सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको चर्चा नेपालमा पछिल्लो समय निकै हुने गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमा होस् वा निजी क्षेत्र जहाँ सुकै सुशासन र समृद्धिको चर्चा भएको सुनिन्छ। यी सबै क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा समृद्धिको रटान लगाइए पनि यो ल्याउन किन असहज र ढिलाइ भइरहेको छ त? आज सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर निर्मला कडायतले नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालासँग संवाद गरेको छ।

नेपालमा सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको अवस्था कस्तो छ?

दिगो विकास अहिलेको अपरिहार्यता हो। हाम्रा विकास दिगो हुन सकेनन्। वातावरण मैत्री हुन सकेनन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धिका साथसाथै यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने अहम् विषय हो। हाम्रो पुनरनविकरणीय स्रोत र साधनको दिगो उपयोग कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा सुशासनबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले सुशासन र दिगो विकासको सम्वन्ध छ। यी पारस्परिक रूपमा जोडिएका कुरा हुन्। अहिले सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। सुशासनलाई सेवा प्रवाहका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई समग्र विकासको रूपमा हेर्दा नेपालको विकासको प्राथमिक एजेण्डा हो। क्षय हुँदै गयो भने यसले समाजमा भ्रष्टाचार बढाउँछ, विकृति बढाउँछ र शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। जसरी शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दा राज्य कमजोर हुँदै जान्छ। भ्रष्टाचार बढ्दो छ। शासन व्यवस्थाले समृद्धिको कुरा गरे पनि समृद्धि तिर लैजाने अठोटको ठोस कार्य योजना आउन सकेको छैन। जनतामा एक प्रकारको निराशा छ।

निजामती सेवाका पछिल्लो पुस्ताप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

म चाहिँ निराश छैन। म स्वभावले नै आसावादी मानिस हुँ। तर, जनतामा व्याप्त निराशा छ। सरकारप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको, कमजोर हुँदै गएको छ। जनताले आधारभूत कुरा पनि सहज ढंगले पाउन सकेको अवस्था छैन। सरकारले फरक ढंगले काम गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। निजामती सेवा पनि राज्यको अंग हो। यसले जनतालाई सोझै सेवा दिन्छ। यसमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ। दिगो विकासका लागि प्रयत्नशील निजामती सेवा फरक ढंगले काम गर्ने र जनतालाई फरक नतिजाले सन्तुष्ट बनाउने किसिमको आचरण आओस् भन्ने चाहना हो। त्यसैले निराशाभित्र पनि आसा छ। परिवर्तन भयो भने जनताले अहिले भन्दा राम्रो परिस्थिति भोग्न पाउँछन् भन्ने एउटा आसा छ। राम्रा दिन आउँछन् भन्ने आसामा त हो मानिस बाच्ने। त्यसैले सोही अनुरूपको राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार हुँदै जानुपर्छ। जुन किसिमको आक्रामक सुधार राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रको लाभांश गरिब जनतासम्म पुग्ने प्रणालीको विकास जसरी मुलुकले चाहिँ रहेको थियो त्यसरी आउन सकेन। राजनीतिक सुधार पनि त्यो ढंगले हुन सकेन, प्रशासनिक सुधार पनि त्यो ढंगले हुन सकेन। जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको निर्माण खोजिएको विषय हो।

सुशासनका लागि सरकार र निजामती सेवामात्रै गम्भीर हुनुपर्ने हो कि, हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ?

साबिकमा सरकार सेवा प्रदायक र जनता सेवाग्राही हुन्। सरकारले सम्पूर्ण सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। अब सरकारले मात्र जनतालाई सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन। सुशासनको मान्यता त्यहीबाट सुरु भएको हो। जनता र सरकारबीचमा नागरिक समाज छ, निजी क्षेत्र छ, बहुसङ्ख्यक जनता छन्। तिनीहरू नै संवाहक हुन सक्छन्। उनीहरूको मद्दतबाट यात सरकार जनतासम्म पुग्छ वा सरकारलाई जनतासम्म ल्याउनुपर्छ। त्यो सुशासनको प्रक्रिया हो। त्यसैले हामीले सरकार भनेनौं। सुशासनभित्र सम्पूर्णता छ। यसमा जनता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अरू व्यवसायी र जनता छन्। यसले जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी घनिभूत बनाउन सकिन्छ, जनताका अपेक्षा सरकारी स्रोत र साधनबाट वा जनताकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर पनि यसको अत्यधिक उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो।

सुशासनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उठाउने आवाजलाई सरकारले कत्तिको सुन्छ?

सुशासनका लागि निजी क्षेत्रले गरेका कामको प्रभाव पर्छ। तर, सम्पूर्ण रूपमा सरकारले ग्रहण गर्छ भन्ने विश्वास छैन। हामीले गरिरहेको दिगो विकासका कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने हेक्का रह्यो भने परिमार्जन हुने हो। चैतन्य एकेडेमीले प्रत्येक वर्ष सुशासन र दिगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। सरकारलाई त्यो हेक्का दिलाउने दायित्व चैतन्य जस्ता संस्थाको पनि हो।

सुशासन, दिगो विकास, समृद्धि सुन्दा उत्कृष्ट शब्द सुनिन्छन्, कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती छ?

चुनौती छ। सरकारले सुशासन र विकासका लागि सजिलो बाटो खोजेर हुँदैन। गाह्रो बाटोबाट हिँड्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। गाह्रो छ, असम्भव होइन। सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिमा जानु बाहेकको हामीसँग विकल्प नै छैन। विकल्प रहित अवस्थामा हामी भएकाले कुनै न कुनै रूपमा यी तीन वटै कुरालाई समेटेर जानु पर्ने छ। सरकार आक्रामक रूपमा चाड अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

नेपालले २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

हामी २०१५ पछि मध्य अवस्थामा छौं। यतिखेर दिगो विकासका लक्ष्य आधा जति सक्कि सक्नु पर्ने थियो। दिगो विकासका लक्ष्यमा हामीले राम्रै प्रगति हासिल गरिसक्नु पर्ने थियो। त्यतापट्टी हामी पुगेनौं। दिगो विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। नागरिक समाजले पनि दह्रो रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले गैर सरकारी क्षेत्रका मानिस पनि आएर दिगो विकासका लागि आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने माहौल सृजना गरिदिनुपर्छ। सबैलाई लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।

विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला?

यो सरकारको विषयमात्र होइन। नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक तरलता व्याप्त छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रा विकासका एजेण्डालाई पछाडि पार्नुपर्छ भन्ने होइन। तरल राजनीतिक अवस्थामा पनि हाम्रा विकासका एजेण्डालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। भोली पनि त्यस्तै परिस्थिति आयो भने के नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने? नेपाली जनताले के न्यूनतम सुविधा पनि नपाउने त? के सीमान्तकृत जनता थप सीमान्तकृत भएर जाने त? भन्ने जस्ता प्रश्न छन्। केही राज्यका प्राथमिक कर्तव्यलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ।

यी कुरा लागू गर्ने ऐन नियममा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ वा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएर यो अवस्था सिर्जना भएको हो?

यसमा दुवै समस्या देखिन्छ। नीति नियम पनि सङ्गतिपूर्ण भएनन् होला। मुख्य कुरा काम गराइको प्रकृति फेरिनुपर्छ। बानीव्यहोरा र सोचाइमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। सकारात्मक सोचका साथ मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला?

यसको मूल समाधान भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। राजनीतिक प्रतिबद्धता नभइकन ठूलो सुधार गर्न कल्पना गर्न सकिँदैन। स-साना सुधार राजनीतिको संरचनागत वा व्यवहारिक परिवर्तन बिना पनि सम्भव छ। त्यो भनेको प्रशासनबाट गरिने सुधार, नागरिक समाजको तहबाट गरिने सुधार, नागरिक समाज र प्रशासनको समन्वयात्मक तहबाट गरिने सुधारहरू हुन्। यसको समाधानका केही गाह्रा र केही सहज उपाय छन्। विश्व बैंकका उपाध्यक्षले विद्यार्थीले स्कुल जाने दिन पाठ्यपुस्तक पाए भने किसानहरूले मलखेतको जोहो खेती लगाउने समयमा पाए भने सर्वसाधारण जनताले न्याय पाए भने र जनताले सुरक्षा महसुस गर्न पाए भने सुशासन हुन्छ भन्नु हुन्थ्यो। यो कति सरल परिभाषा छ। हामीले त्यत्तिमात्र गर्‍यो भने सुशासनको एउटा पाइला त चाल्छौं। यसो गर्‍यौ भने हामीलाई गन्तव्यमा पुग्न सहज हुन्छ।