किन हुन्छ भ्रष्टाचार? कसरी रोकिएला यो जालो? - Chaitanya News
  • 2026-11-21
  • 20:28:51
  • शनिबार,मंसिर ०६, २०८३
  • किन हुन्छ भ्रष्टाचार? कसरी रोकिएला यो जालो?

    किन हुन्छ भ्रष्टाचार? कसरी रोकिएला यो जालो?

    नेपालमा भ्रष्टाचार दिनहुँ बढ्दो छ। शब्दमा भ्रष्टाचार नगर्ने भनेर सबैले भनिरहेका हुन्छन्। तर, व्यवहारमा ठिक्क त्यसको उल्टो पाइन्छ। भ्रष्टाचारले देश बरबाद पार्‍यो भनेर सबैले भनिरहेका हुन्छन्। तर, भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन्। भ्रष्टाचारले कसैलाई फाइदा गर्दैन्, देशलाई उधो गतितिर धकेल्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति डर लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार गर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना हुन्छ? केले भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ? कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियला? आज यी थुप्रै प्रश्नको जवाफ जनताले सरोकारवाला नियकायसँग खोजिरहेका छन्।

    सार्वजनिक ओहोदामा रहेका अधिकांश मानिस भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइन्छ। व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गर्नु र गराउनु गम्भीर अपराध हो।

    भ्रष्टाचार समाजका लागि महा रोग हो। सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो। सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो। यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई नकारात्मक बनाउँछ। व्यक्तिलाई अहंकारी तुल्याउँछ। व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ। व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ।

    भ्रष्टाचारको कारणले संस्था/संगठनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। संस्थाको ख्याति र जनविश्वास गुम्दै जान्छ। समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुन्छ। शासकीय पद्धति र प्रक्रिया नै ह्रासउन्मुख हुन पुग्दछ।

    जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन प्रक्रिया र शासकप्रति अपनत्व लिन र मान्यता दिन छोड्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्नका लागि क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश गरिएको अवस्था छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन्। नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साद्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ।

    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

    यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ।

    सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको अवस्थामा पाएका स-साना सुविधा पनि व्यक्तिगत जीवनमा उपभोग गरिएन भने भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन्छ। तर, पाएको मौका यही हो भनेर आफ्नो पदको गलत प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दो छ।

    कुनै पनि व्यक्तिको सोचाइ, बुझाइ, चाहना, अपेक्षा, लोभ, लालच भन्ने अवस्था स्वतः बन्दैन। देख्दा नितान्त व्यक्तिगत जस्तो देखिएता पनि यसको पछाडि व्यक्ति जन्मे हुर्केको समाज, उसका सामाजिक बनोट र सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक अभ्यास लगायतका मुलुकी प्रशासनको जवाफदेहिता विविध सवालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। समाज, समाजमा रहेका सामाजिक संरचना, सामाजिक सम्बन्ध, तथा सामाजिक संस्थाहरूले व्यक्तिको नियत, स्वार्थ, बुझाइ चाहना बनाउँछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध तथा संरचना अनि सम्बन्धहरूले नै मेधावी र क्षमतावान भनेर चिनिएका प्रमोद नेपालहरूको भ्रष्ट नियत बनाउने हो।

    पैसाको अत्यन्तै धेरै महत्व हुने आर्थिक व्यवस्थामा पैसा नहुनुलाई कमजोरी मानिन्छ। अहिलेको समाज पहिलेको जस्तो छैन। गाँस, बाँस, कपासको जोहो कर्मचारीले आफ्नै तलबबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। दिनदिनै बदलिँदै गएका सूचना प्रविधि, यातायातका साधन, विलासी वस्तु तथा अन्य सरसामाग्रीहरू पनि किन्नु पर्ने बाध्यता छ। बालबालिकाको शिक्षा, आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको लागि पनि व्यक्तिले खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ।

    नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् जस मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको कमजोर सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सेवा निवृत्त जीवनको संरक्षण लगायतका सवालहरूलाई पूर्णरुपमा बजारको जिम्मा लगाउने तर निजामती तथा अन्य कर्मचारीलाई न्यून सरकारी तलबमा मात्र सीमित राख्दा त्यसले कुनै पनि कर्मचारीको घर खर्चसमेत चल्न नसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ।

    यो तीतो यथार्थ हो। यस्तो अवस्था रहेसम्म जतिसुकै मेधावी र क्षमतावान भए पनि प्रमोद नेपालहरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लाग्छन्। निजामती सेवा भित्र अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने कालो मुख पार्दापार्दै पक्राउ नपरेर सदाचारी देखिएकाहरूको संख्या निकै धेरै छ। यस्तो संख्या यसैगरी कालो मुखेहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गरिरहेका, को भ्रष्ट हो या होइन भनेर फैसला दिने लगायतका हरेक संस्था भित्र पनि व्याप्त छ।

    भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती पाएको अवस्था पनि छ। त्यस्तै, बेलाबेलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग तीन पुस्ते नाता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा र ती संस्थालाई पद्धति केन्द्रित नभइ व्यक्ति केन्द्रित गरिँदा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण होइन भ्रष्टाचारको छाल आकासिएको आम रूपमा महशुस भएको छ। यस परिस्थितिमा सही रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन। त्यसका लागि लक्षणमा होइन कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हुँदैन।

    त्यसैले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूले शीघ्र पर्गेल्न र समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ। पद्धति र प्रवृति बीचको द्वन्द्वका कारण बाटो बिराएको अवस्था छ।

    त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ। नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ।

    मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित हुनु अपरिहार्य छ। किनकी सुशासन माथिबाट तल प्रवाह हुन्छ। हमाीले साच्चै सुशासन चाहेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको अगुवाइ, सुनुवाइ र संयोजन गर्नैपर्ने हुन्छ।

    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सशक्त, सक्षम र भरपर्दो बनाउँदै भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, २००३ अनुसार भ्रष्टाचार हुने/मानिने सबै क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन खम्बे (निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक ) नीति एक साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

    नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुन: स्थापित गर्ने तथा घूस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माण र छनोटमा सजकता थप जरुरी छ।

    तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवम निकयको विचमा भ्रष्टाचर विरुद्ध एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ।