चाडपर्व नजिकिँदै छन्। यहि मौका पारेर देशमा कालोबजारी र महँगी दिनहुँ बढिरहेको छ। तर, सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रणमा पुगेको देखिँदैन। दसैँ-तिहार जस्ता चाडपर्वमा विदेशीएका नेपालीहरू पनि घर आउने गर्छन्। सबै परिवार मिलेर रमाइलो गर्ने गर्छन्। तर, चाडबाडकै मुखमा हुने महँगीले उनीहरूलाई दु:खी तुल्याउने गर्छ। महँगी बढ्नुको अर्को कारण राजीतिक अस्थिरता पनि हो। सरकारले चाडपर्वमा जनतालाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्न सकिएको छैन। बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यसको फाइदा मुलुकका संभ्रान्त व्यापारीले उठाइरहेका छन्। रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्यासित रूपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्। खानेतेलदेखि चामल हुँदै अन्डासम्मको मूल्यदर एकाएक आकासिन्छ। सरकारको ध्यान मुल्य नियन्त्रण भन्दा पनि अन्यत्र गएको हुन्छ। व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोकेका छन्। उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकाय र अन्य संस्थाको भूमिका पनि उपयुक्त देखिएको छैन। महँगी बढ्नुको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ। तर, जनतालाई गुमराहमा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि मात्र होइन सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ।
मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको खासै कारण भने देखिँदैन। व्यापारीले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन्। बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरी भाऊ बढेको हो। व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यति बेला मौन छ। उपभोक्ता अधिकारवादी पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोलेका छैनन्।
नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ। यस ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन।
यतिबेला देशभर बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ। सामान्यको पहुँचमा बजार छँदै छैन भन्दा हुन्छ। कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाउ होस्। यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन्। दैनिक प्रयोगका खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबैमा एकभाउ छँदै छैन। जसले जति सौदाबाजी गर्न सक्यो त्यति नै मूल्यमा किनबेच हुने गर्छ। यसले गर्दा बजार भाउ नघटाउने वा भनेको मूल्य तिर्ने जोसुकै ग्राहक पनि ठगिने तथा अनावश्यक मूल्यमा कमसल वस्तुतः लैजान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ।
अहिलेको बजार एकातिर मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि सामानको गुणस्तरीयता कति हुनुपर्ने हो? हाल कति छ? भन्नेमा गुणस्तर मापन केन्द्रको तदारुकता देखिँदैन। यसै कारण अखाद्यवस्तु पनि हामीले खाद्यान्नका रूपमा उपभोग गरेकै छौं। विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी तथा अरू वस्तुहरू दैनिक रूपमा उपभोगमा ल्याएकै छौं। यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा दैनानुदिन प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। अनपेक्षित बिरामीहरू बढ्दै छन्।
दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था कानुनमा भए पनि यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा नक्कलीधन्दा गर्नेहरू फस्टाउँदै गएका छन्। बजारका धेरै खाद्यवस्तुमा तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री खुलेआम हुने गरेको छ। भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन तेलमा पेरोक्साइड, एसिड भ्यालु बढिरहेको पाइन्छ भने फलफूल अप्राकृतिक तरिकाले (कार्बाइड नामक रसायनको प्रयोग गरी) पकाएर बेच्ने गरेको पाइन् ।
सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी र दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा मूल्यमा अनेकता र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको हो। सरकारी निकायले कडाइ नगरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको छ। बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ। यस ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन। उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ। दफा २७ अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र दफा २८ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। तर, पनि बजारमा मनोपोली कायमै छ। अब यो मनोपोलि रोक्न सरकार अग्रसर भएर जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।