प्रश्न नं. १. तपाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा भौतिकपूर्वाधार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय हेर्ने गरी उपसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईसँग चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा समावेश नै नभएका आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्नु पर्यो भन्ने अनुरोध सहितका पत्रहरुको चाङ छ। कतिपय बजेटमा समावेश भएका आयोजना वा कार्यक्रममा थप बजेट समेत माग भएको छ। विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीका निजी सचिव र स्वकीय सचिवहरु चाँडो निर्णण गरिदिनु पर्यो भन्दै फोन गर्ने र भेटेर नै दवाव दिईरहेका छन। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना समाप्त हुन लाग्दा त्यो विषयगत मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चको प्रगती २५ प्रतिशत मात्र छ। तपाईको मन्त्रालयको सचिव र महाशाखा प्रमुखले यस्तो कमजोर प्रगति किन भएको हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना महाशाखासँग छलफल गरी समाधान निकाल्न भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ र तपाईले हेर्ने विषयगत मन्त्रालयसँग निकट भविष्यमा नै बजेट प्रस्तावमा विस्तृत छलफल गर्ने गरी कार्यतालिका बनिसकेको छ। महाशाखा प्रमुखले बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन जारी गर्दा तपाईको कार्यजिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयका विषयहरु के के समावेश गर्नुपर्ने छ, तयार गर्न भन्नुभएको छ।

माथिको मामिला अध्ययन गरी देहायका विषयहरुमा केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राखुहोस । ७+९+९

•रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र गैर बजेटरी माग हुनुको मुख्य कारणहरु

•बजेटकार्यान्यनमान्यूनप्रगतीहुनकाकारणहरु

•आगामीवर्षकोबजेटतर्जुमागर्दादिनुपर्नेमार्गदर्शन

उत्तरः

पृष्ठभूमी

सार्वजनिक स्रोतको समुचित प्राप्ती र उपयोग मार्फत आफ्ना कार्यजिम्मेवारीको सम्पादन गर्दै नागरिक हित अभिवृद्धि गर्नु र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन कुनै पनि सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। लामो समयदेखि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको भएपनि नेपालमा बजेट प्रणालीमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको पाईन्छ । नेपालमा उचित बजेट योजना बनाउन नसक्दा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा चुकिएको र हरेक वर्ष बजेटले विश्वसनियता गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।

मामिलाको विश्लेण

मामिला अध्ययन गर्दा मुख्य रुपमा देहायका विषयहरु समावेश भएको छ।

• बजेटमा समावेश नै नभएका आयोजनामा बजेट रकमान्तरको दवाव। बजेटमा विनियोजन गरेको भन्दा थप मागको दवाव आउने गरेको ।
• पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था रहेको । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना समाप्त हुन लाग्दा विषयगत मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चको प्रगती २५ प्रतिशत मात्र भएको ।
• बजेट तर्जुमाका क्रममा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन जारी हुने गरेको र सो बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु निक्र्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको।

मामिला अध्ययन गर्दा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि गरिएका विश्चमान व्यवस्थाहरु अप्रभावकारी भएको देखिन्छ । त्यसैले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा गरिएका विद्यमान व्यवस्थाहरुको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यमान व्यवस्थाहरु:

• नेपालको संविधानः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली
• आवधिक योजना: बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सुधारका लागि लिइएका रणनीति र कार्यनीति
• क्षेत्रगत योजना र नीति
• आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली: स्रोत अनुमान समिति, बजेटको सीमा निर्धारण, मध्यकालिन खर्च संरचना, रकमान्तर र स्रोतान्तर, लेखा, लेखा परिक्षण
• बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन
• सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली
• सार्वजनिक सुझाव संकलन

विद्यमान व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन अप्रभावकारी हुँदा बजेट व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयासहरुले नतिजा दिन नसकेको देखिन्छ। मामिलामा उल्लेख गरिएका ३ वटा विषयहरुलाई देहाय बमोजिम सम्बोधन गर्न सकिएमा बजेट व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।

1. रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र गैर बजेटरी माग हुनुको मुख्य कारणहरु

• बजेट तर्जुमा गर्दा राम्ररी आवश्यकताको पहिचान नगर्नु।
• स्रोत साधनको अपर्याप्तता ।
• अधुरा आयोजनाको ठूलो संख्या हुनु ।
• आर्थिक कार्यविधि कानुनको अवज्ञा गर्नु।
• राजनीतिक नेतृत्वको दवाव। अस्वस्थ राजनीतिक संस्कार
• प्राकृतिक विपत्ती र आकस्मिक खर्चको आवश्यकता

2. बजेट कार्यान्यनमा न्यून प्रगती हुनका कारणहरु

• खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई
• आयोजना पूर्व तयारीका चरण पुरा गर्न समय लाग्नु।
• निर्माण सामाग्रीको अभाव
• संस्थागत समन्वयको अभाव
• प्राविधिक क्षमताको अभाव
• अनावश्यक रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन
• वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति
• नागरिक अपनत्वको अभाव

3. आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा दिनुपर्ने मार्गदर्शन

• आवधिक योजनासँग तालमेल हुनुपर्ने। मध्यकालिन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
• परियोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न लगाउने।
• बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने।
• आयोजनाको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने । सकेसम्म नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने ।
• आयोजना विकासका चरण पार गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने।
• प्रति यूनिट लागतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने।
• कार्यक्रम बजेटमा जोड दिने ।
• बजेट नीति र कार्यक्रमामा पर्याप्त छलफल गर्ने गरी तयार हुने ।
• प्रतिबद्ध खर्च र चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने।
• आकस्मिक बजेटका लागि छुट्टै बजेट प्रस्ताव गर्ने।

निष्कर्ष:

बजेट व्यवस्थापनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमामा पर्याप्त तयारी गरी सहभागितामूलक र पारदर्शि प्रक्रिया अपनाउने र बजेट कार्यान्वयनमा औल्याइएका समस्याहरुको उचित समाधान गर्न सकेमा गैर बजेटरी माग र अनावश्यक रकमान्तर समेत निरुत्साहित भई बजेटको कार्यसम्पादनमा सुधार हुने देखिन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयबीच उचित समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100