नेपालमा संवैधानिक विकास

नेपालको विगतदेखि हालसम्मको संवैधानिक कानूनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने लिखित संविधान आउनु पूर्वको अवधि र औपचारिक लिखित संविधान आए पश्चात्को अवधि गरी २ खण्डमा विभाजन गरी संवैधानिक इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । संविधान बिना पनि राज्य संचालनमा आइरहेको थियो । त्यसवेला समाजका मूल्य, मान्यता, धर्म, प्रथा, परम्परा, वैद्धिक परम्परा, हिन्दू धर्म संस्कार, सनद सवाल, अभिलेख, राजाका आदेश आदि राज्य सञ्चालनका माध्यम बने । त्यसबेला जनता शासित मात्र थिए । शासनमा सहभागी हुने कुनै अवसर प्राप्त हुँदैनथ्यो। यसरी राज्य सञ्चालन हुँदै आइरहँदा पद्म शमशेरले प्रजातन्त्रको उर्लदो आवाजलाई थेग्न नसकेर र आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउनको लागि भने पनि लिखित संविधानको रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जारी गरे भलै यो संविधान लागू हुन भने सकेन । यसरी नेपालको लिखित संविधान पूर्व र लिखित संविधान पश्चात् गरी २ भागमा नेपालको संवैधानिक इतिहासको बारेमा निम्नअनुसार देखाउन सकिन्छ ।
१. पूर्व संवैधानिक, मूल्य र मान्यताहरू (Pre-constitutional norms and values)

२. लिखित संविधान पश्चात्को इतिहास (Post constitutional history)

१ पूर्व संवैधानिक मूल्य र मान्यताहरू (Pre-constitutional Norms and Value): नेपालको प्राचीन अवस्थादेखि २००४ सालसम्म नै सामान्य अर्थमा संविधान भन्नाले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूलाई बुझ्ने गरिन्थ्यो । नेपाल प्राचिन कालबाट नै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहदै आएको कारणबाट छुट्टै अस्तित्व कायम राख्दै आएको देखिन्छ । यस अवधिलाई पनि निम्न दुई अवधिमा राखी अध्ययन गदी स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

(क) पहिलो लिखित कानून आउनु पूर्वको अवधि (Period before First Written Law)

(ख) मुलुकी ऐन, १९१० आए पश्चात्को अवधि (Period After Civil Code, 1954)
विषय सान्दर्भिकताको हिसावले यस चरणको यहाँ व्याख्या गरिएको छैन ।

२. लिखित संविधान पश्चात्को इतिहास (Post Constitutional History)
लिखित संविधानको रूपमा २००४ सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ बाट शुरू भएको लिखित संविधानको ६८ वर्षको अवधिमा नेपालमा ७ वटा संविधानहरू लेखिएका छन् । अन्तिम संविधानको रूपमा २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको जनताद्वारा निर्मित लिखित पहिलो संविधान बन्न गएको छ। नेपालमा हालसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका लिखित संविधानलाई तिनका मूलभूत विशेषता तथा अन्य केही व्यवस्था सहित क्रमैसँग चर्चा गरिएको छ ।
(क) नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
(ख) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

(ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
(घ) नेपालको संविधान, २०१९
(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
(च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
(छ) नेपालको संविधान (२०७२)

(क) नेपालका सरकार वैधानिक कानून, २००४ (लागू नभएको)
भारतबाट श्रीप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र डा. रामउघ्र सिंह आएर नेपालको तर्फबाट कृष्ण शमशेर, गुन्जमान सिंह, रुद्रराज सम्मिलित ६ सदस्यीय टोलीले निर्माण गरेका थिए ।

• २००४ साल माघ १३ गते घोषणा भई मिति २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने उल्लेख थियो । उक्त संविधानमा ६ भाग, ६८ धारा, र फेहरिस्त क मा विभाजित रहेको थियो ।
• मौलिक हक तथा कर्तव्यको व्यवस्था
• शासन सञ्चालनको अधिकार श्री ३ मा निहित रहने,
• मन्त्रिमण्डलमा कम्तिमा ५ जना सदस्य रहने जसको कार्यकाल ४ वर्षसम्म रहने साथै मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व श्री ३ ले गर्ने व्यवस्था रहेको,
• तल्लो सदनलाई राष्ट्रसभा भनिने जहाँ ६० देखि ७० सदस्य रहने जसमध्ये ४२ जनासम्म जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र २८ जनासम्म श्री ३ बाट मनोनित गरिने व्यवस्था,
• माथिल्लो सदनलाई भारदारी सभा भनिने जसमा २० देखि ३० जना सदस्य श्री ३ बाट नियुक्ति हुने,
• प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायधिश र अन्य १२ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था,
• प्रधान कानूनी सल्लाहकार तथा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
• यो नेपालको पहिलो संविधान हो ।
• यो संविधान जारी गर्दा राणा प्रधानमन्त्री पद्य शमशेर जंग बहादुर राणा शक्तिमा दिए ।
• यो संविधान वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा गरी २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनी उल्लेख गरिएको थियो तर लागु हुन सकेन ।

यस संविधानलाई संविधानको नामाकरण गरिएको छैन, श्री ३ बाट जारी, निजलाई जारी गर्ने अख्तियारी र जनमत समेत देखिदैन, एकतन्त्रीय शासनमा यस प्रकारको कानून बन्नु नेपालको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । यसभित्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता अङ्गको व्यवस्था थियो। मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था, प्रधान जाँचकी, दर्खास्त परिषद्को व्यवस्था थियो । संकटकालिन अवस्थाको घोषणा श्री ३ बाट हुने, संविधान संशोधनको प्रावधान थिएन ।
२००४ आषाढमा बनाइएको, भारत स्वतन्त्र भइसकेको अवस्थामा हुकुमी शासन नटिक्ने अवस्था देखी पद्य शमशेरले तयार गर्न लगाएको संविधान हो। यो संविधान पूर्ण रूपमा लागू नभई आंशिक रूपमा मात्र लागू भयो । मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न निर्वाचित तथा मनोनित प्रतिनिधिले मात्र सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको २००५ वैशाख १ देखि आंशिक रूपमा लागू भएको राणा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई भने कुनै कञ्जुस्याँइ नगरिएको अथवा अधिकार पूर्व यथावत् नै कायम राखिएको नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। यसै संविधानबाट मात्र नेपालको संवैधानिक इतिहास प्रारम्भ हुन्छ। राणा शासनलाई लामो समय टिकाई राख्ने उद्देश्य भएको । शासनको ढाँचालाई कुनै परिवर्तन नगरी पहिलेकै जस्तो कायम गरिएको। नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार पनि व्यवस्था गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी पहिलो पटक कानूनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको । स्थानीय निकायको पनि व्यवस्था गरिएको । भारतीय संविधान विशेषज्ञहरू श्री प्रकाश, राम उग्र सिंह र रघुनाथ सिंहलाई संविधान निर्माण गर्न बोलाइएको । बेलायतले भारत छोडेर जाँदा दिएर गएको संविधानलाई Base मानेर बनाइएको । श्री ३ महाराज, दुई सदनात्मक व्यवस्थाका (राष्ट्र सभा र भारदारी सभा) को व्यवस्था मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था । प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित पहिलो संविधान, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगको पूर्व रूपमा दरखास्त परिषद्को समेत व्यवस्था निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था भएको । नेपाल सरकार वैधानिक, २००४ मा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची (फेहरिस्त क) रहेको थियो ।

(ख) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ वि.स. २००७ सालको क्रान्ति पछाडी निर्मित भै राणा शासनको अन्त्य हुन् पुग्यो । जसलाई यो अवस्थामा ल्याउन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरू, श्री ५ त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेसका बी. पी. कोइराला र राणा सरकारका प्रतिनिधिविच भएको दिल्ली सम्झौता बमोजिम राजा त्रिभुवनलाई पुनः आगमन गराई, वयस्क मताधिकारको आधारमा संविधान निर्माण, समिति गठन गर्ने सल्लाह बमोजिम राणाका तर्फबाट ७ जना र जनताका तर्फबाट ७ जना गरी मोहन शमशेर राणाको नेतृत्व अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरी राजनैतिक बन्दीलाई आम माफी दिने गरी सहमति भएको थियो। त्यो जुन सहमति भारतको दिल्ली सहरमा भारतका सरकार प्रमुख जबहरलाल नेहरूले समन्वय गरेका थिए। राजाबाट जारी भएको यस संविधानको उद्देश्य, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र नयाँ संविधान अन्तर्गत संसदको निर्वाचन गर्नु थियो। शक्तिको स्रोत श्री ५, मौलिक हकलाई निर्देशक सिद्धान्त जारी गर्ने अधिकार, प्रधानन्यायालय अभिलेख अदालत, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगको आवश्यक व्यवस्था भएको थियो। राजा त्रिभुवनबाट २००७ फाल्गुण ७ गते जारी २००७ चैत्र २९ देखि पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको यो अन्तरिम शासन विधान ६ पटकसम्म संशोधन भएको । संविधानको मस्यौदा भारतमा गरिएको । जनताका मौलिक हकहरूको व्यवस्था भएको । पहिलो पटक राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था ।
श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने मन्त्रीमण्डल/कार्यपालिकाको व्यवस्था । श्री ५ को नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था र सल्लाहकार सभाको स्थापना। सर्वोच्च न्यायिक निकायका रूपमा प्रधानन्यायालय, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था । वि.सं. २०१०/११/०७ मा राजा त्रिभुवनले सन्देश दिँदा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका भनेको हामीमा निहित अङ्गहरू हुन् । यस प्रति म उत्तरदायी हुनु जरूरी छैन र यिनीहरूको निर्णय समेत मैले मान्नु जरूरी छैन भन्ने सन्देश दिएको । पछिल्लो संशोधनहरूमा राजाको अधिकार श्री ५ मा मात्र रहेको प्रारम्भमा जनपक्षीय भए पनि पछि त्यस्तो नभएको मुलुकको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था राजमुकुटमा निहित रहने व्यवस्था रही यस संविधानमा ७ माग, ७४ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ का विशेषता सहित केही व्यवस्थाहरूः

• यो नेपालको दोस्रो संविधान हो ।
• यो संविधान जारी गर्दा राणाहरू शक्तिहीन भएका थिए ।
• यो संविधान वि.सं. २००७ चैत ९ गते राजा त्रिभुवनबाट घोषणा गरिएको थियो ।
• यो संविधानमा ७ भाग, ७४ धारा र १ अनुसुचि थिए ।
• मन्त्रिमण्डलबाट निर्माण भई श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल चैत्र २९ गते जारी भएको हो ।
• कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नेपालको पहिलो संविधान हो भने विकासक्रमको दृष्टिले नेपालको दोस्रो संविधान हो ।
• २००८ साल भाद्र ४ गते गजेटमा प्रकाशन भएको थियो भने शुरूमा ७ भाग ४७ धारा भएकोमा ६ पटकको संशोधन भए पश्चात् ७ भाग, ७४ धारा र १ अनुसूची कायम भएको पाइन्छ ।
• पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको व्यवस्था गरी नागरिकका मौलिक हकहरूलाई निर्देशक सिद्धान्त भित्र नै समावेश गरिएको पाइन्छ ।
• देशको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहेको साथै मन्त्रीहरू श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था,
• श्री ५ बाट तोकिए अनुसार सल्लाहकार सभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको, जसको लागि २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको थियो । मन्त्रीहरू सबै पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सल्लाहकार सभाको अधिवेशन ६ महिना भन्दा बढीको अन्तर हुन नहुने व्यवस्था रहेको,
• प्रधान न्यायालयलाई अभिलेख अदालत भनिएको,
• मन्त्रिमण्डलको दुई तिहाई बहुमतले न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था,
• २१ वर्ष पूरा भएकोले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने जसबाट वयस्क मताधिकार नामाकरण गरिएको थियो,
• अडिटर जनरल, लोक सेवा आयोग तथा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको । त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरू श्री ५ बाट नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको ।

(ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गतेका दिन भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङस संलग्न ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले ९ महिना अवधि मा मस्यौदा तयार गरी श्री ५ समक्ष प्रस्तुत गरेपछि श्री ५ महेन्द्र बाट २०१५ साल फाल्गुण १ गते जारी गरेको संविधान हो । संविधान सभामार्फत् छनौट भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान बनाइने भनिएकोमा त्यसो हुन नसकेकोले राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरिएको हो। मुलुकका परम्परा तथा प्रथाको आधारमा हामीमा नै निहित राजकीय सत्ताको आधारमा यो संविधान जारी गरेका छौं भन्ने व्यहोरा लेखिएकोले यसलाई जनतालाई दिएको संविधानको रूप भन्न पनि सकिन्छ । नेपाल एक अखण्ड अविभाज्य, सावैभामसत्ता सहित हिन्दु अधिराज्यको रूपमा स्थापित ।
देवनागरी लिपिमा आवद्ध नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको । संविधान मूल को रूपमा स्थापित । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक आदि मौलिक हकको व्यवस्था । श्री ५ स्वयम् वा मौसुफबाट नियुक्त मन्त्रीहरूबाट कार्य कारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी कार्यपालिकाको व्यवस्था। कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित भए पनि मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह तथा सिफारिसमा मात्र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था । व्यवस्थापिका सभामा महासभा र प्रतिनिधि सभा समेत भएको राष्ट्रिय परिषद्‌को व्यवस्था । प्रतिनिधि सभाका सदस्यको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलको गठन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ को अस्तितव । लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको संवैधानिक निकाय व्यवस्था । जनता प्रति उत्तरदायी हुने सरकारको व्यवस्था । न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुसार नाम परिवर्तन गरी सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था । सर्वोच्च अदालेख‌लाई अभिलेख अदालतको रूपमा राखिएको थियो । १० माग, ७७ धारा र ३ अनुसूचीको व्यवस्था रहेका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को विशेषता सहित केही व्यवस्थाहरूः

• यो नेपालको तेस्रो संविधान हो ।
• यो संविधान जारी गर्दा बहुदलीय व्यवस्था कायम थियो ।
• यो संविधान वि.सं. २०१५ फाल्गुण १ गते राजा महेन्द्रवाट घोषणा गरिएको थियो ।
• यो संविधानमा १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची थिए ।
• यस संविधानले ३६ सदस्यीय महासभा र १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा रहितको राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरेको थियो ।
• भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्य आयोग गठन भई आयोगको मस्यौदा अनुसार राजा महेन्द्रबाट जारी भएको,
• उक्त मस्यौदा निर्माण कार्यमा बेलायती नागरिक सर आइभर जेनिङसले सहयोग गरेका थिए,
• १० भाग ७७ धारा रहेको र तत्काल उक्त संविधानको धारा ७३ र ७५ मात्र लागू हुने गरी २०१५ साल फागुन १ गते जारी भएको ।
• देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई प्रथम पटक राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान गरेको,
• कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहेको र मन्त्रिमण्डलमा १४ जना सम्म रहने (सहायक मन्त्री १० जना सम्म रहने
• प्रधानमन्त्रीको चयन श्री ५ को स्वविवेकमा हुने
• संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर ४ महिना भित्र संसदको सदस्यता लिइसक्नु पर्ने ।
• मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधिसभा प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने
• महासभा र प्रतिनिधिसभाको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका गठन हुने जस अन्तर्गत महासभामा ३६ जना रहने र प्रतिनिधि सभामा १०९
  सदस्य रहने ।
• महासभा सदस्य हुनको लागि कम्तिमा ३० वर्ष र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने ।
• श्री ५ को स्वविवेकमा संकटकाल घोषणा हुने व्यवस्था
• लोक सेवा आयोग तथा हिसाब जाँचको व्यवस्था
  राजाबाट जारी भएको, संविधान मूल, सार्वभौमसत्ता राजामा, मौलिक हकको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकारको व्यवस्था, संकटकाल ठहर गरी रिपोर्ट दिएमा श्री ५ ले स्वविवेकमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था ।

(घ) नेपालको संविधान, २०१९
वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गतेका दिन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षता शम्भु प्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अङ्गुरबाबा जोशी, नारायण यादव सदस्य र कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको मस्यौदामा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई वि.सं. २०१९ पौष १ गते श्री ५ महेन्द्रबाट यो संविधान जारी गरीएको हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई लत्याएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरित राजा महेन्द्रबाट एकतर्फी रूपमा लादिएको संविधान। राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत राजामा सीमित रहेको कुरा समावेश गरिएको संविधान हो। जनताको इच्छा तथा आकांक्षाको उपेक्षा गरी राजा महेन्द्रले आफूलाई सक्रिय शासकको रूपमा परिभाषित गरि निमार्ण गरेको संविधान । तर पनि असल संविधानमा हुनुपर्ने निम्न गुण विद्यमान । कल
रहेका थिएः
१. संविधानलाई मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गरएिको ।
२. जनताको मौलिक हक सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको ।

३. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था ।
४. निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको । जेल
विधान संशोधन र कार्यान्वयनको पक्षमा विभिन्न अवरोध तथा राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा नरही राजामा हुनाले कार्यान्वयनमा फितलो, राजा महेन्द्रबाट दलमाथी प्रतिबन्ध लगाइएको, देशको माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको वा पारित गरेको विधेयक पनि राजालाई चित्त नबुझे बदर गर्न सक्ने अधिकार रहेको । राजाले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने, शााही सेनाको परमाधिपती राजा नै हुने, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति राजाले नै गर्ने । यो संविधान ३ पटक संशोधन गरिएको । पहिलो संशोधन २०२३ मा निर्दलीय शब्द थपिएको । दोस्रो संशोधन २०३२ मा प्रजातान्त्रिक बनाउने उद्देश्यबाट संशोधन तर भारतमा इन्दिरा गान्धीद्वारा संकटकाल घोषणा गरे पश्चात नेपालमा पनि असर परेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेका विशेषता सहित केही व्यवस्थाहरू:
• यो नेपालको चौथो संविधान हो ।
• यो संविधान जारी गर्दा पञ्चायती व्यवस्था कायम थियो ।
• यो संविधान वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरिएको थियो ।
• यो संविधानमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए ।
• ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा ६ सदस्सीय संविधान मस्यौदा आयोग गठन भएको थियो ।
• २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसूची रहेको ।
• २०१९ साल पौष १ गते लागू भएकोमा ३ पटक संशोधन भएको (२०२३ माघ १४ गते, २०३२ मंसिर २६ गते र २०३७ पौष १
• एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतमा १४० जना सदस्य रहने जसमा २८ जना (२५ प्रतिशत) श्री ५ वाट मनोनित हुने र ११२ जना बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
• अधिकारको स्रोत श्री ५ मा रहने हुँदा सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको ।
• कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ बाट प्रयोग हुने ।
• सार्वजनिक हितको लागि मौलिक हक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरी भूत प्रभावी फौजदारी निर्माण गर्न मार्ग खुला गरिएको ।
• २०२३ सालको प्रथम संशोधनद्वारा दल बिहिन शब्द राखिएको ।
• २०३७ सालको तेस्रो संशोधनबाट बालिग मताधिकारको शुरूवात गरिएको ।
• अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो पटक व्यवस्थथा ।
• संविधानको संशोधन श्री ५ को शाही घोषणाबाट हुने व्यवस्था लगायतका व्यवस्था रहेका थिए ।

(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

• यो नेपालको पाँचौ संविधान हो।
• यो संविधान जारी गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको थियो
• यो संविधान वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट घोषणा गरिएको थियो ।
• यो संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए ।
• यो संविधानमा एक पटक पनि संशोधन भएन ।
• यो संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता समावेस रहेको थियो ।
• मूल कानूनको रूपमा संविधान रहेको ।
• संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान ।
• संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था भएको संविधान ।
• यो संविधानमा मौलिक हक अधिकारको संरक्षण भएको ।
• यो संविधानमा मन्त्रीमण्डलीय प्रणालीको व्यवस्था भएको ।
• यो संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको थियो ।
• यो संविधानमा कानूनी शासनको उल्लेख गरिएको थियो ।
• यो संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको व्यवस्था भएको थियो (धारा ८८ (१)
• यो संविधानमा मौलिक चरित्रको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको थियो (धारा ११६ र प्रस्तावना)।
• मिति २०४७ ज्येष्ठ १६ गते विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्सीय संविधान सुझाव आयोग गठन ।
• मृत्युदण्ड सम्बन्धी उन्मूलन र सार्वभौमसत्ता जनतामा कायम भएको ।
• २०५ सदस्य रहेका प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्य रहेको राष्ट्रियसभा गरी जम्मा २६५ जनाको संसद गठन गरी श्री ५ सहितको
• दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था ।
• प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्था ।
• संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद, न्यायसेवा आयोगको व्यवस्था ।
• न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरिएको ।
• शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था
• संसदप्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र ।
• बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार श्री ५ बाट प्रयोग गर्दा कसैको सिफारिश आवश्यक थिएन। सोही कारण उक्त संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन प्रधनमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई मिति २०५९ असोज १८ गते असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरी प्रधानमन्वी पदबाट पदच्यूत गरेका थिए भने मिति २०६१ माघ १९ गते राजाले नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता ग्रहण गरी शासनको बागडोर सम्हालेका थिए ।

उक्त संविधानका अन्य विशेषताहरूमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था, राजपरिषद्‌को व्यवस्था संकटकालीन अधिकार, सन्धि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था आदि पर्दछन् । यस संविधानले उल्लेख गरेका अङ्गहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महान्याधिवक्ता आदि पर्दछन् । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची भएको यो संविधानमा असंशोधनीय र सजिलोसँग संशोधन हुन सक्ने दुबै किसिमका प्रावधानहरू देख्न सकिन्छ। श्री ५ मा अन्तरनिहित राजकीयसत्ताको आधारमा राजाबाट घोषणा, संविधान मूल कानून, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, संवैधानिक राजतन्त्र, मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी बनाउन नपाइने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने, संवैधानिक निकायको व्यवस्था, संविधानवादमा आधारित संविधान, २०६३ जेष्ठ ४ गते जनआन्दोलन-२ को बलले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न घोषणासँग बाझिएको हदसम्म संविधानका प्रावधान अमान्य हुने भनेको अवस्था रहेको थियो ।

च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोग गठन भै सो आयोग मार्फत मस्यौदा निमार्ण भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन २०६३/१०/१ मा भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानको (पहिलो संशोधन), २०६३, २०६३/११/३० मा भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन), २०६७, २०६७/०२/१४ मा भएको थियो । संविधान नेपालको मूल हो। यस संविधानसँग बाझिने बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था थियो । संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य को व्यवस्था थियो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने समेत व्यवस्था थियो। नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि किटान गरिएको थियो। राष्ट्र भन्नाले बृहजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भनि व्याख्या गरएिको थियो ।
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन्, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ, नेपालको राष्ट्रियगान र निसाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ भर्ना व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ, सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ, नेपालि नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भनि नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको थियो। मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भाग ३ मा उल्लेख गरिएको थियो । स्वतन्त्रताको हक धारा १२ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन, कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन, सबै नागरिक को दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि द्वारा विशेष व्यवस्था में गर्न समानताको हकमा स्पस्ट व्याख्या गरिएको थियो ।
समान कामका लागिा महिला र पुरुषका विच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट मा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई मा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समाप्त हक हुनेछ । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको थियो तर द्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन। कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता द्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन । यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ। जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनैतिक क्षेत्रलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुल्ला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ भनि व्यवथा गरिएको थियो ।

नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सोका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ । देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्तिउपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी निजी एवम् सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवम् उन्ततिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ । सबै किसिमको आर्थिक एवम् सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बिच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निति निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गरि जनतालाई उल्लेख्य सेवा सुविधा दिने भनि व्यवस्था गएिको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेका केही विशेषता सहित निम्न व्यवस्थाहरू रहेका थिए :

• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,

• नागरिक स्वतन्त्रता,
• मौलिक हक अधिकार,
• मानव अधिकार,
• बालिग मताधिकार,
• आवधिक निर्वाचन,

• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
• स्वतन्त्र न्यायपालिका,
• कानूनी राज्यको अवधारणा,
• विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
• बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
• संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
• राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
• नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
• कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता
• नेपाली जनताका नामबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान हो।
• २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको र २०६३ साल माघ १ गते सोमबार जारी
• सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
• आमाको नामबाट नागरिकता दिने तथा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान ।
• धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गर्नुको साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको ।
• संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
• न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा रहने व्यवस्था गरिएको ।
• संविधान सभाको बैठक बस्नको लागि संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा एक चौथाई सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्दथ्यो ।
• संविधानको धारा तथा प्रस्तावना पारित गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई उपस्थिति भएको बैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
• संविधानको विधेयक पारित गर्दा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
• सर्वोच्च अदालतमा बढीमा १५ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो ।
• प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने । प्रधान न्यायाधीशको मात्र पदावधि ६ वर्ष हुने ।

• सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरू ६५ वर्ष सम्म र पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला
• अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने ।
• अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षसम्म सेवामा रहन सक्ने ।

• न्यायपरिषद्को व्यवस्था धारा ११३ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था धारा ११४ मा रहेको। यी दुबै निकायको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
• राजनैतिक दल दर्ताको लागि कम्तिमा दश हजार मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक हुने ।
• माफी सम्बन्धी व्यवस्था धारा १५१ मा थियो भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाई (संसदीय सुनुवाई। धारा १५५ मा व्यवस्था रहेको थियो ।

• जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था धारा १५७ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्री परिषद्‌को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने व्यवस्था धारा १५८ मा रहेको थियो ।
• जम्मा १२ पटक संशोधन भई संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजे नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए पश्चात् यो अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको थियो ।
• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ राजनैतिक लडाइमा लागेको तत्कालीन माओवादी र त्यस समयमा सरकारमा नरहेका पाटीहरू मिली राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता ढाल्नको लागि दश वर्षीय माओवादीको जनयुद्ध र २१ दिने जन आन्दोलनको उपजको रूपमा आएको थियो ।
• द्वन्द्वलाई अन्त गरी शान्तिलाई अङ्गाल्न तथा देशमा राजतन्त्र फाली लोकतन्त्रको स्थापनार्थ यो संविधान आएको थियो ।

(छ) नेपालको संविधान (२०७२)
वर्तमान नेपालको संविधान नेपालमा नेपाली जनताबाट लिखित पहिलो संविधान हो। २०१५ साल देखि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने संकल्प २०७२ सालमा आएर पुरा भएको हो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नको लागी ६०१ सदस्यिय संविधानसभा जनातद्वारा निर्वाचित भै आएर सोही संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भएकोले प्रस्तुत संविधानलाई जनताद्वारा निर्मित संविधान भनिएको हो। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको हिसावले सातौं संविधान भए पनि संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानलाई संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको प्रथम संविधान ।  विश्वको ४४ औं भनिएको छ) हो। संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिटौला रहेका थिए। नेपालको संविधान हाल सम्म २ पटम संशोधन भै सकेको छ। प्रथम संशोधन मिति २०७२ साल माघ ९ गते संसदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट २०७२ फागुन १६ मा प्रमाणिकरण भएको हो। दोस्रो संशोधन २०७७ साल असार ४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकारण भै संशोधन भएको हो ।

नेपालको संविधानमा रहेका विभिन्न विशेषताहरू र केही व्यवस्थाहरूलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।
• संविधान देशको मूल कानून
• नेपाली जनताको नामबाट निर्माण भएको (नेपालको दोस्रो) संविधान हो।
• सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित,
• ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीको व्यवस्था ।
• राष्ट्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको,
• प्रस्तावनामा नै देशको राज्य व्यवस्था समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक, भाषिक स्वतन्त्रता, शासन व्यवस्था लगायत विषय उल्लेख गरिएको बन खण्ड
• धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था,
• सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान,
• राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय गानको व्यवस्था
• नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिकता सम्बन्धी थप व्यवस्थामा गैर आवसीय नागरिकताको व्यवस्था
• मौलिक हकमा वृद्धि गरिनुका साथै नागरिकको कर्तव्य पनि समावेश (धारा १६ देखि ४८ सम्म)
• राज्यका १३ नीतिको व्यवस्था,
• संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गरी राज्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहमा वर्गीकरण गरि अधिकारको बाँडफाँड गरिएको,
• अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने,
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, पदावधि ५ वर्षको हुने,
• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने,
• संसदीय शासन व्यवस्था,
• निर्वाचित प्रधानमन्त्री उपर नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लग्न नपाउने व्यवस्था धारा १००,
• संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था,
• संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, संवैधानिक निकायहरूमा वृद्धि,
• महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक निकायबाट झिकिएको, यबाट निकिएको,
• विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था,
• राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था,
• आवधिक निर्वाचन प्रणाली र बालिग मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्था,
• संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था,
• संवैधानिक निकायलाई परिभाषित गरी १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था रहेको ।
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकी हुनुपर्ने व्यवस्था ( धारा २८९(१)) ।
• संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिको लागि वंशज, अंगिकृत वा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्ने तर अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको भए कम्तीम १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको वा विदेशी महिलाले नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएको अवस्था भएमा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने । धारा २८९ (२) । ।
• विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा अयोग्य हुने तर त्यागेको ३ महिना पश्चात् योग्य मानिने (धारा २९१)
• विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने । • निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख । (धारा २८५)
• जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधारमानी जनसंख्या, भूगोल र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने ।
• नेपालको राजधानी काठमाडौं हुने र प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने (धारा २८८)

• प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था रहेको छ । धारा २९२)
• संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्ने ।
• नेपालको संविधान हाल सम्म २ पटम संशोधन भै सकेको छ । प्रथम संशोधन मिति २०७२ साल माघ ९ गते संसदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट २०७२ फागुन १६ मा प्रमाणिकरण भएको हो। जसमा धारा ४२ र २८६ मा संशोधन भएको हो । त्यसैगरी नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन २०७७ साल असार ४ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकारण भै सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भै संविधानको अनुसुची तिन (३) मा संशोधन भै नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नक्सामा समावेश गरी नेपालको सिमानामा बृद्दि भएको हो ।

संविधान निर्माणका क्रममा भएका प्रक्रियागत केही व्यवस्थाहरूः
• संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए ।
• प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्माण भएको हो ।
• सुशिल कोइराला, खड्ग प्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत प्रमुख राजनितिक दल र दलका नेताहरूको विशेष सक्रियतामा निर्माण भएको संविधान हो ।

•  संविधान सभाबाट मिति २०७२ भाद्र ३० गते बुधबार संविधानको विधेयकमा मतदान हुँदा संविधानको पक्षमा ५०७ मत र विपक्षमा २५ मत परेको थियो ।

• संविधानसभामा ३१ दल रहेकोमा १० दल र याएक स्वतन्त्रले गरी जम्मा ५७ जनाले वहिष्कार गरेका हुन् ।
• संविधानको विधेयक पारितको मतदान प्रक्रियामा सहभागी ५३२ जना ।
• संविधान सभाको कुल सदस्य संख्या ६०१ मध्ये ५९८ मात्र कायम रहेको थियो
• मन्त्रिपरिषद्बार मनोनित हुने २ सिट र रा.प्र.पा. का सूर्य बहादुर थापाको निधन भई रिक्त १ गरी जम्मा ३ सिट स्थान रिक्त रहेको थियो । सद्भावनाको तर्फबट सभासद सञ्जय शाह फौजदारी
अभियोगमा निलम्बन रहेकोले मतदान हुँदा जम्मा ५९७ जनाले मात्र सहभागी हुन पाउने अवस्था रहेको थियो ।
• ७ प्रदेशको सिमांकनप्रति असन्तुष्ट मोर्चामा आबद्ध ५७ जना सभासद संविधानको प्रस्तावना तथा धाराहरू पारित प्रक्रियादेखि संविधानको विधेयक पारित प्रक्रियासम्म पूर्ण रूपमा अनुपस्थित रहेका थिए भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका मध्ये ८ जना सभासद विधेयकको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेका थिए ।
• संविधानको ५ प्रति मूल दस्तावेजमा ५३७ जना (५ जना विधेयक पारित सम्बन्धी मतदानमा अनुपस्थित समेत) सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
• सभासदहरूले वर्णानुक्रमको आधारमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । जसअनुसार प्रमुख नेताहरू मध्ये के.पी. ओली ९५ नम्बरमा, पुष्पकमल दाहाल २७५ र सुशिल कोइराला ५२१ नम्बरमा थिए ।
• संविधानको विधेयक संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ्ले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते
प्रमाणीकरण गरी जारी भएको हो ।
• २०७२ ज्येष्ठ २५ को १६ बुद्ध सम्झौताको धरातलमा यो संविधान निर्माण भएको हो ।
• संविधानको खुशियालीमा असोज ३ र ४ गते दुई दिन सार्वजनिक विदा समेत दिएको थियो ।

नमूना प्रश्न:

१.नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका वारेमा प्रकाश पार्दै नेपालको संविधानका आधारभुत विशेषताहरु के-के हुन् ? लेख्नुहोस् । ५+५= १०
२. संविधानवादका दृष्टिले नेपालको संविधानको सवल र दुर्वल पक्षहरुको विवेचना गर्नुहोस । (१०)
३. नेपालको संविधानमा कर्यपालिका, संसद (विधायिका) र न्यायपालिकाको सन्तुलन व्यवस्था कसरी गरीएको छ ? १०
४. नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरु बारे वर्णन गर्नुहोस। कानूनी शासनले नेपालको शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता कसरी स्थापित गर्दछ ? (५+५)
५. नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा न्यायपालिका र व्यवस्थाविकाको वारेमा चर्चा गर्नुहोस । (१०)

नमूना १ प्रश्नमा नमूना उत्तरः
प्रश्नः नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै नेपालको संविधानका आधारभुत विशेषताहरु के-के हुन् ? लेख्नुहोस् । ५+५ = १०

उत्तरः
संविधानको अर्थ राज्यको संरचनाको निर्धारण गर्ने देशको मुल कानून संविधान हो। कुनै पनि देशको लागी संविधान मर्गदर्शन, नीति अनि सर्भभौमको रुपमा रहेको हुन्छ । मूलतः संविधान राज्यको सबै अङ्गलाई शासन गर्ने मूल दस्तावेज हो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमः
नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई लिखित संविधान पूर्व र लिखित संविधान पश्चात् गरी २ भागमा नेपालको संवैधानिक इतिहासको बारेमा निम्नअनुसार देखाउन सकिन्छ ।
१. पूर्व संवैधानिक, मूल्य र मान्यताहरू (Pre-constitutional norms and values)
२. लिखित संविधान पश्चात्को इतिहास (Post constitutional history)
१ पूर्व संवैधानिक मूल्य र मान्यताहरू (Pre-constitutional Norms and Value)
नेपालको प्राचीन अवस्थादेखि २००४ सालसम्म नै सामान्य अर्थमा संविधान भन्नाले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूलाई किन्ने गरियो अवधिमा प्राचिन कालबाट नै स्वतत्व र सार्वभौम मुलुक रहदै आएको कारणबाट चुहे ऑस्तत्व देखिन्छ । यस अवधिलाई पनि निम्न दुई अवधिमा राखी अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन सकिन्छ । ( कायम राख्दै आएको
क) पहिलो लिखित कानून आाउनु पूर्वको अवधि (Period before First Written Law) ख) मुलुकी ऐन, १९१० बाए पश्चात्को अवधि (Period After Civil Code, 1954)
( विषय सान्दर्भिकताको हिसावले यस चरणको यहाँ व्याख्या गरिएको छैन ।
२ . लिखित संविधान पश्चात्को इतिहास (Post Constitutional History)
लिखित संविधानको रूपमा २००४ सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ बाट शुरू भएको लिखित संविधानको ६८ वर्षको अवधिमा नेपालमा ७ वटा संविधानहरू लेखिएका छन् । अन्तिम संविधानको रूपमा २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको जनताद्वारा निर्मित लिखित पहिलो संविधान बन्न गएको छ । नेपालमा हालसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका लिखित संविधानलाई तिनका मूलभूत विशेषता तथा अन्य केही व्यवस्था सहित क्रमैसँग चर्चा गरिएको छ ।
क) नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
(ख) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
( ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
( घ) नेपालको संविधान, २०१९
(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
(च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
उल्लेखित सबै संविधानको बारेमा केही विशेषताको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
छ) नेपालको संविधान (२०७२)
वर्तमान नेपालको संविधान नेपालमा नेपाली जनताबाट लिखित पहिलो संविधान हो। २०१५ साल देखि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने संकल्प २०७२ सालमा आएर पुरा भएको हो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नको लागी ६०१ सदस्यिय संविधानसभा जनातद्वारा निर्वाचित भै आएर सोही संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भएकोले प्रस्तुत संविधानलाई जनताद्वारा निर्मित संविधान भनिएको हो। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको हिसावले सातौ संविधान भए पनि संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानलाई संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको प्रथम संविधान ( विश्वको ४४ आओ भनिएको छ। हो। संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिटौला रहेका थिए। नेपालको संविधान हाल सम्म २ पटम संशोधन भै सकेको छ। प्रथम संशोधन मिति २०७२ साल माघ ९ गते संसदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट
२०७२ फागुन १६ मा प्रमाणिकरण भएको हो। दोस्रो संशोधन २०७७ साल असार ४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकारण भै संशोधन
भएको हो। नेपालको संविधानमा रहेका केही आधारभूत विशेषताहरूमाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।
• प्रस्तावनामा नै देशको राज्य व्यवस्था समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक, भाषिक स्वतन्त्रता, शासन व्यवस्था लगायत विषय उल्लेख गरिएको
• ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीको व्यवस्था ।
• संविधान देशको मूल कानून
• नेपाली जनताको नामबाट निर्माण भएको (नेपालको दोस्रो) संविधान हो ।
• सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित,
• राष्ट्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको,
• धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक संघिय राज्यको व्यवस्था,

• सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान,
• मौलिक हकमा वृद्धि गरिनुका साथै नागरिकको कर्तव्य पनि समावेश (धारा १६ देखि ४८ सम्म)
• संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गरी राज्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहमा वर्गीकरण गरि अधिकार बाँडफाँड गरिएको,
• अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने,
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने, पदावधि ५ वर्षको हुने,
• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्द्मा निहित हुने,
संसदीय शासन व्यवस्था,
• निर्वाचित प्रधानमन्त्री उपर नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लग्न नपाउने व्यवस्था धारा १००,
• संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था,
• संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा,
• संवैधानिक निकायहरूमा वृद्धि,
• महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक निकायबाट झिकिएको,
• राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था,
आवधिक निर्वाचन प्रणाली र बालिग मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्था,
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था (धारा २८९(१))। कानन खण्ड वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक
• संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था,
• प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्‌का सदस्य, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी राजदूता पदमा नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था रहेको छ । (धारा २९२)
• संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्ने ।

निष्कर्षः नेपालको वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान भएको हुनाले यस संविधानले उल्लेखित क आधारभूत विशेषताको अतिरिक्त विभिन्न विशेषताहरु बोकेको हुनाले यस संविधानलाई कार्यान्वयन गरी दिगो रुप दिनको लागी सरोकारवालाहरुले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिई स्थिर राजनितिक व्यवस्था लाग गर्न सक्त आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।