कानूनका स्रोत

कानून निःसृत हुने ठाउँ वा कानूनको उद्गमस्थललाई कानूनको स्रोत भनिन्छ।अर्थात् जेबाट कानून बन्छ त्यो नै कानूनको स्रोत हो।

कानून तर्जुमाका आधारहरु

• संविधान,
• संसदबाट पारित प्रस्तावहरू,
• न्यायालयबाट प्रतिपादन भएका न्यायिक सिद्धान्त तथा नजीरहरू,
• सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू,
• समाजमा चलिआएका प्रथा एवं परम्पराहरू,
• प्रस्तावित कानूनको विषयसँग सरोकार राख्ने अन्य कानूनहरू,
• राजनीतिक दलका घोषणापत्र,
• आम नागरिकका समस्या र आवश्यकताहरू,
• मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू,
• सम्बन्धित विषयका अन्तराष्ट्रिय कानून,
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव,
• सम्बन्धित विषयका अध्ययन तथा अनुसन्धानका निष्कर्षहरू।

नजीर

• स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको विषयको मुद्दामा न्यायालयले आवश्यक व्याख्यासहित फैसला गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई नजीर भनिन्छ।
• न्यायाधीशको व्याख्याबाट बन्ने हुँदा नजीरलाई न्यायाधीश निर्मित कानून पनि भनिन्छ।
• यो त्यस्तो विषय विधायिकी प्रक्रियाबाट बन्ने कानूनमा समावेश नभएसम्म समान प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको फैसलामा कानून सरह आधार लिन मिल्ने हुन्छ।
• कानूनी शून्यतामा समेत नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित हुन नदिन न्यायाधीशले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, विधिको शासनको मूल्य तथा मान्यता, कानूनको मर्म एवं भावना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुभव र न्यायिक मनको प्रयोग गरेर नजीर प्रतिपादन गर्ने हुँदा यसको न्याय सम्पादनमा ठूलो महŒव रहन्छ।

नजीरको महत्त्व

• नजीरमा लचकता हुने हुँदा यथार्थपरक एवं न्यायोचित ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न सजिलो हुन्छ।
• विगतको फैसलालाई नै नजीरका रूपमा प्रयोग गरिने हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा समान किसिमको फैसला हुन्छ र नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्छन्।
• स्थापित नजीरका आधारमा फैसला गर्दा न्याय सम्पादनको समय र लागतमा बचत हुन्छ।
• कार्यपालिकीय त्रुटिको नियन्त्रण हुन्छ।
• व्याख्यात्मक त्रुटिबाट बच्न सकिन्छ।
• कानूनी रिक्तता परिपूर्ति हुन्छ।
• समयानुकूल कानून निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ।
• पक्षपात र असमानता कम हुन्छ।

कानून निर्माण प्रक्रिया

• कानूनको आवश्यकता पहिचान, कानून निर्माणको शैद्धान्तिक सहमति, मस्यौदा, संसदमा छलफल तथा स्वीकृति र राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन सम्मका क्रियाकलापलाई कानून निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ।
• कानून निर्माण संसदको अधिकार भए पनि यसमा कार्यापालिकाको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
• सारभूत विषयमा संसदले ऐन बनाई त्यस्तो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियागत विषय समेटी आवश्यक नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड आदि बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछ। कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने यस्तो अधिकारलाई प्रत्यायोजित विद्यायन भनिन्छ।
• संसदबाट कानून निर्माण हुँदा विद्येयकमाथि दफाबार छलफल गरी स्वीकृतिका लागि पूर्ण सदनमा पेश गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कानून निर्माको वास्तविक कार्य समितिहरुमार्फत हुन्छ। पूर्ण सदनले त समितिले अन्तिम रुप दिएको विद्येयकलाई स्वीकृतिको औपचारिकता मात्र पुरा गर्छ।

नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया

१. अवधारणापत्र तर्जुमा र स्वीकृति

• सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अवधारणपत्र तर्जुमा,
• अवधारणापत्रमा कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति,
• विभागीय मन्त्रीको निर्णयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश,
• मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक सहमति।

२.  विद्येयकको मस्यौदा तर्जुमाः

• सम्बन्धित मन्त्रालय (कानून शाखाबाट वा विज्ञमार्फत) वा कानून आयोगबाट मस्यौदा तर्जुमा,
• विज्ञ, सरोकारवाला, आम नागरिकको राय परामर्श सङ्कलन,
• सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको राय सुझाव सङ्कलन,
• अर्थ मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयको राय सहमति,
• कानून मन्त्रालयको मस्यौदा सहमति।

३. मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृति

• संसदमा विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश,
• मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति र संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता।

४. विधेयक संसदमा दर्ता र छलफल

• सदनको कार्यसूचीमा प्रवेश र विभागीय मन्त्रीद्वारा विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव,
• विधेयकमाथि समान्य छफल र संशोधन माग गर्ने सूचना,
• दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने वा पूर्ण सदनमै छलफल गर्ने निर्णय,
• विधेयकमाथि समितिमा वा सदनमा दफावार छलफल,
• समितिमा छलफलबाट पारित भएका संसोधनहरूको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश।

५. विधेयक स्वीकृति र प्रमाणीकरण

• सदनमा संशोधनमाथि छलफल र स्वीकृतिका लागि विभागीय मन्त्रीबाट प्रस्ताव पेश,
• संशोधन स्वीकृति र मूल विधेयकको अङ्गका रूपमा स्वीकार,
• बहुमतबाट विधेयक स्वीकृत गरी अर्को सदनमा पठाइने,
• अर्को सदनले तोकिएको समयभित्र विधेयकको स्वीकृति,
• राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशन।

विधेयकको वाचन

सदनमा विधेयक प्रस्तुतिदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा गरिने विधेयकको वाचनलाई तीन चरणमा विभाजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। यी तीन चरणहरूलाई क्रमशः प्रथम वाचन (First Reading), द्वितीय वाचन (Second Reading), र तृतीय वाचन (Third Reading) भनिन्छ।

क)  प्रथम वाचनः विधेयक ल्याउने विभागीय मन्त्री वा साँसदले विधेयकको उद्देश्य वा कारणको वाचन गरी सदन समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्य।

ख)  द्वितीय वाचनः पूर्ण सदनमा वा समितिमा विधेयकमाथि दफावार बाचन तथा छलफल र स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया।

ग)  तृतीय वाचनः विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री वा सांसदले विधेयकलाई सदनबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया।

कानून निर्माण प्रक्रियाका समस्या

• पर्याप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाको अभावमा तथ्यमा आधारित कानून बन्न नसक्नु,
• पर्याप्त अध्ययन र विगतका कानूनको समीक्षा नगरी विधेयक मस्यौदा गरिनु,
• अन्य कानूनको अध्ययन नगरिंदा परस्परमा बाझिने वा दोहोरोपना आउने गरी कानून बन्नु,
• प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा कोरा विज्ञबाट गराउँदा अव्यवहारिक कानूनहरू बन्नु,
• कानून मस्यौदामा कानून आयोगको विशेषज्ञताको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिनु,
• मस्यौदा सीप भएका पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
• कानून तर्जुमामा दाताको सहयोग लिँदा उनीहरूको स्वार्थ र हित हावी हुनु,
• समितहरुमा विज्ञताको अभाव हुनु र छलफलका क्रममा विज्ञको सहभागिता नगराइनु,
• स्वार्थ समूहहरूको राजनीतिक लबी बलियो हुनु,
• आम नागरिकको रायको प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नगरिनु र प्राप्त रायको वेवास्ता गरिनु,
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नवीनतम् विकासको अध्ययन नहुँदा समयसापेक्ष कानून नबन्नु,
• राज्यको कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी कानून बनाइनु,
• तर्जुमा प्रक्रियामा सम्बन्धित कानूनबाट प्रभावित हुने वर्गको सहभागिता नगराइनु।

समस्या समाधानका उपाय

• अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा तथ्यमा आधारित कानून निर्माण गर्ने,
• कानून तर्जुमा पूर्व विगतका कानूनको समीक्षा र मौजुदा कानूनको मिहिन अध्ययन गर्ने,
• सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी विज्ञबाट मात्र कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गराउने,
• कानून मस्यौदामा कानून आयोगको विशेषज्ञताको अधिकतम उपयोग गर्ने,
• कानून मस्यौदामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता एवं सीप विकास गर्ने,
• कानून निर्माण प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म दाताहरूको सहयोग नलिने,
• कानून निर्माण प्रक्रियाका हरेक चरणमा विज्ञहको पर्याप्त राय परामर्श लिने,
• संसदीय समितिहरू र सांसदहरूको कानून निर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• स्वार्थ समूहहरूको राजनीतिक लबीको प्रभावलाई न्यून गर्ने,
• सहज र सरल प्रक्रियाबाट आम नागरिकको राय परामर्श सङ्कलन गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नवीनतम् विकासहरुको अध्ययन गरी समयसापेक्ष कानून निर्माण गर्ने,
• कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयनयोग्य कानून मात्र तर्जुमा गर्ने,
• कानून तर्जुमा प्रक्रियामा सो कानूनबाट प्रभावित हुने वर्गको सक्रिय सहभागिता गराउने,
• निर्मित कानूनको पर्याप्त पर्याप्त प्रचारप्रसार गरी नागरिकबीच सञ्चार र सचेतीकरण गर्ने।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100