कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) तथा कुल राष्ट्रिय उत्पादन(GNP) मा भएका वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षेमतामा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै: कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा अन्य सेवाका क्षेत्रबाट हुने उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई नै आर्थिक वृद्धि भनिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिले समग्र उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई मात्र समेट्ने भएकाले मानिसको जिवनस्तर तथा वितरणको न्यायलाई यसले समेटेको हुँदैन ।
उच्च आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नका लागि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मानव स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि तथा पुँजिको आवश्यकता अनिवार्य रहन्छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरु
उद्योग र उद्यमिता: उद्योग र उद्यमिता एक मुख्य आर्थिक वृद्धिको क्षेत्र हो।यो नयाँ उद्योग विकास, रोजगार सृजना, उत्पादन वृद्धि, नविनताको साधन हो।
सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्र विभिन्न सेवाहरु जस्तै वित्तीय सेवाहरु, स्वास्थ्य सेवाहरु, शिक्षा सेवाहरु, वितरण सेवाहरु, पर्यटन, आवास, खानेपानी इत्यादिका क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्दछ।
वित्तीय क्षेत्र: वित्तीय क्षेत्रमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, बीमा, पूंजी बजार आदि परिवर्तनहरु हुन्छन्।
कृषि र पशुपालन: कृषि र पशुपालनले विभिन्न आर्थिक वृद्धिको योगदान प्रदान गर्दछ। यी क्षेत्रहरुले खाद्य स्वावलम्बीता, नवीन प्रविधिहरुको प्रयोग, उत्पादनतत्परता र उद्यमिता, बाजार विकास, आवास र सम्पदा व्यवस्थापन, आदि सबैले प्रभावित गर्दछ।
आवास विकास: आवास विकासले नयाँ घरको निर्माण, आवासीय क्षेत्रको विकास, बसोबासका नीति तथा कानुनहरुको व्यवस्थापन, आवासीय सामग्री उत्पादन, आवासीय सुविधाहरुको विकास, आदि गर्दछ।
आर्थिक विकास (Economic Development)
आर्थिक वृद्धि सँगै मानिसको जिवनस्तरमा हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास भनिन्छ ।
आर्थिक विकासले स्रोत साधनहरुमा सबै नागरिकहरुको पहुँच, विकासमा सहभागिता मार्फत लाभको न्यायोचित वितरणमा जोड दिन्छ ।
M.P Todaro का अनुसार आर्थिक विकास भन्नाले बढ्दो अर्थतन्त्रको परिवेशमा गरिवी, वेरोजगारी र असमानताको न्यूनीकरण एवं अन्त्य भएको अवस्था हो ।
अत: आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा भएको वृद्धिलाई मात्र नसमेटि मानिसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जिवनस्तरमा भएको सकारात्मक परिवर्तनलाई समेत समेट्दछ ।
यसले मानव पूँजि निर्माण, पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय दिगोपन, सामाजिक समावेशीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता वहुआयामिक पक्षलाई समेट्छ ।
आर्थिक विकासका पक्षहरु
आर्थिक पक्ष : कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका समग्र क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षेमतामा वृद्धि भइ उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष प्राप्ति तथा गरीबी निवारण र रोजगारीका अवसर सृजना हुनु ।
सामाजिक पक्ष : सामाजिक न्याय, सुरक्षा,, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, लाभहरुको न्यायपूर्ण वितरण आदि ।
सुशासन पक्ष: सुशासन पक्षले कानुनहरूको पालना गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताको न्यूनिकरण, राजनैतिक स्थिरता समट्दछ।
वातावरणिय पक्ष : दिगो विकास तथा वातावरणको संरक्षण ।
नेपालमा आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा
आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान
कृषि र गैर कैषि क्षेत्रको क्रमश २.७३ र १.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: २४.१ १३.५ र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान ।
प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $१४१० पुग्ने अनुमान ।
पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तुत भए अनुसार
निरपेक्ष गरिवि १८.७ प्रतिशत
वहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत
बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत
मानव विकास सूचाकाङ्ग ०.६०२
अपेक्षित आयू ७१.२ वर्ष
शिशु मृत्युदर (प्रति १००० जिवित जन्ममा जन्मेको १ वर्षभित्र) २८
आधारभूत खानेपानी सेवा ९४.९६ प्रतिशत
साक्षारता दर (१५ वर्ष माथि) ५८ प्रतिशत (२०७७/७८)
आर्थिक वृद्धि र विकासलाई असर गर्ने तत्वहरू
प्राकृतिक स्रोतहरू:
प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै भूमि, जल निकासी प्रणाली, खानीहरू आर्थिक वृद्धि र विकासलाई असर गर्ने केही कारकहरू हुन्।
पूँजी निर्माण
पूँजी निर्माण श्रमिकहरुको विभिन्न गतिविधि र बचत द्वारा निर्धारण गरिन्छ, जहाँ बचतले थप पूँजी निर्माण गर्ने गतिमा सहयोग पुर्याउँदछ।
मानव संसाधन:
नव-शास्त्रीय मोडल मानव संसाधनको उत्पादन क्षमता, कार्यदक्षतामा आधारित छ, जहाँ प्रभावकारी र दक्ष श्रमनै आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वका कारक तत्व मानिन्छन । मानव स्रोत जति धेरै दक्ष हुन्छ, त्यति नै देशमा प्रविधि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा विकास हुन्छ ।
जनसंख्या बृद्धि:
जनसंख्या बृद्धि कम जनसंख्या भएको देशहरुको सकारात्मक घटना हो तर माल्थसको सिद्धान्त अनुसार अत्यधिक जनसंख्याले खाद्यान्न र उत्पादनको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालमा न्यून आर्थिक वृद्धि र विकास हुनुका कारणहरु
उत्पादनशिल क्षेत्रमा बजेटको अभाव
निजि क्षेत्र सहकारी र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको
कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसङ्ख्या जीवन निर्वाहमूखी हुनु
पुर्वाधारको न्यून विस्तार तथा विकास
औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा उर्जा तथा संरक्षणकारी नितिको अभाव
विकास आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु
अत्याधिक व्यापार घाटा
प्राकृतिक प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव
पुँजिगत खर्च लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्न नसक्नु
लगानिमैत्रि वातावरण र पुँजिको अभाव
२.३ आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका
सार्वजनिक क्षेत्र
नेपालको संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।अत: यि संरचनाले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका माध्यमबाट मुलुकमा दिगो शान्ति, सुसाशन, विकास र समृद्धि स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाहा गर्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा परियोजना नाफामुखी नभई समग्र जनताको हित अभिवृद्धिका लागी हुने भएकाले विकास निर्माणमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।
तीव्र दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा यस क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ ।
विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, नीति निर्माण, वित्तिय श्रोतको परिचालन मार्फत निश्चित आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्रले लिएको हुन्छ ।
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिका
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य प्रप्तिका लागी अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
समग्र विकास प्रयासमा नीजी सहकारी सामुदायिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई लगानी र सहभागिताका लागि उत्प्ररित गर्न
उच्च आर्थिक वृद्धि र स्तायित्व कायम गर्नका लागि लगानिको वतावरण निर्माण पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने
गरिवि, वेरोजगरी जस्तै सामाजिक समस्यहरु न्युनिकरणमा भुमिका
निजि र गैर सरकारी क्षेत्रको सहभागिताका लागी कानुनि तगा नितिगत व्यवस्था गर्ने
सामाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलान, समतामुलका सामाज निर्माणमा अग्रणी भुमिका निर्वाहा
औद्योगिक विकासका लागी चाहिने उर्जा सुरक्षा र अन्य पुर्वाधार निर्माण गरि औद्योगिकरणमा जोड दिन
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानिका लागी उपयूक्त वातावरण निर्माण गर्ने
आर्थिक कुटनिति मार्फत पर्यटन वैदेशिक व्यापार र लगानिको वातावरण तयार गर्ने
नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जिवनको अनुभूति गराउन
नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा समस्या
स्रोत साधनको कमी
साधन स्रोतको बाँडफाँड तथा निती निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार
सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि वितरणमुखि र छरिएका कार्यक्रम
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रविच विश्वासको कमी
वैदेशिका सहायतालाई उत्पादनसिल र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको
कमजोर आर्थिक कुटनीति
ICT र प्रविधिको न्युन प्रयोग
निजी क्षेत्र
खुला तथा उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धि र नाफमूखि भइ श्रम, सिप र पूँजी परिचालन मार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूरण भुमिका निर्वाहा गर्दछ ।
पन्ध्रौं योजनाले निजी क्षेत्रलाई driver of economic prosperity भनि अघि सारेको।
यस योजना अवधिमा निजी क्षेत्रले वार्षिक रुपमा ३,५०,००० नयाँ रोजगरी श्रृजना गर्न र योजना कार्यान्वयनमा ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट रहने भन्ने अपेक्षा राखिएको ।
पन्ध्रौ योजनामा निजी क्षेत्र सम्बन्धि रणनीति
निजी क्षेत्रलाई उद्योग क्षेत्रको लग्रणी भुमिका स्थापित गर्ने
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने
सार्वजनिक सहकारी तथा सामुदायिक क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने
निजी क्षेत्रको गेणस्तर प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने
पूर्वाधार निर्माण र विकासमा निजी क्षेत्रको स्रोत सीप प्रविधि र व्यवस्थापनको उपयोग गर्ने
निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि गर्न नीतिगत कानुनी र प्रकृयागत सुधार गर्ने
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका
उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा लगानि गरि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा विकास
राज्यलाई व्यवसाय सञ्चालन र नाफा वापतको कर तिरि सरकारको राजश्व वृद्धी हुने
PPP मोडल अन्तर्गत सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने
प्रविधि, सिप र स्रोतसाधनको प्रयोग मार्फत पुर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाहा
निर्यात मार्फत अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न
CSR अन्तर्गत सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रवर्दनमा जोड
रोजगारिको सृजना मार्फत देशको वेरोजगारि समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाहा
कर्मचारिहरुलाई व्यवस्थापकिय सिद्धान्त अनुरुपको सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षित कामको वातावरण उपलव्ध गराउने
सरकारको उपस्थिति न्युन वा अपर्याप्त भएका क्षेत्रमा लगानि गरी जनतालाई विभिन्न वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने
नेपालमा निजी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु
सरकार र निजी क्षेत्र बिच न्युन विश्वासका कारण PPP मोडलमा विकास निर्माण गर्न नसकिएको
निजी क्षेत्रको लगानी गर्न सक्ने क्षेमतामा कमी
नाफमुखि भइ CSR समेत पालना गर्न कठिनाइ
आयातमुखि व्यापारमा मात्र केन्द्रित
नितिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने
कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानि
सेवा क्षेत्रमा लगानि वढाइ उत्पादनका क्षेत्रमा लगनी गर्न नसकेको
व्यवसायिक संस्कारको अभाव: कर छली, कालो बजारी आदी
औद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकिनु
लगानीको सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न नसकिनु
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नु
एकाधिकार र सिण्डिकेट जस्ता विकृति अन्त्य हुन नसक्नु
श्रम र विद्युतको नियमित आपुर्तिमा कमी हुनु
सहकारी क्षेत्र
सहकारी भनेको समुदायमा स्रोत, सीप, ज्ञान र क्षमता जम्मा गरी साझा हित र विकासका लागि परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक आर्थिक संस्था हो ।अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार आर्थिक समाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका लागि सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो ।
It is based on principle of “each for all and all for each”
सहकारीका सिद्धान्तहरु
श्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता
Voluntary & Open Membership
सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता
Member Economy Participation
शिक्षा, तालिम र सूचना
Education, Training, & Information
समुदाय प्रति चासो
Concern For Community
सदस्यहरुलाई प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
Democratic Member Control
स्वायतता र स्वतन्त्रता
Autonomy & Independence
सहकारीहरु बीच पारस्परिक सहयोग
Cooperation Among Cooperative
सहकारीका मूल्य मान्यताहरु
आत्मनिर्भरता
आत्म जिम्मेवारी
प्रजातान्त्रिक
समानता र समता
एकता
विकासमा सहकारिको भुमिका
स्थानिय ज्ञान सिप तथा स्रोत साधनको प्रयोग
स्थानियस्तरमा वचत तथा लगानिको संस्कृति निर्माण गर्न
न्यून आय तथा गरिविमा रहेका मानिसलाई लगानि जुटाउन
ग्रामिण कृषिको व्यवसायिकरण तथा प्रवर्द्धन
अर्थतन्त्रमा पुँजि निर्माण गर्न
समावेशी र सहभागितामूलक विकास र वृद्धि
साना तथा घरेलु उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन
सामुदायिक विकास
ग्रामिण भेगमा वैँकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न
नेतृत्व विकास
छरिएर रहेका व्यक्तिहरुलाई एउटै सञ्जालमा आबद्ध गराई सामूहिकता र पारस्परिकताको भावना वृद्धि
योजनामा रहेका रणनीतिहरु
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने
सहकारीका माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यवसायिक आयोजनालाई वित्तीय र प्रविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने
सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत बनाउने
सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास एवम् व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने (CoPoMIS)
कृषि, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु
बचत तथा ऋणको कारोबारमा सिमित रहेको
स्थानिय टाठा बाठाको नियन्त्रण
सहकारीमा हिसाब तथा बचत हिनामिना र सञ्चालक करोडौं रकम जम्मा गरि भाग्ने परिपाटी
सहकारी मार्फत पुँजि परिचालन अनुत्पादित क्षेत्र जस्तै जग्गामा हुने गरेको
सहकारीहरु सहर केन्द्रित भई स्थापना भएका र ग्रामिण विपन्न समुदाय सम्म विस्तार गर्न नसकिएको
संस्थागत सुसाशनको कमि
अत्याधिक विस्तार र दोहोरो सदस्यता हुनु
सहकारी शिक्षा सूचना र तालीमको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय ज्ञान र दक्षता सुदृढ हुन नसक्नु ।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
