ठेकेन्द्रराज जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्। लामो समयदेखि अधिवक्ताका रूपमा सक्रिय जोशीलाई कमल शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको हो। अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। केही कानुनहरू निर्माणकै चरणमा छन्। भएका कानुनहरू पनि विवादित र अपूरा जस्ता छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जोशीको भूमिका कस्तो रहन्छ र सरकारको कानुन निर्माणको प्राथमिकतामा के-के छन्? यही विषयमा केन्द्रित रहेर जोशीसँग चैतन्य खबरका लागि यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्:

तपाईं सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, उक्त पदमा रहेर यहाँले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ?

मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद सम्हाल्दै गर्दा संविधानतः सुम्पिएको काम भनेको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई कुनै विषयहरूमा राय सल्लाह दिने काम हो। प्रदेश सरकारले बनाउने एकल अधिकार अन्तरगतका कानुनहरू, प्रदेश र संघको संयुक्त अधिकार अन्तरगतका कानुनहरू, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका संयुक्त कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिने काम मेरो हुन्छ। त्यहाँ राय सल्लाह दिने काम मेरो हो। अहिले पनि प्रदेश अन्तरगतका धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी छन्। एकल अधिकारकै धेरै कानुन पनि बन्न बाँकी छन्। अहिलेसम्म ७२ वटा कानुनहरू बनेका छन्। ती कानुन पनि हरेक वर्ष संशोधनको प्रक्रियामा छन्। संशोधनको प्रक्रियामा जानुको कारण भनेको कानुन सरोकारवालासँग छलफल गरेर बनाइदिनु पर्थ्यो। त्यो चीजमा कतै ग्याप रह्यो। त्यसैले अहिले कानुनहरू संशोधन गरिरहनु परेको छ। कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसका केही भागमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन गर्ने गरिएको छ। कतै संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि संशोधनको आवश्यकता रह्यो।

ऐतिबेला आम सञ्चार ऐन निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा छ। म नियुक्ति भएकै दिन सञ्चारमाध्यमका साथीहरूले यसका केही कुरामा हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नु भएको थियो। दसैं लगत्तै सबै सञ्चारमाध्यमका साथीहरूलाई राखेर हामीले यो ड्राफ्ट बनाएका छौं, कहाँनिर यहाँहरूका कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं, कुन कुरा सम्बोधन भएका छन् भनेर छलफल गरिसकेपछि एउटा निचोडमा पुग्ने सोच छ। त्यसपछि अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालयमार्फत संसदमा पासका लागि उक्त विधेयकलाई पेस गर्ने छौं। हामीले यसै सदनमा पेस गर्ने गरी तयार गरेका थियौं। अब त्यसलाई आगामी सदनमा पेस गर्छौ।

कतिपय कानुनका सामान्य कुरामा पनि सरोकारवाला र जनस्तरबाट सन्तुष्ट नभएको पाइन्छ, के यसभन्दा अघि सरोकारवालासँग हुनुपर्ने गरी छलफल हुन नसकेको हो?

केही हदसम्म त्यो पनि हो। सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन। कानुन भनेको बहुजन हित हो। बहुसंख्यकलाई पायक पर्ने गरी कानुन बनाइन्छ। हामीले बाटो बनाउने गरी कानुन बनायौं भने बाटोमा घर पर्नेहरू मर्कामा पर्छन्। बाटो फराकिलो गर्दा बहुसंख्यकले हिँड्न पाउनु हुन्छ। व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई दबाएर बहुसंख्यक जनताको चाहनालाई सम्बोधन हुने खालको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। सरोकार वालाको कुरा सुन्दा पनि कहाँ बहुजनको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने बुझ्नलाई नै हो। भोली आउने कुराका लागि कानुन बनाउने हो। हिजो आएका समस्यालाई हेरेरमात्र कानुन बनायौं भने हुँदैन। मानिसको व्यवहार र आवश्यक फेरिँदै जान्छ। त्यसैले भोली आउन सक्ने आवश्यकतालाई हेरर कानुन बनाउँदा १० वर्षका लागि स्थिर हुन्छ। नत्र अप्ठ्यारो आउँदा कानुन चेन्ज गर्दै जानुपर्छ। त्यो खालको कानुन बनाउनका लागि अध्ययनको आवश्यकता छ।

कानुन किन बनाउने भन्दा हामीलाई यो कानुन आवश्यक छ भन्यो भने बनाउने हो। दोस्रो संविधानतः के-के कुरालाई राख्नु पर्थ्यो, ती कुरा समेटिन नसकेका कारणले, तेस्रो कुनै सन्धि सम्झौता पास गरेका छौं, त्यो अन्तरगत सन्धि सम्झौता लागू गर्ने भनेका छौं त्यो चिजका लागि ल्याकिङ भयो भने सन्धि ऐनले नेपाल पक्ष भएका नेपाल राष्ट्रले, अनुमोदन, सम्मेलन, हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौताहरू नेपाल कानुन सरह हुनेछ, नेपाल कानुनको कुनै प्रावधान सन्धिको कुनै प्रावधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्नेगरि कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन बनाउने काम कानुन मन्त्रालयले गर्ने हो। प्रदेशमा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एउटैमा छ। संघमा हेर्‍यौ भने कानुन अन्तर्गत एउटा ड्राफ्टिङ सेक्सन छुट्टै छ। ड्राफ्टिङ निकै सेन्सेटिभ कुरा हो। हिजोसम्म मैले के कुरा सुनिरहेको थिए, त्यसमा एकाग्र भएर बनाउने चिज ड्राफ्टिङ हो। त्यही मन्त्रालयलमा भएका कानुन मन्त्रीले राय पनि लेख्नु हुन्छ। ड्राफ्टिङमा पनि हामीले उहाँहरूलाई बसाउँछौं। त्यसरी एकीकृत विचार आउन सक्दैन र राम्रोसँग ड्राफ्टिङ हुन सक्दैन। हामीले पनि त्यो खालको म्यानपावर तयार गरेर सरोकार वालाका कुरा सुनेर बल्ल कानुनी ड्राफ्टमा जाँदै छौं। मैले पद सम्हालेको धेरै समय भएको छैन। दसैंपछि हामीले यो प्रक्रियालाई थालनी गर्ने छौं। दुई तीन विषयमा हामी तत्कालै कानुन बनाउँदै छौं। जस्तो आम सञ्चारको भयो, साझेदारी ऐन नियम, तथ्याङ्कको कुरा। तथ्याङ्कमा हामीलाई निर्देशिकाले मात्रै गाइड गर्ने हो कि? ऐनले गाइड गर्ने हो कि? यो विषयमा पनि हामीले दसैंपछि छलफल गर्ने छौं।

राजनीतिकर्मीमा हामी नै कानुन भन्दा बढी जान्ने छौं भन्ने भाव झल्किन्छ, तपाईंसँग प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेको छ?

कहिलेकाहीँ नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलिदिनु हुन्छ। त्यो फरक कुरा हो। तर, कानुन त सबैले मान्नुपर्छ। त्यही कानुन अन्तर्गत उहाँहरू सांसद बन्नु भयो। त्यही कानुन अन्तर्गत उहाँहरू मन्त्री बन्नु भयो। त्यही कानुन अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्नु भयो भने त्यो कानुनले त उहाँहरूलाई पनि बाधेको छ नि। कानुनको व्याख्यामा समस्या आयो भने हामी अदालतमा जान्छौं। अदालतले गरेको फैसला र व्याख्या न्यायिक हुन्छ। त्यो फैसलालाई मान्नु पर्ने दायित्व जुनसुकै नागरिकको हुन्छ। कानुनको नजरमा सबै समान हुन्।

कतिपय अवस्थामा राज्यकै निकायबाट पनि कानुनी त्रुटि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले कसरी न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ?

हामीले प्रतिरक्षा गर्ने भनेको कानुन नाघेर होइन। प्रदेश सरकारले नै कानुन नाघेर काम गरेको छ भने नागरिकले राज्यलाई नहराउने भन्ने हुँदैन। त्यो हार्नुको कारण हामीले कानुनको सही पालना गरेनौं र मुद्दा हार्‍यौं भन्ने हो। हामीले राज्यको तर्फबाट कानुन बमोजिमको कुरा अदालतमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो दायित्व हो।

अब बनाउनु पर्ने प्रमुख प्राथमिकताका कानुन के छन्?

सहकारी र वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा ऐन ल्याउनु पर्ने छ। वित्तीय संस्थाका विषयमा केन्द्रीय सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि हेर्छ। वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन संविधानमा भएको थियो। वित्तीय संस्था सुरुमा ३४ वटा थिए। २०६० सालमा आउँदा १६ वटा कायम रहेको थियो। त्यसै बेलामा अध्यादेश आउँदा सहकारी वित्तीय संस्थाको परिभाषाभित्र पर्दैन। यो विषयलाई अध्ययन गरेर कानुन बनाउने छौं। केही विषय संशोधनको प्रक्रियामा पनि छन्। अहिले पनि साझेदारी ऐन, निजी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन बनाएका छौं। त्यो आईईलाई वातावरण कानुनले हेरिरहेको र उनीहरूका बीचमा सामनजस्यता कायम हुन सकेको छैन। केन्द्रको साझेदारी ऐनसँग हाम्रो ऐन कहीँ-कहिँ बाझिएको देखिन्छ। हाम्रो बढी भन्दा बढी राजश्व उत्पादन गर्ने भनेको कर हो। कर तिर्ने व्यवसायी हुन्। व्यवसायीको सहजताका लागि पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।