प्रश्न नं १: विकास कुनै पनि राज्यको उद्देश्य हो । विकास निर्माण मार्फत सर्वसाधारणको हित विस्तार गर्न सरकारहरु लागिरहेका हुन्छन्। ठूला पूर्वाधारमा जोखिम पनि ठूला हुने भएकमाले सरकार नै यसको लगानी र निर्माणकर्ताका रुपमा रहन्छ तर जोखिम कम भएका कतिपय क्षेत्रमा रज्य संरचना बाहिरका क्षेत्र पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । उदारीकरणको नीति लिएपछि नेपालमा पनि सरकारका मात्र विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने सिद्धान्तले काम गर्दै आएको छ । विकासशील मुलुकहरुमा पूर्वाधार संरचनाको अत्यधिक माग छ । नेपालमा पनि सडक, विद्युत, सिचाइ, पुल, खानेपानी संरचनामा अत्यधिक माग रहेको कुरा प्रत्येक बर्षको बजेटमा यी क्षेत्रको विनियोजन बढ्दै जानु र सांसद विकास कोष जस्ता विनियोजनले प्राथमिकता पाउनुबाट देख्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सरकारले नीति र सहुलियतको घोषणा पनि गरेको छ । निजी क्षेत्र वार्तामा उत्साही भएको देखिन्छन् तर काममा खासै अगि देखिदैनन् । सरकारले महत्वसाथ घोषणा गरको सार्वजनिक निजी साझेदारीको कार्यक्रम पनि घोषणामा नै सीमित भएको छ । तर सरकार एक्ले चाहेजति लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।
प्रस्तुत मामिलाको विश्लेषण गर्दै निम्नलिखित प्रश्नहरुको सटिक उत्तर दिनुहोस्। २५
(क) नेपालमा सडक, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा निजी लगानीका अवरोधकहरु के के हुन्?
(ख) लगानीको महत्पवूर्ण विकल्पका रुपमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको औचित्य के कारण छ ?
यसका पूर्व शर्तहरु के कस्ता रहन्छन्?
(ग) नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी किन प्रभावकारी बन्न नसकेको होला ?
(घ) पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको के कस्ता अवसर देख्नु हुन्छ ?
उत्तर:
- पूर्वाधार संरचनाको विकास र विस्तारले यी चारै प्रकारका स्रोत साधनलाई एक आपसमा जोडी आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्दछ । त्यसैले विकासको शुरुवाती दिनमा सवैजसो मुलुकले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । नेपालले पनि आवधिक योजना शुरुदेखि भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
- नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको माग सरकारको सामथ्र्यभन्दा निकै उच्च छ । अन्य औदोगिक संरचना जस्तै पूर्वाधारमा निजी लगानीको आवश्यकता छ । यसलाई संवोधन गर्न सरकराले नीति तथा कानून पनि ल्याएको छ । हालै प्रस्तुत बजेटले पनि न्यूनकोष पूर्ति सुविधान सहित सार्वजनिक निजी साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने पुन घोषणा गरेको छ ।
- (क) हाल पूर्वाधार संरचनामा निजी लगानीका सम्बन्धमा यस् अवरोधकहरु देखिएका छन्ः
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा स्वागत संस्कृतिको अभाव देखिनु । लगानीकर्तालाई विमानस्थलदेखि नै समस्या महशुस हुनु, सहजीकरणभन्दा पनि प्रशासनिक अवरोधको सामाना गर्न पुग्नु, जसले लगानी असुरक्षित छ भन्ने मशहुस भैरहेको छ ।
– ढिलो र पट्यारलाग्दो जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया । लगानीकर्ताले वित्तीय क्लोजर ल्याइसक्दा, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पनि जगा प्राप्ति गर्ने विभिन्न कठिनाइहरु भोग्नुपर्ने वाध्यता छ । जस्तो कि जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय प्रशासनको पर्याप्त सहयोग नुहुन, स्थानीय जग्गाधनीले उच्च मूल्य माग गर्नु, प्रक्रियाको राजनीतिकरण हुनु आदि । अरुण तेस्रो, द्रूत मार्ग, माथिल्लो कर्णाली सबैले यो समस्या झोलिरहेका छन्।
– जग्गा प्राप्ति पछि सामाजिक पुनस्र्थापना र पुनर्वास, बृक्षरोपण जस्ता विषयमा जटिलता छ, राजनीतिकरण पनि हुने गरेको छ ।
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अवरोध अर्को तड्कारो बाधक हो । वातावरण प्रभाव अध्ययन सम्बन्धित आयोजनाका तर्फबाट नै गरिन्छ, तस त्यसलाई स्वीकृति दिने काम भने बन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दछ, जुन निकै झञ्झटिलो छ, लगानीमैत्री छैन । कुनै पनि आयोजना वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा अस्विकृत हुँदैनन्, तर स्वीकृतिको औपचारिकता बोझिलो छ ।
– ठूला लगानीमा सरकारले पूर्वाधार तथा सुरक्षा लगायतका सेवाहरु दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि ती सेवाहरु समयमा उपलव्ध हुन सक्दैनन्।
– ठूला लगानीमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुँदै आएको छ । स्वदेशी स्रोतमाथि बाह्य लगानीले राष्टियमा आँच आउने दृष्टिकोण राजनीतिक तहको छ । परिणामतः पूजी असुरक्षित भएको महशुस गर्छ ।
– एकद्वार सेवा प्रभावकारी छैन । त्यहाबाट विनिमय र रकम फिर्ता जस्ता कुराहरु सजिलै हुन सकेपनि जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक व्यवहार र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सहजीकरण हुन सकेकोछैन ।
– निजी लगानी ल्याउने अर्को माध्यम सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने आयोजनामा साझेदारी भएको छैन । साझेदारीका लागि चाहिने तयारी र तत्परता देखाइएको छैन । विश्वासको वातावरण बनाएको छैन ।
– लगानी भित्रिने अर्को माध्यम स्थानीय लगानीकर्ता र बाह्य उद्यमीबीचको रणनीतिक साझेदारी हो । यस प्रकारको राणनीतिक साझेदारी देखिएको छैन, राष्टिय तहका उद्यमीहरुमा यसका लागि अग्रसरता छैन ।
– प्रशासनिक अवरोध छ । निर्णयमा ढिलाई छ । लगानीका लागि लगानीकर्ता नै भौतारिएर हिड्नुपर्ने अवस्था छ ।
– आन्तरिक पूजीबजार सानो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण क्षमता साँघुरो छ । लगानीकर्ताहरु आफैले लगानी गर्नेभन्दा पनि बैंकहरुबाट ऋण लिएर साधनको व्यवस्थापन गर्दछन्।
– राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोणमा प्रष्टता छैन । परिणामतः सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै नीति प्रभावधानको व्याख्या मनोगत रुपमा गरिन्छ ।
– नेपालको छिमेकी मुलुकसंग देखिने समय समयको असम्बन्धको उतार चढावले पनि लगानीकर्ता उत्पादित बस्तुहरुको बजारमा बाधा पुग्ने ठान्दछन्।
– संविधान तथा कानूनका अशयहरुबीचको सम्बन्ध व्याख्याको पखाईमा छ । समाजवाद उन्मुख भनेर केलाई इंगित गर्न खोजिएकोहो स्पष्ट छैन ।
– केही कानूनी अवरोध पनि रहेको छ । जस्तो कि विद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन विद्युत उत्पादनमा संलग्न संस्था IPPAN ले महत्वपूर्ण विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।उसको अनुसार विद्युत ऐनको दफा २९ ले आन्तरिक तथा वाह्य बजारमा विद्युत व्यापार गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानका कारण निजी लगानीले अवरोध मशहुस गरेको छ ।
– विद्युतमा लागनीका लागि विद्युत प्राधिकरणको भूमिका पनि निर्धारक रहेका छ । विद्युत प्राविधकरण आफै उत्पादक, नियामक र प्रवद्र्धकको भूमिकमा रहँदा पनि सहजीरकणको कार्य हुन सकेको छैन ।
– विकास अभियान्ता तथा नागरिक समाजको आग्रहपूर्ण व्यवहारका कारण पनि निजी लगानी हच्किएको छ । जस्तो कि दोस्रो अन्तराष्ट्रिय (निजगढ) विमानस्थल) मा प्रकाशमणि शर्माको आवेदनबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबाट काम रोक्नुपर्ने भएको छ, द्रूत मार्गमा अदालतको आदशेबाट ILFSI संगको लगानी वार्ता रोकियो, अरुण तथा कर्णाली आयोजनामा वातावराणीय र स्थानीय सवालको विवाद उछालिएयो आदि ।
- (ख) लगानीको महत्पवूर्ण विकल्पका रुपमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको औचित्यः
– लागत प्रभावकारिता बढाउँदछ । लागतको विवेकशीलता बढाउँदछ ।
– पूँजीको भारित औसत लागत घटाउँदछ । वित्तीय इञ्जिनियरिङलाई सुधार गर्दछ ।
– समस्या समाधानमा व्यापारिक दृष्टिकोण राख्दछ ।
– अग्रसरता र नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्सहन दिन्छ ।
– सार्वजनिक निकाय र सेवा प्रदायकबीच असल सम्बन्ध कायम गराउदछ ।
– प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन मार्फत मौद्रिक मूल्य सार्थकता (खः) सिद्ध गर्दछ ।
– चुहावट नियन्त्रण गर्दछ (जस्तो विद्युत, पानी, सरकारी साधन) ।
– लुकेको संभावना र अवसरलाई उपयोग गर्ने वातावरण बनाउदछ ।
– Claim culture घटाउँदछ । जोखिम समाधान गर्दछ ।
- सानिसाका पूर्वशर्तहरुः
– नीति तथा कानूनी वातावरण
– जोखिम न्युनीकरणका उपाय अवलम्बन
– सहज र सरल प्राप्ति
– पूँजी बजारको विकास
– आयोजनाको तयारीमा सावधानी
– साझेदार पक्षहरुको दृढ इच्छाशक्ति
– स्पष्ट नियमन ढाँचा
– साझेदार पक्षहरुबीच विश्वास (वैबाहिक सम्बन्ध जस्तै)
– प्रक्रियाको पारदर्शिता
– पक्षहरुबीच जीत–जीतको अवस्था
– आयोजना लगानीयोग्य (व्याङ्क्यवल) हुनुपर्दछ,
– साझेदारीको विषयमा स्पष्टता रहनु पर्दछ
– सिक्दै सफलता हासिल गर्दै जाने विधि भएकोले एक आयोजनाको सफलताबाट प्रदर्शन प्रभाव पार्न सकिन्छ ।
- (ग) नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी बन्न नसक्नुका कारणः
– साझा बुझाई कायम नहुनु
– सार्वजनिक क्षेत्र, नीजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच कमजोर विश्वास
– साझेदारका पात्रबीच अन्तरक्रिया गर्ने साझा थलो नहुनु
– समन्वय र विश्वासको अभावले जोखिम वहन गर्न नचाहनु
– कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त हुनु
– संस्थागत एवम्संरचनागत क्षमता र आत्मविश्वासको कमी हुनु
– प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु
– बैक तथा बित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पुँजी जुटाउन नसकिनु
– प्रदर्शन प्रभाव पार्ने खालको आयोजना नहुनु
– जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई प्रक्रिया जटिल रहनु
– सम्भाव्यता न्यूनपूर्ति कोष (VGF) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु
– एउटा पनि प्रदर्शन आयोजना नहनु
– सानिसामा जेखिम देखिनु (राजनैतिक जोखिम, आर्थिक र वित्तीय जोखिम, बजार जोखिम, निर्माण जोखिम, सञ्चालन तथा मर्मत जोखिम, वातावराण्ीय जोखिम, विनिमय जोखिम र सेवाशुल्कको स्वीकार्यताका सन्दर्भमा देखिने जोखिम),
– निजी क्षेत्रमा क्षमता विकास भैनसक्नु ।
- (घ) विद्यमान अपस जसलाई उपयोग गर्नुपर्छः
– लामो समदेखि रहँदै आएको राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ ।
– राज्यको भूमिका सेवाप्रदायकबाट सजकर्ता र प्रवद्र्धकमा रुपान्तरण हुदै गएको छ ।
– सरकारले आर्थिक उदारीकरण र निजीजकरणको नीतिलाई अंगिकार गरी तद्नुरुप कानूनी
तथा नीतिगत सुधार गर्दैं गएको छ ।
– नीजी क्षेत्रको क्षमता, व्यावसायिक दक्षता, सेवाको प्रभावकारिता र सामाजिक
उत्तरदायित्वलाई अन्य क्षेत्रबाट मान्यता र विश्वास प्राप्त भएका छन्।
– सरकार प्रदत्त सेवा सुविधाको परिमाण, क्षेत्र र गुणस्तरले जनचाहना पुरा गर्न नसकी विकल्हरु पहिचानमा सेवाग्राही रहेका छन्।
– जनताले शुल्क तिरी लिनु पर्ने र लिनसक्ने सेवा सुविधाहरु प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने माग र आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
– अधिकार निक्षेपण र जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको माग बढेको छ ।
– सानिसाको अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पाउदै गएको र नेपालको त्यसमा प्रतिवद्धता रहेको छ ।
– नेपालको अवस्थिति र श्रमको उपलव्धताले पनि सानिसा परिययोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ता आर्षित हुने अवस्था छ ।
– छिमेकी अर्थतन्त्र उदीयमान रुपमा आर्थिक छलाङ् मारिरहेका छन्, जसको प्रदैशन प्रभाव नेपालमा परेको छ ।
– मुलुक अव समृद्धिमा अधीर छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा सवैको उच्च उत्कण्ठा र अपेक्षा छ ।
- पूर्वाधार नेपालका लागि निकै माग भएको विकास क्षेत्र हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोच सहित तहगत सरकराको कार्यक्षेत्र निर्धारण आवश्यक छ भने सरकारी बजेटबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न
नसकिएको भएकोले निजी क्षेत्र तथा साझेदारी अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवश्यक छ ।
प्रश्न नं २ः वाग्नर्स ल अनुसार सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दै जान्छ, र एकपटक कुनै कारणबस बढेको खर्च घटाउने प्रयासहरु त्यति सफल हुँदेनन्। यो वा त्यो बहानामा खर्च बढिनै रहन्छन्। नेपालको सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्तिमा वाग्नर्स ल ठ्याम्मै लागू भएको देखिन्छ । पचासको दशकसम्म सार्वजनिक धेरै विस्तारित भैसकेको थिएन । लोकतन्त्रले पनि खर्च विस्तार गर्दोरहेछ भन्ने अर्को सन्देश पनि दिएको छ । लोकतन्त्रले लोकतन्त्रको वितरणको माग गयो, संघीताले संरचना विस्तार गयो । यी दुवै प्रक्रियाले
नेपालको सार्वजनिक खर्च, त्यसमा पनि प्रतिवद्ध खर्च बढ्दै गएको छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । वित्तीय दिगोपना सुरक्षित गर्न नसके राज्य निस्प्रभावी हुन्छ, सर्वसाधारणले त्यसको लागत व्यहोर्नु पर्छ । पूजीगत लगानीका क्षेत्रमा विनियोजन भए दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा गतिशील बनाउन पनि पूजीगत लगानीले नै सहयोग पु¥याउँथ्यो । त्यो संभावना त्यति देखिदैन । एकपछि अर्को सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमले वित्तीय भार बढाउँदै लगेका छन्। बजेट बनाउँदा होस वा वित्तीय निर्णय गर्दा होस्, वित्तीय प्रभावका विषयमा ध्यानै नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । लागतार विस्तार भएको संरचना लागत र पूजीगत खर्चले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय निरन्तर दीर्घरोगी बनेको छ ।
प्रस्तुत मामिलाको अन्तरबस्तु विश्लेषण गर्दै यी सवालहरु संवोधन गर्नुहोस्। २५
(क) वाग्नरकोनियम नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा लागू भएकै हो ?
(ख) लोकतन्त्रले खर्च बढाउँछ भन्ने तथ्य हो कि भनाई मात्र ?
(ग) बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्ने क्षमताबाट सरकार बाहिरिएको हो ?
उत्तरः
- नेपालको वित्तीय संरचना विश्लेषण गर्दा सरकारी खर्च आकाशिएको देखिन्छ । साधारण खर्च त बढेको बढ्यै छ, पूजीगत खर्च पनि कमजोर कार्यक्रम व्यवस्थापन र विनियजना दक्षताको अभावका कारण व्यापक रुपमा छरिदै गएको छ ।
- यसरी खर्च बढ्दै जानु र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु भनेको सरकारको नीति सामथ्र्य खुम्चिदै जानु हो । जानताका दैनन्दिनी समस्या र भविष्य निर्माणको यात्रालाई संवोधन गर्न सकिदैन भन्नु हो ।
- पहिलो सवाल नेपालको सार्वजनिक खर्चमा वाग्नर्स ल लागू भएकै हो ? भन्नेतर्फ विचार गरौं । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वाग्नरले सरकारी खर्च विस्तारका सन्दर्भमा यी तथ्य औल्याएका थिएः
– सरकारको प्रशासनिक र सुरक्षा खर्चको विस्तृती निरन्तर हुन्छ
– सामाजिक र लोककल्याणकारी खर्चको बढ्दो क्रम रहन्छ
– प्रविधिको परिवर्तन र सार्वजनिक लगानीले पनि खर्च विस्तार गर्छ
– यो demand oriented पनि छ । सर्वसाधारणहरु नयाँ स्वाद र चाहनामा सेवा विस्तार गर्न खोज्छन्।
– एकपटक सरकारी खर्च विस्तार भएपछि निरन्तर बढ्ने सार्वजनिक खर्चको मनोविज्ञान हुन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा पनि हामी यो नियम पूर्णतः लागू भएको देख्दछौं । जस्तो किः
– द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकारकारले सुरक्षा संरचना बढायो, तर द्वन्द्व रुपान्तरणपछि पनि संरचना घटेन, झन बढ्यो । सुरक्षा खर्चले नागरिक जीवनमा सुरक्षाचाँही अनुभूत गराउन सकेको छैन । धेरै सुरक्षा पदाधिकारी हुनुको अर्थ धेरै सुरक्षा होइन भन्ने देखिएको छ ।
– सरकार पनि स्थापित संरचना हटाउँदा जोखिम बढ्ला कि भन्ने मनोविज्ञानमा छ ।
– उदारीकरण, निजीकरण, एजेन्सीकरण जस्ता खर्च घटाउने अवधारणा अवलम्वन गरियो तर खर्चको आकार झनै बढेको छ ।
– लोककल्याणकारी राज्यका दायित्व पूरा गर्न वितरणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा करिव ३२ लाख जनसंख्यालाई नगद हस्तान्तरण गर्दैछ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक अनुदानलेआलस्यता बढाउदै लगेको छ ।
– सरकारलाई छरितो बनाउने क्रममा प्रविधिको प्रयोग भैरहेको छ, यसले सेवा लागत घटाउन भन्दा संरचना खर्च बढाएको छ । हिजो केही टाइप मेसिन र फाइल भएपुग्थ्यो, अहिले डिजिटल प्रविधिका पूर्वाधार र उपकरणहरु वेपत्ता बढेको छ तर कर्मचारी खर्च एवम्म्यानुएल विधिका खर्च घटेको छैन । प्रविधिको आशय अनुरुप प्रयोग पनि भएको छैन ।
– सर्वसाधारणहरु नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिका पारखी छन्, सरकार त्यतै दौडिएको छ । सहकार्य गर्दा खर्च घट्छ भनेर उपभोक्ता समितिजस्ता विधिहरु अपनाइयो, तर समुदायले स्वामीत्ववरण नगरी खर्च बढाउने माध्यम बने, बेथिति जनस्तरसम्म नै फैलियो ।
– प्रदर्शन प्रभावको लहरे असरले पनि खर्च विस्तार भएको छ ।
– निर्वाचित प्रतिनिधि खर्च घटाउनु भनेको भोट घटाउनु हो भन्ने सोचिरहेको छ, कर्मचारीतन्त्र सजिलो मार्ग हिडेर वृत्ति सुरक्षा गर्न खोजिरहेको छ ।
- (ख) लोकतन्त्रले सार्वजनिक खर्च बढाउँछ भन्ने तथ्य हो कि भनाई मात्र ?
– प्रणाली आफै राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि त्यहा हुर्किने विधि र प्रणाली सञ्चालक पात्रहरुको प्रवृत्तिका कारण राम्रो नराम्रो बन्दछ । तर शुरुमा प्रणालीका स्थापना लागत भने हुने गर्दछन्, जसलाई लागतभन्दा पनि लगानीका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
– लोकतन्त्रले आमसर्वसाधारणको जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउने अभिष्ट राख्दछ । लोकतन्त्रको सार भनेको नागरिकको ‘पस्र्युट अफ ह्याप्पिनेस’ हो । यो अभिष्ट पूरा गर्न नीति तथा सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसले सार्वजनिक लगानी माग गर्दछ ।
– लोकतन्त्रको माने सर्वसाधारणका घर आँगनमा सरकार पुग्नु हो, अनुभूत तहमा सेवा पुग्नु हो । यसको सरल माध्यम सावजनिक संरचना विस्तार हो, जसको लागत हुन्छ नै ।
– लोकतन्त्र वितरणको अर्थ नागरिकका भोगिँदा समस्यालाई तत्काल संवोधन गर्नुहो । राज्यप्रक्रिया सञ्चालन हुँदा नागरिक भावना गतिशील भएको वोध गराउनु हो । त्यसको लागत हुन्छ ।
– नेपालले जनतासंग सरकारको प्रत्यक्षीकरण गराउन सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । धेरै सरकार धेरै शासन, धेरै शासन धेरै खर्च भएको छ । सवै प्रकारका समस्याको एकमुष्ट समाधान घर आँगनको सरकार मागेका थिए, तर सरकार घर आँगन पुग्दा सेवाभन्दा भार पनि बढाएको छ । वाग्नरको मनोविज्ञान यहाँ पनि देखिएको छ । यस्ता सरकारले खर्च दायित्व मात्र बढाएका छैनन्, कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाएका छन्, त्यस्को छुट्टै लागत त छँदैछ, अर्को सेवा पाउने जनतानै अतिरिक्त करभार बहन गर्नपुग्ने अवस्थामा छन्।
– तर लोकतन्त्रको अर्थ संरचना, खर्च र भार मात्र होइन, जनताका नजिकमा रहेर कार्यगर्दा सेवा व्यवस्थापनको लागत घट्छ, कार्यक्रम प्राथमिकीकरण हुने र जनताले स्वामित्ववरण गर्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा खर्च घट्छ । लोकतन्त्र वितरणको फराकिलो अर्थ नागरिक सशक्तीकरण पनि हो । विकासको अन्तिम प्रदाता सरकार होइन, स्वयम् नागरिक यस प्रक्रियामा पुग्छन्। सहकार्य, सहजीकरण र क्षमता विकासको दायित्व चाहि सरकारको हो । यस अवस्थामा लोकतन्त्रले ठूलो खर्च माग गर्दैन ।
– लोकतन्त्र, संघीयताले आर्थिक, समाजिक निर्णयहरुको स्थानीयकरण गर्दछ । मुकाममा आफनो संभावना उपयोगको निर्णय हुनु भनेको उत्पादन प्रक्रिया सस्तो हुन्छ भन्नु पनि हो । त्यसैले लोकतन्त्र धेरै खर्च माग गर्ने व्यवस्था हो भनेर सँधै बुझ्न हुँदैन ।
– त्यसैले प्रश्नमा भनिएजस्तो लोकतन्त्रको अर्थ धेरै खर्च होइन, धेरै सेवा र सहज व्यवस्थापन हो । अल्पकालमा प्रश्नमै भनिए झै लागत माग हुनसक्छ, तर जव लोकतान्त्रिक अभ्यास परिस्कृत हुन्छ, त्यस अवस्थामा लागत बढ्दैन । यदि लागत नै लाकेतन्त्र हुँदो हो त लोकतन्त्र किन प्रीय व्यवस्था बन्थ्यो ?
- (ग) खर्च नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारबाट बाहिरिई सकेको होइन । त्यस्तो कल्पना गर्नु हुन्न । तर अल्पकालमा यी कारण खर्च नियन्त्रण भएको छैन:
– सार्वजनिक खर्चप्रति सतही सोच
– विनियोजन कुशलताको अभाव
– आर्थिक अनुशासनको कमजोर स्तर
– नागरिक चेतना र पहरेदारीको कमी
– प्रणाली निर्माणमा ढिलाई
– आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण, निगरानीको कमजोर स्तर
- वित्तीय दिगोपनका लागि सबै तहका सरकारले कडा आर्थिक अनुशासनमा बस्नु पर्दछ । त्यसो गर्ने सामथ्र्य र विश्वास सरकारमाथि छ, जसका कारण पनि सरकारका क्षमताबाट बाहिरिइ सकेको होइन, क्षमताको पहिचान र उपयोग मात्र नभएको हो । जसका लागि यी कार्यहरु गर्नु आवश्यक छः
– विनियोजनका राष्टिय मूल्य मानक, आधार घोषणा गर्ने
– शिरोभार खर्च कूल खर्चको ३० प्रतिशतमा राख्ने
– मितव्ययी प्रणाली निर्माण गर्ने
– सामान्य सेवा वितरणमा अनलाइन विधि उपयोग गर्ने
– वित्तीय निर्णय गर्नुअघि लाभ, लागतको विश्लेषण गर्ने, तत्कालन र दीर्घकालीन असरहरुको विश्लेषण गर्ने
– सेवा संरचना र संगठनको आवधिक मूल्यांकन गर्ने, छरितो सरकारको अवधारणा अवलम्वन गर्ने
– कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्ने
– कार्यक्रम व्यवस्थापनमा नागरिक सहकार्य गर्ने
– संगठन तहमा आर्थिक अनुशासन र समष्टिगत तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने
– सवल लेखा विधि अपनाउने
– खर्च र उपलव्धिको विवरण सार्वजनिक गर्ने
– नागरिक विवेचना र परीक्षण विधि अपनाउने ।
- यसर्थ, सरकार क्षमताबाट बाहिरिइ सकेको होइन, बाहिरन पनि दिनुहुन्न । जसका लागि व्यवस्थित सक्रियता लिनु पर्दछ भने नागरिकहरुबाट सहयोग र विश्वास लिने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100
Post Views: 374