यमा डा. खिमलाल देवकोटा र डा. दामोदर रेग्मीको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। डा. सोमलाल सुवेदीका विकेन्द्रीकरण र वित्तीय संघीयता वारेमा धेरै पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन्। यी तीन जना मुर्धन्य विज्ञहरुको संघीयताको वारेमा व्यक्त विचारहरुलाई यस लेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता भएको देख्नु हुन्छ। उहांका अनुसार जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको प्रमाणित गर्न दुइटा उदाहरण नै काफी छन्। पहिलो, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गर्नु।

अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्नु। दोस्रो, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रसँग जोडिएको संघीय निजामती कानुन जारी नगर्नु। यो कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो समस्या छ। आफ्नो हातमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैन अनि कसरी सरकारको अनुभूति हुन्छ रु सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ रु अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आफू सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य एकपछि अर्को अध्ययन गर्ने हो भने संघीयताको सवालमा निराशा मात्रै हात लाग्छ। बजेट वक्तव्यले त प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन नै गर्‍यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई साबिक गाविसभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर विषयगत मन्त्रालयहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरे।

बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीको विकास गर्न तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गराउन (बटम टु टप) आवश्यक कानुनी र नीतिगत ब्यवस्था गर्न जग्गाप्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लगायतमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारका अंगहरूले जिम्मेवारी अनुसारका कार्यहरू इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरी नियमित रूपमा विवरणरसूचनाहरू अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्न तीन तहको खर्च, सम्पत्ति लगायत समग्र वित्तीय व्यवस्थालाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा आबद्ध गर्नसमेत सुझाइएको उक्त प्रतिवेदन शासन व्यवस्था सुधारका सवालमा ठूलो मार्गदर्शन बन्न सक्छ। तर, सरकार यसको कार्यान्वयनमा इमानदार छैन। जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

डा. दामोदर रेग्मीका अनुसार नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनबाट देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ। संघीय संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो। यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ। संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ। यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र सामाजिक व्यवहारमा पनि बढी सम्पर्क भएको , सहयोगी, घुलमिल भएका छिमेकी वा आफन्तलाई अति नजीकको ठान्ने गर्दछौं। नाता वा सम्बन्ध भन्दा पनि घनिष्टता र सहयोगी भावको कारणवाट कुनै व्यक्ति वा समूह प्रति हाम्रो सामीप्यता र घनिष्टता रहने गर्दछ। स्थानीय तह पनि जनता संग नजीक रहने, जनताका आवश्यकता पूर्तिका सहजकर्ता बन्ने इकाईको रुपमा रहेका छन् यसवाट जनताले सरकार प्रति आफ्नो अपनत्व दर्शाउने अवसर पाउछन्। एउटा नागरिकमा उत्पन्न हुने यो अपनत्व जव सामाजिक अपनत्वमा रुपान्तरण हुन पुग्दछ तव त्यो भावनात्मक सन्निकटता सामाजिक पूजी र उर्जामा रुपान्तरण हुन पुग्दछ। असल, प्रभावकारी र जनमैत्री भूमिका संघीय सरकारको मूल ध्येय हो जसले शासकीय प्रणाली प्रति जनअपनत्वको सिर्जना मार्फत सामाजिक मूल्यको अभिवृध्दि गरिरहेको हुन्छ।

संघीय शासन प्रणालीमा रहेको यो आदर्श पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न शासन प्रणालीमा रहेका पात्रहरु प्रतिबध्द हुनु आवश्यक छ। संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न र यसको लाभ जनताले अनुभूति गर्ने गरि पाउन यस्तो वास्तविक प्रतिबध्दता व्यक्त नहुनु दुखद कुरा हो। संघीयता राम्रो शासन प्रणाली हो तर यसका आदर्श पक्षहरुलाई पात्रहरु न्याय गर्न नसक्दा यसमा समस्या देखिएका छन्।

डा. सोमलाल सुवेदी अलमलमा संघीयता देख्नुहुन्छ ।संघीयता कार्यान्वयन अर्थात् संविधानको पालनामा सबै क्षेत्र र शक्ति नलाग्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन अलमलमै रहने देखिन्छ। बहुतहका सरकारमा अधिकार, स्रोतसाधन र जवाफदेही बाँडफाँट गरी शासन सञ्चालन गर्नु संघीयता हो। दुई तहका सरकारबाट उद्भव भएको संघीयता तीन तहका सरकारबीच राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। आज विश्वका बढी लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन भएका देशहरूमा संघीयता परिपक्व हुँदै गएको छ। राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, केन्द्रीकरण र दक्षताका आयामको वरिपरि संघीयता घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ।

शासनमा जनताको अधिक सहभागिता, जनहित र जवाफदेहीको आवश्यकता, महत्त्वव तथा प्रभावकारी प्रयोग संघीयता हो। यसलाई सरकारको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सार्वभौमसत्ताको साझेदारी र राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो पनि भनिन्छ भने सरकारका तहबीच खप्टिएका अधिकारको प्रयोग यसको वैशिष्ट्य हो। राज्यको अधिकारको विधिसम्मत ढंगले प्रयोग गराउन संघीयतामा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य मान्यता, आचरण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छन्। स्वतन्त्रता, समता र जनकल्याण संघीयताको आधारभूत मूल्य एवं मान्यताका रूपमा हुन्छन्।

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको सन्तुलन तथा प्रभावकारितामा समग्र संघीयताको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले राज्यको शक्ति, स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्छन्। त्यसैले राजनीतिक स्वामित्व र संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र प्रतिबद्धता रोजाइका अवसरमा वृद्धि, असल कामका लागि प्रतिस्पर्धी सरकार चाहिन्छन्। सहभागिताको सहजीकरण, दक्षता वृद्धि, नयाँ प्रयोग र सिर्जनशीलता, साझेदारी शासन र सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेही, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन एवं लोकतन्त्रको सृदृढीकरण संघीयताका भरोसा र अपेक्षा हुन्। राजनीतिक संस्कारमा सुधार लोकतन्त्रको गहिराइ र सामाजिक सक्षमताका माध्यमबाट संघीयतालाई क्रियाशील तथा अपेक्षित नतिजा प्राप्ति गर्ने राजनीतिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न गराउन सकिन्छ।

दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको मूल ध्येय राखेको नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले राज्यशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्। तीनै तहका निर्वाचित सरकारले पहिलो निर्वाचनअवधि पूरा गरी दोस्रो पटकको जनताको अभिमत लिएका छन्। यसरी निर्वाचित सरकारहरूले लोकतन्त्रको प्रयोगशाला चलाइरहेका छन्। संविधान, राज्य संरचना, राज्य शक्तिको प्रयोग संस्थागत व्यवस्था अन्तरसरकारी सम्बन्धका आयाम, नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रावधान र मौलिक हकको व्यवस्था छ। यिनलाई दृष्टिगत गर्दा ढाँचा, प्रणाली, संरचना एवं सरकार सञ्चालनका सामान्य अवस्थालाई दोष दिनुपर्ने ठाउँ छैन। तापनि कार्यान्वयन क्षमता, सत्यको सहन र सुझबुझ, इमान्दारिता, समन्वय, जवाफदेही र मितव्ययितामा ध्यान दिनु शासकीय प्राथमिकता छ।

संघीय शासन पद्धति अंगीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि थाती रहेका जनताका आवश्यकता पूरा हुने आश्वासन राजनीतिक क्षेत्रले दिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको साझा राष्ट्रिय विषयगत मन्त्रालयबाट ध्यान दिइएन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा संघमा रहेका निकाय बचाउने प्रयास गरे। संघीय तहबाट टालटुले कार्यान्वयन हुनु, राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन नसक्नु समस्या हो। यसरी अधिकार मेरो तहसम्मको धारणा र व्यवहार सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वमा छ। सबैजसो राजनीतिक दल संघीयताको इमान्दार कार्यान्वयनमा बेखर छन्। तीन तहका सरकारहरू सत्ता आरोहणमा रूपान्तरित हुनु पनि संघीयताको जनमुखी कार्यान्वयन, शासकीय सुधार र सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता वहन नसकेको अवस्था छ।

संविधानको मर्मबमोजिम वित्तीय संघीयताको नेतृत्वदायी व्यावसायिक क्षमता अपेक्षाकृत देखाउन बाँकी छ। तीन तहका सरकार स्थापित भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार चलाउनु राजनीतिक संघीयताका दृष्टिले नियमितता देखिए। तथापि संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व तहगत रूपमा खासै विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा अलमल छ।

निर्वाचनको समयमा सरकार भए पनि उपयुक्त विकल्पबिना संघीयतालाई चुनौती आइरहेको छ। यस्तो अवस्था मनन् गर्दा करिब आठ वर्षको अवधिमा पनि संघीयतालाई राजनीतिले दिशा निर्देश गर्न सकेको पाइँदैन। बरु संघीयताले दिलाएका अवसरहरू राजनीतिक क्षेत्रले उपयोग गरेको छ। एक प्रकारले भन्दा सुरक्षित रोजगारी प्राप्त भएको छ। शासकीय सुधार, खोजमूलक लगानी र सेवाभन्दा वितरणमुखी प्रियतावादी कार्यक्रमले संघीयतालाई खर्चिलो र भड्किलो बनाएको छ। २०७९ सालको यो वर्ष निर्वाचनमय भयो। जेठदेखि मंसिरसम्म तीन तहको निर्वाचन भयो। जिम्मेवारीबोध, उत्पादनमूलक र दिगो विकासका तहगत लगानीको खोजी हुन सकेको छैन। एकात्मक प्रणालीको तीन तहबाट अभ्यास भएको जस्तो लाग्छ।

नयाँ खडा गरिएको प्रदेशलाई अस्तित्व जोगाउन धौ धौ छ भने साविकको स्थानीय निकायबाट पुनर्संरक्षित स्थानीय तहका सरकारमा पनि नयाँ ढंगले काम हुन सकेको छैन। यदाकदा भएका राम्रा अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य नायक संघीय सरकार र यसका निकायहरू संविधानबमोजिम अधिकार तथा स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण नगर्ने उपाय खोज्दै अल्मलिएका छन्। तीन तहका योजना प्रणालीमा समन्वयको कमीले प्राविधिक तयारी होइन। योजनाका लागि पैसा पहिले भन्ने व्यवहार चरितार्थ भएको छ। राजनीतिक पोर्क थारलिङ होइन, समग्र तजबिज नै राजनीतिमा रहेकाले प्राविधिक पक्ष अन्योलमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको रोदन छ। सुधार कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। सरकारको तहगत सुधार र विषय क्षेत्रगत सुधारको समन्वय हुन नसक्दा समग्र शासकीय सुधार नै अल्मलिएको छ। अर्थात् राजनीतिक पद्धति बसाउनेभन्दा तजबिजमा रमाउन चाहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

संघीयताले विनियोजन र खर्चको दक्षता एवं समानताको माग गर्छ। सेवा प्रवाहमा गुणान्तर र प्रतिस्पर्धाले सेवाको सुनिश्चितता हुन्छ भनिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा स्रोत परिचालन बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन र नियमनका क्षेत्रमा जवाफदेहीका कमी कमजोरी उल्लेख छ। संवैधानिक निकायले दिएका सुुझावको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु संसद् र सरकारको कर्तव्य हो। समग्र संघीयता कार्यान्वयनमा जवाफदेही कमजोर भएमा अपेक्षित नतिजा आउँदैन। लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन वा जनताले शासन गर्ने विधि हो।

राजनीतिक क्षेत्रका सत्ताको छिनाझप्टी हेर्दा निर्वाचनमा मत दिनुमात्रै जनताको अधिकार हो जस्तो देखिन्छ। जवाफदेहीका संयन्त्र कमजोर हुने र तहगत सरकारमा रहेको बहुमतले जे निर्णय गरे पनि जनताले सहनुपर्ने स्थितिबाट हाम्रो शासन प्रणाली गुज्रेको छ। दलीय गठबन्धन र भागबन्डाले संघीयताको मर्मलाई खाइदिएको छ। फलतः व्यवहार होइन, पद्धतिलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ। मेरा एक डेनिस मित्रले भनेका थिए, हाम्रोतिर निर्वाचनपछि सरकार बनाउन गठबन्धन हुन्छ तर नेपालमा त सत्तामा जान गठबन्धन हुँदो रहेछ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पार्दैन रु निश्चय पनि नेपाली राजनीति अलमलमा छ।

संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण अपरिहार्य हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वार्थको द्वन्द्वको झुन्ड जस्तो लाग्छ। ठेकेदार, क्रसर व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी स्वार्थ हुनेहरूको वर्चस्व तहगत रूपमा विधायिका र कार्यकारिणीमा देखिन्छ। न्यायपालिकामा पनि नियुक्तिका कतिपय अवस्थामा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको छ। संघीयताले न्यायको सुनिश्चितता सहभागिताको व्यापकता दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र र साझेदारी शासनको प्रभावकारिता, मितव्ययिता र सार्वजनिक खर्च क्षमताको अपेक्षा राख्दछ।
संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संघीयता कमजोर र अलमलमा भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन। सार्वजनिक संगठन,संस्था र निकायहरू चलायमान हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व र सहजीकरणको कमीका कारण संघीयता कार्यान्वयन गतिशील हुन सकेको छैन। निर्वाचनमा जित्ने र सत्ता प्राप्ति गर्ने नियमित प्रक्रिया संरचना लोकतान्त्रिक हुन नसकेमा जति वर्ष लगाए पनि संघीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामै नपर्ने र नतिजा नआउने अवस्थामा छ। संघीयता कार्यान्वयन अर्थात् संविधानको पालनामा सबै क्षेत्र र शक्ति नलाग्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन अलमलमै रहने देखिन्छ। बेलैमा जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायको ध्यान जाओस्।